प्रदेश राजधानीको विवाद संघीयतामा अशुभ संकेत

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
सम्पादकीय

सरकारले ढिलै भए पनि बुधबार प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकेको छ।

अनेकौं आशंका र लान्छनाबीच सम्भवतः दक्षिण एसियामै पहिलोपटक शान्तिपूर्ण, निश्पक्ष र भयरहित वातावरणमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आज अर्को महत्वपूर्ण कार्यभार पुरा गरेको छ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक हुन नपाउँदै एमाले नेता शंकर पोखरेलले ट्विटरमार्फत अस्थायी राजधानी तोक्ने सरकारको निर्णयलाई दूर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै जनमत गुमाएको सरकारले विवेक पनि गुमाएको आरोप लगाउन भ्याए।

त्यस्तै सरकारकै उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले ट्विटरमै ३ नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी आफ्नै गृह जिल्ला तोकेकोमा आफैंलाई बधाई दिन भ्याए।

सरकारको आजको महत्वपूर्ण निर्णय पछि राजनीतिक दलका नेतासहित देशका विभिन्न भागबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आउन थालेको छ।

बुधबार साँझसम्म प्राप्त समाचार अनुसार, १ नम्बर प्रदेशको राजधानी धनकुटा नतोकेको भन्दै धनकुटावासीले प्रधानमन्त्री देउवाको पुत्ला जलाए। यस्तै २ नम्बरको राजधानी वीरगञ्ज नबनाएको विरोधमा मसाल जुलुस निस्किएको छ। ५ नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवल तोकिएसँगै त्यहाँ स्थानीयले दिपावली मनाएका छन्। उता दाङबासीले अनिस्चितकालिन आम हड्तालकै आयोजना गरेका छन्।

यी माथिका केही घटना प्रतिनिधि मात्र हुन्।

१० वर्षे लामो माओवादी द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण रुपान्तरणसँगै सुरु नयाँ राजनीतिक बहसले मुलुकलाई संघीय संरचनामा धकेल्यो। जसबाट दलहरुले चाहेर वा नचाहेर नयाँ संविधानमाथि चर्को विवाद गर्दै संघीय व्यवस्था अपनाउने प्रतिबद्धता गरे। सोही अनुरुपको राज्य पुनसंरचनाको खाका तय भयो।

संविधान लेखनका क्रममा राज्य पुनसंरचनाको खाका कोर्ने कार्य जसरी भयो त्यो दलका नेताको बुद्धी, विवेक र ज्ञानका आधारमा दीर्घकालिन सोचभन्दा पनि आफ्नो निहित राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्न हचुवाका भरमा भएको थियो। त्यसको प्रमाण उनीहरूले तय गरेको संरचना र देखाएको व्यवहारले स्पष्ट पार्छ।

उदाहरणका लागि, संविधानको मस्यौदा निर्माण गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत पूर्वमा कांग्रेसका नेताले झापा, मोरङ, सुनसरी नछाड्नेदेखि कांग्रेस सभापति देउवा, एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल र माओवादीका लेखराज भट्टले कैलाली र कन्चनपुर अखण्ड सुदूरपश्चिमबाट अलग नराख्ने अडान लिए त्यसका पछाडि उनीहरुका आफ्नै स्वार्थ थिए।

एमाले र कांग्रेसका केही नेताहरुले बाग्लुङको पश्चिम भागलाई टुक्र्याएर पाँच नम्बरमा राख्ने प्रस्ताव अघि सारे। त्यसको पछाडि पश्चिम बाग्लुङका साना ठूला गरी झण्डै पाँच दर्जन जलविद्युत आयोजनासँगै ढोरपाटन शिकार केन्द्रलाई आफ्नो प्रदेशमा पार्नु थियो।

माओवादीका नेता जनार्दन शर्माले रूकुमलाई टुक्र्याएर पूर्वीभागसहित रोल्पालाई ५ नम्बर र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र ६ नम्बरमा राख्न सफल भए। त्यसमा पनि उनको सुरक्षीत राजनीतिक भविश्य जोडिएको थियो।

त्यतिमात्र होइन, कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नवलपरासी काटेर पूर्वको आधा भाग ४ नम्बरमा राख्दै भारतीय सीमासम्म नाका खुलाउने उद्धेश्य राखे। त्यसमा उनी सफल भए। यता पूर्णबहादुर खड्का सुर्खेतलाई ६ नम्बरमा राख्दै त्यसको राजधानीसमेत तोक्न सफल देखिए।

माथि उल्लेखित नेताहरुले जे जस्ता निर्णय गरे पनि त्यसमा संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि अपनाइनुपर्ने भौगोलिक अवस्था, प्रशासनिक सुगमता, आर्थिक सम्भाव्यता, सांस्कृतिक पहिचान र जनसंख्याको वितरणलगायतका आधारभूत विषयका आधारमा पटक्कै भएको थिएन। त्यो उनीहरूभित्र लुकेको निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि रचिएको प्रपञ्च मात्र थियो।

त्यतिबेला राजनीतिक नेतृत्वबाट जे जस्ता निर्णय भए पनि नयाँ संविधान जारीलगत्तै प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकिएको भए अहिलेको समस्या आउने थिएन। या आइहाले पनि ती समस्या अहिलेसम्ममा निरूपण भइसकेको हुनेथियो।

तर, विगतका सरकारले संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले निर्णय नगर्दासम्म उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश कार्यसञ्चालनलाई अस्थायी राजधानी तोक्ने चासै देखाएनन्।

जब प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भयो र निर्वाचन आयोगले संविधानको धारा ८४ को उपधारा ८ बमोजिम राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन नगरी नहुने संवैधानिक बाध्यताबारे राजनीतिक नेतृत्वलाई अवगत गरायो। त्यसपछि सरकार बाहिर रहेको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले निर्णय प्रक्रियामा भाँजो हाले।

जसले गर्दा दुई महिना अगाडि नै हुनुपर्ने निर्णयलाई लम्ब्याएर राजनीतिक र संवैधानिक जटिलता थोपरे।

त्यति मात्र होइन, सरकारले नगरी नहुने उपयुर्क्त निर्णयमा राजनीतिक सहमति कायम गरेर भोलि आफ्नो नेतृत्वमा हुने सरकारको बोझ कम गर्न भन्दा समस्यालाई बल्झाउन एमाले नेतृत्व उद्धत रह्यो। फलस्वरुपः राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन पनि प्रभावित भयो।

जसले गर्दा सत्तामा जान आतुर केपी शर्मा ओलीको चाहनामा काडेतार लागेको छ।

एकातिर ताजा जनादेश बमोजिम नयाँ सरकार गठन प्रक्रियालाई सरकारले मार्ग प्रसस्त गर्न ढिलाई गरेको आरोप लगाउनु अर्कोतर्फ एमाले, माओवादी र कांग्रेसकै कतिपय नेताहरुले प्रदेशका अस्थायी राजधानी आफैंले चाहेको स्थानमा हुनुपर्ने माग राख्दै जनतालाई सडकमा उतार्ने जस्तो गैरजिम्मेवार पूर्ण काम गरिरहेका छन्।

उनीहरूको अभिव्यक्ति र गतिविधिलाई साँचो अर्थमा हेर्ने हो भने सरकारको अस्थायी निर्णयको विरोध राजनीतिक गतिविधिका रुपमा लिन सकिँदैन र हुँदैन पनि।

सदियौंदेखि एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका कारण जनताले आफ्नो विकास, निर्माणको फल चाख्न र राजनीतिक दलले चुनावी नारामा भनेजस्तै ‘सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा’ पुर्‍याएर उनीहरुले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा सहज बनाउने उद्देश्यले संघीयताको माग भएको हो।

किनभने, प्रत्येक जिल्लैपिच्छेका नेताहरुले चाहेजस्तो गरी ७७ जिल्लामा त के कुरा सात प्रदेशको १४ स्थानमा पनि राजधानी तोक्न सकिँदैन। आखिर एउटा प्रदेशको राजधानी एउटै स्थानमा हुने हो। विगतमा सुदूरपूर्वको ओलाङचुङगोला होस् वा सुदूरपश्चिमको लिम्पियाधुराको नागरिकले हप्तौंको समयसँगै हजारौं रुपैँया खर्चेर काठमाडौँ आएर लिनुपर्ने सेवा सुविधा विराटनगर अथवा धनगढीबाट प्राप्त गर्छ भने त्यसमा विरोध किन?

तर, अहिले सरकारका मन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषयमा जे जस्ता अभिव्यक्तिहरु दिएका छन् र त्यसको आडमा विभिन्न स्थानमा सडक आन्दोलन भइरहेको छ त्यो जायज राजनीतिक माग मान्न सकिँदैन। यसले संघीयताको कार्यान्वयनको जटिलतामाथि थप संकट पैदा गर्न सक्छ र कालन्तरमा यो संविधान र यसले अंगिकार गरेको खर्चिलो र महँगो संघीयता नै असफल पार्नसक्छ।

अहिले तोकिएको अस्थायी राजधानी अस्थायी नै हो। संविधानत् भोलिका दिनमा प्रदेश सभाको दुई तिहाइ मतले स्थायी राजधानी तय गर्नसक्ने अधिकार सरकारले छिनेको छैन। यति सामान्य कुराको ज्ञान भएका जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताहरुले सरकारको यो निर्णयको विरोध किन गरे?