Phone: +977 - 9841338823
Email: himaldainik17@gmail.com
Connect with us:

बृद्ध भत्ता कुनै पार्टीले होइन, राज्यले दिने हो

डा. जगदिशचन्द्र पोखरेल
बृद्ध भत्ता कुनै पार्टीले होइन, राज्यले दिने हो

वर्तमान नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सफलता पूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गर्दै ताजा जनादेशका आधारमा संविधान बमोजिम सत्ता हस्तान्तरणको चरणमा पुग्नै लागेको छ।

यो सरकारले केही सामाजिक सुरक्षाका बिषयमा हालै गरेको निर्णयप्रति निर्वाचनमा सफलता प्राप्त गरेको वाम गठबन्धनको एउटा घटक नेकपा एमालेले बिरोध गरेको छ।

उसले बिरोध गर्नुको कारण आफ्नो सरकार गठन भएपछि आफ्नो घोषणापत्र बमोजिम पहिलो चरणमा जे नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउन खोजेको थियो, त्यो वर्तमान सरकारले नै गरिदिएपछि नयाँ सरकारले के गर्ने भन्ने चासो र चिन्ताले प्रश्न उठाउनु स्वभाबिक पनि हो।

तर, कांग्रेसले यस्ता बिषयहरु अहिले मात्र ल्याएको वा गरेको होइन। समाजिक सुरक्षाका बिषयमा कांग्रेसले २०४८ साल देखिनै चासो देखाएको थियो। त्यतिबेला लामो समयसम्म चलेको शासन व्यवस्थाले थलिएको मुलुको समग्र आर्थिक अवस्थालाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषयमा यसको ध्यान केन्द्रीत रह्यो।

कांग्रेसले अपनाएको आर्थिक नीतिकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायदेखि विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्तामाझ नेपालको अर्थतन्त्रलाई विश्वसनीय बनाउने काम गर्यो।

देशको आर्थिक अवस्थालाई बलियो बनाउने क्रममा यो पार्टीले जनाताका लागि अत्यावश्यक आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाका बिषयमा नसोचेको भने होइन। तर, त्यसपछि सुरु भएका राजनितिक उताव चढाबले गर्दा कतिपय कुराहरु कार्यन्वयनमा आउन सकेनन्।

यो नेपालमा मात्र नभई अन्र्तराष्ट्रिय जगतमा पनि भईरहेका बिषय हुन। सरकारले ल्याएका यस्ता कार्यक्रमहरु कसरी र कति विश्वसिला भए र बनायौ भन्ने कुराले भने केहि असर पारेको छ।

२०४८ सालको कांग्रेसको सरकारपछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। उसले कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रममा राखेको कुरालाई कार्यान्वयन गराएर मुलुकको अर्थतन्त्र थप मजबूद बनाउने भन्दा पनि वितरणमुखी नीति अपनायो।

जसअनुसार, एमालेले समाजिक सुरक्षा भत्ता बाँढेको भन्ने हल्ला जनतामाझ चलायो र अहिलेसम्म राष्ट्रको ढुकुटी एउटा पार्टीले बाड्यो भन्ने सन्देश बाहिर आम जनतामा गयो। यहि विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर अहिलेसम्म पनि एमालेले चुनावी राजनीति गरिरहेको छ।

विगतमा कांग्रेसका जुन अर्थमन्त्रीले मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने काम गरे र त्यसको आधारमा एमालेले वितरणमुखी राजनीति गर्यो, उनै नेता पार्टीभित्र र जनतामाझ आलोचनाको पात्र बने। त्यसको उदाहरणका रुपमा कांग्रेसका नेता डा। रामशरण महतलाई लिन सकिन्छ।

४८ सालपछि अलि अनुदार अर्थमन्त्रीका रुपमा चिनिएका महतले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र र विकासको आधार तयार गरेपनि सामाजिक सुरक्षामा जनताले बुझ्ने गरी राहत कार्यक्रम नदिएको कारण सँधै आलोचनाका पात्र बने।

उता जनताले पनि एमालेले भत्ता बढ्यो भन्ने कुरा बुझे र फेरि सरकारमा आयो भने उसले चुनावमा गरेको प्रतिबद्धता बमोजिम थप भत्ता दिन्छ भन्ने आश गरिरहेका छन्।

यथार्थमा भन्ने हो भने कुनै पनि राज्यको ढुकुटीबाट भत्ता कुनै पार्टी विशेषले दिने होइन र दिन पनि सक्दैन। यो राज्यले आफ्नो कोषबाट दिने हो। पार्टीले भत्ता बाढ्ने चलन न विश्वका अन्य मुलुकमा छ न नपालमा नै सम्भव हुन्छ।

तर, एमालेले जे जसरी बृद्धभत्ताको नाममा राष्ट्रको ढुकुटी आम जनतामाझ बृद्धभत्ता बाडेको भन्ने प्रचार गरायो र राजनितिक फाइदा पनि लिने काम गर्यो, यो गलत थियो।

त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म एमालेले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका बिषयमा समग्रमा देशको राजनितिसँग नै खेलवाड गर्यो। यो गर्नु राम्र कुरा थिएन। यो राज्यले दिएको सहयोग हो।

जबसम्म चुनावमा जनतासामु मत माग्न जाँदा हामीले राज्यको ढुकुटीमा यति प्रतिशतले आय बृद्धि गर्यौं, मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकासमा यति खर्च गरेर यो प्रगति हाँसिल गर्यौं भन्ने विषयले भन्दा सोझै जनतालाई के दियौं र जनताले के पाए भन्ने अवस्था रहन्छ तबसम्म यो वितरणमूखी अर्थ व्यवस्था रहिरहन्छ। जुन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समग्र रुपले बलियो बनाउन त्यति हितकर हुँदैन।

तर लोककल्याणकारी राज्यको राज्यको दायित्व नै कमजोर आर्थिक अवस्थामा भएका जनतालाई राहत दिने, बोल्न नसक्नेका लागि आवाज दिने तथा असमानतालाई समाप्त पार्ने नै हो। यो कुराको प्रत्याभूति वर्तमान संविधानमा मौलिक हकका रुपमा स्थापित भएको मात्र होइन कांग्रेसको चुनावी घोषणा पत्र र यसले अंगिकार गरेको समाजवादको सिद्धान्तभित्र पनि पर्दछ।

कुनै पनि निर्णय गर्दा जुन आधारमा गरिएको हुन्छ त्यसकाबारेमा सम्बन्धी निकायबाट उचित ढंगले सूचना बाहिर नल्याउँदा पनि राजनीतिक मुद्दा बनेको हो।

अर्को कुरा कांग्रेसले कहिल्य पनि सस्तो लोकप्रियताको राजनीति गर्न जानेन। यसरी बाड्दा कनै दलविशेषले गरेको राम्रो र अर्को दलले गरेको नराम्रो भन्ने मान्यता नै गलत छ। यसकारण सामाजिक सुरक्षका बिषयमा पार्टी भन्दा राज्यको कुन सरकारले दियो भन्ने कुरा महत्व पुर्ण हो।

अहिले सरकारले ल्याएका सामाजिक भत्तादेखि बिशेष बिरामीलाई उपचार खर्च र हरेक ब्यक्तिले गर्ने स्वस्थ्य बिमाका बिषय छलफल र चर्चाको विषय बनेको छ।

यी राज्यले गर्नै पर्ने बिषय हुन्। कांग्रेसको सरकारले ल्याएको भूकम्प पिडितलाई थप एक लाख सहयोग गर्ने भन्ने बिषयमा अलिक बढि बिरोध भएको छ। यसमा रकम पनि धेरै लाग्ने भन्दै अहिले स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौतिको कुरा उठिरहेको छ।
भुकम्प पीडितका लागि उपलब्ध गराउने अनुदान एकपटकका लागि आवश्यक बिषय हो। यसको व्यवस्थापन तत्काल कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न हुनु स्वभाविक भएपनि यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालिन आर्थिक भार थप्छ भन्नु आधारहिन तर्क बाहेक केहि होइन।

बृद्ध भत्ता पाउनेको उमेर घटाएको बिषयमा पनि सोच्नु पर्ने अवस्था छ। नयाँ लाभग्राहीको संख्या थप गर्ने वा अहिले भएको व्यवस्था अनुसार भत्ता पाउँदै आएकाहरुलाई रकम बढाएर दिने भन्नने कुरामा बिचार गर्नु पर्ने अवस्था थियो।

स्वास्थ्यका बिषयमा बिशेष खालका बिरामीलाई आर्थिक सहायता दिने भन्ने कुरा नाजायज होइन। स्वाथ्य बिमा कार्यक्रममा सरकारको खासै लगानी हुँदैन। जहांसम्म देशको आर्थिक अवस्थाले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन भन्ने प्रश्न छ, यसका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनको चासो र चिन्ता राज्यको हो।

अहिलेसम्म करका दायरामा नसमेटिएको क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउँन सके मात्रै पनि अहिलेसम्मको सिमित क्षेत्रमा लाग्दै आएको करबाट राजस्व बृद्धि गर्न असम्भव छैन्। राज्यको मुल स्रोतबाटै खर्च गर्नुपछ भन्ने पनि छैन। अहिले कांग्रेसको सरकारले जे गरेको छ त्यो एकल महिला, कर्णालीका गरिव र पिछडिएको क्षेत्रका जनतादेखि दलित र जनजातिको उत्थानका लागि केन्द्रीत भएर गरेको देखिन्छ।

यो सरकारले सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी निर्णय लिन मिल्थ्यो वा मिल्दैनथ्यो अथवा यो निर्णय उपयुक्त समयमा लिइयो कि लिइएन भन्ने अर्कों बहसको पाटो छ।

यो चुनाबी सरकार हो भन्ने विषयमा कसैको विमति छैन्। तर हामीले अंगालेको शासन पद्धतिमा कतिपय समयमा वर्षैभरी पनि चुनाव हुन सक्दछ। त्यसको अर्थ चुनाव गराउने जिम्मेवारी लिएको सरकारले जनहितका लागि केहि गर्न नमिल्ने भन्ने कुरा संबिधान र कानुनमा कहि कतै उल्लेख गरेको छैन।

त्यसकारण कुनै पनि सरकारको दायित्व मुलुक र जनताको हितमा काम गर्नु पर्ने भएको कारण उसले उपयुक्त लागेको समयमा आवश्यक निर्णय लिन सक्दछ।

मानौँ यहि सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी निर्णय एक महिनापछि आउने एमाले नेतृत्वको सरकारले यसअघिकै शैलीमा गरेको भए आर्थिक स्रो कहाँबाट आउला भन्ने प्रश्न उठ्दथ्यो कि उठ्दैनथ्यो?

आउने सरकारले जुन स्रोतबाट आर्थिक व्यवस्थापन जुटाउने थियो त्यही स्रोतबाट वर्तमान सरकारले गरको हो भने यसमा आपत्ति गर्नुको पछाडि केबल राजनीतिक प्रचारबाजी बाहेक केहि हुन सक्दैन।

प्रतिपक्षले आवाज उठाए भन्दैमा आलोचना गर्न पनि मिल्दैन। यो विपक्षीको राजनितिक धर्म नै हो। यस्ता राजनीतिक विषयमा कसले कसरी कति फाइदा उठाउन सके भन्ने कुरा फरक हो।

अहिले सूचनाको पहुँच पनि बढेर गएको छ। सुचनाको पहुँचका कारण सरकारले गरेका निर्णयहरुकाबारेमा जनताले जानकारी पाएर नै समर्थन र बिरोध गर्न पाएका छन्। तर, अहिलेको सरकारले गरेका यी निर्णयहरु राष्ट्रहित विपरित छन् भन्ने कुनै आधार छैन।

राज्यले गरेका निर्णयमा कमजोरी भए भने आलोचना हुन्छ र त्यसका आधारमा कतिपय समयमा राज्य त्यी कमिकमजोरीलाई सच्याउन पनि सक्दछ।

सरकारले आफना सबै कार्यक्रम खुलेर बाहिर ल्याउनुपर्छ। कुनै कार्यक्रमले सकरात्मक नतिजा नदिने अवस्थामा त्यस्ता गलत कार्यक्रम सरकारले चाहेको समयमा खारेज गर्न पनि सक्छ।

यो समयमा गर्नु हुने थियो कि थिएन, त्यो अको कुरा हो। अहिलेको अर्थिक अवस्था मजबुद छ। माओबादी नेता कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्रीका रुपमा बजेट पेश गर्दा डेढ खर्ब बजेट ढाँटे भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ। यदि यो साँचो हो भने यो भनेको आर्थिक अपराध हो। आफुले यस्तो आर्थिक अपराध गर्ने र सरकारले गरेका लोकल्याणकारी कामको बिरोध गर्ने निति पनि राम्रो होइन।

जहाँसम्म बृद्ध भत्ताको उमेरको सवाल छ ५० देखि ५५ बर्षका मान्छेले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने अवस्था चाँहि हुदैन। ८५ बर्षको नेताले देश चलाउँछ भने ६५ वर्षको मान्छेले घर चलाउन नसक्ने भन्ने कुरा अलि अपत्यारिलो ठहरीन्छ। तर, त्यहि मान्यताले सबै क्षेत्र र समुदायमा काम गर्न सक्दैन भन्ने उदाहरण दूरदराजका हिमाली र पहाडी जिल्लामा बसोबास गर्नेदेखि विपन्न गरिव जनताको अवस्थाले प्रष्ट पार्दछ।
यसका लागि कति उमेर वा कुन लक्षित वर्ग, क्षेत्र र समुदाय भन्ने बिषयमा छलफल हुन सक्दछ। राज्यले निर्णय गरिसकेपछि हरेक क्षेत्रमा एक—एक प्रतिशत करलगाएर भएपनि कार्यन्वयनमा लानुपर्छ। यस्ता बिषयलाई राजनितिक करण गर्न भने पाईदैन।

(राष्ट्रिय याेजना अायाेगका पूर्व उपाध्यक्ष पाेखरेलसँगकाे कुराकानीमा अाधारित)

 

03/02/2018, 06: 53: 50 मा प्रकाशित
19768 पटक पढीएको

राजनीति

प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकार र त्यका मन्त्रीहरुको कारण संसदको बैठक निर्धारित समयमा सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आफू संसदको बैठक पूर्वनिर्धारित समयमै गराउनेबारे गम्भिर भएपनि समयमै बैठक सुरु नहुनुमा सरकारको सदनमा उपस्थिति नहुँदाको समस्या भएको भन्दै बिहीबारको बैठकमा महराले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन। त्यसैगरी संसदमा जारी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा […]

बिचार

संविधान लेख्नेक्रममा नै हामीले समाजमा विभेद र शोषण छ भन्ने मान्यता राख्यौँ। त्यसैको आधारमा संविधानमा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गर्यौँ। तीन वर्षभित्र त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउँछौ पनि भन्यौँ। अर्थात समाजमा विभेद छ र त्यसको अन्त्य गर्न जरुरी छ। विभेद जातबाट पनि छ, मातृभाषा, भेष, संस्कृति र भूगोलबाट पनि छ भनि संविधानको प्रस्तावनामा […]

प्रवास

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी महिना हुने भनिएको उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ–उनसँगको ऐतिहासिक शिखर वार्तामा केही ढिलाईसमेत हुनसक्ने बताउनुभएको छ । उत्तर कोरियाली नेतासँगको ऐतिहासिक शिखर वार्ताका विषयमा छलफल गर्न ह्वाइट हाउसमा पुगेका दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मून जाइनसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले वार्तामा केही ढिलाई हुनसक्ने बताउनुभएको हो । उत्तर कोरियाले निश्चित सर्तहरु पूरा […]

अन्तर्वार्ता

नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको करिब २६ महिनापछि सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीमा क्रमशः विमलेन्द्र निधि, पूर्णबहादुर खड्का र प्रकाशशरण महतलाई चयन गरेका छन्। पार्टीभित्र सहमतिको प्रयास विफल भएपछि देउवाको प्रस्तावलाई निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरुको बहुमतले अनुमोदन गर्‍यो। असन्तुष्ट पक्षले पदाधिकारी पदपूर्तिको विषयमा भागवण्डा नमिलेपछि विधानको विषय उठाएर विरोध जनाएका छन्। नवनियुक्त उपसभापति निधिले […]

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले अन्तरिम व्यवस्था भएकाले एकीकृत पार्टीको कार्यसमितिमा ३३ प्रतिशत महिलाको संख्या नपुगेको बताएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बिहीबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल । तस्बिर स् कबिन अधिकारी दुई दल मिलेर बनेको ४ सय ४१ सदस्यीय कार्यसमितिमा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत नपुगेको र यो राजनीतिक दलसम्बन्धी […]

लोकप्रिय

सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग र समुदायको हितका पक्षमा काम गर्ने नारा दिँदै आएका दुई वामपन्थी दलको एकतापछि बनेका उक्त पार्टीले दल दर्ता गर्दा नाममा मात्रै विवादित भएको छैन, केन्द्रीय संरचना तय गर्दा समेत आफैँले बनाएका ऐन कानुनको पालना गर्न सकेको छैन। दल दर्ता सम्बन्धी ऐनको दफा ९ बमोजिम कुनै पनि दलको नाम, झण्डा र चुनाव […]