कांग्रेसको घोषणापत्रः गर्भदेखि चितासम्मको सामाजिक सुरक्षा लक्ष्य

१० वर्षमा १० हजार मेघावाट विद्युत उत्पादनका लागि ७ देखि १० प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर चाहिन्छ।

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Bishow Poudel
डा. विश्व पाैडेल

आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले जनतामाझ मत माग्नका लागि आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। निर्वाचन पूर्व सबै राजनीतिक दलले घोषणापत्र तयार पारे पनि त्यसलाई विरलै मतदाताले पढ्ने र त्यसको गुण र दोषका आधारमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने गर्दछन्।

केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यको संयोजकत्वमा गठित घोषणापत्र तयारी समितिले तयार पारेको ८४ पृष्ठको घोषणापत्रमा के कस्ता नयाँ विषय समेटिएका छन् र ती कति समयसान्दर्भिक छन् भन्ने विषय आम मतदाताको पनि चासोको विषय हो। यसै सन्दर्भमा अर्थशास्त्रको विषयमा अध्ययन अध्यापनमा संलग्न डा. विश्व पौडेलसँग हिमाल दैनिकका बिष्णु बुढाथाेकीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले तयार पारेको घोषणापत्रलाई कसरी हेर्नु भएको छ?

यो एक हदसम्म महत्वकांक्षी घोषणापत्र हो। जुन आर्थिक वृद्धिदरको आशा यसले गरेको छ त्यो हाँशिल गर्न सानोतिनो प्रयासबाट सहजै सम्भव छैन। पाँच वर्षभित्र अहिलेको २५ खर्बको अर्थतन्त्रलाई प्रचलित मूल्यमा ५० खर्ब बनाउने भन्ने छ। त्यो भनेको वास्तविक अर्थमा ७ देखि १० प्रतिशतको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको आर्थिक बृद्धिदर चाहिन्छ। यो पूर्णअर्थमा १३ प्रतिशत हाे भने, प्रचलित मूल्यमा भनेको अर्थमा ७ देखि १० प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हाँशिल गर्ने भनेको हाे। चाइना, थाइल्याण्ड लगायतका मुलुकलाई पनि सुरुमा याे लक्ष्य हाँसिल गर्न सजिलो भएको थिएन। हाम्रोजस्तो स्पष्ट बहुमतको स्थिर सरकार नबनेर सबैतिर भताभुङ्ग र लथालिङ्ग भएको मुलुकमा तत्काल यो लक्ष्य हाँसिल गर्न त्यति सहज छैन। महत्वाकांक्षी भइकनपनि यो लक्ष्य हाँसिल गर्न नसकिने भन्ने लाग्दैन। यदि बहुमतको स्थिर सरकार भयो भने यो लक्ष्य हाँसिल गर्न सकिने खालकै छ।

तर अहिलेको हामी अपनाएको संवैधानिक व्यवस्था र त्यसले निर्धारण गरेको निर्वाचन प्रणाली मार्फत त कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउने कुनै सम्भावना नै देखिँदैन भने यो लक्ष्य हाँसिल गर्न कसरी सम्भव होला र?

पहिलो कुरा त, कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्र तयार पार्दा आफ्नै पक्षमा बहुमत आउँछ भन्ने मान्यताकै आधारमा तयार गर्ने गर्दछन्। अहिले वामगठबन्धन र प्रजातन्त्रिक गठबन्धनको आधारमा चुनावमा दलहरु प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। वामगठबन्धनको बहुमत आएन भने प्रजातान्त्रिक गठबन्धनको बहमुत आउँछ भन्ने सोचाई राखेर गर्नु पर्‍यो। यदि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको बहुमत आएन भने वामगठबन्धनको आउँछ भन्ने अपेक्षा राखेर गर्नुपर्‍यो। यो बाहेक बीचको विकल्प त हुँदैन।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको हिसाबले दोहोरो अंककाे आर्थिक वृद्धिदर हाँशिल गर्ने लक्ष्य घोषणापत्रमा राखिएको छ। तर यो दोहोरो अंककाे आर्थिक बृद्धिदर भन्दा पनि जनताकाे दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने खालका के कस्ता कार्यक्रमहरु रहेको देख्नुहुन्छ?

कांग्रेसले लिएको अहिलेसम्मकै ठूलो र महत्वपूर्ण कार्यक्रम भनेको एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नै हो। गर्भदेखि चितासम्म अर्थात (वम्ब टु टम्ब) सम्मको जीवन चक्रमा मानिस कुन कुन अवस्थामा जोखिममा पर्न सक्छ र त्यसमा राज्यले के कसरी ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा कांग्रेसले कार्यक्रम अघि सारेको छ। अहिलेको अवस्थामा यो कार्यक्रम महत्वाकांक्षी मात्र होइन, यो एउटा स्वप्नदृष्टाले देखेको कार्यक्रम जस्तो पनि छ। तर, गर्भमा रहेको शिशुको स्वास्थ्य नराम्रो भयो भने ऊ जन्मेदेखि उसको शिक्षा, रोजगारीको अवस्था लगायत सम्पूर्ण जीवनभर उसको क्षमतामा असर पार्न सक्छ।

त्यसैले एउटी महिला गर्भवती भएदेखि नै उनलाई राज्यले सहयोग गर्नु पर्दछ। बच्चा जन्मिएपछि उसको निम्ति आश्वयक पौष्टिक तत्व कति चाहिन्छ, स्वास्थ्य कस्तो रहन्छ र उसको शारीरिक बनोट कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको पनि निर्क्याैल राज्यले गर्न सक्ने हुनुपर्छ। गर्भवती महिला, मातृ तथा शिशु मृत्युदर उच्च रहेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा उनीहरुको सामाजिक सुरक्षाका लागि कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।

त्यसपछि प्रत्येक बालबालिकाले स्कूल जान पाउने कि नपाउने? स्कूल जान नपाउनेहरुका लागि स्कूल जान पाउनेस्थितिको सृजना कसरी गर्ने कुरा उल्लेख छ। स्कूलको पढाइ सकिएपछिको खाली समयलाई सदुपयोग गर्न तरूण शिप विकास कार्यक्रम लागू गर्ने कुरा अगाडि सारिएको छ। उदाहरणका लागि १२ कक्षाको अध्ययन सकिएपछि हरेक विद्यार्थीलाई एक वर्षको समय गाउँपालिकामा गएर काम गर्ने। त्यसपछि कलेजमा पढ्ने समयमा समस्यामा परेको समुदाय जस्तो दलित, जनजाति, महिला विद्यार्थीलाई कलेजको शिक्षाका लागि राज्यले सहयोग गर्नु पर्छ भन्ने छ।

दक्षिण पूर्वी एशिया लगायतका देशमा विद्यावारिधि गर्न जाने विद्यार्थीलाई पनि सहयोग गर्ने कुरा समेटिएको छ। स्नातकोत्तर तहको अध्ययन पश्चात सुरुको दुई वर्षसम्म वेरोजगार युवालाई कुनै विषयमा अनुसन्धान गर्न अथवा लोकसेवा लगायतका क्षेत्रमा परिक्षाको तयारीका लागि ससर्त सहयोग गर्ने कुरा रहेको छ।

त्यसपछि पनि जागिर पाएर वा जागिर छुट्दा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको माध्यमबाट उनीहरुलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताकासाथ कार्यक्रम तय गरिएकाे छ। अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको हरेक अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिको पेन्सनको ग्यारेन्टी पनि गर्न सकिन्छ भन्ने ध्येयले कार्यक्रम तय भएकाे छ। उदाहरणका लागि हरेक अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिको आयको निश्चित प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरेर जाँदा यदि आजको मूल्यमा प्रतिमहिना एक हजार रुपैयाँको दरले जम्मा गर्ने हो भने ६० वर्षमा उसले प्रतिमहिना १० देखि १२ हजार रुपैयाको दरले पेन्सन बुझ्न सक्दछ।

यसका अतिरिक्त गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा सुरु गरेको स्वास्थ्य विमा औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने हरेक नागरिकका लागि अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्न सकियो भने यसले थप सुरक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ। मासिन बुढो भएपछि उसले पाउने बृद्धभत्ता त छँदैछ। त्यसपछि पनि मानिसको मृत्यु संस्कारका लागि १० हजार रुपैयाका दरले छुट्टयाउने कुराले पनि मानिस मरेपछि उसको सम्मानपूर्ण मृत्यु संस्कारमा पनि समस्या हुँदैन।

हिजोका दिनमा मानिसलाई बृद्धभत्ता दिएपछि उसको सामाजिक सुरक्षा हुन्छ भन्ने मान्यता थियो। तर, कांग्रेसले यो मात्र सत्य होइन। मानिसको जन्मदेखि मृत्य पर्यन्त उ जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावना भएको अवस्था र कारण सबैलाई हेरेर राज्यले सहयोग गर्न सक्नु पर्दछ भन्ने मान्यता राखेको छ।

यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कति समयभित्र सम्भव हुन सक्छ?

यो अहिलेदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजान सम्भव छ। किनभने जस्तो बच्चाहरुका लागि पाइलट प्रोग्रामका रुपमा परीक्षणमा शिशु आहार कार्यक्रम, सुनौलो हजार दिनको कार्यक्रम उनीहरूको स्याहार सुसारका लागि गरिएको हो। प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत पनि धेरै ठाउँमा दिउँसोका खाना उपलब्ध गराउने काम सुरू भइसकेको छ। जुन परिवारले आफ्ना बालबालिका स्कुल पठाउन सक्दैन उनीहरूलाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ। तरूण शिप विकास कार्यक्रम अनतर्गत केही कार्यक्रमहरु छरिएर रहेको अवस्था छ। कतिपय सुदूरपश्चिमका जिल्ला र कर्णालीमा लक्षित गरी कार्यक्रम राखिएको छ जुन परीक्षणमा आइसकेका छन्। त्यसबाहेक, महत्वपूर्ण कार्यक्रमका रुपमा स्नातकोत्तर गरेका युवालाई दुई वर्षको सहयोगका लागि राज्यले २१ अर्ब रूपैया लाग्न सक्छ।

समग्रमा यी सबै कार्यक्रमका लागि राज्यले कति दायित्व बेहोर्नु पर्छ भन्ने छ?

अहिले पनि बृद्ध, एकल महिला भत्ताको लागि राज्यले ३५ अर्ब खर्च गरिरहेको छ। समग्र सामाजिक सुरक्षा तर्फ वार्षिक १ सय ८ अर्ब रूपैयाँ अर्थात कुल ग्राहर्स्थ उत्पादनको ४ प्रतिशत खर्च भइरहेको छ। यसमा हामीले ५० प्रतिशत भन्दा बढी थप खर्च गर्नु पर्दैन। अर्थात कुल ग्राहस्थ उत्पादन बढाउँदै लग्दा यो सामाजिक सुरक्षा खर्चमा बढीमा ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुँदैन।

मुलुकमा बढ्दो बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्दै रोजगारीको अवसर श्रृजना गर्नु उपयुक्त हो कि बेरोजगार भत्ताको विषयमा केन्द्रीत भएर कार्यक्रम दिनु उचित हो?

बेरोजगार भत्ताको सवालमा अगाडि ल्याइन लागेको कार्यक्रम भनेको के हो भने अहिले करिब ४५ हजार युवाले वार्षिक रूपमा स्नातकोत्तर उत्तिर्ण गर्ने गर्दछन्। उनीहरुमध्ये कतिपयले रोजगारी पाइसकेको अवस्था छ भने बाँकी रहेको संख्यालाई सहयोग गर्दा पनि त्यति ठूलो रकम आवश्यक पर्दैन। यसमा राखिएको लक्ष्य अनुसार, पहिलो कुरा त्यी शिक्षित बेरोजगारलाई विभिन्न गैरसरकारी संस्था, हस्तकलाको क्षेत्रमा संलग्न गराउन सकिन्छ। दोस्रो, सबै अनौपचारिक क्षेत्रलाई राज्यको औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने अलि ठूलो उद्देश्य हो। उदाहरणका लागि कुनै जुत्ता चप्पल कारखानालाई राज्यले कामदारसहित उसका लागि आवश्यक ज्याला पनि उपलब्ध गराउने। यसरी उपलब्ध गराएको कामदारले कुनै नीजि लगानीको कम्पनीमा काम गरेपछि त्यो कम्पनीलाई पनि राज्यको संरचनाभित्र समावेश गराउन सहज हुन्छ। त्यसका लागि पाँच वर्षसम्म यस्ता कम्पनीले राज्यलाई कर तिर्न नपर्ने व्यवस्थासहितकाे सुविधा दिने। त्यसपछि उ राज्यको दायारामा पनि आउँछ र पाँच वर्षपछि राज्यलाई कर तिर्न पनि सुरु गर्छ।

अर्कोतर्फ, अहिले ठूलो संख्यामा सरकारी कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा नगएको कारण काम गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। शिक्षित बेरोजगारलाई स्थानीय तहमा खटाउन सकेको खण्डमा त्यसबाट उत्पन्न समस्यालाई पनि यो कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्छ। यसरी राज्यको सुविधा लिन चाहने युवाले राज्यले खटाएको स्थानमा जान तयार हुनु पर्छ। राज्यको भत्ता लिएका शिक्षित युवालाई दुरदराजका स्कूल जहाँ दक्ष शिक्षकको अभाव छ, त्यहाँ खटाउन सकियो भने त्यहाँको शिक्षाको गुणस्तरमा पनि विकास हुन सक्छ। यसर्थ यो खर्च मुलुकले धान्न नसक्ने स्थिती छैन। बरु मुलुकका लागि यो काम गर्ने जनशक्तिको आवश्यकता छ। गाउँ गाउँमा दक्ष शिक्षक नपाएको अवस्थामा त्यो अभाव परिपूर्ति गर्न सकिन्छ।

अर्कोतर्फ यो दुई वर्षको अवधिलाई सहि ढंगले सदूपयोग गर्न सक्यो भने पिछडिएको समुदायका शिक्षित बेरोजगारले यसरी प्राप्त समय र खर्चको सदूपयोग गरी लोकसेवाको तयारीसँगै अन्य विषयमा थप शिप र ज्ञान पनि पाउन सक्छन्।

यो त पहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तरका विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय विकास कार्यक्रमकै पुनरागमन जस्तै हो कि?

त्यतिबेलाको कार्यक्रम गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियानको रुपमा साँघुरो सोचाइमा आएको थियो। जुन तत्कालिन चिनिया नेता माओत्से तुङले जस्तै गाउँमा गएर काम गर भन्ने सोचाइबाट तत्कालिन राजाले सुरु गराएका थिए। तर, अहिले यो गाउँफर्क रूपमा होइन, बरू गाउँलाई दक्ष र सक्षम बनाउनका लागि हो।

यो बेरोजगार भत्ताले शिक्षित बेरोजगारले जागिर नपाएर उनीहरुमा उत्पन्न हुनसक्ने हिनभावनाको मनोवैज्ञानिक असरलाई पनि कम गर्न मद्दत पुर्याउछ।

सरकारी कर्मचारीलाई राज्यले सेवा सुविधा दिएर काम लगाउन नसक्ने अवस्थामा यी युवालाई कसरी तोकेको स्थानमा खटाएर काम लगाउन सम्भव होला?

यो राज्यका कर्मचारीको विकल्पका रुपमा सोचिएको कार्यक्रम होइन। चीनमा पनि यस्तै कार्यक्रमको परिक्षण भइसकेको छ। उनीहरुले कलेजको पढाइ सकेपछि त्यस्ता युवालाई चीनको सात लाखमध्ये दुई लाख गाउँमा काम गर्न पठाएको रहेछ। त्यसको परिणामले राज्यलाई सबै कुरामा सहयोग पुगेको चाइनाको अनुभव छ।

अहिले राजनीतिक दलहरुले चुनावी घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने कुरा बाहेक जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा राखेको लक्ष्य हाँसिल गर्न कत्तिको सम्भव देख्नु हुन्छ?

कांग्रेसले १० वर्षमा १५ हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। कम्युनिष्ट गठबन्धनको २० हजार मेघावाटको लक्ष्य राखेको कुरा आएको छ। वास्तविकतामा हेर्दा अर्को पाँचवर्षमा ३ हजार मेघावाट भन्दा बढी उत्पादन गर्न सकिदैन भन्ने बुझाइ छ। त्यसपछिको पाँच वर्षमा सात हजार मेघावाट उत्पादन गर्न सकिन्छ। पन्चेश्वर जस्तै ठूला परियोजना निर्माणा गर्न सकियाे भने १५ हजार मेघावाटसम्म उत्पादन गर्न सकिन्छ कि भन्ने हो। तर, त्यो नहुँदा १० वर्षमा १० हजार मेघावाट भन्दा बढी हुन सक्दैन, जुन नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुनसक्छ।

यो अवधिमा १० हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने परियोजना निर्माणका लागि आवश्यक बजेट राज्यसँग छ र?

यदि न्यूनतम १५ करोड रुपैयाँ प्रतिमेघावाटको दरले हिसाब गर्ने हाे भने १० हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्नका लागि राज्यलाई १५ खर्ब रुपैया आवश्यक पर्दछ। अहिले हाम्रो बैंकिङ प्रणालीमा भएको कुल पैसा भनेको २२ खर्ब रुपैयाँ हो। यसको १० देखि १५ प्रतिशत रकम छुट्ट्याउँदा पनि हामीलाई रकम अभाव हुन्छ। भएभरको सबै पैसा जलविद्युत परियोजनामा लगाउन पनि सम्भव हुँदैन। त्यसैले यो अति महत्वाकांक्षी लक्ष्य हो। यसमा लगानीको उपयुक्त वातावरण निर्माण हुन सक्यो भने विदेशीहरु लगानीकर्ता पनि आउन सक्छन्। अर्को सरकार आफूले ठूला महत्वकांक्षी परियोजना बनाउने जस्तो बुढीगण्डकी, पञ्चेश्वर जस्ता परियोजना निर्माण गर्न अग्रसरता लिन सक्छ। यसअरिक्त नागरिकहरुको बचत मार्फत केही थप रकम जम्मा हुन सक्ला। तर जतिसुकै तन्काएपनि २० हजार मेघावाट उत्पादन गर्न सकिँदैन।

भनेपछि यो त खुला आकाशमा सुनको अण्डा फलाउने जस्तै हो?

त्यस्तै भनौं। लेखिदिउँ न त भनेर लेखेको जस्तो लाग्छ।

बिपिको समाजवादको रटान दिने कांग्रेसले अहिलेसम्म पनि यसमा कुनै परिमार्जन गर्न नसकेको विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ?

यो त राजनीतिज्ञलाई सोध्ने विषय हो। अर्थशास्त्रको विद्यार्थीको नाताले भन्नु पर्दा र यसलाई परिमार्जन गर भन्यो भने मैले अहिले तपाईलाई एकहल गोरु, एक लैनो गाई र चार हल खेत दिएर जानुहोस् भनेँ भने तपाई नै जानुहुदैन। अहिलेको युवा र मध्यम वर्गिय परिवारको लक्ष्य र चाहना भनेको सहरमा एउटा घर, जीवन यापनका लागि एउटा जागिर, घरमा टेलिभिजन,कम्प्युटर, वासिङ मेसिन, बच्चाबच्चीका लागि सर्वसुलभ गुणस्तरिय शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातको सुविधा हो। कांग्रेसले आफ्नो समाजवादको विषयमा परिमार्जन यिनै विषयमा गर्नु पर्छ जस्तो लाग्दछ।

कृषि प्रधान मुलुक भन्ने मुलुकले अहिलेसम्म पनि कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन किन होला?

अझैपनि झण्डै ७० प्रतिशत जनसंख्याको जीवन आधार भनेको कृषिमा नै छ। तर कृषि क्षेत्रले कुनै पनि किसानलाई सहज जीवन जीउने वातावरण दिन सकेको छैन। नेपालका सबैभन्दा धनी मानिसमध्ये ७ प्रतिशतको पनि मुख्य स्रोत कृषि हुन सकेको छैन। अब कृषि क्षेत्रलाई गैरकृषि क्षेत्रमा कसरी लैजाने र उनीहरुको आयआर्जन बढाउने र कृषि क्षेत्रमा थोरै संख्यामा संलग्न गराएर पनि धेरै उत्पादन बृद्धि गरी सबैको आय बढाउने भन्ने नै मुख्य चुनौति हो। त्यसका लागि उद्योगधन्दा र वैदेशिक लगानी मैत्री वातावरण श्रृजना गर्ने नीति र राजनीतिक स्थीरताकाे वातावरण तय गर्नु आवश्यक छ।

नेपालले अहिले १४औं पञ्चवर्षिय योजनामा आइपुग्दा र प्रजातन्त्र आएको २७ वर्षसम्ममा पनि आर्थिक विकासमा किन अपेक्षकृत प्रगति हाँसिल गर्न नसकेको होला?

यसलाई हेर्दा २०४८ सालसम्म गरिवीको रेखामुनी रहेको ४९ प्रतिशत जनसंख्या अहिले २१ प्रतिशतमा झरेको छ। साक्षरता ५० प्रतिशतबाट अहिले ९० प्रतिशतमा पुगेको छ। ४८ सालमा औषत आयु ५४ वर्ष थियो, अहिले ७१ वर्ष पुगेको छ। त्यतिबेला प्रति एक हजार जन्मदा १ सय ८ जना शिशु मृत्युदर थियो, अहिले ३३ जनामा झरेको छ। कालोपत्र र ग्राभेल सडकको निर्माणमा त्यतिबेला ४ हजार ६ सय १६ किलोमिटर थियो, अहिले ३२ हजार ६ सय ३९ किलोमिटर पुगेको छ। बैकहरु त्यतिबेला ५ वटा थिए, अहिले १ सय १७ वटा पुगेको छ। त्यतिबेला राज्यले विदेशी अनुदान र ऋणवीना वार्षिक बजेट निर्माण गर्नै सक्दैनथ्यो, अर्थात विदेशी अनुदान र ऋण ४५ प्रतिशत हुने गर्दथ्यो, भने अहिले १५ प्रतिशत मात्रै छ। तसर्थ परिवर्तन नभएको भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ।