‘चुनाव जित्ने हथकण्डा मात्रै हो वाम गठबन्धन’

कांग्रेससँग मणि छ, आत्तिनु जरूरी छैन

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
प्रा. डा. लोकराज बराल

नयाँ संविधानको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मुलुक चुनावमय हुँदैछ। आसन्न निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी मुलुकका राजनीतिक शक्तिबीच चर्को ध्रुवीकरण हुँदैछ। तर राजनीति शास्त्रका विद्धान समसामयिक राजनीतिक अध्ययन केन्द्र, नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका प्राध्यापक डाक्टर लोकराज बराल भने यो ध्रुवीकरणलाई दलहरुले चुनाव जित्नका लागि अपनाएको रणनीति मात्रै भएको बताउँछन्। समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे बरालसँग हिमाल दैनिकका बिष्णु बुढाथोकीले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

राजनीतिक शास्त्रको अध्यताको हैसियतले नेपालको समसायिक राजनीतिक परिस्थितिलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ?

राजनीतिशास्त्रको अध्यता भनेर मात्रै पनि हुँदो रहेनछ। किनभने, हामीले पढेर, जानेर बुझेका कतिपय कुराहरु व्यहारिक रुपमा यँहा लागू हुने पनि रहेनछ। यहाँ घटनाक्रमहरु नाटकिय ढंगले परिवर्तन भइरहेका छन्। अहिले मलाई नेपालको राजनीतिक परिस्थिति ज्यादै जटिल अवस्थाबाट गुज्रिएको जस्तो लागिरहेको छ। किनभने, एकातिर संविधानको कार्यान्वयन मार्फत यसलाई प्रयोगमा ल्याउने प्रक्रियाको थालनी पनि गर्न सकिएको छैन। अर्को तर्फ संघीयताको अभ्यास कसरी हुन्छ भन्ने पनि प्रश्न हामीसामू टट्कारो रूपमा रहेको छ? एउटा केन्द्रीय सरकार चलाउन त अप्ठ्यारो परिरहेको बेलामा संघीयताको सञ्चालन कसरी होला? राजनीतिक दलहरूको पृष्ठभूमि, नेताहरुको सोचाई र चिन्तनमा अझै परिवर्तन हुन सकेको छैन।

घटनाहरु परिवर्तन भएका छन् तर, सोच र संस्कार परिवर्तन हुन सकेको छैन। दलहरुको सञ्चालन, नेतृत्व लिने विषयमा नातावाद, कृपावाद हावी छ। भ्रष्टाचारको विषयमा कुनै परिवर्तन हुन सकेको छैन। राजनीतिक परिवर्तन र शान्ति भएपनि संस्कार परिवर्तन भएको छैन। यसले गर्दा अझै पनि तत्काल स्थायीत्व आइहाल्ला र अहिलेकै अवस्थामा स्थायी सरकार बन्छ भन्ने कुरामा म आश्वस्थ हुन सकेको छैन।

संविधान कार्यान्वयनको सवालमा स्थानीय तहको चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी अहिले मुलुक प्रदेश र संघीय संसदको चुनावमा अघि बढेको छ। तर, पनि यहाँले अन्यौलता र अस्थिरताको कुरा गर्नु भयो। किन?

चुनावले मात्रै राजनीतिक अन्यौलता अन्त्य गर्दैन। चुनाव भनेको एउटा प्रक्रिया हो जुन लोकतन्त्रमा नभई नहुने कुरा पनि हो। यसमा लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक पक्षसँगै कार्यान्वयनको व्यवहारिक पक्ष पनि छ। तर, (चुनावी तन्त्र भन्छु) चुनावी तन्त्रले मात्रै देशमा स्थायीत्व र आमूल परिवर्तन आउन सक्दैन। चुनावले मात्रै स्थायीत्व र परिवर्तन आउने थियो भने त हामीले नै कति वटा चुनाव गरेर कति वटा सरकार बनाइसक्यौं। त्यसमा जुन किसिमको रफ्तार हामीले लिनु पर्दथ्यो, देश विकासको गति लिएर संस्थाहरुको विकास हुनु पर्दथ्यो, त्यो भएको छैन। ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तन र उथलपुथल भएपनि त्यसलाई संस्थागत गर्ने पक्षमा हामी कमजोर भएका छौं। नेताहरुको सोच र संस्कारमा नयाँ परिवर्तन अनुकूल हुन सकेको देखिदैन। यसमा केही पनि भएको छैन भनौ भने संविधान पनि जारी भएको छ। समावेशीताको कुरा पनि आएको छ। तर, यसलाई अगाडि बढाउने सवालमा कमजोरी देखिएको छ। पुरानै संस्कारमा आफ्नै पार्टी, आफ्नै गुट, उपगुट, आफ्नै मान्छे खोज्ने चिन्तनको हाबी हुँदा चाहेर पनि परिवर्तनले गति लिन सकेको छैन। यहि परम्परा चलिरह्यो र राज्यका निकाय कमजोर भएर निर्वाचित संस्था निकम्मा हुँदै काम गर्न सकेनन भने यसले जनतामा अनास्था पैदा हुन्छ र त्यसले राम्रो परिणाम ल्याउँदैन।

संविधानको कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको कुरा गर्नुभयो। यसमा के कारणले जटिलता देख्नु भएको छ? अहिले भएको राजनीतिक ध्रवीकरणका कारणले हो वा अरु कुनै कारणले?

पोलिटिकल पोलराइजेसन त अहिले आएर चुनावका लागि अलिकति तलमाथि भएको हो। ठूला भनिने दलका नेताहरुमा व्यापक सोच भएन। सानातिना विषयमा पनि अल्झिएर त्यसमा थप जटिलता थप्ने काम भयो। जस्तो मधेसकै सवालमा त्यति सानो कुराहरु संविधान बनाउँदै मिलाएर लगेको भए समस्या थिएन। तर हाम्रो सोचाइ पुरानै भयो र मधेस भन्ने वित्तिकै देशै टुक्रिन्छ कि, उनीहरुलाई अलिबढी अधिकार दिँदा देश नै खलबल हुन्छ कि भन्ने हाम्रो सोच बन्यो। त्यो हाम्रो पुरानै मानसिकताको उपज हो। अहिलेको जमानामा सबैलाई समेटेर नलगिकन सम्भव हुँदैन। त्यति सानो विषयमा यति ठूलो जटिलता पैदा हुँदा अहिलेसम्म पनि संविधान संशोधनकै कुरामा अडिरहेका छौं। फेरि पनि यो विषय उठेर आउँछ। अहिले जतिसुकै कमजोर र मत्थर भएको होस्, तर, यो विषय भुसको आगो जसरी रहिरहेको छ। त्यो भोलि कुनै पनि बेला उठेर आउँछ। त्यसैले यसलाई पनि मिलाएर लैजाने कुरा भएन। खाली आठ नौ महिनामा सरकार परिवर्तन गर्ने कुरामा मात्रै रुमलियौं। यसरी छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुँदा विदेशी समुदायले पनि त्यो सरकारसँग कसरी डिल गर्ने? आज एउटा परराष्ट्रमन्त्री छ र उसँग एउटा कुरा गरेको हुन्छ, भोलि अर्को आएपछि कसरी व्यवहार गर्ने? विकास निर्माणको विषयले पनि गति पाउन सक्दैन। बाटोघाटो, पानी आदि सबै लथालिङ्ग छ। सबैतिर अस्थव्यस्थ छ। सबै क्षेत्रमा राजनीतिकरण भन्दा पनि दलीयकरण भएको कारण दल दलमा मुलुक फँस्दै गएको छ। लोकतन्त्रको नाममा खाली यस्तै अस्तव्यस्थ चलाउनु त भएन नि।

पछिल्लो समयमा चुनावलाई केन्द्रीत गरी मुलुक वामगठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नाममा भइरहेको ध्रुवीकरणलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

यो चुनावी गठबन्धन हो। यहाँ सहि मानेमा वामपन्थी पनि छैनन्। तपाईँले कतिवटा वाम कार्यक्रम देख्नु भयो? मनमोहन अधिकारीदेखि पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली यो मुलुकको प्रधानमन्त्री बने। तर, उहाँहरुले कति सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणका क्रान्तिकारी कार्यक्रम ल्याएर संस्थागत विकासका काम गरे? कसैले केही गरेनन्। त्यसैले यहाँ कसैले वाम भने पनि त्यो लेफ्टसाइडमा बसेर आफूलाई लेफ्ट भन्ने बाहेक केही तात्विक फरकसहित प्रोग्रेसिभ काम गरेका छैनन्। कांग्रेस भन्दैमा ऊ प्रोग्रेसिभ हुन सक्दैन? सक्छ नि। वाम भनेको अलिकति परिवर्तनकारी पक्षमा लाग्ने भन्ने हो। परिवर्तनकारी हुन नेपालका कम्युनिष्टहरु कांग्रेसभन्दा फरक देखिन सकेका छैनन्। सबै उस्तै उस्तै देखिने भएको कारण कसलाई वाम भन्ने कसलाई नवाम भन्ने? तर अहिले चुनावी कारणले गर्दा एउटा समूह बनाएर वाम हामी त शक्ति, वाम बुद्धिजिवि भन्ने गरिएको छ। बुद्धिजिवि पनि कहि वाम र गैरवाम हुन्छ र? वाम लेखक, वाम वकिल अरे। सुन्दा सबै वामै वाम छ, तर पनि वाम केही पनि देख्दिनँ। अहिले चुनाव जित्नको लागि प्रयोग गरिएको हथकण्डाका रुपमा वाम गठबन्धनको नाम आएको हो।

२०६२, ०६३ सालमा पुरानो शक्तिको रुपमा कांग्रेस, नयाँ शक्तिको रुपमा माओवादीसँगै भारतीय संलग्नतामा परिवर्तन आयो। त्यसपछि जति वेलासम्म यीमध्ये दुई शक्ति मिले तब मात्रै मुलुकमा नयाँ परिवर्तन भएको छ। जस्तो कांग्रेस, माओवादी र एमाले मिलेपछि मात्रै संविधान जारी भयो। तर अहिले यी शक्तिहरुबीचको विभाजनलाई कसरी हेर्नु भएको छ?

मेरो विचारमा यो सैद्धान्तिक विभाजन होइन। उनीहरुले हामी कम्युनिष्टहरु साम्यवादका लागि एक हुन्छौं भन्छन् भने पनि मलाई यसमा शतप्रतिशत विश्वास छैन। अहिलेको विश्वमा साम्यवाद सम्भव नै छैन। चाइनामा पनि राज्यलाई एक पार्टीले नियन्त्रण गरेको छ तर, अर्थतन्त्र लिवरल हुँदै गएको छ। कम्युनिज्म त संसारमा छँदैछैन। खाली एकदलीय निरंकुशताको मात्रै कुरा हो। माक्सीज्म त झनै छैन। अहिले उनीहरुले हामी समाजवादतिर जानका लागि भनेको हुँदा लोकतान्त्रिक भन्ने पक्षले अलिकति सशंकित भएर ए यिनिहरुले त साच्चै कम्युनिज्ममा जान लागे कि भन्ने एउटा आशंका पैदा गरेका छ। तर, लोकतान्त्रिक पक्षले पनि आफूले विपी कोइरालाले भनेजस्तै प्रगतिशिल मुद्दा बोकेर जाने जस्तो समाजवादको नारा लिनु पर्यो नि। समाजवाद भनेको जनताको गरिवी निवारण गर्ने, समाजमा सुधार ल्याउने, गुणस्तरिय शिक्षा, स्वास्थ्य दिने, सामाजिक सुरक्षाका कुरा गर्नु न हो। कम्युनिज्मको कुरा गर्ने पार्टीका पाँच छ जना प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनीहरुल नै चलाएका नीजी स्कूल, नीजी अस्पताल छन्। नीजी स्कूल भन्ने वित्तिकै उच्च घरानियाले मात्रैले न पढ्ने अवसर पाउँछन्। गरिबका छोराछोरीले त पाउँदैनन्। सरकारी स्कूलको गुणस्तरमा बृद्धि कसैले गर्नै सकेनन्। नीजी क्षेत्रमा उनीहरुकै एजेण्टहरुले नै काम गरिरहेका छन्। यसैले कसलाई वाम भन्ने कसलाई के भन्ने?

त्यसैले अहिले आवरणमा सैद्धान्तिक भनिएपनि यो ध्रुवीकरणमा कुनै सैद्धान्तिक आधार छैन। यो चुनाव जित्नका लागि गरिएको ट्याक्टीकल (रणनीतिक) ध्रुवीकरण मात्रै हो।

वाम ध्रवीकरण कति सफल होला जस्तो लाग्छ?

नेपालका कम्युनिष्टहरुको इतिहास हेर्दा उनीहरु कहिल्यै पनि एक भएर हिँडेका छैनन्। पुष्पलालदेखि केशरजंग रायमाझी र तुल्सीलालदेखि मोहन वैद्य र विप्लपसम्म जहिले पनि बाँडिएकै छन्। अहिले माओवादीभित्र पनि कति वटा चिरा परेको देखिन्छ। भोलि माओवादीको कि त अस्थित्व नै लोप हुनु पर्‍यो। कि त ऊ गएर एमालेमै विलय हुनु पर्‍यो। यदि त्यो होइन र आफ्नै अलग अस्थित्व राख्न खोज्ने हो भने मलाई त्यति सम्भव छ जस्तो लाग्दैन।

यदि त्यो हो भने एमाले माओवादी गठबन्धन कुन आधारमा भयो होला त?

एमालेलाई जसरी पनि चुनाव जित्नु छ। स्थानीय तहको चुनावपछि उसले एक्लै नसकिने भयो भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो। त्यसैले उसले रणनीतिक रुपमा माओवादीको साथ खोज्यो। माओवादीलाई पनि आफ्नो अस्थित्व बचाउनु छ। चुनावमा तालमेल नगरी जाँदा झन घटेर गयो भने त अहिले भएको बार्गेनिङ पावर झन खत्तम भएर जान्छ। तेस्रो दलको रुपमा रहेन भने पनि समस्या पर्ने भयो।

कांग्रेसले गरेको लोकतान्त्रिक गठवन्धन कत्तिको सान्दर्भीक छ?

एमाले र माओवादीका ओली र प्रचन्डजीले गठबन्धन गरेपछि कांग्रेसले पनि गठवन्धन गरेको हो।

त्यहाँ पनि राप्रपालाई लिएर गठबन्धन गर्दा सैद्धान्तिक आधार केही देखिदैन। कांग्रेसको सिद्धान्त लोकतन्त्र, संघीय गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता हो। राप्रपाको सिद्धान्त यो भन्दा विपरित छ। यो पनि कुनै लोकतान्त्रिक राजनीतिक लक्ष्यका लागि नभइ केबल चुनावी गठवन्धन हो।

त्यो भन्दा बरू माओवादी र एमाले गठबन्धनको आधार मिल्दोजुल्दो छ। उनीहरु दुबै गणतन्त्र र समावेशीताको मुद्दामा एक छन्।

माओवादी र एमालेमा के कुरा मिल्दो जुल्दो छ र?

यी दुईमा समानता छ। माओवाद भन्ने शब्द एमालेले लिएको छैन। उसले जनताको बहुदलीय जनवाद भने पनि यो नयाँ कुरा होइन। मदन भण्डारीले जबजको नयाँ नीति दिए भन्ने कुरा सहि होइन। पुष्पलालहरु १५ सालमै ४ सिट लिएर उहिल्यै बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र स्वीकारीसकेका हुन्। अहिले यो केबल शब्दजाल मात्रै हो। तत्कालिन माले जुन झापा आन्दोलनबाट आए उनीहरुले जनमत संग्रहमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुरै विरोध गरेर पहेँलोमा भोट हालेका हुन्।

उनीहरुले बहुदलीय व्यवस्था ल्याउनु र कांग्रेसको एजेण्डाले जित्नु भनेको एउटा बाघलाई अगाडिको ढोकाबाट निकालेर अर्को बाघ (कांग्रेस) लाई अर्को ढोकावाट भित्र्याउनु हो भन्दै बहुदललाई हराए। पछाडि केही नलागेपछि रुपान्तरित हुँदै संसदीय व्यवस्थामा आउन जबजको नारा दिएर आए।

अहिले माओवादी पनि रुपान्तरित हुँदै यही व्यवस्थामा आइराखेको छ। यसकारण सैद्धान्तिक हिसाबमा कांगेस नै स्थायी शक्ति हो। उसले जन्मकालदेखि लिएकै सिद्धान्तमा अरू शक्तिहरु पनि हामफालेर पसेका छन्। चुनावी रणनीतिका हिसाबले कांग्रेस कहिले तल कहिले माथि भयो होला। तर, सैद्धान्तिक हिसाबमा लोकतन्त्रका लागि ऊ स्थायी शक्ति हो। अरु त कहिले यता त कहिले उता स्वीङ गरिरहेका छन्। समाजवादको कुरामा वामशक्तिहरु एक हुनुपर्छ भन्नुको पछाडि उनीहरुले सके भने त एकदलीय साम्यवाद लाद्न चाहेका होलान। तर, त्यो अहिलेको विश्व राजनीतिमा सम्भव छैन।

यसलाई काउन्टर दिनलाई लोकतान्त्रिक शक्तिको रुपमा रहेको कांग्रेस कहाँ चुक्यो जस्तो लाग्छ?

सर्पको मणि भनेजस्तै कांग्रेससँग पनि एउटा मणि छ। सैद्धान्तिक रुपले ऊ जहिले पनि बलियो छ। उसकै सिद्धान्तमा माले, माओवादी सबै आए। उनीहरुले बहुलबादमा आधारित संसदीय व्यवस्था मान्दैनौँ भन्दै र यसको विरोध गर्दै अन्तत यही व्यवस्थामा आए। संविधानमा बहुलबादमा आधारित संसदीय व्यवस्था लेख्न सक्नु सैद्धान्तिक रुपमा कांग्रेसको जित हो। तर कांग्रेस संगठनात्मक स्वरुप ठिक हुन सकेको छैन। नेतृत्व कमजोर हुँदै गएको छ। यसको नेतृत्व प्रस्तुतयोग्य (प्रिजेन्टएवल) भएन। ऊ कम्युनिकेटिभ भएन। यसको नेतृत्वमा आक्रामक शैलीमा आफ्ना कुराहरु प्रस्तुत गर्न सक्ने क्षमता देखिएको छैन। दोस्रो र तेस्रो पुस्ताको नेतृत्व पनि अगाडि आउन सकेको छैन।

कांग्रेसले संगठनको स्वरुपसँगै आफ्नो एजेण्डा बिर्सियो। समाजवादको कुरा गर्दा उसले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपले जनमुखी एजेण्डा खोइ उसले प्रस्तुत गरेको? आफूलाई केबल म प्रजातन्त्रावादी र लोकतन्त्रवादी भनेर कम्युनिष्टले जस्तो कुरा गरेरमात्रै हुँदैन। उसले शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, भौतिक पूर्वाधारको विकासदेखि जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्ने कार्यक्रम जनतासमक्ष दिन सक्नु पर्छ। यसको नेतृत्व सक्षम हुँदै राजनीतिक स्थायीत्वको सरकारको नेतृत्व दिन सक्नु पर्‍यो नि। यसको नेतृत्वदेखि संगठन र जनतालाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम अहिले खोई केही पनि भएन। उसले समाजवादको कुरा गरेर ५० पृष्ठको घोषणापत्र र झण्डा लिएर मात्रै त हुँदैन। यो त सटिक रुपमा बुलेट जस्तैगरी जनतामाझ पुग्नु प¥यो नि।

कांग्रेस राजनीतिमा बाँच्ने थुप्रै आधारहरु छन्। किन भने यो मात्रै स्थीर शक्ति हो। तर उसको शैली मिलेन। यसको सोचमा यथास्थितिवादी जस्तो देखिएको छ। पार्टीभित्रै पनि एक रूपता छैन। एउटाले हिन्दुराष्ट्र भन्छ, अर्कोले राजतन्त्रको कुरा गर्छ अर्कोले के भन्छ। यो हुनु भएन।

यी विविध सोचका कारण कांग्रेस आफैमा मोर्चाजस्तो भएको हो?

यति ठूलो मुलुकको शक्तिको रुपमा रहेको कांग्रेस मोर्चा हुँदै होइन। तर उसले आफूलाई जुन रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्दथ्यो त्यो गर्न सकिरहेको छैन। तथ्याङकमा देखिए अनुसार नेपालका कम्युनिष्टहरु एक हुने हो भने झण्डै ६३ प्रतिशत मतले कांग्रेस घेरिएको अवस्था छ। कम्युनिष्टहरु विभाजित भएकै कारण कांग्रेसलाई फाइदा भएको हो। यी सबै एक ग्रुप भइदिएको भए के हुन्थ्यो होला?

उनीहरु एक हुने कत्तिको सम्भावना देख्नुहुन्छ?

उनीहरुको विशेषताकै कारण कम्युनिष्टहरु एक हुने सम्भावना म देख्दिनँ। उनीहरु एक हुनु भनेको आश्चर्यको विषय हुने छ। अहिले चुनावका लागि उनीहरुबीच तालमेल भएको छ त्यसको नतिजा कस्तो आउँछ त्यसका आधारमा उनीहरु बढीमा एक, डेढवर्ष सम्म टिक्लान। किन भने प्रचण्डले यत्तिकै आफूलाई एमालेमा लोप गराउलान जस्तो लाग्दैन।

अघि यहाँले संविधान कार्यान्वयनको चुनौतिको कुरा गर्नुभयो। अहिले एमाले र माओवादीले कार्यान्वयन नै नभएको संविधानमा संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउने सहमतिलाई कसरी लिनु भएको छ?

यस विषयमा मैले पनि भन्दै आएको छु, नेपालमा संसदीय व्यवस्था काम लाग्दैन। यो भन्दैमा म कम्युनिष्ट होइन। संसदीय व्यवस्था मात्रै लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो भन्ने पनि होइन। तर, उनीहरूले कार्यकारी राष्ट्रपति बनाएर सबै डाङडुङ पारेर राज्यशक्ति आफ्नो हातमा लिने कुरा गरेका हुन भने यसमा हाम्रो सहमति हुँदैन। होइन भने अमेरिका, फ्रान्समा पनि राष्ट्रपतीय व्यवस्था छ। अहिले नेपालको अवस्थामा यति धेरै पार्टीहरु, यति अस्थिर सरकार हुनु भन्दा चार, पाँच वर्षसम्म एउटा स्थिर कार्यकारी प्रमुख भएदेखि राम्रो होला कि भन्ने आधारमा भनेको हो। महात्मा गान्धीले उहिल्यै भनेका छन् किः ‘संसदीय व्यवस्था भनेको बाँझी महिला हो जसबाट केही पनि आउँदैन।’ यो भन्दैमा यहाँका राजनीतिक दल र संस्कारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले नै सबै छुमन्तर गरी ठिक हुन्छ भन्ने होइन।

अहिले देखिएको राजनीतिक ध्रुवीकरण कतै यो संविधानालाई कार्यान्वयन पूर्व नै ट्रयाक बाहिर लगेर यसलाई विफल बनाउने दिशामा त धकेल्दैन्?

यो संविधान असफल गराएपछि यहाँ अशान्ति, अस्थिरता र अराजकता आउँछ भने यसले कसलाई फाइदा हुन्छ? शान्ति, स्थायीत्व र विकास चाईना र इण्डिया दुबैले भनेका छन्। हामी पनि त्यहि भन्छौ। त्यसमा त कसैको हित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।

नेपालमा अहिले चलिरहेको राष्ट्रियताको नारालाई कसरी लिनु भएको छ?

त्यो राष्ट्रियताको नारा झुट्टा (फेक) हो। भारत विरोधी हुनु नै राष्ट्रिता होइन। जनतालाई मेरो देश भनेर इमोशनल बनाउँदै भावावेगमा आएको राष्ट्रियता हो यो। राष्ट्रियताको अति उग्र नारा लगाउदा पपुलर भइन्छ भन्ने मान्यतामा यो आइरहेको छ। केपी ओली लोकप्रिय बन्न खोजेको भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा अडान लियो भन्ने लागेर न हो। यसैलाई अहिले एमालेले ठूलो अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरेको छ।

यसमा पनि विरोधाभास छ। हिँजोका दिनमा माओवादी र कांग्रेस गठबन्धनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा उनलाई भारतको दलाल हुन् भन्ने आरोप लगाए। उनी भारत भ्रमणमा जाँदा जारी गरेको २५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यको एउटा बुँदामा कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा हाम्रो भारतसँग समान धारणा छ भन्दा बाबुराम समेतले राष्ट्रघाती भनेर आरोप लगाए। नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रियता भनेको त्यो होइन। राष्ट्रवादको सहि अर्थ नेपाली जनतालाई बलियो बनाउने, गरिबी, अशिक्षा, वेरोजगारीबाट मुक्त गराएर हाम्रो राष्ट्र भनेको यो हो भनेर बुझाउनु हो। केबल भारत विरोधी भावना बढाउनु भनेको त नकारात्मक राष्ट्रियता हो। कहिले काँही युद्धको समयमा देशभक्तिको कुरा आउँछ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भारत र चीनले लिपु लेकको विषयमा जे भयो त्यसबारे केही नबोलेको होइन र?

हो, भारत र चीन मिलेर लिपु लेकको विषयमा जे गरे त्यसबारे एमाले र यसका नेताले त केही बोलेनन। त्यसर्थ के गर्दा पपुलर भइन्छ भन्ने आफ्नो निहित स्वार्थका आधारमा भोटको राजनीति गरिरहेका छन्। पहिलेको महेन्द्र राष्ट्रवाद जस्तै हो। कहिलेकाँही भारतले पनि यस्तै मौका दिन्छ। जस्तो मधेसी दलले आफ्नो माग राखेर आन्दोलन गरे र नाकाबन्दी भयो, त्यही समय यहाँ भारतीय नाकाबन्दीको हल्ला भयो।

भारतको विरोध मात्रै भएको छ कि चीनको अन्धभक्ति पनि?

चाइनाको विषयमा देख्नु भएन, प्रचण्डकै पालामा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले अन्तिम समयमा कुनै प्रक्रियाबिना बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना निर्माणको सम्झौता चाइनिज कम्पनीलाई एकाएक दिँदा कोही एकशब्द बोल्दैनन्। भारतसँग त्यस्तो काम भएको भए भारतलाई दियो या त्यहँ भनेर नारायणकाजी श्रेष्ठ नै नारा लगाएर उफ्रन्थे होला। यति ठूलो परियोजनाको सम्झौता गर्दा न त्यसको कुनै प्रक्रिया पूरा गरियो। कही केही भएन। भारत विरोधी कुरा मात्र होइन। भारतले पनि यस्तो मौका दिनु भएन र नेपाली नेताहरूले पनि एन्टीइन्डीयन सेन्टीमेण्ट बढाउनु भएन। यो विरोधको राजनीति विशेषगरी यहाँका शासकहरूले (हिस्टोरिकल्ली) ऐतिहासिक रूपमा नै गर्दै आएका छन्। यस्तो वातावरणलाई जबसम्म सकरात्मक राष्ट्रियतामा लादैनौं तबसम्म यो मुलुकलागि हितकर हुन सक्दैन।

संविधान जारी गर्दा तीन शक्ति मिले पनि यसको कार्यान्वयनको चरणमा कांग्रेस र माओवादी मिलेर संविधान संशोधनमा केही लचकता देखाएपछि मात्रै मधेसको असन्तुष्टि केही मत्थर भएर स्थानीय तह निर्वाचन सफल भयो। तर अहिले फेरि मधेसको विषयमा कठोर बन्दै आएको एमाले र लचक देखिएको माओवादीबीचको तालमेल कति सहज देख्नुहुन्छ?

एमाले र माओवादी कसरी मिल्न सक्लान? हेर्नुहोस् न, माओवादी मधेसको मुद्दा सम्बोधनका लागि संविधान संशोधनका लागि प्रतिबद्ध छु भन्छ। एमाले जस्को कारण संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भयो उसैसँग तालमेल गरेको छ। भोली फेरि मधेसको विषयमा भोट हाल्नु पर्दा माओवादीले पक्षमा हाल्छ कि विपक्षमा? उसको परिक्षण त्यहाँ पनि हुने छ।

मधेसको विषयमा कांग्रेसले लिएको अडानलाई कसरी विश्लेषण गर्नु भएको छ?

कांग्रेसले पहिले गल्ती गरेकै हो। यसमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गल्ती गरे। त्यतिबेलै यो विषय मिलाउन सक्नु पर्दथ्यो। यो मिलाएर सात दिन ढिला गरी संविधान जारी गरेको भए केही पनि हुने थिएन। यसले भारतको चासो पनि ठिक हुन्थ्यो होला। उहाँ त्यतिबेला अलिकति लिवरल भइदिएको भए हुने थियो। उहाँ पनि बहकिनु भयो। उहाँमा पनि कसरी हुन्छ संविधान मेरै पालामा दिनु पर्छ भन्ने सोचाइले आत्तिनु भयो।

नेपालको इतिहासमा कांग्रेस फेरिपनि अत्यन्त कठिन मोडमा आएजस्तो लाग्दैन?

हो, मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। कांग्रेसको यो ठूलो परिक्षणको घडि आएको छ। उसले आफूलाई (रिजुभिनेट) पुर्नयौवनिकरण गर्न यसलाई अवसरको रुपमा लिन सक्नु पर्छ। तर, सरकारमै बस्दा पनि यो शैली जहाँ कुनै एग्रेसिभनेस छैन, जनमुखी छैन। कताकता कांग्रेस भनेको यथास्थितीवादी हो भन्ने अरुले आरोप लगाइरहेको कुरालाई हो कि भन्ने पार्ने काम गर्न हुँदैन।

यो अहिले रक्षात्मक भयो आक्रामक हुन सकेन भन्ने हो?

हो, उसले लोकतन्त्रको सिद्धान्त र मर्मलाई छोड्न हुँदैन। यसमा पनि उसले प्रगतिशील (प्रोग्रेसिभ डेमोक्रेसी) लोकतन्त्र अगाल्नु पर्छ। जनताको वेलफेयरका कार्यक्रमहरु जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार विकास लगायतका विषयमा कार्यक्रम दिन सक्नु पर्छ। उसले अलिकति आक्रामक शैलीले यी कार्यक्रम दिनु पर्यो। नेतृत्वले जात, क्षेत्र, लिंग आदिको विषयमा आक्रामक विचारसहितको कार्यक्रम दिनु पर्यो नि। जस्तो भारतमा नरेन्द्र मोदीले त्यति विशाल मुलुकमा पनि केही गर्न खोजेको देखाइरहेका छन्। कांग्रेसमा यो कमि छ। नभए उसको एजेण्डा लोकतन्त्र नै हो। नेपाली जनताले सैद्धान्तिक रुपमा सबैलाई लोकतन्त्रवादी भन्न सक्छन्। तर कांग्रेसमा यस्तो एग्रेसिभनेस देखिदैन।

कांग्रेसले मुलुकको दिगो अर्थतन्त्रको आधार तयार पारेर पनि भन्न नजानेको हो जस्तो लाग्दैन?

कांग्रेसमा कम्युनिकेसनको कमि छ।

अहिलेको परिस्थितिमा कांग्रेस अलि आत्तिएको हो कि?

चुनावीतन्त्रमा गएपछि कहिलेकाही स्वाट्टै हार्न पनि सक्छ। भारतमा इन्दीरा गान्धीको पालामा भारतीय जनता पार्टी जम्मा दुई सिटमा सिमित भएको थियो। अहिले अखिलेस यादव र मायावतीको कस्तो हालत भयो उत्तरप्रदेशमा? चुनावमा उथल पुथल भएर तलमाथि पनि हुन सक्छ। तर काम गर्ने शैली, संगठन विस्तार गर्ने कार्य ठिक हुन पर्छ। जस्तो एमालेको सबैतिर आफ्नो नेटवर्क बलियो छ। पत्रकार, वकिल, शिक्षक, अस्पताल, स्कूल सबैमा भएको नेटवर्कका कारण उसको आयको स्रोत पनि छ कार्यकर्ता पनि छ। तर यति ठूलो क्षेत्र भएको कांग्रेसले आफ्नो पक्षमा भएका बुद्धिजिवि, प्राध्यापक, कसैसँग सम्पर्क पनि छैन केही कुराकानी पनि छैन। तर पनि यसको आफ्नै तागत छ। त्यो उसको सैद्धान्तिक तागत हो। उसको एकनासको लामो इतिहास छ। खहरेजस्तो तलमाथि हुँदैन। विस्तारै आफ्नै गतिमा चलेपनि यसलाई अलिकति नयाँ रुप दिएर गतिशिल र जनमुखी बनाउने कुरामा पछाडि परेको छ।

यो अलिकति प्रचारमुखी हुन सकेन भन्ने हो?

आखिर चुनावमा जाने भनेपछि प्रचारकै कुरा हो। मार्केटिङ जस्तै न हो। बजारमा सामान बेच्न जाँदा मेरो एजेण्डा कसरी र कति विक्री गर्न सकिन्छ भन्ने न हो। राम्रो सेल्सम्यान जस्तो पनि हो नि। तर एमालेले यो जानेको छ। यसका बाबजूद कांग्रेस आत्तिनु जरुरी छैन। चुनावमा पहिले पनि दोस्रो पार्टी भएकै हो। सके पहिलो नै होला भएन भने पनि दोस्रो हुन्छ। यसले आफूलाई कसरी गतिशिल बनाएर लैजाने भन्ने कुरामा सोच्नु पर्छ। आत्तिएर राजनीति हुँदैन।