Phone: +977 - 9841338823
Email: himaldainik17@gmail.com
Connect with us:

ओलीको प्रधानमन्त्री हुने हतारोले संविधान र कानुन उल्लंघन गर्न पाइदैन- राजेन्द्र श्रेष्ठ

राजेन्द्र श्रेष्ठ
ओलीको प्रधानमन्त्री हुने हतारोले संविधान र कानुन उल्लंघन गर्न पाइदैन- राजेन्द्र श्रेष्ठ

संविधान बमोजिम सफलता पूर्वक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै जनतामा पलाएको आशाको दियोेमा राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश र प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिबारे एमालेको दबाबमा राष्ट्रपति र सरकारबीचको बिबादले प्रभावित गर्ने असफल प्रयास भइरहेको छ।

संवैधानिक र आलंकारिक राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीले लिएको अडानबाट उत्पन्न राजनीतिक गतिरोधका विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले विस्तारै मुख खोल्न थालेका छन्।

कुनै समय नेकपा मालेको भूमिगत राजनीतिमा सक्रियहुँदै बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रमा नेकपा एमालेबाट सांसद बनेर चर्चामा आएर पनि पछिल्लो समय संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष बन्न पुगेको प्रखरवक्ता राजेन्द्र श्रेष्ठले भने वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको विषयमा राष्ट्रपतिले लिएको असंवैेधानिक अडान र एमालेको धारणाप्रति चर्को आलोचना गरेका छन्। समसामयिक राजनीतिक र संवैधानिक गतिरोधका विषयमा हिमाल दैनिकका बिष्णु बुढाथोकीले श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको संपादित अंशः

हालै सम्पन्न निर्वाचनको परिणामलाई यहाँको पार्टीले कसरी लिएको छ?

हामीले प्राप्त गरेको निर्वाचन परिणाम हामीले सोचे अनुरूप नभए पनि सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ। किनकि मुलुकमा धेरै पहिलै गठन गरेका र पूर्वप्रधानमन्त्री समेतले नेतृत्व गरेका कैयौं पार्टीहरूले थ्रेस होल्ड पार गर्न नसकी राष्ट्रिय मान्यता पाएनन्। धेरै होहोल्लाका साथ स्थापना भएका कैयन नयाँ दल पनि ग्राउण्डमा बस्नु पर्‍यो। यस्तो अवस्थामा हाम्रो पार्टीले राष्ट्रिय मान्यता पायो। राष्ट्रिय मान्यतासँगै केन्द्रमा पनि उल्लेख्य संख्यामा सदस्य आयो। विगतको ६०१ सदस्य हुँदा हाम्रो जुन संख्या थियो अहिले २७५ मा त्यो भन्दा बढी संख्या आउने भनेको हाम्रो पार्टीको लागि सन्तोषकै विषय हो।

यहाँ त वामपन्थी राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको व्यक्ति जसले कुनै बेला काठमाडौंमा त्यति ठूलो जनमत पाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भएको व्यक्ति अहिले यति सानो परिणाम आउँदा पछुतो लागेको छैन?

कुनै पनि कुरा सापेक्षित हुन्छ। नेकपा माले जुन भूमिगत अवस्थाबाट हामीले निर्माण गर्दै आएका थियौं त्यतिबेला अहिलेजस्तो अवस्था र माहोल थियो र? केही पनि थिएन। जिरोबाट अझ भनौं अण्डरग्राउण्ड अवस्थाबाट हामीले राजनीति सुरु गरेका हौं। पछिल्लो कालमा एउटा शशक्त पार्टी निर्माण गर्‍यौं। अहिले हामीले एउटा नयाँ भिजनसहित संघीय समाजवादी फोरम नेपालको निर्माणको प्रारम्भ गर्‍यौं। यसमा नयाँ विचार, नयाँ सिद्धान्त र नयाँ संगठनात्मक संरचना र नयाँ कार्यशैलीका साथ आएका छौं, निश्चय पनि यसले युगान्तकारी परिवर्तनको दिशामा यो मुलुकलाई यसले लैजान्छ।

आजको हाम्रो हिँडाइले भोलिको गन्तव्यमा पुग्नसक्ने अवस्था देखिएको छ। बिहानीले दिनको झल्को दिन्छ भने जस्तै हाम्रा लागि यसले राम्रो परिणाम ल्याउँछ भन्ने कुराको विश्वास जगाएको छ।

संघीय समाजवादी पार्टी र मधसी जनअधिकार फोरम जस्ता दुई क्षेत्रीय दललाई मिलाएर एकीकृत पार्टी बनाउनुभयो। तर यसपटकको निर्वाचनमा पहाडी र हिमाली क्षेत्रबाट सोचेजस्तो मत भने पाउनु भयो त?

तपाईले सहि कुरा भन्नु भयो। हामी दुई वटा मात्रै होइन, खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी समेतलाई मिलाएर यो स्वरुपमा आएका हौं। हिमाल र पहाडमा हामीले उठाएको पहिचानको मुद्दा प्रारम्भिक अवस्थामा रह्यो। जबकि तराई मधेसमा एउटा विद्रोहात्मक अवस्था पार गर्दै सत्तापक्षलाई झुकाएर अगाडि बढिसकेको अवस्था रह्यो। त्यसैले फरक फरक चेतना र फरक फरक आन्दोलनको स्वरुपको कारणले गर्दा हुन गएको हो। अहिले तराई मधेसमा जुन सफलता प्राप्त भएको छ त्यसे प्रभावका आधारमा भोलिका दिनमा हिमाल र पहाडमा पनि विस्तार हुन सक्छ।

जस्तो दुई नम्बर प्रदेशमा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्दैछ भन्ने कुरा अहिले नै (क्रिष्टल क्लियर) स्पष्टै भइसकेको छ। त्यहाँ हुने गतिविधि र त्यहाँ गरिने गतिविधि, विकासका ढाँचा, त्यहाँको ऐतिहासिक विकासको पृष्ठभूमि, भाषा, संस्कृति र सभ्यतासहित समग्रमा त्यसको पहिचानको मुद्दालाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने कुराले अरु प्रदेशहरुलाई पनि प्रेरणा दिनसक्छ। यो प्रेरक शक्तिको रुपमा रहन्छ। हामी चाहन्छौ कि यो प्रदेशलाई नमूना प्रदेशको रुपमा स्थापित गरेर यसले पहाड र हिमालमा पनि राम्रो जनमत श्रृजना गर्छ।

अहिले मुलुकको राजनीतिक गतिरोधको अवस्थालाई कसरी लिनु भएको छ?

यो वास्तवमा पार्टीगत स्वार्थको कुरा उठाएका कारणले उत्पन्न भएको समस्या हो। संवैधानिक रुपमा अहिले गतिरोध आउनु पर्ने कारण मैल देखेको छैन। यद्यपि संविधानमा परिकल्पना गरिएका कतिपय कडिहरु संविधानमा छुटेका छन्। खासगरी संविधान जारी हुने वित्तिकै एकथरीले यो संविधानको पक्षमा दिपावली मनाउनुपर्छ भन्ने र अर्कोथरीले यसलाई जलाउनुपर्छ भन्न थाले।

यसले मुलुक दुई कित्तामा विभाजित भयो। त्यो दुई कित्तामा विभाजित जनमत विस्तारै आन्दोलनका क्रम, संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदा यसलाई फेरि एकै ठाउँमा आउने काम भयो। अब आन्दोलनको मैदानबाट निर्वाचनको मैदानमा आउने स्थिति बन्यो। यो वातावरण निर्माण गर्ने कार्यको नेतृत्व पनि संघीय समाजवादी फोरम नेपालले नै गर्‍यो। हामीले आन्दोलनको मैदानबाट शान्तिपूर्ण निकास दिने निर्णयका साथ अग्रसर भएर आयौं। कतिपय आन्दोलनकारी शक्तिहरुले फेरि पनि आन्दोलनमै जानुपर्छ भने पनि पछि हाम्रै बाटोमा उनीहरु पनि आए र आज सबै शक्तिहरु निर्वाचनमा सहभागी भए।

वास्तवमा के थियो भने, यो संविधानले गरेको पकिल्पना अनुसार सबैभन्दा पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने। त्यसपछि प्रदेशको निर्वाचन गर्ने। अनि स्थानीय तह निर्वाचनबाट चुनिएका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, उपमेयर तथा प्रदेशसभाका सदस्यहरु मिलाएर राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुको निर्वाचन गर्ने। अर्थात तेस्रो चरणमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्ने। अनि राष्ट्रियसभाको निर्वाचनबाट कति प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व भयो त्यसलाई हेर्ने। चौथो चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पश्चात महिलाको प्रतिनिधित्व कति आए भन्ने कुराको एकीकृत रुपमा दुबै सदनको संयुक्त संसद जसलाई संविधानको धारा ८३ ले संघीय संसद भनेको गठन गर्ने।

अर्थात प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा अलग अलग नभइ दुबैलाई मिलाएर संघीय संसदको निर्माण गर्ने गर्दा त्यसको एक तिहाई सदस्य न्यूनतम महिला प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा संविधानको धारा ८४ को उपधारा ८ मा व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट के देखिन्छ भने अन्तिम अर्थात चौथो चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने भन्ने कुराको स्पष्ट मार्गदर्शन छ। रोडम्याप पनि यहि हो। तर यो रोडम्याप आन्दोलनका कारण भत्कियो। भत्किएपछि पनि जानुपर्ने बाटो त यहि हो। तर अहिले आफ्नो पार्टीको क्षणिक र सिमित स्वार्थका लागि आफूलाई कम्युनिष्ट आन्दोलनको मसिहा ठान्दै लोकतान्त्रिकरण पनि गरेको भन्दै एमालेले अहिले आफैले बनाएको संविधानको रोडम्याप भत्काउन थाल्यो। फलस्वरुप अहिले उसले भनिरहेको छ,-प्रतिनिधिसभा अलग हो।

यसमा हामीले जितिसक्यौं त्यसैले सत्ता हस्तान्तरण गर। पहिलो कुरा त प्रतिनिधिसभाले पूर्णतै पाएको छैन्। त्यसको पूर्णताका लागि राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुनुपर्‍यो। संविधानले पनि यही परिकल्पना गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको पूर्णता विना सत्ता हस्तान्तरण हुनै सक्दैन। एमाले अध्यक्ष संसदीय दलको नेतै भइसकेको छैन। संसदीय दलको नेता हुन २७५ जना सदस्य प्रतिनिधिसभामा आउनु पर्‍यो। त्यसका लागि राष्ट्रियसभाको निर्वाचन जरूरी छ।

सरकारले अध्यादेशमा एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली उल्लेख गर्दै पेश गरेको अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा उत्पन्न विवाद र गतिरोधलाई कसरी लिनुभएको छ?

यस सन्दर्भमा दुई महिना भन्दाअघि नै सरकारले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष प्रस्ताव पेश गरेको थियो। सम्मानित संस्थाको रुपमा राष्ट्रपतिज्यूले त्यतिबेलै अध्यादेश जारी गर्नु पर्दथ्यो। किन भने त्यसलाई फिर्ता पठाएर संसदमा फेरि विधेयकको रुपमा छलफल गर्ने ठाउँ थिएन। संसद नभएको अवस्थामा अध्यादेश जारी भएपछि राष्ट्रपतिले यसलाई फिर्ता पठाउने व्यवस्था नै छैन र यो कुनै गुञ्जायस नै थिएन।

त्यसैले राष्ट्रपति महोदयले त्यतिवेलै यसलाई स्वीकृत गरिदिनुपर्ने थियो। तर किन स्वीकृत हुन सकेन? बाहिर आएको समाचार अनुसार एमालेको दबाबमा परेर भनिएको छ। पहिला उहाँ एमालेकै नेतृ हुनुहुन्थ्यो। पूर्व कार्यकर्ता भएको नाताले आफूलाई त्यो पार्टी जतिसुकै प्रिय लागेको भए पनि अथवा जतिसुकै ठिक लागेकेो भए पनि संवैधानिक प्रक्रिया मिच्न सकिदैन।

त्यसकारण सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयबाट यथाशिघ्र र तत्काल अध्यादेश जारी गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति भन्ने संस्था कुनै एउटा दलको छाया जस्तो हुनु हुँदैन।

 

यहाँहरुले हिजोका दिनमा राष्ट्रिय सभा गठनका लागि व्यवस्था गरिएको प्रतिनिधित्वको प्रावधानको विरोध गर्दै मधेस केन्द्रित आन्दोलन गर्नु भयो। पछि त्यसलाई संशोधनका माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने भन्ने क्रममा पनि विफल हुनु भयो। त्यतिबेला यहाँहरुले उठाएको प्रतिनिधित्वको सवाल र अहिले राखिएको एकल संक्रमणीय प्रणालीमा समानता वा भिन्नता के छ?

हामीले राखेको मान्यता के हो भने, राष्ट्रिय सभा भनेको जातीय विविधता झल्कने प्रदेशहरुको सभा हो। जहाँ नेपालमा विद्यमान सबै जातजाति, भाषा, समुदायको विविधता झल्कन गरी यो गठन गरिनुपर्छ।

त्यही मान्यताका आधारका हामीले प्रदेशसभा सदस्यहरुले मात्रै एकल संक्रमणीय मतका आधारमा गठन हुनुपर्छ। जस्तो भारतमा पनि पद्धति छ। अमेरिकामा पनि प्रान्तीय संसदका विधायकले मात्रै चयन गर्ने व्यवस्था छ।

स्वीटजरल्याण्डमा क्यान्टनहरुको संघको रुपमा बनेको छ। नेपालमा पनि प्रदेशहरुको संघको रुपमा अर्थात फेडरेशन भनेको राज्यहरुको संघको रुपमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामीले त्यो अवधारणा अगाडि सारेको थियौं। तर यहाँ स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व गर्ने भनियो। वास्तवमा केन्द्रको इकाइको रुपमा प्रदेश र प्रदेशको इकाइको रुपमा स्थानीय हुन पर्नेमा स्थानीय तहलाई पनि केन्द्रको इकाइ भन्ने गलत व्याख्या संविधानको धारा ३०६ को ट मा गरियो त्यो विल्कुलै गलत कुरा हो।

त्यो प्रदेशहरुलाई माइनस अर्थात अवमूल्यन गर्ने र भविश्यमा फेरि एकात्मक राज्य फर्काउन राखिएको प्रावधान हो। त्यस कारण हामीले यसको विरोध गरेका हौं।

जहाँसम्मन यसको मान्यताको सवाल छ, संसार भरीनै राष्ट्रियसभा भनेको प्रदेश अर्थात राज्यहरुकै संघ हो भन्ने मान्यता छ। त्यसैले हामीले यसको निर्वाचन गर्दा एउटा सभा प्रतिनिधिसभा जुन जनसंख्याको अनुपातमा र राष्ट्रियसभा प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्वको रुपमा बनाउँ भन्यौं। तर नेपालमा भावी प्रधानमन्त्री भनिएका एमाले नेता केपी शर्मा ओलीजीले पनि के भनिदिनु भयो भनेः यो संविधानले बहुमतीय र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मात्रै चिन्छ। एकल संक्रमणीय प्रणालीलाई चिन्दैन।

भावी प्रधानमन्त्रीज्यूको यो विचार संसारका समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली प्रयोग भएका देशका नेता वा विज्ञहरुले सुने भने यसले हाम्रो देशकै बेइजत हुन्छ।

एमाले नेताहरुले यी कुरा नबुझेरै होला र यसको विरोध गरेको?

एक क्षणको लागि उहाँहरुले नबुझेरै हो भनेर मान्य हो भने यो अल्पज्ञानको कारण हो भने जुन कुरा आफूलाई थाहा छैन त्यसबारे बोली हाल्नु हुँदैन। यो कच्चा बैद्यको मात्रा, यमपुरीको जात्रा भने जस्तै हुन गयो। किन भने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको केबल सूची प्रणाली मात्रै होइन। यति कुराको पनि कमनसेन्स लगाउन नसक्ने नेतृत्वले भोलि के गर्ला?

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आफ्नै सैद्धान्तिमक मूल्य मान्यता छन्। यो उहाँले भन्ने उखान टुक्का जस्तो होइन। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका तीन वटा मुख्य रुप छन्। एउटा सूचि प्रणाली, जुन हामीले प्रतिनिधिसभामा सूचि दिएर अवलम्बन गरिरहेका छौं। यो बन्दसूचिको ठाउँमा खुला सूची पनि हुन सक्ला, स्वतन्त्र सूची पनि हुन सक्ला। कस्तो सूचि बनाउने त्यो सम्बन्धित देशको निर्णयमा भर पर्छ।

दोस्रो मिश्रीत सदस्यीय समानुपातिक प्रणाली हो भने तेस्रो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको स्वरुप भनेको एकल संक्रमणीय प्रणाली हो। विगतमा एकात्मक राज्य प्रणाली हुँदा समेत विविधता झल्कियोस भनेर एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाइयो। अब संघीय व्यवस्थामा आएपछि उहाँहरुले नै विरोध गर्न सुहाउछ त?

एकल संक्रमणीय प्रणाली सूचि प्रणाली वा मिश्रीत सदस्यीय समानुपातिक प्रणाली भन्दा अझ बढि समावेशी र समानुपातिक प्रणाली हो। अर्थात झण्डै झण्डै यो पूर्ण समानुपातिक प्रणाली हो। त्यसैले त्यति ठूलो नेताले एकल संक्रमणीय प्रणाली संविधानले चिन्दैन भन्ने कुरा शोभनीय हुँदैन। यसले उहाँहरुको बौद्धिक स्तरलाई देखायो।

राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न गरेको आलटालको निकास भोलि अदालतमा पुग्ने कत्तिको सम्भावना छ?

राष्ट्रपतिले यो आलटाल गर्नै नमिल्ने र नपर्ने कुरा हो। किन आलटाल गरिरहनु भएको छ त्यो बुझ्न सकिएन। संविधानत् राष्ट्रपति भनेको कार्यकारी होइन, यो आलंकारीक मात्रै हो। सरकारले गरेको सिफारिस उहाँले स्वीकृत गर्नुपर्छ। यदि त्यो कुरामा कुनै त्रुटि भए संसदले सच्याउँछ।

यसको अर्थ अध्यादेश राम्रो नराम्रो भन्ने निकाय राष्ट्रपति होइन भन्ने हो?

यो जिम्मेवारी उहाँको होइन। उहाँले तुरुन्तै स्वीकृत गर्नुपर्छ।

शक्रबारमात्रै निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभामा समानुपातिक तर्फको मतपरिणाम सार्वजनिक गरेको छ। तर संविधानको धारा १८४ अनुसार पनि प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रतिवेदन आयोगले १६३ बमोजिम नियुक्त हुने प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गर्नु पर्छ। तर अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुखको पनि नियुक्त हुन सकेको छैन भने यसले थप जटिलता उत्पन्न गर्दैन?

यी सबै जटिलताहरु संविधान नै ठीक ढंगले नबनेको प्रमाणहरु हुन्। विश्वका सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान भन्ने पार्टीहरुले यस्ता कुरामा विवाद गर्न सुहाउँदैन। प्रदेश सदस्यका सपथ दिलाउने प्रदेश प्रमुख पनि संविधानत् यही सरकारले नियुक्त गर्नुपर्छ। राजनीतिक कुरा गर्ने हो भने, निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ पराजित पार्टीको नेतृत्वको सरकारले गर्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने कुरामा यद्यपि समानुपातिक तर्फ एमाले र कांग्रेसबीच जम्मा ४५ हजार मतको फरक छ।

एमाले र माओवादीको गठबन्धनका कारण मात्रै उनीहरुको गठबन्धनले बढी सिट पाएर कांग्रेस दोस्रो देखिएको हो। प्रचण्डजीले माओवादी, नेपाली कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम लगायतका दलहरु मिलेर संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाउँ भनेकै हो। आफूले १९ पटक वार्ता गर्दा पनि कांग्रेसले स्पष्ट जवाफ दिएन त्यसैले तपाईँहरूले पनि कुरा गर्नुहोस भनेर मलाई नै भन्नु भयो।

त्यसपछि मैले प्रमुख नेताहरुसँग भेटेर कुरा गरेँ। तर रामचन्द्रजीले हामीलाई नै सिट पुग्दैन भन्नुभयो। माओवादीले १९ पटक वार्ता गर्दा पनि कुरा नमिलेपछि कुर्ने कुरा त भएन। त्यसैले आफ्नो चुनावी सुरक्षाका लागि एमालेसँग पछि जानुभएको हो।

त्यतिबेला कांग्रेसले तालमेलका लागि ओके भनिदिएको भए आज एमालेको हालत कांग्रेसको भन्दा पनि गएगुज्रिएको अवस्थामा हुने थियो। यो यथार्थलाई विर्सिएर हामीले जित्यौं भनि धेरै घमण्ड कसैले नगरे हुन्छ।

एमालेले संवैधानिक रुपमा जे बाटो कोरिएको छ त्यसलाई मान्नुपर्छ। त्यो मान्नु भनेको, प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभई प्रदेशसभा सदस्यले सपथ लिन पाउँदैनन्। त्यो नभई उनीहरु प्रदेशसभा सदस्य भएर राष्ट्रियसभा सदस्य चयनको मताधिकार प्रयोग गर्नै पाउँदैनन्।

बरू प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिका लागि पाँच वटा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरुबीचमा सहमति गरेर पनि गर्न सकिन्छ। होइन भने, प्रदेशका मुख्य सचिवलाई केही समयका लागि प्रमुखको जिम्मेवारी सुम्पिएर निकास दिनु पर्यो।

संविधानले प्रदेशका मुख्य सचिवलाई नदिएको अधिकार कसरी दिने?

कतिपय अवस्थामा संविधानले जे कुरा नगर भन्छ त्यो बाहेकका कुरा गर्न पर्ने बाध्यता आउन सक्छ। यो एउटा विकल्प हुन्छ कि भन्ने मात्रै हो। तर पहिलो कुरा यही सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेपछि मात्रै संविधान लिकमा अगाडि बढ्छ।

स्थानीय तह, प्रदेश, राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव क्रमशः हुनुपर्नेमा त्यो क्रम भंग भएर यो समस्या आएको हो?

प्राविधिक रुपमा जुन प्रोसेस अघि बढ्नु पथ्र्यो त्यो अबरुद्ध भयो। तर अहिले पनि त्यो प्रोसेसमा जान सकिन्छ। यसमा एमालेले अनावश्यक रुपमा आफ्नो पार्टीको निहित स्वार्थका लागि चार पाँच जना सांसद बढाउन सकिन्छ कि भन्ने मानसिकतामा गरेको क्षणिक स्वार्थ केन्द्रीत धारणा हो।

यदि बहुमतीय प्रणालीमा जाने हो भने संघीय समाजवादी फोरमलाई फाइदा नै हुन्छ। दुई नम्बर प्रदेशमा संघीय समाजवादी र राजपा मिल्यो भने आठै सिटमा हामीले जित्न सक्छौं।

तर हामीले एमालेले जस्तो क्षणिक स्वार्थ नहेरी यो मुलुकको दीर्घकालीन रोडम्याप तय गर्नका लागि राष्ट्रिय स्वार्थ अनुरुप विविधता झल्किने समावेशी राष्ट्रिय सभा गठन गरौ भन्यौं। राष्ट्रियसभामा प्रतिपक्ष बिहिन बनाउने एमालेको सोचाई सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी सोच हो।

यसबारेमा माओवादीको धारणा कस्तो पाउनु भएको छ?

मलाई अचम्म लागेको छ कि जुन माओवादीले नेपालमा संघीयता, पहिचान, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशी लोकतन्त्रको पक्षमा बारम्बार बोल्दै आयो आज एमालेसँग तालमेल गर्नासाथ चुपचाप बसेको छ। यो मौन धारण ठिक भएन। माओवादीले पनि बोल्नुपर्यो।

अनौपचारिक कुराकानीमा उहाँहरुले एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली नै ठिक छ भन्ने गर्नु भएको छ।

यहि विवाद बीच निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा गठन नगरी प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको परिणाम सार्वजनिक गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?

त्यो विल्कुलै मिल्दैन। त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको विषयमा संविधान र ऐेन निर्माणमा सुझाव दिएका कानुनविदहरुसँगको छलफलमा उहाँहरुले किन यी सदनलाई एकीकृत बनाए भन्ने कुरा बताएका छन्। कतिपय व्यक्तिहरु अथवा दल जस्तो नेमकिपाले एक स्थानमा मात्रै जित्न सक्छ। जस्तो अहिले पाँच जना साना र स्वतन्त्र रुपमा पुरुषले जितेका छन्। एउटै मात्र सदनमा हेर्दा तीन प्रतिशत भन्दा कम मत प्राप्त गर्ने पार्टीले ३३ प्रतिशत महिला दिन सक्दैन। समग्रमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन संघीय संसदको परिकल्पना गरिएको हो।

एमालेले त यसको विरोध गर्दै राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभाको रिजल्ट प्रकाशित गर्न रोक्दैन भन्ने जिकिर गरिरहेको छ नि?

यो एमाले र त्यसको नेतृत्वले गरेको बखेडा मात्रै हो। आफूलाई पानी खान मन लाग्यो भने ढलमुनी सुतेर पानी खानु जस्तै हो। केपी ओलीको प्रधानमन्त्री हुने हतारोले संविधान, नियम र कानुनी उलंघन गर्न पाइदैन र त्यस्तो कार्यलाई प्रोत्साहित पनि गर्नु हुँदैन।

तपाईँको पार्टीको माओवादी र राजपासँगका एकताको विषयमा आएको चर्चा के हो?

पार्टीले वैचारिक एकता अर्थात हाम्रो पार्टीले संघीयता र समाजवादको मान्यतासँग सहमत हुने जोकोहीसँग एकता गर्न सकिन्छ। अहिले राजपासँग दुई नम्बर प्रदेशमा प्रदेशमा चुनावी तालमेलसँगै सरकार गठनको विषयमा भए पनि प्रदेश नम्बर १ र ५ मा हुन सकेन।

सरकारमा जाने सम्भावना के छ?

हामीले उठाएका एजेण्डा जस्तो संविधान संशोधनको विषय जसलाई हामीले विगतका आन्दोलनदेखि चुनावमा पनि उठाउँदै आएका छौ त्यसमा प्रदेशको सिमांकन र निर्माण जस्ता विषयमा स्पष्ट प्रतिबद्धता आयो भने हामी सरकारमा जान खुला छौं। तर अहिले नै कुनै सोचाइ बनाएका छैनौं।

24/12/2017, 06: 58: 02 मा प्रकाशित
11744 पटक पढीएको

राजनीति

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग जाजरकोटमा भएको क्षतिका विषयमा छलफल गर्नुभएको छ । बुधबार भएको छलफलमा क्षतिको यकिन विवरण राहत र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम तत्काल बुझेर घोषणा गर्ने विषयमा छलफल भएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । जिल्लाको सबै ठाउँमा असिनाका कारण बालीनालीमा भएको क्षति, बाढी पहिरोबाट भएको क्षति लगायत विवरण स्थानीय प्रशासनमार्फत् छिटो […]

बिचार

सबैले बुझ्ने परिभाषामा राज्य सत्ताप्रतिको अन्धसमर्पणको अवस्था नै अधिनायकवाद हो। पछिल्लो चरणमा सरकारका गतिविधिलाई ध्यानमा राख्ने हो भने राज्यका सबै संयन्त्र सत्ताअधिनस्त र अन्धसमर्पण नै हुनुपर्छ भन्ने सञ्चालकको आग्रह देखिन्छ। पहिलो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा के देखिन्छ भने, ‘हामीले अत्यन्त ठूलो मतबाट चुनाव जित्यौं, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म हाम्रै सरकार छ, संविधानलाई जतिखेर चाह्यो त्यतिबेलै र जसरी चाह्यो त्यसैगरी बदल्न […]

प्रवास

साहित्यमा नोबेल पुरस्कार विजेता बेलायती लेखक भी.एस. नयपालको ८५ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । उत्तर–औपनिवेशकालीन परिवर्तनका पीडाका बारेमा प्रखर वक्ताका रुपमा उहाँले आफ्नो परिचय बनाउनुभएको थियो । भारतीय कर्मचारीका छोरा नयपालको जन्म बेलायती उपनिवेश रहेको ट्रिनीडाडमा भएको थियो । उहाँका विश्व चर्चित पुस्तकहरुमा “ए हाउस फर मिस्टर विश्वास” र बुकर पुरस्कार विजयी “इन अ […]

अन्तर्वार्ता

नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको करिब २६ महिनापछि सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीमा क्रमशः विमलेन्द्र निधि, पूर्णबहादुर खड्का र प्रकाशशरण महतलाई चयन गरेका छन्। पार्टीभित्र सहमतिको प्रयास विफल भएपछि देउवाको प्रस्तावलाई निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरुको बहुमतले अनुमोदन गर्‍यो। असन्तुष्ट पक्षले पदाधिकारी पदपूर्तिको विषयमा भागवण्डा नमिलेपछि विधानको विषय उठाएर विरोध जनाएका छन्। नवनियुक्त उपसभापति निधिले […]

बेपत्ता भएको कुनै नागरिक जिउँदै छु भनेर फर्किए अब नगरपालिकामा कर बुझाउनुपर्ने भएको छ। रुकुम (पूर्व) र (पश्चिम) का स्थानीय तहहरूले कुनै व्यक्ति जीवित रहेको प्रमाणित गर्न कर उठाउन थालेका छन् । रुकुम (पश्चिम) को आठबिसकोट नगरपालिकाले यसबापत पाँच सय रुपैयाँ कर तोकेको छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। रुकुम (पूर्व) को सिस्ने गाउँपालिकाले […]

लोकप्रिय

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, ‘प्रचण्ड’ले जनता र सांसदले देखाएको चिन्ता र गुनासोप्रति सरकार र पार्टीले गम्भीर समीक्षा गरिरहेको बताउनुभएको छ । चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा आज प्रेस सेन्टर र प्रेस चौतारी नेपालको संयुक्त पत्रकार भेटघाटका क्रममा उहाँले आएका गुनासोलाई सम्बोधन गरिने आश्वासन दिनुभयो । अध्यक्ष दाहालले सरकारको कामको बेलाबेलामा समीक्षा गर्दै जनआवाजलाई सम्बोधन […]