प्रस्तावित समाज कल्याण तथा विकास विधेयकले उब्जाएका यक्ष प्रश्नहरुः

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
सुजन न्याैपाने

पछिल्लो पटक प्रस्तावित समाज कल्याण तथा विकास विधेयक २०७३ र समाज कल्याण मन्त्रीको कार्य योजना सार्वजनिक भएपछि शायद पहिलोपल्ट नेपालमा सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबीचमा नीतिगत तहमा नै सबैभन्दा ठुलो बहसकाे सिर्जना भएको छ।

प्रस्तावित विधेयकमा गैरसरकारी संस्थालार्इ नियन्त्रण गर्ने केहि बुँदा र कार्ययोजनामा ३ देखि ५ प्रतिशत हरेक आइएनजीओको परियोजनाबाट लेवी उठाउने कुरा अहिले गैरसरकारी क्षेत्रका लागि चासोका बिषय भएको छ।

मार्टिन चौतारीले त यो विधेयक र अन्य केहि विधेयकहरुको बारेमा अनुसन्धान र विश्लेषण गर्दै लोकतन्त्रको मूलमर्मलाइ च्याप्दै बिस्तारै नियन्त्रित लोकतन्त्रको बाटोमा देशलाई लैजान खोजिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

उता सरकारी नीति निर्माताहरु भने गैससलाइ अझै कडिकडाउ गर्नुपर्ने तर्क गर्दछन्। भलै कडिकडाउ के का लागि र किन गर्ने भन्ने बारेमा ठोस बुझाइ र तथ्यगत तर्क भन्दा सबैका आ आफ्नै डम्फु बजाउँनमा व्यस्त छन्।

सरकारी र गैरसरकारी संस्थाबीचको यो द्वन्दको जरो मुलतः दुर्इ कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ। एउटा, विकासकाबारेमा हाम्रो दृष्टिकोण र अर्को गैरसरकारी संघ संस्थाद्धारा सञ्चालित परियोजनाको कार्यान्वयन।

यस मध्ये पहिलो कारणले सरकारी र अन्य क्षेत्रले गैरसरकारी संघ संस्थालार्इ हेर्ने समग्र दृष्टिकोण निर्धारित गरे जस्तो देखिन्छ। गैरसरकारी संस्थाले मन लागि गरे, सरकारी निकायलाई टेरेनन्, पारदर्शी छैनन्, लुकेका उद्देश्य छन्, यस्तै आदि इत्यादी आरोप लगाईरहँदा केहि अहम् प्रश्नहरु हामी आफैले आफैंलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ। जस्तैः हामीसँग भएका बिकासका अवधरणा आफ्ना मौलिक हुन् कि आयातित हुन्? कुन विकासको सिद्धान्तबाट हाम्रो राज्य निर्देशित थियो र छ? गैरसरकारी संघ संस्थाद्धारा तारे होटलमा संचालित बहसलार्इ निन्दा गरिरहँदा हामीले आफैंलाई सोध्नु पर्ने हुन्छ, के हामीले आफ्नै विकासका लागि पर्याप्त बहस गर्यौं?

यथार्थ के हो भने हामीसँग विकासका आफ्नै मौलिक बहस र अवधारणा केहि पनि नहुँदा जसले जे अवधारणा ल्याए पनि राज्य स्तरबाटै त्यसलाई स्वीकार्दै गर्दै अगाडी बढियो र समय क्रममा ति सबै राज्यका नीति र ऐनमा रुपान्तरित भए। जुन देशमा मन्त्रालय र विभागस्तरमा बनेका नीति नियम, निर्देशिका र योजनाहरुमा कुनै न कुनै आइएनजीओ र एनजीओ को लोगो सरकारी लोगोसंगै टाँसिएको हुन्छ, त्यहाँ केवल परियोजनास्तरमा मात्रै गैरसरकारी संघ संस्थाको घाँटी अँठ्याएर समाधान निस्किन्छ? जहाँ आफ्नै बिकासका प्राथमिकता निर्धारण गर्न कुनै बिदेशी आइदिनुपर्छ, त्यहाँ केवल सतहमा गैरसरकारी संघ संस्थालार्इ मात्र गालि गरेर समाधान निस्किन्छ?

यी नीतिगत बेमेलसंगै गैरसरकारी संघ संस्थाद्धारा संचालित योजना कार्यन्वयन स्तरका भद्रगोल आफ्नै ठाउँमा छन्। सरकारी एउटा निकाय भन्छः परियोजना विकास र कार्यान्वयन गर्दा सरकारी प्राथमिकतालार्इ आधार मान्नु, केन्द्रदेखि स्थानीय निकायसँग समन्वय गर्नु। अर्को निकाय भन्छः गैरसरकारी संघ संस्थाका कुनै कार्यक्रममा सरकारी कर्मचारी उपस्थित नहुनु। अब यो आपसी सम्बादलाइ रोक्नेगरी उपस्थित नै नहुनु भन्ने कुराले समन्वय कसरी गर्ने हो बुझिनसक्नु छ।

यो विरोधाभाषको एउटा उदाहरण लिउँः मानौं कुनै गैरसरकारी संस्थाले बिद्यालयस्तरमा बालबालिकाको सिकाई उपलब्धि बढाउनको लागि काम गर्छु भन्यो। सिकाई उपलब्धिको लागि सरकारको छुट्टै कार्यक्रम छ। यो जगजाहेर नै छ कि यो कार्यक्रम पनि बिदेशी दाताबाटै सञ्चालित कार्यक्रम हो, जसको राम्रो नतिजा निकाल्नका लागि तिनै दाताहरुबाट यो कार्यक्रमसँग सम्बन्धित कर्मचारीलाइ प्रशिक्षित गरिएको पनि छ। अब यो सरकारी कार्यक्रमलार्इ सफल बनाउन त्यो एउटा गैरसकारी संस्थाले काम गर्दै गर्दा यो कार्यक्रमसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरुलार्इ नै कुनै कार्यक्रममा बोलाउन पाएन भने गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी र सरोकारवालाहरुलार्इ कार्यक्रमकाबारेमा कसरी राम्रो ज्ञान होला?

यस्तो विरोधाभाष छ कि, आफ्नै कार्यक्रम र प्राथमिकताको सूचनालार्इ तल्लो स्तरसम्म पुर्याउन कयौं ठाउँमा सरकार आफै बाधक बनेको देखिन्छ।

नीति र कार्यन्वयन स्तरका यी विरोधाभाषले भन्छः गैरसरकारी संस्थालाई हेर्ने न्युनतम साझा दृष्टिकोण बिकास भएकै छैन। यहि अस्पष्टताको कारण होला सबै गैरसरकारी संस्थालाई एउटै डालोमा हालेर सरकारी निकायमा जो आउँछ सबैलार्इ शंकाको नजरले हेर्ने।

गैरसरकाी संस्था भन्नाले बैदेशिक सहयोग लिएर चलेका संस्था मात्रै हुन् भनेर नीति बनाउन थालियो भने त्यो गलत हुनेछ। त्यसले सबै गैरसरकारी संघ संस्थालाई समेट्न सक्दैन। यहाँ एउटा टोलको सामान्य युवा क्लबदेखि विदेशमा गएर परामर्शदाताको रुपमा काम गर्ने हैसियत भएकासम्म गैरसरकारी संस्थाका रुपमा क्रियाशील छन्।

प्रस्तावित समाजकल्याण तथा विकास विधेयकले यी सबैलाइ एउटै देखेको छ। यसैले त विधेयकले सबै गैरसरकारी संस्थालार्इ वैदेशिक हस्तक्षेप गर्ने एजेण्टका रुपमा देख्छ र भन्छ, ‘सरकारले तोकिदिएको क्षेत्रमा मात्रै काम गर्नु।’

गैरसरकारी संस्थाले सरकारले तोकिदिएको क्षेत्रमा मात्रै काम गर्ने हो भने ति पिछडिएका वर्गका आवाजहरु उठ्थे होलान्? के भुल्नु हुन्न भन्ने कमैया, हलिया, दलित, र अरु पिछडिएका वर्गमा जतिबेला गैरसरकारी संघ संस्थाहरु काम गर्दै थिए, सरकारको आँखा त्यहाँ पुगेकै थिएन। यसैले सरकारी क्षेत्रबाट ूहामीले सबै देखेका छौं र हामीले देखेको ठाउँमा मात्रै काम गरू भन्नु कुनै कोणबाट पनि तार्किक देखिदैन।

त्यसैले यो क्षेत्र तोक्नुको सट्टा सरकारी चासो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रीत हुनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि गैरसरकारी संघ संस्थाको काममा अनुगमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनु पर्छ।

३ देखि ५ प्रतिशत ‘लेवी’

केहि समय अघि मन्त्रीस्तरबाट पत्रकार सम्मेलनगरी आइएनजीओका हरेक परियोजनाको कुल बजेटको गाउँपालिकामा काम गर्ने भए ३ प्रतिशत र नगरपालिकामा काम गर्ने भए ५ प्रतिशत रकम ‘लेवी’ उठाउने कुरा सार्वजनीक गरियो र त्यो रकम महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको लागि खर्च गरिने भनिएको छ।

यसले सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको सम्बन्धको न्युनतम बुझाईको पनि कमि देखाउँछ। एक, सबै संस्थाका आ आफ्नै कार्य क्षेत्र हुन्छन् र तिनीहरु त्यो कार्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी कार्यक्रम र प्राथमिकतामा रहेर काम गर्दछन्।

यसैले कुनै स्पष्ट योजनाबिना केवल फराकिलो शिर्षक राखेर संस्थाहरुको कार्यक्षेत्र जे भए पनि त्यो शिर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान युक्तिसंगत देखिदैन।

उदाहरणको लागि, प्राकृतिक प्रकोपमा काम गर्ने कुनै संस्थालार्इ बालबालिकाको लागि पनि काम गर भन्नु कति जायज होला? यसको सट्टा बालबालिकाकै क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालार्इ प्रभावकारी बनाए भईहाल्यो। दुई, बिदेशी करदाताहरुकै पैसाबाट सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्न आएका आइएनजीओको लागि यो ‘लेवी’ यति भारी हुन्छ कि संसारमा कहीं नभएको यो नियमको बारेमा उनीहरुले आफ्ना दातालार्इ बुझाउन सक्ने अवस्था रहन्न र फलतः धेरै आइएनजीओ फर्किने स्थिति पैदा हुन सक्छ। ति संस्थाहरु रहे न नियमन गर्ने हो, अनुगमन गर्ने हो, मुल्यांकन गर्ने हो। रहदै नरहे के गर्नु।

आइएनजीओ चाँहिदैन भन्ने अर्को तर्क हुन सक्ला। तर, त्यसको सुरुवात यो लेवीले गर्ने होइन । चाहिदैनन् भने हो भने, ‘विकास साझेदार’ भन्ने अवधारणा हटाइदिए भइहाल्यो। तिन, सरकारले गैरसरकारी संस्थाका कामको अनुगमन र मुल्यांकन गरेर तिनीहरुको कामलार्इ प्रभावकारी बनाउने हो कि तिनीहरुबाट पैसा उठाएर बस्ने हो? यहाँ अनौठो कुरा यो छ किः हामी नेपालमा व्यापार गर्न आउने नाफामुलक बहुराष्ट्रिय कम्पनिहरुलार्इ नेपालीकै पैसाबाट कमाएको नाफा लैजान दिन्छौं, कर छुट दिन्छौं। तर, नेपालीको एक पैसा पनि नलिइकन विदेशबाट पैसा ल्याएर यहाँको पिछडिएको क्षेत्रमा काम गर्न आउनेहरुबाट चाही ‘लेवी’ उठाउने कुरा गर्छौं।