Phone: +977 - 9841338823
Email: himaldainik17@gmail.com
Connect with us:

विधान र सांगठनिक संरचनामा परिमार्जन का‌ंग्रेस पुनर्याैवनकाे प्रमुख सर्त: निधि

विधान र सांगठनिक संरचनामा परिमार्जन का‌ंग्रेस पुनर्याैवनकाे प्रमुख सर्त: निधि

नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको करिब २६ महिनापछि सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीमा क्रमशः विमलेन्द्र निधि, पूर्णबहादुर खड्का र प्रकाशशरण महतलाई चयन गरेका छन्।

पार्टीभित्र सहमतिको प्रयास विफल भएपछि देउवाको प्रस्तावलाई निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरुको बहुमतले अनुमोदन गर्‍यो।

असन्तुष्ट पक्षले पदाधिकारी पदपूर्तिको विषयमा भागवण्डा नमिलेपछि विधानको विषय उठाएर विरोध जनाएका छन्।

नवनियुक्त उपसभापति निधिले सभापति विधान बमोजिम नै आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेको र उक्त प्रस्तावलाई लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया मार्फत केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेको विषयमा विरोधको औचित्य नभएको बताउँछन्।

आफूले पाएको नयाँ जिम्मेवारी बहन तथा पार्टी संगठन बलियो बनाउने विषयमा हिमाल दैनिकका बिष्णु बुढाथोकीले उपसभापति निधिसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

महाधिवेशनको करिब २६ महिनापछिको विवादबीच भएको पदाधिकारी चयनबाट कांग्रेसको उपसभापति बन्नुभयो। सलाई कसरी लिनुभएको छ?

निर्णय प्रक्रियामा कुनै विवाद छैन। यसमा विवाद भन्नु औचित्यहिन हुन्छ। निर्णय हुने क्रममा सहमतिबाट भएन बहुमतमा भयो। संसारमा कुनै पनि विषयको टुंगो लगाउने दुई प्रक्रिया हुन्छन्। एउटा सहमतिबाट र अर्को बहुमतबाट। बहुमतीय प्रक्रियामा गएपछि पक्ष विपक्ष हुनु स्वाभाविक हो। त्यसैले पक्ष र विपक्षमा बाँडिएको हो। यसलाई विवाद भन्न मिल्दैन।

तर, पनि उपसभापति त भइयो नि होइन?

सबैभन्दा पहिले म पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाजीप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। किनकि उहाँले मलाई उपसभापतिमा योग्य सम्झेर जिम्मेवारी दिनुभयो।

निर्वाचित केन्द्रीय समितिका सबै सदस्यले प्रस्ताव अनुमोदनका लागि सहयोग गर्नुभयो उहाँहरुलाई धन्यवाद। महामन्त्री शशांक कोइरालाको सहयोगका लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु।

सभापतिले मलाई उपसभापतिका लागि महाधिवेशन भएकै समयदेखि चाहनु भएको थियो। त्यस विषयमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग पनि पटक पटक कुरा गरी सहमतिको प्रयास गर्नुभएको थियो।

मैले पनि पटक पटक उहाँसँग कुरा गरेकै थिएँ। उहाँको चाहना तीन पदमध्ये कम्तिमा सहमहामन्त्री दिनुपर्‍यो भनि सुरुदेखि नै भन्दै आउनु भएको थियो।

यसअघि सुशील कोइरालाको पालामा उहाँले सहमहामन्त्री दिएजस्तै अहिले हामीले पाउनुपर्छ भन्नु गलत हो र?

सुशील कोइरालाको पालामा सहमहामन्त्री पद शेरबहादुर देउवा पक्षलाई दिइएको थियो। त्यसकारण अहिले शेरबहादुरजीले पनि मलाई दिनुपर्‍यो भन्ने कुरा उहाँहरुले गर्नु भएको हो।

अहिले रामचन्द्र पौडेलमात्रै होइन, सभापतिको प्रतिस्पर्धामा कृष्णप्रसाद सिटौलाजी पनि हुनुहन्थ्यो। दोस्रो कुरा, सुशील कोइरालाजी सभापति हुँदा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमा उहाँको बहुमत थिएन।

शेरबहादुरजीको समर्थन नलिइ उहाँले राखेको प्रस्ताव पारित हुने अवस्था थिएन। यदि उहाँको पक्षमा त्यतिबेला बहुमत भइदिएको भए उहाँले पनि उपसभापतिमा रामचन्द्र र महामन्त्रीमा सिटौलाको प्रस्ताव बहुमतबाटै पारित गराउने कोशिश गर्नु भएको थियो। तर, बहुमत नभएको कारण प्रस्ताव पारित गराउन सहमहामन्त्री पद देउवा पक्षलाई दिनु भएको हो।

अहिले सभापति देउवाजीको पक्षमा केन्द्रीय समितिमा स्पष्ट बहुमत रहेको छ भन्ने तर्क छ। अर्को कुरा के हो भने, कुनै पनि सभापतिले पदाधिकारीहरुको मनोनयन गर्ने अधिकारको प्रयोग गर्दा पदाधिकारीको संख्यामा आफैंलाई नै अल्पमतमा पार्ने गरी त गर्दैनन् नि। त्यसैले लोकतन्त्रमा सभापतिलाई नै अल्पमतमा पार्ने स्थितिको सृजना गर्ने गरी माग पनि गर्नु हुँदैन।

बहुमत भएर पनि सभापतिले पदपूर्ति गर्न ढिलाई त गर्नु भएकै हो?

सभापतिजीले सहमतिका लागि अर्को पक्षसँग छलफल गरेकाले पदाधिकारी चयन प्रक्रियामा ढिला हुन पुग्यो। अर्को कारण, जतिबेला पार्टीको महाधिवेशन भयो र देउवाले नेतृत्व लिनुभयो, त्यतिबेलादेखि नै राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण मुद्दाहरुले प्राथमिकता पायो।

संविधान जारी भइसके पनि त्यसलाई सर्वस्वीकार्य गर्ने/नगर्ने सन्दर्भमा आन्दोलन भइरहेको थियो। असन्तुष्टिहरु आएको थियो। संशोधन नगरी यो संविधान स्वीकार गरिदैँन भन्ने विवाद राष्ट्रियस्तरमै कायम थियो।

त्यो विवाद समाधानका लागि पनि कांग्रेसको जिम्मेवारी थियो। एमालेले साथ दिइरहेको थिएन। कांग्रेसको नेतृत्वले एमाओवादीको साथ लिएर मधेसमा रहेको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको थियो।

कांग्रेसले संविधानको स्वामित्व ग्रहण गर्ने वातावरण मधेस र असन्तुष्ट पक्षमा पनि होस भन्ने चाहेको थियो। त्यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै कांग्रेस र माओवादीबीचमा समिकरण बनाउने विषयले प्राथमिकता पायो।

यसका लागि सभापति शेरबहादुरजी आफैं लाग्नु मात्र भएन मलाई पनि अह्राउनुभयो। त्यसकारण राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा पार्टीभित्र रिक्त रहेको पदपूर्ति गर्ने विषय अलि ओझेलमा पर्न गयो।

त्यसपछि पनि संविधान कार्यान्वयनको सवालमा तीन तहका चुनाव गर्नु पर्यो। त्यो चुनावको समयमा यी पदपूर्ति गर्दा फेरि अरु असन्तुष्टि आउला र असर पर्ला भन्ने कुराले गर्दा ढिलो भएको हो।

२६ महिना कामै नभएको वा केहि नगरी बसेको भन्ने होइन। त्यो अवधिमा राष्ट्रिय राजनीतिका परिदृश्यहरुलाई क्रमसंख्यामा राखेर हेर्‍यो भने स्पष्ट हुन्छ।

ढिला नभएको होइन। अब ढिला भयो भन्दैमा बनाएर काम गर्न हुँदैन भन्ने पनि हुँदैन। अहिले आएर सभापतिजीले उहाँको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्दा यसलाई विवादको विषय बनाइनु हुँदैन।

विधान बमोजिम नभएपछि बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी नगरी निर्णय गर्न हुँदैन भनि असन्तुष्ट पक्षले भनेको तर्क सही होइन?

विधानमा उल्लेखित पदाधिकारी चयनको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न कुनै अप्ठ्यारो थिएन।

यहाँ म पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माजीले भनेको प्रसंग सम्झिन्छु। कुनै विरामीलाई डाक्टरले बिहान ८ बजे औषधि खानु भन्यो र त्यसको सट्टा ९ बजे खाँदा उपचारको विधि विपरित हुन्छ र?

त्यसकारण मेडिकल साइन्समा बिहान ८ बजे खान भनेको औषधि बिर्सिएमा ९ बजे खाँदा आपत्तिजनक हुँदैन। त्यसकारण पदाधिकारी चयन प्रक्रिया विधिसम्मत भएन भन्ने तर्क औचित्यहिन तर्क हो।

यो मागे अनुसार पद नपाएरै हो त?

त्यही आरोप त म लगाउँदिनँ। तर, यदि सहमहामन्त्री उहाँहरुले भनेको सदस्यलाई दिएको भए यसबारे प्रश्नै उठाउनु हुँदैनथ्यो।

यो विषयमा म आफैँले पनि रामचन्द्रजीलगायतसँग कुरा गरेको थिएँ।  उहाँले मसँग पनि भन्नु भएकै हो तीन मध्ये एक पद चाहियो।

न्यूनतम रुपमा उहाँहरुले सहमहामन्त्री पद खोज्नु भएको थियो। त्यो दिएर किन नमिलाएको भन्ने बेग्लै प्रसंग छ।

विधानको विवाद किन भयो?

पार्टी सभापतिले निर्वाचित सदस्यहरुमध्येबाट उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री चयनका लागि प्रस्ताव गर्ने विधानको धारा १९ मा उल्लेख छ।

अर्थात नाम प्रस्ताव गर्ने अधिकार सभापतिबाहेक अरूलाई छैन र त्यसको अनुमोदन गर्ने अधिकार निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरुको हो।

निर्वाचित केन्द्रीय समितिको बैठकमा सर्वसम्मतीले अनुमोदन भए अझ राम्रो हो। सर्वसम्मती भएन भने लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा बहुमतले निर्णय गर्छ।

शेरबहादुरजी, रामचन्द्र र कृष्णप्रसाद सिटौला पार्टी सभापतिमा लड्नु भयो। उहाँबीच सहमति हुन नसकेपछि निर्वाचनको माध्यमबाट बहुमतले शेरबहादुरजी सभापति हुनु भयो। के यसलाई विधान विपरित भन्न मिल्छ?

महामन्त्रीमा पनि त्यस्तै भएको थियो। तीन जना प्रत्यासीमध्ये शशांक महामन्त्रीमा बहुमतकै आधारमा हुन भयो।  त्यसका बाबजूद पनि असन्तुष्ट पक्षले विरोध गर्दै बैठक बहिष्कार गरेको घोषणा गर्‍यो। यसलाई कसरी लिनु भएको छ।

हिँजोको बैठकमा एक पक्षले बहिष्कार गर्यो भन्ने कुरा मिडियामा आयो। त्यहाँ कसैले बहिष्कार गरेको छैन।

प्रकाशमान सिंहजी र महेश आचार्यले वक्तव्य दिएर असहमति जनाउनु भएको हो। केही सदस्यहरु अनुपस्थित रहनुभयो।

अनुपस्थित रहने र बहिष्कार गर्ने भन्ने कुरा अलग अलग विषय हो। त्यसैले बहिष्कार भन्न पनि मिल्दैन।

६४ जना निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्ये खुमबहादुरजीको निधन पछि ६३ जना निर्वाचित सदस्यहरु छन्। त्यसमध्ये ३९ जना सदस्य उपस्थित भएर महामन्त्री शशांक कोइरालासहित ३८ जनाको समर्थनमा निर्णय भएको हो। त्यसैले त्यो निर्णय लोकतान्त्रिक र विधिसम्मत भएको हो।

असन्तुष्टि जनाएर हिजो बाहिरिएको समूह र त्यसका नेतालाई कसरी विश्वासमा लिएर काम गर्नु हुन्छ?

म उहाँहरुका लागि कुनै नयाँ व्यक्ति होइन। हिजोका कठिनभन्दा कठिन दिनमा पनि सँगै काम गरेको व्यक्ति हुँ। म अब उहाँहरु सबैसँग भेटघाट गर्छु सम्वाद गर्छु।

विधिसम्मत ढंगले अगाडि बढेमात्रै सहमति हुने हो। उहाँहरु पनि पार्टीका जिम्मेवार नेताहरु हुनुहुन्छ। उहाँहरुको साथ र सहयोगले नै पार्टी बलियो हुन्छ।

हालै सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टी पराजित भएपछि आम कार्यकर्तामा निराशाले डेरा जमाएको बेला उपसभापति भएपछि कस्तो सन्देस जाला?

हो, तीन तहको चुनावी परिणाममा कांग्रेस पराजित भयो र सरकार निर्माण गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेन। यसले कार्यकर्तामा निराशा छाएको छ। हतास मनोभाव लिएका कार्यकर्ताको मनोवल उचो बनाउँदै उर्जा दिन जिल्ला सभापतिहरुको भेला, महासमितिको बैठक गर्छ।

महासमितिको बैठकद्धारा पार्टीको संगठनात्मक संरचनालाई राज्यको पुर्नसंचाना अनुरुप रुपान्तरण गर्नका लागि विधानमा संशोधन गर्ने निर्णय निर्वाचनपछिको समिक्षा बैठकले गरेको छ।

यसका लागि हामीले जारी गरेर लागू भएको संविधान बमोजिम पार्टी संरचनालाई रुपान्तन्तरण गर्नुपर्‍यो।

पहिले २४० निर्वाचन क्षेत्र थियो अहिले ७ प्रदेश १६५ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र ३३० प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र र ७५३ स्थानीय तह कायम भएको छ। त्यही आधारमा पार्टी संरचना तलदेखि माथिसम्म नबनाई हुँदैन। त्यसैले अहिलेसम्म प्रयोग गरिरहेको विधान र सांगठनिक संरचनालाई परिमार्जन गरी नयाँ संरचना निर्माण गर्नुछ।

त्यस बाहेक हामीले वैचारिक सिद्धान्तको विषयलाई पनि प्रष्ट्याएर अघि बढ्न जरुरी छ। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवादको सिद्धान्त पार्टीले धेरै पहिले पार्टी नेताहरु विपी, सुवर्ण, गणेशमान, किशुनजीकै पालादेखि नै मान्दै र निरन्तरता दिँदै आएको हो र निरन्तरता दिनुपर्छ पनि।

यसको अलवा अहिले पाँचवटा परिवर्तन भएको छ। राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र, एकात्मक राज्य प्रणालीको सट्टा संघीयता, हिन्दु राज्यको ठाउँमा धर्म निरपेक्षता, असमावेशीको ठाउँमा समावेसी सिद्धान्त अपनाइएको छ।

हाम्रो पार्टीले नै समावेसी सिद्धान्त बमोजिम पहिलो पटक पार्टीमा कदमजमको नारा सुरु मात्र होइन व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयन गराएको हो। यसलाई अझ कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने छ।

मिश्रीत निर्वाचन प्रणाली छ। यी पाँच वटा परिवर्तन नेपालको राजनीतिमा एकैपटक प्रयोगमा ल्याएका छौँ। यी कुरा प्रत्याभूति गर्न जसरी हामीले संविधान बनाएका छौँ त्यसलाई कसरी अझै प्रभावकारी र दिगो बनाउने कुरामा ध्यान केन्द्रीत गर्न आवश्यक छ।

त्यस अनुकूल पार्टी संरचना बनाएर वैचारिक रुपमा नै सुसज्जित गराउन जरुरी छ। त्यसका लागि राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवादको अलवा संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता, मिश्रीत निर्वाचन प्रणालीको व्याख्यासँगै त्यसको सफल कार्यान्वयनको पद्दतिको बारेमा पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित र दिक्षित बनाउन जरुरी छ।

यो विषय त विधान त उपसभापतिको नेतृत्वमा रहने प्रशिक्षण विभागको होइन र?

हो, म उपसभापति भएको नाताले प्रशीक्षण विभागको जिम्मेवारी पनि छ। त्यसैले कांग्रेसलाई वैचारिक रुपले अझ स्पष्ट र प्रतिबद्ध बनाउन पर्‍यो।

कांग्रेसले मात्रै होइन, पार्टी भन्दा बाहिरको लोकतान्त्रिक समाजलाई पनि अहिलेको परिवर्तनका विषयका बारेमा अवगत गराउँदै त्यसप्रति प्रतिबद्ध गराउन जरुरी छ।

जसको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्न आवश्यक छ। यसअतिरिक्त मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सम्भावित योजना कुन कुन क्षेत्रबाट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा जस्तो जलस्रोत र जनशक्तिले सम्पन्न देश छ। तर यी दुबै बाहिर गएको छ। त्यसलाई हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हितमा कसरी सदुपयोग गर्ने? विकासको नीति कस्तो हुनुपर्छ? ठूला कलकारखानालाई प्राथमिकता दिएर आर्थिक विकास गर्ने हो कि अथवा अन्य उपाय छ भन्ने विषयमा बहसको जरूरी छ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रको विषयमा कसरी प्रगती गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट लक्ष्य तय गर्न पनि बहसको जरुरी छ।

तबमात्रै पार्टीलाई हामीले सांगठनिक, वैचारिक र सवल नेतृत्व दिन सक्दछौँ र राजनीतिक प्रणालीमार्फत नै मुलुकको समग्र समृद्धि हाँसिल गर्न सक्दछौँ।

सांगनिक, वैचारिक र व्यवहारिक दृष्टिले नै भुत्ते भएको कांग्रेसको संगठन कसरी धारिलो बनाउन सकिएल?

पार्टी भुत्ते भयो भन्ने कुरा म मान्दिनँ। हामीले नेपालीमा बोल्दा दुई तीन वटा बडो अप्ठ्यारो लाग्ने शब्दहरु प्रयोग गर्ने गरेका छौँ।

पार्टी भुत्ते भयो, मन्त्री खान गयो। भागवण्डा भयो भन्ने शब्दावलीहरु उपयुक्त होइनन्।

किनभने, हाम्रो देश, पार्टी र राजनीतिको परिस्थितिलाई यी शब्दावलीहरुले प्रतिनिधित्व गर्दैनन्।

तर, कांग्रेसको पुनर्यौवन त आवश्यक छ, होइन र?

त्यो जरूरी छ। पार्टीमा पुनर्यौवन ल्याउन कांग्रेसको सबैभन्दा बलियो सांगठनिक संरचना राज्यको संगठनात्मक संरचना अनुकूल बनाउनु जरुरी छ।

त्यो वैचारिक आधारमा संगठनलाई सुसज्जित बनाउनु जरुरी छ। विचार भएन भने त्यो संगठन भिडमा परिणत हुन्छ। त्यसकारण राजनीतिक दल बन्नका लागि विचार, सिद्धान्त र राजनीतिक दर्शन नै प्रमुख आधार हो।

तबमात्रै त्यस दलको समर्थनमा जनता जुट्दै जान्छन र संगठनको निर्माण हुनसक्दछ। पहिले पहिले पञ्चायतकालमा हामी कांग्रेसलाई मुठ्ठीभर अराष्ट्रिय तत्व भन्ने गरिन्थ्यो। तर त्यही मुठ्ठिभर अन्तर्राष्ट्रिय तत्वले पञ्चायत ढालिदियो।

कांग्रेसको सिद्धान्त, लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, समाजवादी विचारप्रति निष्ठा स्पष्ट थियो। बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित संसदीय लोकतन्त्र, मानवअधिकारको सवालमा स्पष्टता थियो।

त्यहि कारण सुरुमा थोरै संख्यामा देखिए पनि जनमत संग्रह, आन्दोलन वा चुनावको बखतमा जनताको समर्थन रह्यो। राजनीतिक दल सफल र संगठीत हुन विचार नै पहिलो शर्त हो। त्यसैले मैले राजनीतिक एजेण्डालाई बढी महत्व दिएको छु।

त्यसका लागि प्रशिक्षण त आवश्यक छ नि।

चाहिन्छ। त्यसैले त मैले सधैँ भन्दै आइरहेको छु कि राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, समावेशीता, अहिंसा र शान्ति यी नौ वटा कुरामा कांग्रेसको केन्द्रदेखि वडातहसम्म अगुवाइ गर्ने नेता र कार्यकताहरु प्रष्ट र प्रतिबद्ध हुनु पर्दछ।

त्यो अहिलेसम्म प्रशिक्षणका नाममा नेताहरुको भाषणकै निरन्तरतामा हुन्छ कि फरक शैलीमा?

प्रशीक्षण भनिसकेपछि त्यसको निश्चित पाठ्यक्रमका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मेरा चाहना हो। यसबारे म एक्लैले गर्ने कुरा आएन।

सभापति शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजीलगायत अन्य केन्द्रीय समितिका साथीहरुसँग सल्लाह गर्छु। कांग्रेसभन्दा बाहिर रहेर पनि कांग्रेस र लोकतन्त्रलाई सहयोग गर्ने विभिन्न पेशा, व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिदेखि नागरिक समाज र बौद्धिक समुदायका प्रतिनिधिहरुसँग परामर्श गरी नेपालको परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा वैचारिक प्रष्टता र प्रतिबद्धताको कुन कुन विषयमा छलफल र सम्वाद आवश्यक छ। ती विषय पहिचान गरेपछि प्रशीक्षणको पाठ्यक्रम बनाउने र त्यही अनुरुप प्रशिक्षण विभाग र प्रतिष्ठान निर्माण गरी व्यापक रुपमा कार्यक्रम अघि बढाउने योजना छ।

यसमा राजनीतिक मात्र होइन नेपालको विदेश नीति, वैदेशिक सम्बन्ध, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका क्षेत्रको विषयमा पनि स्पष्ट खाका आवश्यक छ।

संघीयताको कार्यान्वयनमा प्रदेश र केन्द्रबीचको सम्बन्धबारे पनि निरन्तर वैचारिक बहस र सम्वाद जरुरी छ।  त्यो सम्वाद भर्टिकल र होराइजेण्टल दुबै तबरले हुनु पर्छ। नेतादेखि कार्यकर्ताबीचको सम्वाद, नेता नेता अथवा कार्यकर्ता कार्यकर्ताबीच र नेता, कार्यकता र जनताबीचको सम्वाद भइरहनुपर्छ।

यसले मात्रै नेतादेखि कार्यकर्ता र जनताबीच आपसी हार्दिकता, एकताको वातावरण निमार्ण गर्न बल पुर्याउछ र पार्टीलाई उर्जा दिन्छ।

तपाईले लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको कुरा गरे पनि वर्तमान सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएको राजनीतिक शक्ति तपाईँले विश्वास गरेकै शासनशैली अनुरुप चल्छ अथवा त्यसप्रति आशंका छ?

अहिले मुलुकमा कम्युनिष्ट गठबन्धनले सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएको छ। अझै एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनिसकेको अवस्था छैन।

उनीहरुबीच एकीकरणको प्रक्रिया चलिरहेको छ। हामीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छौँ।

कम्युनिष्टहरु जनवादी केन्द्रीयतामा विश्वास गर्छन्। संघीयतामा उनीहरुले विश्वास गर्दैनन्। त्यस्तो अवस्थामा आउने परिणाम भनेको या त उनीहरुले आफूलाई संघीयताको पक्षमा रुपान्तरित गर्दै लग्नुपर्‍यो। होइन भने कम्युनिष्टहरु संघीयता र लोकतन्त्रको विरुद्धमा लाग्नुपर्‍यो।

त्यो अवस्थामा लोकतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न हुन्छ। यदि लोकतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न भयो भने हामीले उनीहरुविरुद्ध प्रतिष्पर्धा गरेर वैचारिक र राजनीतिक लडाइ लड्नुपर्ने हुन्छ।

अहिलेको सरकारको गतिविधि हेर्दा त्यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली र संविधान धरापमा पार्ने तर्फ देखिन्छ। किन भने, सबै मन्त्रालय र विभागको अधिकार प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्र्तगत केन्द्रिकृत गर्ने कार्य संघीयताको सिद्धान्त विपरित केन्द्रीकरण गर्ने अभ्यास हो।

सातवटा प्रदेश सरकारलाई कुनै अधिकार नदिएर विगतमा माओवादी युद्धको समयमा राज्यको पहुँच विस्तारै सदरमुकाम केन्द्रीत भएजस्तै अवस्थाको श्रृजना गरिँदैछ।

संघीय शासन व्यवस्थामा एक भन्दा बढी सरकारको कल्पना गरिएको हुन्छ। तर अहिले केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकार भने पनि प्रदेश सरकारको कुनै अस्थित्व नै छैन।

प्रदेशका मन्त्री भए पनि त्यसमातहत आवश्यक संरचना छैन। हामीले स्थापना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै दलले मिलेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन जरुरी छ।

अन्यथा उनीहरुले कुनै काम गर्न सक्दैनन्। उनीहरुलाई आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्तिसहितको अधिकार नदिए त्यो निकाय पंगु बन्न सक्दछ।

तपाईँले पहिले पनि संविधान संशोधनको मुद्दा उठाउनु भएको थियो। अब यस बारेमा तपाईको भूमिका के रहन्छ?

पहिले पनि हामीले संविधानमा संशोधन गरी सर्वस्वीकार्य बनाउने कोशिश गरेका थियौँ। अहिले हामीसँग संशोधनका लागि बहुमत छैन।

एमाले र माओवादीले संशोधनको लागि तयार गर्नुपर्छ। हामी अहिले पनि पुरानै अडान अनुसार संशोधनको पक्षमा अडिग छौँ।

पार्टीका कार्यकर्तालाई के सन्देश दिन चाहनु हुन्छ?

उपसभापतिको हैसियतले मेरो काम भनेको सभापतिले निर्देशन दिएको र लगाएको काम गर्ने हो।

सबै कामका लागि पार्टी सभापतिलाई सहयोग गर्ने हो। पार्टीलाई बलियो बनाउँदै देश र जनताको पक्षमा शशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने पार्टी बनाउने सवालमा देशभरीकै नेता कार्यकर्ताको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु।

मेरो मातहतमा रहने प्रशीक्षण विभागको गतिविधि प्रभावकारी बनाउने कार्यमा सबैको सहयोग चाहन्छु। हामीले आगामी दिनहरुमा जिल्ला सभापतिहरुको भेला, महासमितिको बैठक र स्वभाविक तरिकाले हुने आगामी महाधिवेशन तयार हुनुपर्छ।

त्यसलाई सफल बनाएर आउने पाँच वर्षपछिको हुने आम निर्वाचनदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको चुनावमा पार्टीलाई बलियो उपस्थितीकासाथ उभ्याउने लक्ष्यमा केन्द्रीत हुन आग्रह गर्दछु।

मेरो विश्वास छ कि कम्युनिष्टहरु लोकतन्त्र पक्षमा धैर्यताकासाथ काम गर्न सक्दैनन्। कांग्रेस नै देश, जनता र लोकतन्त्रको पक्षमा भरपर्दो पार्टी हो भन्ने प्रमाणित गर्न जरूरी छ।

05/05/2018, 10: 57: 55 मा प्रकाशित
33893 पटक पढीएको
"> advertisement

राजनीति

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रदेश इञ्चार्ज, सहइञ्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवलाई जिल्ला तहको एकीकरण गर्ने जिम्मा दिएको छ । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विशेष परिपत्र जारी गर्दै प्रदेश कमिटीले पूर्णता नपाउँदासम्मका लागि उहाँहरुलाई नियमित बैठक राखेर जिल्ला तहको एकीकरण गर्ने जिम्मा दिइएको उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश […]

बिचार

गत मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनको क्रममा नेपाली कांग्रेसले एउटा चुनावी अभियान चलाएको थियो। अधिनायकवादको अवधारणा त्यस चुनावी अभियानको केन्द्र भागमा थियो। लामो संघर्षपछि संविधानसभाको माध्यमबाट २०७२ मा वर्तमान संविधान जारी भएको हो। यो संविधान बमोजिम भएको पहिलो चुनावमा नेपाली कांग्रेसले अधिनायकवादको कुरा उठायो। चुनावको परिणाम हेर्दा कांग्रेसले उठाएको अधिनायकवादको नारा (हौवा) मतदाताले पत्याए जस्तो छैन। […]

प्रवास

जापानका लागि नेपाली राजदुत प्रतिभा राणाले तीनै तहको चुनाव सम्पन्न भएर नयाँ सरकार गठन भएसँगै नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व स्थापित भएको भन्दै नेपालमा लगानी गर्न जापानका लगानीकताहरूलार्इ आग्रह गरेकी छिन्। संविधान दिवशको उपलक्ष्यमा टोकियोस्थित नेपाली दुतावासले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जापानी सरकारका प्रतिनिधि, उद्योगी, व्यापारी तथा विभिन्न पेशा र व्यवशासयमा संलग्न नेपाली समुदायलाई नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण भएको […]

अन्तर्वार्ता

नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको करिब २६ महिनापछि सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीमा क्रमशः विमलेन्द्र निधि, पूर्णबहादुर खड्का र प्रकाशशरण महतलाई चयन गरेका छन्। पार्टीभित्र सहमतिको प्रयास विफल भएपछि देउवाको प्रस्तावलाई निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरुको बहुमतले अनुमोदन गर्‍यो। असन्तुष्ट पक्षले पदाधिकारी पदपूर्तिको विषयमा भागवण्डा नमिलेपछि विधानको विषय उठाएर विरोध जनाएका छन्। नवनियुक्त उपसभापति निधिले […]

नागरिकहरुमा सरकारको कार्यशैलीप्रति निराशा बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारका केही मन्त्रीहरु फेर्नका लागि गृहकार्य अगाडि बढाएका छन्। पूर्व माओवादी केन्द्रबाट गृह मन्त्री भएका रामबहादुर थापा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवलाई हटाएर नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्नकालागि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको साथ खोजेका छन्। यो खबर आजको समाचारपत्र दैनिकमा मधुसूधन रायमाझीले लेखेका छन्। प्रचण्डको सहमति लिएर […]

लोकप्रिय

रत्नराज्य क्याम्पसमा स्नातक तहमा अध्ययनरत रौतहटकी सीमा वस्नेतले बुधबार आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेखिन, ‘जिउँदै जलाउनु पर्ने। मैले अस्पतालको शैयामा भेट्दा खुब नाटक गर्ने, थुक्क पापी त्यतिखेर थाहा पाएको भए अस्पतालमै लास बनाएर सिधै जेल जान्थेँ बरु।’ नेपालको कानुन अनुसार जुनसुकै अपराधमा संलग्न अपराधीलाई पनि कानुन बमोजिम दण्ड र जेल सजाय भएपनि मार्न भने पाइँदैन। तर, […]