Phone: +977 - 9841338823
Email: himaldainik17@gmail.com
Connect with us:

हाम्रो राष्ट्रिय सभा माथिल्लो सदन होइन

राजेन्द्र श्रेष्ठ
हाम्रो राष्ट्रिय सभा माथिल्लो सदन होइन

विश्वमा संघीय शासन व्यवस्थाको उत्पत्ति हुनु अघिनै वेलायतको सदनबाट दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको सुरुवात भइसकेको थियो। त्यहाँको राजतन्त्र र जनताबीचको संघर्षको परिणाम स्वरुप म्याग्नाकार्टा जारी भएपछि सन् १५४४ मा आइपुग्दा दुई सदनको परिकल्पना बमोजिम यो व्यवस्थाको सुरुवात भयो।

एउटा यस्तो तल्लाे सदन (प्रतिनिधिसभा) जहाँ जनताद्धारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू रहने र अर्को माथिल्लाे सदन जहाँ राजतन्त्रका भारदार, समर्थकहरु, सामन्तीहरुको प्रतिनिधिलाई स्थान दिनका लागि व्यवस्था गरियो। राजा र जनताबीचको संघर्षका क्रममा यी दुई खाले सदनको श्रृजना हुने स्थिति बन्यो। किन भने राजतन्त्रको अधिकार कटौति भएको भनिए पनि त्यहाँ पूर्ण रूपले जनताको विजय भइसकेको थिएन।

१५४४ मा जुन सदनको श्रृजना भयो, त्यसमा धेरैजसो अधिकार माथिल्लो सभा अर्थात हाउस अफ लर्ड्सलाई हुने गर्दथ्यो। जनताद्धारा निर्वाचित प्रतिनिधि रहने प्रतिनिधिसभा अर्थात सर्वसाधारणको सभा (हाउस अफ कमन्स) लाई कम अधिकार हुने गर्दथ्याे। यस हिसाबले माथिल्लो र तल्लो सदनको व्यवस्था भएको थियो।

यो अवधारणामा हाउस अफ लड्सको अधिकार अलि धेरै हुने र त्यो परिवक्वहरुको सभा हो भन्ने ढंगले यसको परिचय र व्याख्या गरियो। कतिपय ठाउँमा त यसलाई फ्युडल र अर्वपति जस्ता ठूला व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व हुने अर्थात अर्बपति र खर्बपतिहरुको सदन भन्ने पनि गरियो।

नेपालमा पनि पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसँगै सुरु भएको बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक प्रणालीको सुरुवात भयो। २०४७ सालको संविधानले पनि राष्ट्रियसभालाई परिपक्वहरुको सभाको रुपमा स्थापना गर्न र प्रतिनिधिसभालाई सर्वसाधारणको सभाको रुपमा हो कि भन्ने अर्थ दिने गरी वेलायतकै नक्कल गर्ने कोशिश भयो।

यी सबै आजसम्मको एकात्मक राज्य प्रणालीको इतिहासमा भएका कुराहरु हुन्। अब नेपाल संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेको छ। संघीय शासन व्यवस्थामा दुई सदनको परिकल्पना कसरी भएको छ भन्ने कुराको विश्लेषण गर्दा यसको सुरुवातको रुपमा अमेरिकाको सिनेटलाई लिन सकिन्छ।

अमेरिकाको सिनेट त्यहाँको संघीय इकाइको प्रतिनिधित्व गर्ने सभा हो। जस्तो अमेरिकाका ५० वटा राज्यमध्ये सबै इकाइबाट बराबरी प्रतिनिधित्वको आधारमा यसको गठन हुने गर्दछ। त्यहाँ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ भन्ने अर्को सदन पनि छ। यी दुई सदनको व्यवस्था संघीयतामा वेलायती अवधारणा अनुसार होइन। त्यो भन्दा फरक अवधारणामा अर्थात सिनेट सिद्धान्तमा आधारित छ। विश्वमा पहिले दुई वटा समानान्तर सदनको सुरुवात अमेरिकाबाटै भएको हुनाले यसलाई सिनेट सिद्धान्त भनियो।

संघीय इकाइको प्रतिनिधित्व गर्ने सिनेट संघीय मामिला, राज्यका मामिला, स्वायत्त शासनका सवाल, त्यहाँका अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारका सवाल लगायत विभिन्न पक्षका सवालमा विशेषाधिकार सम्पन्न सदनको रुपमा रहन्छ। यी विषयसँग सम्बन्धीत विधेयक निर्माण सिनेटबाटै उत्पन्न हुने गर्दछ प्रतिनिधिसभाबाट हुन पाउँदैन।

हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभले सरकार निर्माणमा विशेषाधिकार राख्दछ। यसले अर्थ विधेयकको उत्पत्ति गर्ने गर्दछ। यस हिसाबले सरकार निर्माण र अर्थ विधेयकको उत्पत्ति गर्ने विशेषाधिकार हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभलाई रहन्छ। यसरी दुई वटा समानान्तर सदनको अवधारणा आएको हाे।

नेपाल पनि संघीय राज्यको अवधारणा अनुसार अघि बढिसकेपछि यहि समानान्तर सदनको अवधारणा अनुसार अगाडि बढ्नु पर्दथ्यो। तर, अहिले बजारमा कस्तो स्थिति देखिन्छ भने, राष्ट्रियसभा भनेको परिपक्वहरुको सभा हो भन्ने गरिन्छ। यदि त्यही अवधारणा मान्ने हो भने, के जनताद्धारा निर्वाचित प्रतिनिधिसभा अपरिपक्वहरुको सभा हो त?

यसरी विश्लेषण गर्दा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिहरुको सदन अपरिपक्वको सदन हो कि भन्ने अर्थ लाग्ने गरी राष्ट्रियसभालाई परिपक्वहरुको सभा भन्न थालियो, जुन वास्तवमा गलत अवधारणा हो।

हामीले यसरी व्याख्या र विश्लेषण गर्न हुँदैन। हामीले अपनाएको न त वेलायतको जस्तो फ्यूडल अर्थात सामान्तीहरुको सदन हो, न त अर्को सर्वसाधारणहरुको सदन हो। संघीय शासन प्रणालीमा दबै सदन समानान्तर हुन्। त्यसैले नेपालमा पनि राष्ट्रिय सभा जमिनदार र भारदारहरुको लागि र प्रतिनिधिसभा सर्वंसाधारणका लागि भन्ने अवधारणाका रुपमा लिनु हुँदैन। यी दुबै सदन समान हुन भन्ने मान्यता राख्नु पर्दछ।

यस हिसाबले नेपालमा पनि संघीय मामिलामा संघीय इकाइहरुको प्रतिनिधित्व हुने अवधारणामा राष्ट्रियसभा रहनु पर्छ। र बालीचालीकाे भाषामा तल्लो सदन भनिए पनि जनताकोबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको सभा प्रतिनिधिसभा हो। यी दुई अलग अलग प्रतिनिधित्व हुने अंग हुन्।

यस्तो समानान्तर सदनको अवधारणा र अभ्यास अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, सुडान लगायत थुप्रै देशहरू छ। त्यहाँकाे सिनेटमा प्रतिनिधित्व पनि सबै इकाइबाट बराबरी हिसाबले हुने गर्दछ। त्यहाँका राज्यहरुको आकार र जनसंख्याको चाप तलमाथि हुन सक्दछ तर, अधिकार बराबर हुन्छ भन्ने मान्यताकै आधारमा सिनेटको गठन गर्ने चलन रहेको छ।

अरु कतिपय देशमा यो भन्दा अलिकति फरक ढंगले अपनाइएको पाइन्छ। जस्तो स्पेन र इथियोपियामा हाउस अफ नेस्नालिट्जिका रुपमा रहेको छ। अर्थात राष्ट्रियसभामा त्यी देशमा केही संख्या समान रुपमा प्रतिनिधित्व गराउने र केही संख्यामा त्यहाँका अल्पसंख्यक समुदायहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी गरिएको छ।

त्यसैगरी वेल्जियम, क्यानाडा जस्ता देशहरुमा त्यहाको सामुदायिक सन्तुलन मिलाइएको छ। त्यहाँका विभिन्न समुदायबीचको सन्तुलन मिलाएर राष्ट्रियसभा वा राज्यसभा बनेको छ। तर, भारत र मलेसियामा यो भन्दा फरक छ। भारतीय लोकसभामा पनि जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुन्छ र राज्यसभामा पनि जनसंख्याकै अनुपातमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ। यी दुबै देशमा सिनेट सिद्धान्तभन्दा फरक छ।

सामान्यतय संघीय प्रणाली अपनाइएका मुलुकहरूमा धेरै जसाेले संघीय इकाइको प्रतिनिधिका रुपमा बराबरी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ। संघीय इकाइका प्रतिनिधिका पनि विभिन्न स्वरूप (माेडालिटी)हरू छन्। जस्तो प्रदेश इकाइबाट प्रतिनिधित्व हुने मोडालिटी अर्थात प्रदेशसभा (नाम अनेक हुन सक्छ)को प्रतिनिधित्व हुने प्रणाली एउटा हो। अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया जस्ता मुलुकमा अपनाइएको छ।

कतिपय देशमा कार्यपालिकीय संघ अर्थात सरकारको प्रतिनिधि हुने गर्दछ। राज्यसभामा सरकारको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था जर्मनमा गरिएको छ। त्यहाँ ल्याण्डरहरुको चयन संसदबाट नभइ सरकारबाट हुन्छ।

तेस्रो प्रणाली दक्षिण अफ्रिकामा अपनाइएको छ। त्यहाँ प्रत्येक राज्यबाट दुई जनाको दरले प्रतिनिधित्व रहन्छ। यी दुई जनामध्ये एक जना प्रदेश अर्थात राज्यका प्रतिनिधिहरुले र एक जना प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्छ।

नेपालमा राष्ट्रियसभालाई प्रदेशहरुको सभाकै रुपमा (हाउस अफ प्रोभिन्सेज) अर्थात राज्यहरुको सभाका रुपमा रहेको छ। त्यसकारण संघीयताको मूल मर्म अनुसार राज्यहरुको अभिव्यक्ति हुने थलो राष्ट्रियसभाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। संघीय मामिला, सीमांकन सवाल, नयाँ राज्यहरुको श्रृजनाको सन्दर्भमा यसको धेरै नै महत्व हुन्छ। त्यसकारण दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाभित्र नेपालमा जुन ढंगले राष्ट्रियसभाको व्याख्या हुने गरेको छ, त्यो एकात्मक सोच रहेका व्यक्तिहरुबाट भएको लगत व्याख्या हो। सही ढंगले संघीयताको मर्म र मान्यताका आधारमा यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ।

अहिले निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिसभाका सदस्यले पनि विभिन्न संचारमाध्यममा लेख रचना अथवा अन्तर्वार्ता मार्फत राष्ट्रियसभालाई माथिल्लो सदन भनेर आफूलाई तल्लो तहमा झारिरहेका छन्। उनीहरुले नै राष्ट्रियसभालाई परिपक्वहरुको सभा हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजिरहेका छन्। यो राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा भारदारहरुलाई ठूलो ठान्नेहरुको मानसिकता र दृष्टिकोण सच्चिनु आवश्यक छ। अधिकारको सवालमा संघीय मामिलामा विशेषाधिकार राष्ट्रियसभालाई र सरकार निर्माणमा विशेषाधिकार प्रतिनिधिसभालाई दिने मान्यता स्थापित भयो भने धेरै हदसम्म सुध्रीएर जान सक्दछ।

संघीयताकाे मर्म विपरित गलत व्याख्या

विश्वमा कही नभएको प्रणाली नेपालमा गलत ढंगले अपनाइँदै छ। नेपालको संविधानको धारा ५६ ले संघीयतालाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहलाई समानान्तर रुपमा राख्दै व्याख्या गर्न खोजिएको छ। अर्कोतर्फ धारा ३०६ को उपधारा (ट) मा संघीय इकाइको व्याख्या नै गलत ढंगले गरियो। प्रदेशमात्रै नभइ स्थानीय तहलाई समेत संघीय इकाइको रुपमा व्याख्या गरियो। यो गलत मान्यता हो।

यसमा संघीयतालाई असफल पार्ने र प्रदेशलाई नाम मात्रको इकाइका रुपमा खडा गर्ने षडयन्त्रका रुपमा संघीयता विरोधीहरुले गरेको व्यवस्था हो। संसारमा अपनाइएको संघीय प्रणालीमा केन्द्र अथवा संघको इकाइको रूपमा प्रदेश र प्रदेशको इकाइको रुपमा स्थानीय तहलाई राखिएको छ। तर, नेपालमा स्थानीय तहलाई समेत संघीय इकाइको रुपमा व्याख्या गरेर नेपालको संविधानसभाका ६०१ विद्धानहरु हास्यको पात्र बनेका छन्।

यो कुरा पढ्दा संसारका संघीयताविद्हरुले के भन्लान्? किन भने, केन्द्रको प्रतिनिधि स्थानीय तह हुँदैन। यो गलत व्याख्याको परिणाम स्वरुप राष्ट्रियसभाको इलेक्ट्रोल कलेज (निर्वाचनक मण्डल) पनि विगतकै एकात्मक राज्य व्यवस्थामा जस्तो गरी गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखलाई पनि राखियो।

संविधान संशोधन गरी स्थानीय तहलाई राष्ट्रियसभाको निर्वाचक मण्डलबाट हटाउनु पर्दछ। यदि यो हटाइएन भने यसले विकृति पैदा भई केन्द्र र प्रदेशबीचमा झगडाको विउका रुपमा मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय तहकोबीचमा पनि द्धन्द्धको स्थिति उत्पन्न हुन सक्दछ। किन भने, स्थानीय तहले पनि आफूलाई संघीय इकाइको रुपमा दाबी गरेर सात प्रदेशसँगै ७ सय ५३ स्थानीय तह पनि समानान्तर संघीय इकाइका रुपमा रहन सक्दैनन्।

मतभार विभाजन गर्दा पनि ५० प्रतिशत भार स्थानीय तहलाई र ५० प्रतिशत मतभार प्रदेशसभामा राखियो। जुन विल्कुलै गलत मान्यतामा आधारित छ। यो प्रदेशहरुकै संघ हुनु पर्दथ्यो तबमात्रै संघीयताको सही मर्म र सिद्धान्त अनुरुप हुन सक्छ।

एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीमा कसरी काेटा निर्धारण र मत संक्रमण कसरी हुन्छ?

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन बहुमतीय कि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउने भन्ने विषयमा लामो विवाद चल्यो। बहसका क्रममा समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत सबैभन्दा उपयुक्त एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली हो भन्ने कुरामा केही विवाद बाँकी भए पनि संवैधानिक रुपमा राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी अध्यादश जारी भइसकेपछि त्यहि ऐन अनुसार अघि बढेको छ।

एकल संक्रमणीय मत प्रणाली भनेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सबैभन्दा बढी समावेशी सिद्धान्तमा आधारित प्रणाली हो। यस प्रणालीमा प्रतिनिधित्वको कोटा निर्धारण भएअनुसार जित्नका लागि यति कोटा चाहिन्छ भन्ने एकिन गरेर अगाडि बढ्छ।

यो प्रणालीमा एकल निर्वाचन क्षेत्र नभइ बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणाली अपनाइन्छ। जनता अत्यन्तै साक्षर भएको देश जस्तैः माल्टा, आयरल्याण्ड जस्ता देश, जहाँ शतप्रतिशत जनता साक्षर छन्, त्यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्दा पनि बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणाली मार्फत हुने गर्छ। तर, हाम्रो देशमा यसको सम्भावना देखिँदैन। किन भने, यस प्रणालीमा तीन, पाँच वा सात सदस्यीय प्रणाली हुन सक्छ, जहाँ प्रत्येक मतदाताले प्राथमिकताका आधारमा मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात प्रत्येक मतदाताले आफ्नो पहिलो मत फलानो उम्मेदवारलाई। यदि उसको मत बढी भएमा दोस्रो प्राथमिकताका आधारमा अर्को उम्मेदवारलाई र उसको पनि बढी भएमा आफ्नो मत तेस्रो उम्मेदवारलाई भनि मत संकेत गर्नु पर्छ।

प्रत्येक व्यक्तिले प्राथमिकताका आधारमा तीन जनालाई एक, दुई र तीन भनि कलमले लेखेर मतसंकेत गर्नु पर्छ।

यसमा सहजताका लागि मतपत्र तयार पार्दा चुनाव चिन्हमा नै व्यवस्था गर्न नसकिने भने होइन। जस्तोः संघीय समाजवादी फोरम नेपालको तीन जना उम्मेदवार छ भने, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन चिन्ह तय गर्दा पहिलो उम्मेदवारको एउटा मसाल, दोस्रोलाई दुईवटा मसाल र तेस्रोलाई तीन वटा मसाल भएको मतपत्र बनाउन सकिन्छ। तर, यो अभ्यास उच्च साक्षरता भएको देशमा मात्रै सम्भव हुन सक्छ। राष्ट्रिय सभाको हकमा अधिकांश मतदाता जनताबाट चुनिएर आउने भएको कारण निरक्षर कमै हुने हुँदा यो प्रक्रिया अपनाउन सम्भव छ।

एकल संक्रमणीय मत प्रणालीमा कोटा निर्धारणको एउटा सूत्र हुन्छ भने मत संक्रमणको अर्को सूत्र हुन्छ। यी दुई सूत्रमध्ये पहिलो सूत्र कोटा निर्धारणका लागि हो। यसमा कूल मत संख्या अर्थात प्रदेश प्रदेशको कूल मतसंख्या कति छ त्यसलाई हेरेर कोटा निर्धारण हुन्छ।

जस्तैः ३ नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखसहितको कूल मतदाता संख्या २३८ छ भने, प्रदेशसभा सदस्यको संख्या ११० छ। स्थानीय तहको मतभार प्रति सदस्य बराबर १८ कायम भएको अवस्थामा २ सय ३८ लाई १८ ले गुणन गरेर आउने योगफल ४,२८४ र प्रदेशको प्रति सदस्य बराबर ४८ मतभार कायम भएको अवस्थामा १ सय १० लाई ४८ ले गुणन गरेर आउने योगफल ५,२८० सहित कूल ९ हजार ५ सय ६४ हुन आउँछ।

यसरी आएको कूल मतमूल्यलाई तीन महिला र तीन खुला सिट गरी बहुसदस्यीय सिटमा निर्वाचित सदस्य चयन गर्दा पनि कोटा निर्धारणको सूत्र रहेको छ। जसलाई द्रुप भन्ने व्यक्तिले पत्ता लगाएको हुँदा द्रुप फर्मुला पनि भनिन्छ। यो सूत्रका आधारमा जित्नका लागि कूल मतमूल्य ९,५४६ लाई चाहिने महिलाको संख्या ३ मा एक जोडेर ४ ले भाग गरेर आएको भागफलमा एक जोड्ने। यसरी निस्किएको भागफल अर्थात २,३९२ चाहिन्छ।

यदि कुनै उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मत यो कोटाभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको खण्डमा उक्त व्यक्तिको बढि मत अर्को उम्मेदवारमा संक्रमण भएर जान्छ।

उदाहरणका लागि यदि कुनै उम्मेदवारले २,३९२ मत प्राप्त गर्नु पर्नेमा २,४९२ मत प्राप्त गर्यो भने उसले प्राप्त गरेको एक सय मत संक्रमण हुँदा अर्को सूत्रका आधारमा हुने गर्दछ। यो अधिकमत संक्रमण गर्दा अधिकमतलाई उम्मेदवारले प्राप्त गरेको कूल मत २,४९२ ले भाग गरी आउने भागफललाई स्थानीय तहको मत भएमा १८ र प्रदेशसभाको भएमा ४८ ले गुणन गरी आएको गुणनफलको अनुपातमा संक्रमण हुने गर्दछ।

यदि यसरी पनि कुनै उम्मेदवारले जित्नका लागि आवश्यक मत प्राप्त गर्न सकेन भने, सबैभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर पारिन्छ। जस्तैः ३ नम्बर प्रदेशमा तीन जना चाहिने अवस्थामा ६ जना उम्मेदवार भएमा पहिलो विजयी सदस्य बाहेक ५ जनामध्ये अन्तिमको उम्मेदवार एफ भन्ने व्यक्तिले प्राप्त गरेको सबै मत दोस्रो प्राथमिकताको उम्मेदवारमा संक्रमण गरिन्छ।

उदाहरणका लागि उसले प्रदेशसभाको ५ र स्थानीय तहको ५ मत प्राप्त गर्यो भने उसले प्राप्त गरेको त्यो मतलाई प्रदेशसभा र स्थानीय तहको मतभार क्रमशः ४८ र १८ ले गुणन गरेर आउने योगफल अर्थात ३ सय ३० मत अर्को उम्मेदवारमा सर्छ। अर्थात पहिलो चरणमा संक्रमण हुँदा संक्रमित मतको मूल्य घटेर जाने भए पनि पछिल्लो उम्मेदवारको मत पूर्ण मूल्यमा नै संक्रमण भएर जाने गर्दछ। किन भने, पहिलो उम्मेदवार विजयी भएपछि उसले पाएको मतको बाँकी मत मात्रै संक्रमण हुन्छ भने अन्तिम उम्मेदवार बाहिरिएको कारण उसको सबै मत मूल्य संक्रमण हुनु पर्छ।

अन्तिम अर्थात तेस्रो विजेता घोषणा गर्दा पाँचौँ पनि प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिन्छ र कहिले काँही चौथो उम्मेदवार पनि बाहिरिएर सबैभन्दा अधिक शेष अर्थात सबैभन्दा बढी मत पाएको तेस्रो व्यक्ति निर्वाचित हुन्छ।

यो प्रक्रिया अलि जटिल भएको कारण निर्वाचन आयोगले यस सम्बन्धी ज्ञान भएका विज्ञहरुको सहायता लिनु आवश्यक देखिन्छ।

(संघीय समाजवादी फाेरमका सहअध्यक्ष श्रेष्ठसँगकाे कुराकानीमा अाधारित)

22/01/2018, 08: 58: 42 मा प्रकाशित
15099 पटक पढीएको

राजनीति

संसदीय समितिमा व्यक्त प्रतिबद्धता विपरित सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले दशैं अगाडि आफ्नो पार्टी निकट एफ. एमहरुलाई राज्यको ढुकुटीबाट मनपरी पैसा बाँडेका छन्। संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा आफूले व्यथितिको अन्त्य गर्ने संकल्पसहित घुस नखाने र खान पनि नदिने दाबी गरेका सञ्चारमन्त्रीले नै सरकार र पार्टीका नेताहरु निकट मानिएका करिब चार दर्जन एफ. […]

बिचार

काठमाडौं, निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ७ बाट निर्वाचित सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रामवीर मानन्धरले सांसद पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरे लगत्तै एकाएक देशको राजनीतिमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ। करिब १० महिनाअघि जनताले करिब ९ हजार मतान्तरमा पाँच वर्षका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्यमा जिताएका मानन्धरले पार्टी नेता वामदेव गौतमलाई सांसद बन्ने बाटो खुला […]

प्रवास

अमेरिकी सेनाले मध्य सोमालियामा केही दिनअघि गरेको एक कारबाहीमा परी अल–शबाब समूहका करिब ६० जना लडाकू मारिएको विश्वास गरिएको छ । हरारडेरे नगर नजिकै आतङ्ककारी लक्षित कारबाही कोही सर्वसाधारण घाइते वा नमारिएका अमेरिकी सेनाको एउटा वक्तव्यमार्फत जानकारी दिएको छ । अमेरिकी सेना र सोमालियाली सुरक्षा अधिकारीहरूको संयुक्त प्रयासमा अल–शबाबमाथि गरिएका पछिल्लो कारबाहीमा ती आतङ्ककारी मारिएका […]

अन्तर्वार्ता

नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको करिब २६ महिनापछि सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीमा क्रमशः विमलेन्द्र निधि, पूर्णबहादुर खड्का र प्रकाशशरण महतलाई चयन गरेका छन्। पार्टीभित्र सहमतिको प्रयास विफल भएपछि देउवाको प्रस्तावलाई निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरुको बहुमतले अनुमोदन गर्‍यो। असन्तुष्ट पक्षले पदाधिकारी पदपूर्तिको विषयमा भागवण्डा नमिलेपछि विधानको विषय उठाएर विरोध जनाएका छन्। नवनियुक्त उपसभापति निधिले […]

नागरिकहरुमा सरकारको कार्यशैलीप्रति निराशा बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारका केही मन्त्रीहरु फेर्नका लागि गृहकार्य अगाडि बढाएका छन्। पूर्व माओवादी केन्द्रबाट गृह मन्त्री भएका रामबहादुर थापा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवलाई हटाएर नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्नकालागि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको साथ खोजेका छन्। यो खबर आजको समाचारपत्र दैनिकमा मधुसूधन रायमाझीले लेखेका छन्। प्रचण्डको सहमति लिएर […]

लोकप्रिय

सरकारले दशैँका अवसरमा उपत्यकामा बिक्री गर्न ल्याएको ३०७ वटै खसीबोका बिक्री भएको छ । नेपाल खाद्य संस्थानले मकवानपुरबाट ३०७ वटा खसीबोका खरिद गरेर ल्याएको थियो । दाङलगायत पश्चिमी जिल्लाबाट करीब हजार खसीबोका खरिद गर्ने लक्ष्य राखिए पनि संस्थानले पश्चिमी क्षेत्रबाट खसीबोका खरिद गर्न नसकेपछि मकवानपुरबाट ल्याएको हो । निजी क्षेत्रका व्यापारीले कृषकलाई उच्च मूल्य दिएका […]