न्यायलयको विवादः आँधी आउनु अघिको सन्नाटा

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अहिले दाह्रा किटेर मुख बाँधी मौनता साँधीरहेको छ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
बिष्णु बुढाथाेकी

‘चिंगारी कोई भड्के, तो सावन उसे बुझाए,

सावन जो अगन लगाए, तो उसे कौन बुझाए।।’

हिन्दी चलचित्र अमर प्रेमका लागि किशोर कुमारले गाएको यो गीत नसुन्ने भारतीय त कुरै छाडौं नेपालमा पनि विरलै होलान्।

यो गीतको बोलमा भनिएको छः ‘कि आगोको झिल्का भड्कियो भने त्यसलाई झरीले निभाउन सकिन्छ। तर, जब झरीले नै आगो लगायो भने त्यसलाई कस्ले निभाउछ?’

यस्तै भएको छ नेपालको न्यायलयभित्र। आम जनताले जब आफू अन्यायमा परेको महसूस गर्छन् उनीहरू अदालत समक्ष न्यायको भिख माग्छन्। तर, जब त्यही न्यायलयको न्यायमूर्ति अन्यायपूर्ण तबरले अपमानित हुँदै बाहिरिनुपर्छ त्यसपछि निमुखा र अन्यायमा परेका सर्वसाधारण जनताले कसरी न्याय पाउँलान्?

संविधान र कानुनलेनै अदालतलाई न्यायको मन्दिर र संसदीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई राज्यको तेस्रो अंगको रुपमा स्वीकार गरेको छ।  तर, त्यही न्यायालय जब अनावश्यक विवादमा मुछिएको छ।

न्यायालयको पवित्र मन्दिरभित्र बस्ने न्यायमूर्तिसमेत विभाजित भएर सत्यभन्दा शक्तिको पछाडि दौडधूप गर्न थालेका छन्। यसले अन्ततः न्यायलयमाथि जनताको विश्वास भताभुङ्ग पार्ने र अनास्था पैदा गर्नेबाहेक केही गर्दैन्।

लामो समयदेखि विवादमा रहेका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र त्यसमा उल्लेखित जन्म मितिको विषय अहिले अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ।

उनको जन्म मितिको विषयमा विगतमा विवाद न्यायालय र न्यायपरिषदले जन्माएको थियो र त्यसको निरूपण पनि सोही निकायले गरेपछि उनी प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए।

अहिले फेरि त्यो विवाद सतहमा आयो र त्यसलाई न्यायपरिषद सचिवालयबाटै थप बल्झाइयो। त्यसको मतियार स्वतन्त्र न्यायालय बन्न पुग्नु शुभ लक्षण हुनै सक्दैन।

खासगरी जब बुधबार अपरान्ह नाटकीय ढंगले न्यायपरिषदका सचिव नृपध्वज निरौलाले पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा गत साउन २१ गते ६५ वर्ष पूरा भएको उल्लेख गर्दै पराजुलीलाई फागुन ३० गतेदेखिनै पदमुक्त भएको पत्र काटे। त्यसपछि न्यायालयभित्र जात्रा सुरु भयो।

हेर्नुहोस्- न्यायलयको जात्रा, लोकतन्त्रमाथिको ग्रहण!

त्यसका बाबजूद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्यायपरिषदका सचिव निरौलाको निर्णयका आधारमा पदमुक्त गरिएको भनिएका प्रधानन्यायाधीश पराजुलीबाटै नयाँ कार्यकालका लागि पद तथा गोपनीयताको सपथ लिइन्।

बिहीबार परिषदका सचिव निरौलाले अपदस्त गरेका पराजुली कार्यालय आउन पनि नपाउने गरी दोस्रो वरियतामा रहेका न्यायाधीश दीपकराज जोशीले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशकौ हैसियतमा कार्यभार सम्हाल्दै दैनिक कार्यसूची मात्रै प्रकाशित गरेनन्। उनले पत्रकार सम्मेलन गरी सचिव निरौलाले आफूसँगको परामर्शका आधारमा निर्णय गरेको धारणा सगौरभ व्यक्त गरे।

फलस्वरुपः राज्यका सबै निकायबाट एक्लिएका प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले केही सिप नलागेपछि बाध्य भएर पदबाट राजीनामा दिएको पत्र राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष बुझाउँदै नेपालको न्यायलयकै इतिहासमै अपमानित ढंगले पदबाट विदा लिए।

आफैं मातहतको सचिवको पत्रका आधारमा कोपभाजनमा परेका पराजुलीको बहिर्गमनले उनको विपक्षमा रहेका कपितय संघ संस्था र निकायका व्यक्तिहरुलाई विजयको उन्माद र उत्साह थपेको हुन सक्दछ। तर, यो उनीहरुका लागि जेसुकै भएता पनि नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको इतिहासमा कालो दिनका रुपमा लिनुपर्छ। यति मात्रै होइन संविधान र त्यसका आधारमा बनेका सबै ऐन कानुनमाथिको यो जबरजस्ती करणीसमेत हो।

पराजुली एक सर्वसाधारण व्यक्तिको रुपमा रहँदा यो विषय सामन्य हुन सक्छ। तर, एउटा संवैधानिक निकायको प्रमुखको हैसियतले उनको नियुक्ति र बहिर्गमनको प्रक्रिया संविधान र कानुनले तय गरेको विधि, प्रक्रिया संगत भएन भने त्यसले भोलिका दिनमा निम्त्याउन सक्ने चुनौति कति भयानक होला भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिदैन।

संविधानको धारा १३१ ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधीश र न्यायाधीशको पदमुक्त हुने ६ वटा आधार किटानीकासाथ निर्धारण गरेको छ।

तर, प्रधानन्यायधीश पराजुलीको हकमा यी प्रावधानहरू लागू मात्रै हुन सकेनन्। विधि र कानुनको शासनमा चल्ने अपेक्षा गरिएको नयाँ नेपालमा प्रधानन्यायधीश जस्तो संवैधानिक निकायको प्रमुख पराजुलीलाई संविधान र कानुन बमोजिम स्पष्टिकरणको कुनै मौका नै नदिइ अपदस्त गरियो।

त्यो पनि आवरणमा कुनै आधिकारिक र वैधानिक संस्थाको निर्णयबाट गरिएको होइन। उनै प्रधानन्यायधीशको मातहतमा रहेको न्यायपरिषद सचिव निरौलाको नाममा जारी गरिएको एक चिर्कटोको भरमा।

न्यायपरिषदको रेकर्ड अनुसार, यदि पराजुलीले आफ्नो उमेर ढाँटेकै हुन भने पनि उनले संविधान र कानुन बमोजिम नै दण्ड सजाय पाउनुपर्छ। नकि कुनै सनकका भरमा कुनै संस्थाको प्रमुखलाई कार्यालय सहयोगले पदच्यूत भयो भन्दैमा हुने शैलीमा सम्भव हुँदैन।

किनभने, यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हो, माओवादीले चलाएको १० वर्षे हिंशात्मक द्धन्द्धकाल होइन, जहाँ राज्यले गरेका निर्णय र घोषणाहरू माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमूक स्थानमा बसेर जारी गरेको विज्ञप्तिका भरमा खारेज हुने।

यदि पराजुलीले अक्षम्य गल्ति नै गरेका रहेछन् भने अहिले हामीसँग संविधान र कानुनसँगै सर्वाधिकार सम्पन्न प्रतिनिधिसभा छ। जहाँ संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेको विधि र प्रक्रियाबाट उनलाई दण्डित गर्नुपर्छ। नकि उनलाई पदमुक्त भएको चिर्कटोको भरमा उन्मुक्ति मिलोस्।

त्यसका लागि पराजुलीभन्दा पछाडिको मर्यादाक्रममा रहेका न्यायाधीश दिपकराज जोशीले बिहीबार विधिको शासन सञ्चालनमा उदाहरण बनेर देखाउन सक्नुपर्थ्यो। उनले संविधान र ऐन विपरित सचिव निरौलाले पराजुलीलाई अपदस्त गर्न सक्दैनन् र त्यो कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन भनि पराजुलीको बहिर्गमनका लागि कानुन अनुसारको प्रक्रिया खुला गर्न तर्फ लाग्नु पर्दथ्यो।

तर, न्यायाधीश जोशीले आफ्नो थर बमोजिम जोश मात्र देखाएनन्, सम्भवत् होस पनि गुमाए। सचिव निरौलालाई मुलुकको संविधान र कानुनभन्दा माथिल्लो निकायमा बसेर आदेश दिनसक्ने अलौकिक शक्ति सम्पन्न निकायको रूपमा स्थापित गर्दै उनको आदेशको अक्षरस पालनकर्ता र सेवकको रुपमा प्रस्तुत भए।

त्यसैगरी संसदीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यका कुनै निकायले गल्ति गर्यो भने त्यसको विरुद्ध खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी संसदमा रहेको विपक्षी दलको हुन्छ। भलै उसले राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको हुँदैन तर, राज्यका निकायमा बसेका पदाधिकारीले विधि र प्रक्रिया मिच्ने कोशिश गरे भने विपक्षी दलले खबरदारी गरेर राज्यलाई सहि दिशामा डोर्याउन मद्दत गर्दछ।

तर, विडम्बना भनौं या के, संसदीय निर्वाचनमा सर्मनाक पराजय व्यहोर्न बाध्य भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अहिले दाह्रा किटेर मुख बाँधी मौनता साँधीरहेको छ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तको पक्षपाती भन्न रूचाउने कांग्रेसले अहिले स्वतन्त्र न्यायलयमा भइरहेको जात्राको मुकदर्शक बनेर दृश्यपान गरिरहेको छ। यसरी उ मौन बस्नुका पछाडि पराजुलीकाबारेमा पक्ष लिन नसक्ने पर्याप्त आधार पनि हुन सक्लान्। अथवा दुई महिनापछि स्वतः पदमुक्त हुने पराजुलीको विषयमा पक्ष लिनुभन्दा उनका उत्तराधिकारी दिपकराज जोशीको नियुक्ति प्रक्रियामा कांग्रेसकै साथ समर्थन थियो। त्यसैले थप विवाद चर्काउनुभन्दा मौन बस्नु उपयुक्त भन्ने तर्क कांग्रेसको नेतृत्वले गर्न पनि सक्ला। यसले उन्मुक्ति पाउने छुट कांग्रेसलार्इ मिल्दैन। उसले कुनै व्यक्तिको पक्षमा बोल्ने वा नबोल्ने विषय यो होइन। व्यवस्था र त्यसभित्र तय गरिएका पद्दतीको पक्षमा दह्रो भएर उभिने सहास उसँग छ कि छैन भन्ने हो।

अन्यथा कांग्रेसको यो मौनता आगामी दिनमा त्यो पार्टीका लागि मात्रै होइन, भर्खरै  संस्थागत हुन लागेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामाथिसमेत खतराको संकेत गर्दैछ। किन भने, मुलुकको राजनीतिमा देखिएका कतिपय परिदृश्यले त्यही संकेत गर्दैछ।

विगत ७० वर्षदेखि लोकतन्त्र र विधिको शासन र कानुनको सर्वोच्चताका लागि लड्दै आएको कांग्रेसले अहिले चुप लागेर बस्नु अगाडि प्रसिद्ध जर्मन कवि मार्टिन निओमोलरको कविता पढ्न र बुझ्न जरूरी छ।

पहिले उनीहरु समाजवादीलाई लिन आए, म चुप बसेँ।

किन भने म समाजवादी थिइनँ।

त्यसपछि तिनीहरु व्यापार संघीयहरुका लागि आए, र मैले बोलिन

किनभने म व्यापार संघवादी थिइनँ।

त्यसपछि तिनीहरु यहूदीहरुको लागि आए, र मैले बोलिनँ

किन भने म यहूदी थिइनँ।

त्यसपछि तिनीहरु मेरा लागि आए, र मेरा लागि बोल्ने कुनै पनि बाँकी थिएन।