पूर्वराष्ट्रपति यादव भन्छन्ः संविधान जारी गर्दाको असन्तुष्टि कार्यान्वयनको गतिले मेटाउँदैछ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्ने क्रममा तत्कालिन राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधानको प्रतिमा जेजसरी ढोगेर बाहिरी दुनियालाई देखाएपनि उनको मनभित्र ठूलो कुण्ठा थियो।

जतिबेला संविधानसभाभित्र रहेका राजनीतिक दलका नेताहरुले संविधानको मस्यौदामाथिको छलफल टुंग्याएर घोषणाको तयारीमा लागिरहेका थिए त्यही समयमा यादवले नेताहरुसँग प्रतिवाद गर्दै आफ्नो गम्भीर आपत्ति जनाएका पनि थिए।

जसका कारण यादव संविधानसभामा आउने नआउने कुरामा दलका नेतादेखि तत्कालिन संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङसम्म सशंकित थिए। त्यहीकारण उनीहरुले राष्ट्रपतिको परामर्शविना नै संविधान घोषणको मिति र समय सदनमार्फत तय गरेर आवश्यक परे वैकल्पिक उपाय खोज्न समेत उद्धत भएका थिए। तर, आफ्नो व्यक्तिगत कुण्ठा र असन्तुष्टिको पोकोलाई एकातिर थन्क्याएर लोकतान्त्रिक पद्धतिको अनुसरण गर्दै राष्ट्रपति यादवले संविधान जारी भएको घोषणा गरेका थिए।

पहाडमा दिपावली भएपनि तराईका असन्तुष्ट पक्षले विरोध स्वरुप वत्ति निभाएर आक्रोश पोखे। तर, यादवका लागि भने खुशी हुन मनले नै दिएन र विरोध गर्न परिस्थितिले दिएन।

अहिले त्यही संविधान बमोजिम दुई चरणमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन र आसन्न तेस्रो चरणसँगै प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन घोषणाले उनमा रहेको असन्तुष्टिको पोको विस्तारै खुलेर पखालिने क्रममा रहेको छ। संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढीरहेको मुलुकको राजनीति र तराई मधेसमा आएको बाढी र डुवानका सन्दर्भमा हिमाल दैनिक संवाददाताले पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

प्रथम राष्ट्रपतिको हैसियतमा आफैले जारी गरेको संविधान अहिले कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। संविधान जारी गर्ने बेलामा त तपाई असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो, अहिले कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ?

हो, त्यो बेला संविधानसभाले संविधान बनायो। त्यो संविधानप्रति मलाई पनि चित्त बुझेको थिएन। म के चाहन्थे भने, गिरिजाप्रसाद यो मिसनको लिडर हुनहुन्थ्यो। उहाँले मुलुकका राजनीतिक शक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर सबैलाई आश्वस्त पार्दै नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको थालनी गर्नु भयोे।

त्यसलाई संस्थागत गर्नका लागि चुनाव गराउनु भयो। चुनावपछि म राष्ट्रपति भएँ। गिरिजाप्रसादले बुलेटको राजनीति गरिरहेको शक्तिलाई समेत व्यालेटमा ल्याउनु भयो। अब मेरो चाहना के थियो भने बुलेको राजनीति गरिरहेको शक्ति त व्यालेटको राजनीतिमा आए भने हिजोका दिनमा व्यालेटको राजनीति गरेर संविधान जारी गर्ने बेलामा क्षेत्रीयताको मुद्दा उठाउनेहरु सहमतिमा नआउने भन्ने कुरै थिएन। केहीदिन पर्खौ भनेको थिएँ। मधेशका पार्टीमा भएका सबै नेताहरु वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी नै थिए। मात्र उनीहरुले क्षेत्रीय मुद्दा उठाएका थिए। थोरै समय दिएर उनीहरुलाई चित्त बुझाएर सबैलाई मिलाएर जाउँ भन्ने मेरो भनाई थियो। तर, ९० प्रतिशत सांसदको हस्ताक्षर भइसकेको अवस्थामा म एउटा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित राष्ट्रपति भएको नाताले त्यसलाई स्वीकार गरेँ। त्यो बेला मलाई एउटा शंका थियो। संविधान पास गर्न दुई तिहाईको संख्या त पुग्यो, तर राजनीतिक मुद्दा त समाधान भएको थिएन। कतै यो संविधान कार्यान्वयनमा समस्या भयो भने के होला भन्ने आशंको थियो। आज संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा अगाडि बढेको छ। यो भन्दा खुशी अरु मेरा लागि के हुन सक्छ?

हिजोका असन्तुष्ट शक्तिहरु पनि अहिले संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा सहभागी भए। त्यो बेलामा संविधान जारी नगरको भए फेरि संविधान जारी गर्न समस्या पर्ने नेताहरुले आशंका व्यक्त गरेका थिए। यस्तो अवस्थामा तपाईको असन्तुष्टीको अर्थ के?

संविधानसभा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संस्था हो। त्यो सार्वभौम सभामा पूर्ण छलफल गरी संविधानका हरेक धारा र हरेक दफा विधिसम्वत ढंगले पास होस् भन्ने सबैको चाहना थियो।

दुईचार जना नेता बसेर संविधान बनाउने हो भने किन संविधानसभा आवश्यक पर्यो? यो कुरा मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको हो। सबै बिषय हाउसमा लैजानुस्। संसदको प्रक्रियाबाट पास गरौं। संसदमा प्रवेश गर्न डराउने होइन। हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने अनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुन किन डराउने भन्ने मेरो भनाई थियो। अहिले आएर त्यही लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट संविधान संशोधनको विषय टुंगो लाग्यो। यो खुशीको कुरा हो। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी भएर आफ्नो मुद्दाहरु पास वा फेल जे भएपनि स्वीकार गरेर जनतामा जाँदा हुन्छ। जनता नै मालिक हो। जनताले जसलाई मत दिन्छन् फेरि उनीहरुले आफ्नो मुद्दा लागु गरे हुन्छ। तर, प्रक्रियामा जान अवरोध गर्नु गलत हो। यो संविधान डाइनमिक छ। भोलि अरु अरु पनि समस्या आउलान्। ती आउने समस्यालाई पनि लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट नै टुंगो लगाउँदै गएमा समस्या समाधान हुन्छ।

तपाईको असन्तुष्टी भनेको संविधानसभाको प्रक्रिया अपूर्ण र सबैलाई समट्न सकिएन भन्ने मात्रै हो?

हो। यसमा मेरो अर्को एउटा असन्तुष्टी थियो। विशेषगरी प्रदेशको सीमांकनबारे। जब प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु सात प्रदेशको खाका लिएर मेरोमा आउनुभयो, त्यो बेलामा मैले भने, यो सात प्रदेशको सीमा हेर्दा दुई नम्बरको सीमांकनप्रति मलाई चित्त बुझेन। म पनि दुई नम्बर प्रदेशमा जन्मेको मान्छे। दुई नम्बर प्रदेशको रिसोर्स खोई भनेर मैले सोधेँ। दुई नम्बर प्रदेशको टाउको किन काट्नुभयो भनेर प्रश्न गरेँ। दुई नम्बर प्रदेशमा किन मकवानपुर, सिन्धुली, उदयपुर समावेश गर्नुभएन भनेँ।

सैद्धान्तिक रुपमा प्रदेशको सीमांकन हुँदा उत्तर दक्षिण होस भन्ने व्यक्ति म हुँ। जनकपुर भएको प्रदेशमा दोलखा, रामेछाप समावेशन गर्दा अझ बैज्ञानिक हुन्छ भन्ने मेरो धारणा थियो। ५ नम्बर प्रदेशमा बाग्लुङ, रुकुम मिलाएको छ। नेपाली जनता मात्र होइन नेपालको भुगोल पनि अन्तरसम्बन्धित छ। मधेस, चुरे, महाभारत र हिमालका बीचमा भौगोलिक रुपमा अन्तरसम्बन्ध छ। यही कारणले पनि उत्तर दक्षिण बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो।

मैले पहिलो संविधान सभादेखि नै सबै राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भनेको थिए, जातीय रुपमा एक मधेस एक प्रदेश, आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको राज्य पुर्नसंरचना हुन सक्दैन। यसबारे जनतालाई प्रशिक्षित गर्नुहोस्।

संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्दै गरेको मुलुकको भविश्य कस्तो देख्नुभएको छ?

अहिले मुलुक पोजेटिभ बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ। ६ वटा प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। अब दुई नम्बर प्रदेशमा चुनाव हुन गइरहेको छ। त्यो पनि हुन्छ। प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छ। अब संविधान पूर्ण कार्यान्वयनको बाटोमा अगाडि बढेको छ। जब प्रदेश, प्रतिनिधिसभाको चुनावसँगै राष्ट्रियसभाको गठन हुन्छ र त्यसले मुलुकको नयाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र नयाँ सरकारको चयन गर्दछ, तब यो संविधानले लिएको लक्ष्य अनुरुपको व्यवस्था पूर्णरुपमा संस्थागत हुन सक्दछ। एक साइकल पूरा भयो भने यो अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एउटा बाटोमा अगाडि बढ्छ।

यसले मुलुकको समस्या समाधान गर्न सक्छ त?

अहिले पनि समस्या छन्। सुशासन, आर्थिक अनियमितताको कुरासँगै बिकृतिहरु धेरै छन्। तर यी सबै विषयको समाधानका लागि लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाण्मार्फत नै अगाडि बढ्नु पर्छ। आवधिक चुनावमार्फत लोकतन्त्रमा सिष्टम बलियो बन्दै गयो भने त यी विकृतिहरु विस्तारै न्यून हुँदै जान्छन्।

संविधानको सफल कार्यान्वयन हुन सकेमात्र राष्ट्र सफल हुन सक्छ र मुलुकले राजनीतिक स्थायीत्व र समृद्धिको मार्ग पक्रन सक्छ। यसका लागि राष्ट्रिय समस्यामा राजनीतिक दलहरु एकै ठाउँमा बसेर समाधान दिनु पर्छ। आफ्नो प्रतिस्पर्धा थाती राखेर विदेश नीति र राष्ट्रिय समस्यामा एकै ठाउँमा आउनु प¥यो।

संविधान संशोधन पास नै नभई असन्तुष्ट समुह पनि निर्वाचनमा सहभागी भए। यसलाई हेर्दा उनीहरुले वित्थामा समय गुजारेर समस्या बल्झाएजस्तो लाग्दैन?

६ महिनासम्म नेपालीहरुले कष्टपूर्ण जीवन भोग्न बाध्य हुनुप¥यो। मैले संविधान जारी गर्ने बेलामा त्यो समस्या देखेको थिए। नाकाबन्दी त संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि नै सुरु भएको थियो नि। त्यो बेला नै यो हाम्रो समस्या हो भन्दै हामीले समाधान खोजेर बाहिरकोलाई इन्भल्व हुन नै नदिनु पर्दथ्यो। तर हामीले सबै बाहिर दोष दिएर बसियो। आन्दोलन त नेपालमा भएको हो। त्यो बेलामा नेपालीले नै गरेका थिए। राज्य लोकतन्त्रवादी हुनुपर्छ। गल्ती आन्दोलनकारीको पनि थियो। कैलाली लगायतका स्थानमा आन्दोलनकारीले गल्ती नै गरेका हुन्। तर राज्य पनि ज्यादतीमा उत्रियो। राज्य संयम हुनुपर्छ। मधेसमा पनि उग्रता थियाे। पहाडेमुलका नागरिकलाई मधेसमा बस्न दिनै हुँदैन भन्ने अतिवादी पनि थिए। हाम्रो नेतृत्वमा पनि केहीको चाहना पहाड र मधेस जोड्नै हुँदैन भन्ने थियो। यी दुबै अतिवादी सोचाई गलत हो भनेर मैले राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई सम्झाएको थिए। तर अहिले विस्तारै सबैले यो कुरा मनन गरेर स्थिति सामान्यकरण हुँदैछ, जुन अति आवश्यक पनि हो।

असन्तुष्ट हुँदाहुँदै पनि संविधान जारी गरेपछि तपाईले सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत आफूले मुलुक जोगाउन संविधान जारी गरेको भन्नु भएको थियो। त्यो बेला के कुनै त्यस्तो संकट आउने सम्भावना थियो र तपाईले यस्तो भन्नु भएको हो?

म लोकतन्त्रवादी मान्छे हुँ। लोकतन्त्रमा सबैले न्याय पाउनु पर्छ। संविधानसभा चार बर्षका लागि बनेको थियो। त्यतिबेला १०, १५ दिन पर्खेर सबैलाई मिलाएर लैजाउँ भन्ने मेरो भनाई थियो। तर, ९० प्रतिशत सभासदले संविधानमा हस्ताक्षर गरे। मधेसका पनि सभासदहरुको हस्ताक्षर भएको थियो। त्यही मधेसमा केही असन्तुष्टी पनि थियो। यो अवस्थामा मैले संविधान जारी नगरेको भएर मुलुकमा एउटा द्वन्द्व सृजना हुन्थ्यो।
मैले भनेको थिए, संविधानसभामा जुन प्रक्रिया अपनाइयो त्यो संविधानसभाको प्रक्रिया पूरा भएन। संसदीय प्रक्रियाबाट संविधान पास गराइयो। मैले साँच्चै संविधानसभाको विधि र प्रक्रिया अपनाएर जाऔँ भनेर सभामुख र नेताहरुलाई भनेँ। भूकम्पका कारण समयको चाप अलि बढि थियो। तर, महिना दिनको काम १५ दिनमा सक्नेगरी काम गर्दा हुन्थ्यो। तर यहाँ त संविधान जारी गर्ने बेलामा संविधानका केही धारा निलम्बन गर्ने, फाष्ट ट्रयाक र सुपरफाष्ट्रकबाट संविधान जारी गर्नेमा नेताहरुले होडवाजी चल्यो। फाष्ट ट्रयाक र संविधानको धारा निलम्बन गरेर कुनै प्रस्ताव पास गराउने त संसदीय विधि हो। संविधानसभाको विधि भनेको त, हेरक दफा हरेक धारामा छलफल गरेर हरेक दफा र धारा अलग अलग पास गराउनु पर्दथ्यो। १५ दिनसम्म एउटै दफामा छलफल हुनसक्दथ्यो। तर संविधानसभाको विधि नै अपनाइएन। जनतामा पनि जति जानुपर्ने थियो त्यति भएन। त्यही कारणले मैले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएको राष्ट्रपतिले लोकतन्त्रिक पद्धतिलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर संविधान जारी गर्न गएको हो। संविधानसभाको प्रोसेस नभएको अवस्थामा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अंगिकार गर्न नसक्ने राष्ट्र प्रमुख भएको भए मुलुकमा अर्को द्वन्द्व चर्कन सक्दथ्यो।

लोकतान्त्रिक विधिबाट संविधान पास भएको छ, अनि राष्ट्र प्रमुखलाई चित्त बुझेको छैन र संविधानसभाको प्रक्रिया पनि अपनाइएको छैन। यस्तो अवस्थामा संविधान जारी गर्न नगएको भए त संविधानसभा र राष्ट्रपति दुई संस्थाबीचमा द्वन्द्व त बढ्थ्यो। मैले यही कुरा भन्न खोजेको हो। त्यो बेलामा संविधानसभाको प्रक्रिया नअपनाएर सभामुख र प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरेकै हुन्।

सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले पदीय जिम्मेवारी पालना गर्दा भए गरेका कुरा सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत बाहिर ल्याउनु उचित हो?

यो उचित होइन। बाहिर पदीय जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्तिहरुले कहिँ १० त कहिँ २० वर्षसम्म यस्ता कुरा बाहिर ल्याउँदैनन्। त्यसपछि मात्रै उनीहरुले आफ्नो संस्मरण लेख्ने गर्दछन्।

यो उचित होइन भने तपाई जस्तो लोकतान्त्रिक विधि र सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने व्यक्ति देखि कतिपय उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुले पदको सपथ लिँदा गरेको बाचा विर्सेर किन बोल्ने र लेख्ने गरिरहनु भएको छ त?

तपाईले समयमै मलाई यसबारे सम्झाईदिनु भएकोमा धन्यवाद। अबका दिनमा यस्ता कतिपय गम्भीर विषयमा बोल्दा म मात्र होइन सबैले ख्याल गरेर अघि बढ्दा मुलुकको हित हुन सक्दछ।

तपाईले माथि पनि भन्नु भयो, हिमाल, पहाड र तराईबीच भुगोलमा पनि अन्तरसम्बन्ध छ। भुगोलका बीचको अन्तरसम्बन्ध कसरी छ?

म भुगोलविद् होइन। म किसान परिवारमा जन्मेको मान्छे हुँ। केटाकेटी अवस्थामा वर्षको ६ महिनाजति चारकोसे जंगलको फेदीमा गाई भैसीको गोठ लिएर बस्थ्यौं र ६ महिना गाउँमा। पछि विस्तारै चारकोसे झाडीमाथि अतिक्रमण हुन थाल्योे। पंचायतकालमा तराईको जंगल समाप्त भयो। ३० को दशकमा चारकोशे जंगल समाप्त भयो। पछिल्लो बीस वर्ष चुरेको जंगलमा आक्रमण भयो। अहिले नेतादेखि प्रशासन, प्रहरी, दुई नम्बर व्यवसायीहरु मिलेर क्रसर उद्योग चलाइरहेका छन्। यसले चुरो सखाप हुँदै छ। चुरे सखाप हुँदा मधेस रहदैन। भुक्षय जोगाउनका लागि जंगल आवश्यक पर्छ। तर, चारकोसे झाडीसँगै चुरियाको जंगल पनि समाप्त भयो। अब चुरेमा गएको पहिरोले मधेसका नदीहरुको सतह माथि आएको छ। नदिको सतह बढेपछि खोला र पानी बस्तीमा पस्न थाल्यो।

जहाँसम्म अन्तरसम्बन्धको कुरा छ, पहिले चारकोशे जंगल सकियो, त्यसपछि चुरेमाथि आक्रमण भयोे। अब चुरे सकिएपछि महाभारत रेन्जमा आक्रमण हुन्छ अनि हिमाल पुग्छ। भनेको मतलब चुरे जोगिदा महाभारत रेन्जको पहिरो सबै चुरेले छेक्दछ। तर चुरे सकिँदा महाभारत रेन्जको भुक्षय सबै मधेसले थाम्नुपर्छ। अहिले मधेसमा बाढी र डुवानको समस्या यही भौगोलिक अन्तरसम्बन्धका कारण भएको हो।

यसको मतलब मधेसको डुवान नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा निर्माण भएका बाँध भनिए पनि वास्तवमा त्यो होइन?

यो पनि हो। अझ हामीले बनाएका भौतिक संरचनाले पनि समस्या निम्त्याएको छ।
हाम्रा भौतिक संरचना पूर्वपश्चिम बनेका छन्। चारकोसे झाडी फाँडेर राजमार्ग बन्यो। बस्ती पनि त्यही केन्द्रीत भयो। सडकको किनारमा बसाई सराई धेरै भएर पनि समस्या भयो। तर मुख्य समस्या भनेको हामीले चारकोसे झाडी र चुरे जोगाउन नसक्नु नै हो। तराईको समृद्धिसंग चारकोसे झाडी र चुरे जोडिएको छ।

तपाई राष्ट्रपति भएको बेलामा यही भएर राष्ट्रपति चुरो संरक्षण अभियान सुरु गर्नु भएको थियो?

मधेस र चुरेको सम्बन्ध मैले महसुस गरेको थिएँ। मैले राष्ट्रपति भएपछि सोचेँ मधेसमा कुनै बेला भएको समृद्धि अहिले कहाँ गयो? कुनै बेलामा मधेसमा बस्ने मान्छेले बजारबाट किन्ने भनेको नुन, कपडा र बिहेवारीमा सुनचाँदी मात्रै थियो। चामल, दाल, तेल, दूध, दही आफै उत्पादन गर्दथे। तर अहिले मधेसमा पानीको समेत समस्या सृजना हुन थाल्यो। पोखरीमा माछा हुन्थे। त्यो बेला मधेस स्वर्ग थियो। तर, अहिले पानीको समस्याका कारण यी सवै समस्या सृजना भएका छन्। केही समय पहिलो २०–४० फिट खन्दा आउने पानी अहिले ३–४ सय फिट खन्नुपर्ने भएको छ। पानी नभएपछि सबै समाप्त हुन्छ। यही अनुपातमा चुरे समाप्त हुने हो भने केही वर्षमा नै मधेस मरुभुमी बन्दैछ। चारकोसे झाडी, चुरेको जंगल थियो र पो भूक्षय पनि कम हुन्थ्यो र पानीको सतह पनि माथि थियो। तर अहिले यी जंगल समाप्त भए र भूक्षय हुँदा पहिरो र बाढीसँगै मधेसमा डुबान हुँदा मानिसहरुको घरबास उठ्ने अवस्था आउन थाल्यो।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण अभियानले पनि प्रभावकारी हुन नसकेको हो र?

जति गर्नुपर्दथ्यो, त्यो भएको छैन। मैले त्यो बेलामा राष्ट्रपति भन्ने संस्थाका नाममा यो काम गर्न सकियो जबसम्म राष्ट्रअध्यक्ष रहन्छ यो काम भइरहन्छ भन्ने सोचका साथ यो कार्यक्रम बनाइएको थिएँ। सबैभन्दा जिम्मेवारी सरकार हुनुपर्ने हो। मधेसको समस्या जबसम्म त्यहाँका जनप्रतिनिधिले बुझ्दैनन् र सरकारले जहिलेसम्म बुझाउँदैन तबसम्म चुरेको संरक्षण सम्भव छैन। अब सरकारले चुरे र मधेसमा बस्ने नेपालको जनसंख्याको ६० प्रतिशत छ। यी नागरिकको जीवन बचाउनका लागि पनि चुरे बचाउन जरुरी छ। किन भने यी ६० प्रतिशत नागरिक बचाउनका लागि अन्न, जल र जमिन जोगाउनका लागि चुरे बचाउन आवश्यक छ। त्यो अन्न फलाउनका लागि जमिन चाहिन्छ। त्यो जल, जमिन जोगाउनका लागि जंगल चाहिन्छ। अब हामी सबैको प्राथमिकता स्थानीय तहमा आएका जनप्रतिनिधिलाई चुरे संरक्षणको महत्वबारे प्रशिक्षित बनाउन अति आवश्यक छ।

अहिले भएको मधेसमा डुवान समस्या समाधानका लागि के गर्नुपर्छ?

सरकारले अहिले बाढी पीडितहरुलाई गाँस, बास र कपासको नै व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसतर्फ तत्काल ध्यान दिन जरुरी छ। अहिले सबैको ध्यान बाढी पीडितको स्वास्थ्यमा केन्द्रीत गर्न जरुरी छ। उनीहरुसँग भएको अन्न, लत्ताकपडा र पैसा सबै डुवानमा परेर नष्ट भएको छ। त्यही भएर पहिला पीडितको जीवन जोगाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ। त्यसपछि राज्यले पीडितको पुनःस्थापनाका लागि तत्कालिन, अल्पकालिन, र दीर्घकालिन योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ।