Phone: +977 - 9841338823
Email: himaldainik17@gmail.com
Connect with us:

बूढीगण्डकीलाई लगानीयोग्य बनाउन करिब एक खर्ब अनुदान

रमेश लम्साल 
काठमाडौँ, २७ माघ
alt

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई लगानीयोग्य बनाउन अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।

स्वदेशी लगानीमा नै सो आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले परियोजनालाई ‘लगानीयोग्य’ बनाउन अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । सो निर्णयपछि आयोजना निर्माणमा थप मार्ग प्रशस्त भएको छ । त्यस्तो रकम रु ९४ अर्ब बराबरको रहनेछ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना निर्माणको जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिएको छ । प्राधिकरणले अब बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका रुपमा आयोजना अगाडि बढाउनेछ ।

सरकारले यसअघि नै विकास समिति खारेज गरेर कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेका अनुसार आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा थप प्रष्टता देखिएको हो । सम्भवतः प्राधिकरणले अब चिलिमे तथा माथिल्लो तामाकोशीको ढाँचामा आयोजना अगाडि बढाउनेछ ।

आयोजनाको कूल लागत रु दुई खर्ब ७० अर्ब रहेकोमा करिब रु एक खर्ब सरकारको तर्फबाट उपलब्ध हुने भएपछि परियोजना आकर्षक बन्ने सरकारको बुझाइ छ । काठमाडौँ, चितवन, बुटवल तथा पोखराजस्ता अत्यधिक विद्युत् माग हुने शहरी क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी निर्माण गर्न लागिएको आयोजनामा सरकारी स्वामित्वका विभिन्न निकायबाट लगानी जुटाउने तयारी गरिएको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोजनालाई अनुदान अर्थात् ‘भायवलिटी ग्याप फण्डिङ’ गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । आयोजनाको लागत रु दुई खर्ब ७० अर्ब निर्धारण गरेर त्यसको ३५ प्रतिशत रकम सरकारले ब्यहोर्ने र बाँकी ५३ अर्ब ‘इक्विटी’ तथा रु एक खर्ब २३ अर्ब ऋण लिएर निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको समितिले गत मंसिरमा बुझाएको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान, नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोष, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, चिलिमे जलविद्युत् आयोजनालगायतले लगानी गर्नेछन् ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले वार्षिक रु १० अर्बका दरले १० वर्षसम्म रु एक खर्ब रकम उपलब्ध गराउन सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कम्पनी ढाँचामा आयोजना निर्माण हुने भएपछि धादिङ र गोरखाका आयोजना प्रभावितलाई १० प्रतिशत शेयर प्रदान गरिनेछ । सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत शेयर उपलब्ध गराउने छ ।

नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार करमार्फत हालसम्म करिब रु १५ अर्ब रकम जोहो गरिसकेको छ । सबै सरकारी कोष तथा निकायको रकम परिचालन गरेर आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने देखिएको छ ।

आयोजनामा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी रकम मुआब्जाका लागि खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविसका करिब ५० हजार नागरिक प्रभावित हुनेछन् । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा रु पाँच करोड रकम मुआब्जाका लागि वितरण गरिएको थियो भने चालु आवमा रु १० अर्ब रकम मुआब्जामा वितरण गर्ने सरकारको तयारी छ । आयोजना प्रभावितलाई रु ६३ अर्ब रकम मुआब्जामा वितरण गर्नुपर्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोजना प्रभावितले मुआब्जा नपाएको र भूकम्प प्रभावितले घर तथा आवास निर्माण गर्न नपाएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् । आयोजनाको कूल लागतमा जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास लगायतका कार्यको लागत समावेश गरिएको छ । ती विषयमा बढी लगानी गर्नुपर्ने भएकाले प्रतिफल दर न्यून हुने भएकाले नेपाल सरकारबाहेकका लगानीकर्ता कम प्रतिफल प्राप्त हुने यस आयोजनामा लगानी गर्न अनिच्छा व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

सरकारले जग्गाप्राप्ति, पुनर्वासलगायतका अन्य कार्यका लागि खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तो खर्च अधिकतम रु एक खर्ब बराबर हुनसक्ने सरकारको बुझाइ छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा वाग्लेले तयार पार्नुभएको प्रतिवेदनमा समेत सरकारले अनुदान उपलब्ध गराएको खण्डमा आयोजना लगानीयोग्य बन्ने उल्लेख छ ।

स्थानीयवासीले तत्काल मुआब्जा वितरण गर्न र आयोजनाको अरु काम अगाडि बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । धादिङ र गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आयोजना पुनःस्थापना इकाइले नै मुआब्जा वितरण गर्ने भन्दै प्रभावितलाई मुआब्जा दिन अस्वीकार गर्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ । रासस

10/02/2018, 05: 59: 21 मा प्रकाशित
75 पटक पढीएको

राजनीति

अठसट्ठिऔँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा क्यानडाको ओटवास्थित नेपाली राजदूतावासमा आज एक कार्यक्रम आयोजना गरियो । त्यस अवसरमा क्यानडाका लागि नेपाली राजदूत कालीप्रसाद पोखरेलले प्रजातन्त्र प्राप्तिको लडाइँमा प्राण उत्सर्ग गर्नुभएका ज्ञातअज्ञात शहीदप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै क्यानडासँग नेपालको व्यापार, लगानी र पर्यटन प्रवद्र्धनका साथै पारस्परिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याउन सक्रिय रुपमा लागेको बताउनुभयो । क्यानडामा रहेका नेपालीहरुको […]

बिचार

नेपाली कांग्रेसको पुनर्यौवन-५ नेपाली कांग्रेसको पुनर्याैवन विषयलाई केन्द्रमा राख्दै हिमाल दैनिकले पछिल्लो समय नेपालको राजनीति र विशेष गरी यो पार्टीलाई नजिकबाट चिन्दै र विश्लेषण गर्दै आएका विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकसँग बहस र विचार विमर्शको सुरूवात गरेको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् प्रखर विश्लेषक प्रदिप गिरीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित विचारको सम्पादित अंशः

प्रवास

अमेरिकी अनुसन्धान एजेन्सी एफबीआईले १३ जना रुसी नागरिकविरुद्ध सन् २०१६ मा भएको अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ । एफबीआईले यी रुसी नागरिकले गैरकानुनी रुपमा अमेरिकी चुनावमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाएको हो । यीमध्ये तीन जनाले प्रविधिको सहायताले अरुको परिचय थाहा पाउने काम गरेको एफबीआईले बताएको छ । उनीहरुले हिलारी क्लिन्टनको कदलाई […]

अन्तर्वार्ता

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले कार्यान्वयनमा रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४ अनुचित रहेको भन्दै त्यसमा संशोधन गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि विवादमा तानिएका छन्। नयाँ जनादेशका आधारमा मुलुकको भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने तयारीमा रहेका ओलीले सोमबार पार्टी मुख्यालय धुम्ब्रबाराहीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै जुनसुकै स्रोतबाट भएपनि लुकाएर राखेको पैसा लगानीका रुपमा […]

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। संसदीय दलको निर्वाचन कहिले हुन्छ भन्ने निश्चित नभए पनि निकट नेताहरुले देउवा र सिंहबीच प्रतिस्पर्धा हुने संकेत गरेको खबर आजको नागरिक दैनिकमा बालकृष्णअधिकारीले लेखेका छन्। देउवा निकट केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले संसदीय दलको नेता सभापति देउवा आफैं बन्ने दाबी गर । […]

लोकप्रिय

काठमाडाै, ३ फागुन–  कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण्क गरी घडेरीको रुपमा बिक्रीवितरण गर्न नपाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सरकारको निर्णय सदर गर्दै खण्डीकरण कार्य रोक्ने फैसला गरेको हो अन्तरिम आदेशमार्फत रोकिएको सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको बाटोसमेत खुलेको छ । कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि पनि […]