Phone: +977 - 9841338823
Email: himaldainik17@gmail.com
Connect with us:

बूढीगण्डकीलाई लगानीयोग्य बनाउन करिब एक खर्ब अनुदान

रमेश लम्साल 
काठमाडौँ, २७ माघ
बूढीगण्डकीलाई लगानीयोग्य बनाउन करिब एक खर्ब अनुदान

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई लगानीयोग्य बनाउन अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।

स्वदेशी लगानीमा नै सो आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले परियोजनालाई ‘लगानीयोग्य’ बनाउन अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । सो निर्णयपछि आयोजना निर्माणमा थप मार्ग प्रशस्त भएको छ । त्यस्तो रकम रु ९४ अर्ब बराबरको रहनेछ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना निर्माणको जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिएको छ । प्राधिकरणले अब बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका रुपमा आयोजना अगाडि बढाउनेछ ।

सरकारले यसअघि नै विकास समिति खारेज गरेर कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेका अनुसार आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा थप प्रष्टता देखिएको हो । सम्भवतः प्राधिकरणले अब चिलिमे तथा माथिल्लो तामाकोशीको ढाँचामा आयोजना अगाडि बढाउनेछ ।

आयोजनाको कूल लागत रु दुई खर्ब ७० अर्ब रहेकोमा करिब रु एक खर्ब सरकारको तर्फबाट उपलब्ध हुने भएपछि परियोजना आकर्षक बन्ने सरकारको बुझाइ छ । काठमाडौँ, चितवन, बुटवल तथा पोखराजस्ता अत्यधिक विद्युत् माग हुने शहरी क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी निर्माण गर्न लागिएको आयोजनामा सरकारी स्वामित्वका विभिन्न निकायबाट लगानी जुटाउने तयारी गरिएको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोजनालाई अनुदान अर्थात् ‘भायवलिटी ग्याप फण्डिङ’ गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । आयोजनाको लागत रु दुई खर्ब ७० अर्ब निर्धारण गरेर त्यसको ३५ प्रतिशत रकम सरकारले ब्यहोर्ने र बाँकी ५३ अर्ब ‘इक्विटी’ तथा रु एक खर्ब २३ अर्ब ऋण लिएर निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको समितिले गत मंसिरमा बुझाएको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान, नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोष, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, चिलिमे जलविद्युत् आयोजनालगायतले लगानी गर्नेछन् ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले वार्षिक रु १० अर्बका दरले १० वर्षसम्म रु एक खर्ब रकम उपलब्ध गराउन सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कम्पनी ढाँचामा आयोजना निर्माण हुने भएपछि धादिङ र गोरखाका आयोजना प्रभावितलाई १० प्रतिशत शेयर प्रदान गरिनेछ । सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत शेयर उपलब्ध गराउने छ ।

नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार करमार्फत हालसम्म करिब रु १५ अर्ब रकम जोहो गरिसकेको छ । सबै सरकारी कोष तथा निकायको रकम परिचालन गरेर आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने देखिएको छ ।

आयोजनामा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी रकम मुआब्जाका लागि खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविसका करिब ५० हजार नागरिक प्रभावित हुनेछन् । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा रु पाँच करोड रकम मुआब्जाका लागि वितरण गरिएको थियो भने चालु आवमा रु १० अर्ब रकम मुआब्जामा वितरण गर्ने सरकारको तयारी छ । आयोजना प्रभावितलाई रु ६३ अर्ब रकम मुआब्जामा वितरण गर्नुपर्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोजना प्रभावितले मुआब्जा नपाएको र भूकम्प प्रभावितले घर तथा आवास निर्माण गर्न नपाएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् । आयोजनाको कूल लागतमा जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास लगायतका कार्यको लागत समावेश गरिएको छ । ती विषयमा बढी लगानी गर्नुपर्ने भएकाले प्रतिफल दर न्यून हुने भएकाले नेपाल सरकारबाहेकका लगानीकर्ता कम प्रतिफल प्राप्त हुने यस आयोजनामा लगानी गर्न अनिच्छा व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

सरकारले जग्गाप्राप्ति, पुनर्वासलगायतका अन्य कार्यका लागि खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तो खर्च अधिकतम रु एक खर्ब बराबर हुनसक्ने सरकारको बुझाइ छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा वाग्लेले तयार पार्नुभएको प्रतिवेदनमा समेत सरकारले अनुदान उपलब्ध गराएको खण्डमा आयोजना लगानीयोग्य बन्ने उल्लेख छ ।

स्थानीयवासीले तत्काल मुआब्जा वितरण गर्न र आयोजनाको अरु काम अगाडि बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । धादिङ र गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आयोजना पुनःस्थापना इकाइले नै मुआब्जा वितरण गर्ने भन्दै प्रभावितलाई मुआब्जा दिन अस्वीकार गर्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ । रासस

10/02/2018, 05: 59: 21 मा प्रकाशित
124 पटक पढीएको

राजनीति

प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकार र त्यका मन्त्रीहरुको कारण संसदको बैठक निर्धारित समयमा सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आफू संसदको बैठक पूर्वनिर्धारित समयमै गराउनेबारे गम्भिर भएपनि समयमै बैठक सुरु नहुनुमा सरकारको सदनमा उपस्थिति नहुँदाको समस्या भएको भन्दै बिहीबारको बैठकमा महराले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन। त्यसैगरी संसदमा जारी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा […]

बिचार

संविधान लेख्नेक्रममा नै हामीले समाजमा विभेद र शोषण छ भन्ने मान्यता राख्यौँ। त्यसैको आधारमा संविधानमा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गर्यौँ। तीन वर्षभित्र त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउँछौ पनि भन्यौँ। अर्थात समाजमा विभेद छ र त्यसको अन्त्य गर्न जरुरी छ। विभेद जातबाट पनि छ, मातृभाषा, भेष, संस्कृति र भूगोलबाट पनि छ भनि संविधानको प्रस्तावनामा […]

प्रवास

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी महिना हुने भनिएको उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ–उनसँगको ऐतिहासिक शिखर वार्तामा केही ढिलाईसमेत हुनसक्ने बताउनुभएको छ । उत्तर कोरियाली नेतासँगको ऐतिहासिक शिखर वार्ताका विषयमा छलफल गर्न ह्वाइट हाउसमा पुगेका दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मून जाइनसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले वार्तामा केही ढिलाई हुनसक्ने बताउनुभएको हो । उत्तर कोरियाले निश्चित सर्तहरु पूरा […]

अन्तर्वार्ता

नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको करिब २६ महिनापछि सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीमा क्रमशः विमलेन्द्र निधि, पूर्णबहादुर खड्का र प्रकाशशरण महतलाई चयन गरेका छन्। पार्टीभित्र सहमतिको प्रयास विफल भएपछि देउवाको प्रस्तावलाई निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरुको बहुमतले अनुमोदन गर्‍यो। असन्तुष्ट पक्षले पदाधिकारी पदपूर्तिको विषयमा भागवण्डा नमिलेपछि विधानको विषय उठाएर विरोध जनाएका छन्। नवनियुक्त उपसभापति निधिले […]

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले अन्तरिम व्यवस्था भएकाले एकीकृत पार्टीको कार्यसमितिमा ३३ प्रतिशत महिलाको संख्या नपुगेको बताएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बिहीबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल । तस्बिर स् कबिन अधिकारी दुई दल मिलेर बनेको ४ सय ४१ सदस्यीय कार्यसमितिमा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत नपुगेको र यो राजनीतिक दलसम्बन्धी […]

लोकप्रिय

सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग र समुदायको हितका पक्षमा काम गर्ने नारा दिँदै आएका दुई वामपन्थी दलको एकतापछि बनेका उक्त पार्टीले दल दर्ता गर्दा नाममा मात्रै विवादित भएको छैन, केन्द्रीय संरचना तय गर्दा समेत आफैँले बनाएका ऐन कानुनको पालना गर्न सकेको छैन। दल दर्ता सम्बन्धी ऐनको दफा ९ बमोजिम कुनै पनि दलको नाम, झण्डा र चुनाव […]