क्षेत्र निर्धारण भनेको टाउको गनेर गर्ने हो र?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

नयाँ संविधानको धारा २८६ अनुसार गठित निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकार र निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको छ।

उक्त प्रतिवेदन राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै संविधान बमोजिम त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपूर्व सम्भवतः सोमबारको संसद बैठकमा सरकारले उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछ।

संविधानको प्रावधान अनुसार गठित आयोगले उक्त धारामा उल्लेखित व्यवस्थाका आधारमा हाल कायम रहेका ७५ जिल्ला (नवलपरासी र रुकुम टुक्रिएपछिको ७७ जिल्ला)मा एक सिट नघटाई बाँकी रहेको ८८ सिट जनसंख्या र भूगोलका आधारमा वितरण गरेको छ।

यसरी वितरण गर्दा ९० प्रतिशत भार जनसंख्या र १० प्रतिशत भार भूगोललाई दिएर क्षेत्र निर्धारण गरेको आयोगले बताएको छ। यसरी आयोगले तय गरेको मापदण्डका आधारमा हिमाल र पहाडमा पर्ने ३५ जिल्लामा एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्रका दरले पर्न गएको छ भने तराईका जिल्लामा कम्तिमा ३ देखि बढीमा ६ निर्वाचन क्षेत्रसम्म पर्न गएको छ।

आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरुले आयोगको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै विरोध गरेका छन्।

यसको वस्तुनिष्ठ अध्ययन र विश्लेषण गर्ने हो भने नयाँ राजनीतिक परिवर्तनसँगै नयाँ नेपालको सपना देखेका पिछडिएको क्षेत्रमा सदियौंदेखि राज्यको पहुँचबाट टाढा रहँदै आएको उत्पीडित समुदाय फेरि पनि उत्पीडनमा परेका छन्।

संविधानको उक्त धाराको उपधारा ६ अनुसार क्षेत्र निर्धारण गर्दा आयोगले जनसंख्याको घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एव्ं यातायातको सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई समेत ध्यान दिएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्ने उल्लेख छ।

तर आयोगले आफूमा निहित कार्यविधिका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्दा जसरी जनसंख्याको घनत्वलाई अत्याधिक मात्रामा अर्थात ९० प्रतिशत भार दियो यो कुनै पनि अर्थमा व्यवहारिक र न्याय संगत देखिदैन।

आयोगले भन्नका लागि १० प्रतिशत भार भूगोललाई दिएको भने पनि वास्तवमा उसले धारा २८६ को उपधारा ६ को व्यवस्थालाई वेवास्ता गरेको स्पष्ट देखिन्छ। किनभने, आयोगले हिमाल र पहाडका ३५ जिल्लामा क्षेत्र निर्धारण गर्दा त्यहाँको भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवम् यातायातको सुगमता लगायतको पक्षलाई ध्यान दिएको पाइँदैन।

यदि आयोगले यी विषयलाई पनि ध्यानमा राखेको भए प्रदेश नम्बर १ मा पर्ने संखुवासभा र ओखलढुंगा जस्ता ठूलो भूगोल भएका जिल्लादेखि दशकौंदेखि राज्यको पहुँचबाट टाढा रहेको प्रदेश नम्बर ६ को जाजरकोटमा क्षेत्र निर्धारण यसरी हुँदैनथ्यो।

यी ३५ जिल्लामा छुट्याएको ३५ निर्वाचन क्षेत्र अरू कुनै आधारमा नभएर संविधानको प्रावधान अनुसार प्रत्येक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने वाध्यत्मक प्रावधानका आधारमा मात्रै गरेको हो।

आयोगले क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई जसरी महत्व दिएर क्षेत्र निर्धारण गरेको छ त्यसलाई हेर्दा आयोगले कुनै पनि राज्य बन्नका लागि जनसंख्या मात्र भए पुग्छ भन्ने मान्यताबाट प्रभावित भएको देखिछ। राज्य बन्नका लागि जनसंख्या आवश्यक छ तर त्यो जनसंख्याका लागि चाहिने आधारभूत तत्व भनेको भूगोल नै हो।

जनसंख्या त आफ्नो सहज जीवनयापनका लागि भूगोलमा पाइने स्रोत, साधन र त्यसको उपयोगिताका आधारमा थपिने र घट्ने हुन सक्छ तर भूगोलको चरित्र त्यस्तो हुँदैन।

तर पनि आयोगले भूगोलको महत्वलाई चटक्कै बिर्सेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा टाउको गन्तीका आधारमा तय गर्‍यो। जसले गर्दा राज्यका सबै स्रोत, साधान र सुविधाले भरिएको उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै घटबढ भएन। यसमा पनि ललितपुरको भौगोलिक अवस्थाका आधारमा तीन निर्वाचन क्षेत्र हुनुलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन। तर जहाँसम्म काठमाडौं, मोरङ, झापा, रुपन्देही लगायत तराईका जिल्लाको सवाल छ यी स्थानहरुमा जनसंख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्दा बझाङको काँडा गाउँपालिका भन्दा पनि सानो भूगोललाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र बनाइएको छ।

आयोगले गरेको निर्णयको बचाउ गर्दै आयोगका सदस्य माधव अधिकारीले काठमाडौंको जनसंख्याकै आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तय नगरेको दाबी गरे। उनले भनेका छन्- यदि यसरी गरेको भए काठमाडौंमा कम्तिमा १३ निर्वाचन क्षेत्र हुन सक्थ्यो।

पछिल्लो समय मुलुकको राजनीतिमा जातजाति, धर्म, क्षेत्र र समुदायको टाउको गन्तीका आधारमा राज्यका धेरै कुरा तय हुने क्रम चलिरहेको छ। तर जहितहि टाउको गन्ती गर्दै जाने प्रक्रियाले यथार्थमा हामीले सोचेजस्तो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनसँगै समतामूलक समाजको निर्माण हुन सक्दैन।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा टाउको गन्ती गर्न मिल्दैन। किनभने यो विषय हामीले संविधानमा उल्लेख गरेको जात, जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग र समुदायको प्रतिनिधित्वको विषयसँग सम्बन्धीत छ।

जसका लागि टाउको गन्तीका आधारमा मात्रै न्यायोचित वितरण हुन सक्दैन।

यसको अर्थ राज्यले टाउको गन्तीको प्रथा अपनाउनु हुँदैन भन्ने होइन। सामाजिक सुरक्षा भत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको सवालमा राज्यले वितरण प्रणाली अपनाउदा जनसंख्याकै आधारमा आफ्नो नीति तय गर्नु आवश्यक छ।

तर विकास बजेटको तय गर्दा जनसंख्याको आधारमा हुन सक्दैन। त्यो त भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक सुगमता लगायतका विषयमा निर्भर गर्दछ। उदाहरणका लागि काठमाडौं अथवा तराईको समथर भूभागमा बाटो-घाटो, कुलो, स्कूल, स्वास्थ्य चौकी आदि इत्यादिको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा त्यसबाट अवश्य पनि ठूलो जनसंख्या लावान्भित हुन सक्छन्। तर, काठमाडौं र तराईका सुगम जिल्लामा वितरण हुने बजेटले सात दिन लगाएर सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यतामा रहेका दुरदराजका जिल्ला र गाउँमा अपेक्षित कार्य गर्न सकिदैन र त्यो व्यवहारिक हुँदैन।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता जनसंख्याको आवश्यकतासँग सम्बन्धित रहन्छ भने विकास बजेट लक्षित क्षेत्र र त्यहाँको जनताको अवसरसँग सम्बन्धित रहन्छ। तर, आयोगले क्षेत्र निर्धारणको आधार तय गर्दा निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधित्वको सवालसँग सम्बन्धित भएको तथ्यलाई विर्सिएर केबल जनसंख्याको चापलाई मात्रै महत्व दिएको देखिन्छ।

जुन संविधानले समग्र मुलुकको विकास र समृद्धिको रटान गरेको छ त्यही संविधानको धारा २८६ अनुसार गठित आयोगको प्रतिवेदन जसको विरुद्धमा कुनै पनि निकायमा न्यायिक निरुपण हुन सक्दैन त्यसको कार्यान्वयनले फेरि पनि राज्यका स्रोत साधन र पहुँचबाट पछि पर्दै आएको दुरदराजका जिल्ला र गाउँमा अवसरबाट बासिन्दा बन्चित हुनु पर्ने प्रष्टै भएको छ।

यतिसम्म कि यो प्रतिवेदनका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुँदा अहिले अधिकारका लागि सबैभन्दा चर्को आवाज उठाइरहेको तराई मधेसको समुदाय जो घनावस्ती भएको पूर्वपश्चिम राजमार्ग भन्दा धेरै टाढा छरिएर रहेको छ उसका निम्ति यो निर्णयले हित गर्दैन।

यो प्रतिवेदन लागू हुनेबित्तिकै निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन हुन २० वर्ष कुर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानले गरेको छ। यसको अर्थ राज्यका सबै स्रोत साधन र अधिकारबाट लावान्भित उपत्यकाका तीनै जिल्लाका जनताले पाँच वटा आवधिक चुनावमार्फत २ सय २५ जना जनप्रतिनिधि मार्फत आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्न पाउँदा ३५ जिल्लामा ५ सय २५ जनप्रतिनिधिले अवसर पाउँने छन्। जुन आफैंमा व्यवहारिक र टिकाउ नहुन पनि सक्छ।