संविधान संशोधन विधेयक द्वन्द्व समाधानको प्रस्थान बिन्दु बन्छः शुक्ला

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
अन्तर्वार्ता
काठमाडौं, भदौ ४

जननिर्वाचित दोस्रो संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भएदेखिनै सदन र सडकमा असन्तुष्टिका स्वर उठाउँदै आएको मधेसी मोर्चा अहिले शान्त बनेको छ।

कुनै बेला सदन बहिष्कार गर्दै आफूले उठाएका सम्पूर्ण मागहरु जस्ताको तस्तै संविधान संशोधन मार्फत सम्बोधन नभए नमान्ने अडान लिँदै आएको मोर्चाको नयाँ घटक राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल साउनको पहिलो सातादेखि केही लचिलो बन्दै जे जस्तो परिणाम आए पनि त्यसलाई स्वीकार्न तयार देखिएको छ।

उसैको सहमति पश्चात प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विमतिका बाबजूद सत्तापक्षले आइतबारदेखि संविधान संशोधन विधेयक प्रक्रियामा अघि बढाएको छ। जसअनुसार, सम्भवत् सोमबारको संसदमा उक्त विधेयकमाथि छलफल सकेर मतदानको प्रक्रियाबाट टुंग्याउने तयारीमा रहेको सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीले आफ्ना सदस्यहरुलाई अनिवार्य उपस्थित भई संशोधनको पक्षमा मतदान गर्न ब्हीप समेत जारी गरिसकेको छ।

एमालेको विरोध र विभाजित अवस्थामा रहेको कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले पनि विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णयमा पुर्नविचार नभएको अवस्थामा संशोधनको पक्षमा दुई तिहाई बहुमत पुग्ने आधार अझै पनि देखिएको छैन। यसै परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लासँग आइतबार संसद भवन नयाँ वानेश्वरमा हिमाल दैनिक संवाददातले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

लामो समयदेखि विवादित हुँदै आएको संविधान संशोधनको विषय आजदेखि मतदानको प्रक्रियामा सदनभित्र आगडि बढेको छ। यसलाई कसरी लिनु भएको छ?

हामीले संविधान बनाउने बेलादेखि नै केही मुद्दाहरु उठाएका थियौं। तर त्यतिबेला हामीले उठाएको आवाजको सुनुवाई भएन् र संविधान जारी भयो। सुरुदेखि नै हामीले यो संविधान त्रुटिपूर्ण छ भन्दै यसलाई सच्याउन माग गर्दै आएका हौ। मधेस आन्दोलनमा जनताको दबाब देखेपछि कांग्रेस र माओवादीले यसको संवेदनशीलतालाई बुझे। उनीहरुले पनि यो विषयको गम्भिरता स्विकार गर्न तयार भए र संविधान संशोधनका लागि तयार भए।

यद्यपि हामीले खोजेकै अनुरुप संशोधन विधेयक आएको छैन्। त्यो नभएपनि यसको नजिक नजिक पुगेर यी दुई दलले संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक सदनमा दर्ता गरे। त्यसमाथि पनि संशोधन हुँदै अहिलेको विन्दुमा आइपुगेको छ। मधेसले उठाएका सबै मागहरु यो संशोधन विधेयकले पनि पूर्णतया सम्बोधन त गर्दैन। तर निश्चित रुपमा यसले द्धन्द्धको न्यूनिकरण गर्छ। अबको केही दिनभित्रै २ नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। त्यसपछि हुनै प्रदेश र केन्द्रीय संसदको निर्वाचनको मिति पनि लगभग लगभग नजिकै आइसकेको छ। यसस्थितीमा यदि देशमा द्धन्द्धको अवस्था कायमै रह्यो भने यसले निर्वाचनलाई पनि असर पार्दछ। निर्वाचनपछि पनि त्यो द्धन्द्ध झन चर्केर जानसक्दछ। यस अवस्थामा त्यो द्धन्द्धको न्यूनिकरण गर्नु आजको आवश्यकता हो। राष्ट्रको लागि जिम्मेवार हुने सबै पक्षले यसविषयमा गम्भिर भएर सोच्नु पर्दछ। द्धन्द्धको न्यूनिकरण हुने सवालमा सबैले एकजूट भएर सहयोग गर्नु पर्छ।

यहाँले यो विधेयक पारित भएमा द्धन्द्धको न्यूनिकरण हुने सम्भावना भएको त भन्नु भयो। तर अहिले नै यो पारित हुने कति सम्भावना छ?

यो विधेयक पास हुने र नहुने एउटा विषय हो। प्राविधिक रुपमा यो पास हुन्छ वा हुँदैन त्यो अलग विषय हो तर सदनको निर्णय प्रक्रिया पश्चात यो देशको राजनीतिक विषय बन्दछ। भलै यसको अनुमोदनका लागि प्राविधिक रुपमा दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ र यो संख्या पुग्छ वा पुग्दैन भन्ने कुराको पुष्टि भोलीको तथ्यांकले देखाउला। तर भोलीको प्रक्रियापछि संसदको बहुमतले यो प्रस्तावलाई स्विकारेको स्थिती बन्दछ। हामी अझै पनि आशावादी छौं कि यदि सरकारले यो विधेयक पारित गराउन सहि अर्थमा प्रयास गर्यो भने विधेयक पारित हुने सम्भावना अझै पनि रहेको छ। सरकारले के कस्तो प्रयास गरिरहेको छ त्यो भोली मतदान प्रक्रियामा पुग्दासम्ममा थाहा हुनेछ। तर पास भएपनि अथवा प्राविधिक कारणले पारित हुन नसकेपनि राजनीतिक रुपमा यो मुद्दा संसदको बहुमतले स्विकार गरेका स्थिती रहनेछ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले स्पष्ट रुपमा नै यो प्रस्तावको विपक्षमा उभिने घोषणा गरेको छ। अर्कोतर्फ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एउटा समूहले पनि विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा यी दुई शक्तिलाई विश्वासमा लिएर सहमतिमा ल्याउन के कस्तो गृहकार्य भइरहेको छ?

यस विषयमा पनि हामीहरु लागिरहेका छौं। राप्रपासँग पनि हाम्रो कुराकानी चलिरहेको छ र एमालेसँग पनि नेताहरुले कुरा गरिरहनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नाताले भोली आउने दिनमा दुई तहको निर्वाचनको परिप्रेक्ष्यमा तपाईहरुले पनि जिम्मेवारी बोध गर्दै मधेसको समस्याको समाधानका लागि पक्षमा मतदान गर्नुहोस भन्ने आग्रह गरिरहेका छौं। यदि कसैमा यो विधेयकका कारण मधेसमा झन समस्या निम्त्याउछ भन्ने जस्तो अर्नगल सोचाई छ भने त्यो उहाँहरुको भ्रम हो। भलै यो विधेयकले मधेसको सम्पूर्ण मागको सम्बोधन गरेको छैन, तर यो समस्या समाधानका लागि राम्रो प्रस्थान विन्दु हुनसक्छ। भोलीका दिनमा सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्दै तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने ढोका यो संशोधनले खोल्दछ। त्यहि विश्वासका साथ हामीले यो विधेयक अगाडि बढाउन तयार भएका हौं।

यो प्रस्ताव पारित गर्ने सवालमा तपाइहरु केबल सत्तापक्षकै आड र भरोसामा बसीरहेको देखिन्छ। विधेयकको पक्षमा सहमति जुटाउन तपाइहरु किन लागिरहनु भएको छैन?

हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्नु पर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। सत्तापक्षले यथेष्ट पहल लिएको हामीले देखिरहेका छैनौं। तर उहाँहरुले हामीलाई विश्वास दिलाइरहनु भएको छ कि हामीले यो विधेयक पारित गराउन आवश्यक पहल लिइरहेका छौं र पारित पनि गर्छौ भन्नु भएको छ। सबै कुरा एकैचोटी धरातलमा देखिदैन। आज त यो विधेयकमाथि संसदमा छलफल मात्रै सुरु भएको छ। भोली मतदान प्रक्रिया सुरु हुने अवस्थासम्म उहाँहरुले गरेको गृहकार्यको परिणाम देखिनेछ। यदि सत्तापक्षले यस विषयमा गम्भिर भएर लागेन भने यसको असर उसलाई पनि पर्छ।

हिजो कुनै बेलामा यो विधेयक पारित नहुने अवस्थामा परिणाम स्वीकार्न तयार नभएको राजपा अहिले यसलाई द्धन्द्ध समाधानको प्रस्थान विन्दु हुन्छ भन्दै जे जस्तो परिणाम आएपनि स्विकार्न तयार हुनुको कारण के हो? के यसलाई आसन्न निर्वाचनमा राजनीतिक मुद्दाका रुपमा लिएर जाने रणनीतिका साथ तयार भएको हो?

हामीले सुरुदेखि नै भन्दै आएका छौं कि यदि यो विधेयक पारित भयो भने यसले द्धन्द्धको दिर्घकालिन समाधानका लागि ढोका खोल्दछ। भोलीको मतदानपछि स्पष्ट रुपमा यो देशमा कुन शक्तिले द्धन्द्धको निरन्तरता खोजेको छ र कुन शक्तिले द्धन्द्धको क्रमभंगता खोजिरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। त्यो स्थापित भइसकेपछि कसले द्धन्द्धको क्रमभंग गरी समाधान र स्थायी शान्ति खोजेको छ भन्ने कुरा पनि जनतामा लिएर हामी जान्छौं। कसले द्धन्द्धको निरन्तरता खोजिरहेको छ भन्ने कुरा पनि जनताले थाहा पाउँछ। त्यसैले हामीले निर्वाचनको लगभग निश्चित भइसकेपछि अब हामी यसको छिनोफानो गर्न तयार भएका हौं। अब यसलाई थातिराख्नु हुँदैन। जे परिणाम आउँछ यसलाई प्रक्रियाबाट टुंग्याउनु नै सबैको हितमा हुन्छ। जनताले पनि स्पष्टसँग देखोस्, चिनोस् कि को मुखले मात्रै म मधेसको पक्षमा छु भन्छ र को साच्चिकै व्यवहारदेखि नै मधेस र मधेसीको पक्षमा छ भन्ने कुरा जनताले हेर्न पाउनु पर्छ।

यसको अर्थ को मधेसी जनताको अधिकारको पक्षमा छ र को विपक्षमा छ भनि कित्ताकाट गर्न चाहनुहुन्छ तपाइहरु?

निश्चित रुपमा यहि हो। यद्यपि यो विधेयकले पूर्ण रुपमा जनतालाई अधिकार दिएको छैन्। तर यो अधिकार प्राप्तिको दिशामा आगडि धकेल्ने प्रयास हो। यहि नै अहिले हाम्रा लागि सन्तोषको विषय बनेको छ।

वैशाखको १७ गते राप्रपाका केही सदस्यहरुले यो विधेयकमाथिको निर्णय प्रक्रियालाई अबरुद्ध पार्न बहिष्कार गरेजस्तै भोलीको संसदमा त्यस घटनाको पुनरावृत्ति हुने सम्भावना कत्तिको देख्नु हुन्छ?

हामी आशा गरौं त्यस्तो खेल भोली नहोला। अब प्रदेश र केन्द्रीय संसदको निर्वाचन घोषणा हुने अवस्थामा सबैले गम्भिर भएर समस्या समाधान तर्फ लाग्नु पर्छ। राजनीतिक मुद्दाको हिसाबले पनि सबै स्पष्ट भएर जनतामा जानु पर्छ।

मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमालेका सांसदहरु पनि मधेसी जनताकै प्रतिनिधि हुन्। यदि यो मधेस र मधेसी जनताको हितमा छ भने उनीहरुलाई भोलीको मतदान प्रक्रियामा यसको पक्षमा उभ्याउन के कस्तो पहल गर्नु भएको छ?

हामीले मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुलाई पनि भनेका छौं र हिमाल, पहाडबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुलाई पनि आग्रह गरिरहेका छौं। हामीले सबैलाई भनिरहेका छौं। किन भने यो समस्या मधेसको मात्रै होइन। यो सिंगो राष्ट्रको समस्या हो। एमाले आफैँले पनि भन्दै आएको छ कि यो मधेसको मात्रै समस्या होइन र यो राष्ट्रिय समस्या हो। तर यसको समाधान कुन बाटोबाट गर्ने भन्ने कुरामा उहाँहरुको मतभिन्नता हुन सक्छ। तर यो राष्ट्रिय समस्या हो र समाधान हुनु पर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरु पनि सहमत हुनु हुन्छ। अहिले उहाँहरु यो बाटोमा सहमत नभएको एउटै कारण हो कि कांग्रेस र माओवादीले यो विषय अघि बढाउँदा हामीसँग सल्लाह गरेन भन्ने इगोका आधारमा मात्रै विरोध गरेको अवस्था हो। मलाई लाग्छ अहिले कुनै पनि पक्षको इगो भन्दा ठूलो मुलुकको द्धन्द्ध समाधानको विषय महत्वपूर्ण हो। यहि कुरालाई आत्मसाथ गर्दै अन्त्यमा एमालेले पनि विधेयक पारित गराउने विषयमा सहयोग गर्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु।

राष्ट्रको हितमा आफ्नो इगो छाडेर विधेयक पारित गर्ने पक्षमा एमालेलाई पनि सहमतिमा ल्याउन अबको २४ घण्टामा यहाँहरुको रणनीति के रहेको छ?

हामीले उहाँहरुलाई आग्रह गर्दै सहमतिका लागि प्रयास गर्ने हो। बारम्बार आग्रह गर्ने बाहेक हामीले के नै गर्न सक्छौं र?