बजेट बनाउँदा धरातलीय यथार्थ नभुल्न अर्थमन्त्रीलाई रिजालको सुझाव

प्रम ओलीप्रति व्यंग्य गर्दै भनेः राम्रो अनुहार भएको, तिखो व्यंग्य प्रहार गर्न सक्ने र राम्रा उखान टुक्का भन्न जान्ने मानिसले केहि समय त सबैलाई रमाइलो होला तर, मुलुक चल्दैन

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
मीनेन्द्र रिजाल

सबैभन्दा पहिले विनियोजना विधेयक २०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद समक्ष प्रस्तुत गुर्न भएकोमा माननिय अर्थमन्त्रीज्यू प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु।

यो सिद्धान्त र प्राथमिकताको प्रस्तुति संसदमा जनताका प्रतिनिधिहरुबाट आएका विचारहरु बजेट बनाउने बेलासम्म परिलक्षित हुने छन् भन्ने विश्वास हामीलाई दिलाउनका लागि संविधान अनुरुप अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नु भएको छ भन्ने विश्वास राखेको छु।

स्वेतपत्र प्रस्तुत गरेदेखि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतासम्म आइपुग्दा माननिय अर्थमन्त्रीले संसदमा भएका छलफल र आम नागरिककाबीचमा भएका छलफलहरुलाई गम्भिरतापूर्वक लिएर त्यसै अनुसार परिमार्जन गर्ने चलन बसाल्ने कोशिश गरेको पाएको छु।
त्यसैले सिद्धान्त र प्राथमिकताकाबारेमा भएको छलफल पनि निरर्थक हुँदैन भन्ने विश्वास राख्दछु। आज यहाँ उभिएर बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको बारेमा कुरा गर्दा हामीहरु जुन ठाउँमा उभिएका छौँ हाम्रो भूमिका जे छ, त्यो स्मरण गर्न आवश्यक छ।

हामी हरेक राजनीतिक दलको प्रस्तावमा जनताबाट अनुमोदन पाएर आएका सांसदहरु छौँ। हामी हिँजो नेपालको संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेका अथवा त्यसको विरासतलाई साथमा लिएर आएका छौँ, त्यो जिम्मेवारी हामीमा छ। अर्को आज सत्ता र प्रतिपक्षको भूमिका छ। त्यो भूमिका अनुसार हामी संसदीय अभ्यासमा आफ्नो भूमिका पूरा गर्ने छौँ।

पहिलो भूमिकाकाबारेमा कुरा गर्दा, संविधान निर्माण र कार्यान्वयनको विषयमा हामी सबैले भन्यौँ यो दल, सत्ता र विपक्षीको विषय होइन। राजनीतिक दलहरु हिँजो संविधानसभामा रुपान्तरित संसद र आज संघीय संसदमा उभिदा हामी सबै संविधानको कार्यान्वयनका लागि एकै ठाउँमा छौँ।

अहिले बजेट निर्माणको चरणमा हामी संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमा हाम्रो त्यो भूमिका सामान्य संसदीय अभ्यासको भन्दा पृथक किसिमको हुनेछ। म सभामुखज्यू मार्फत माननिय अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यानआकृष्ट गर्न चाहन्छु कि, हामीले त्यो भूमिकालाई स्वीकार गरेर नै यो संसदको छलफललाई सोच्नु पर्ने हुन्छ।

संघीयताको परिभाषा गर्ने कुरा मैले यसकारण पनि उठाएँ कि, सिद्धान्तमा अर्थमन्त्रीले भन्नु भएको छ, साना आयोजनाहरुलाई बजेट हस्तान्तरण गर्दैनौ। साना आयोजनाहरुलाई बजेट विनियोजन गर्दैनौँ भन्ने कुरा उचित हो तर, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो बजेट कसरी प्राप्त गर्दछन्? उनीहरुले अधिकारलाई प्रयोग गर्ने क्रममा उनीहरुको अधिकार संविधान स्वयत्तता छ भन्ने मान्यताको सट्टा केन्द्रीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने हिँजैको तरिकाले बुझ्यौँ भने त्यो हाम्रो गम्भिर गल्ति हुनेछ र हामीले नयाँ लेखेको संविधानको भावलाई नबुझेको हुनेछ।

यतिमात्रै होइन, अहिलेसम्म हामीले १० वर्ष लगाएर यो ठाउँमा पुगेका छौँ र त्यो भन्दा अगाडिको सशस्त्र विद्रोह र त्यो भन्दा आगडिको हाम्रो संसदीय अभ्यास अथवा त्यो भन्दा अगाडिका हामीले गरेका क्रान्ति र आन्दोलनहरुको स्मरण गर्ने हो भने, हामीले त्यी कुरा बोकेर नयाँ बाटो निर्माण गर्ने क्रममा यो ठाउँमा उभिएका छौँ।

त्यो बाटो निर्माण गर्ने क्रममा हामीले हाम्रा जिम्मेवारीहरुलाई त्यहि रुपमा बुझेनौँ भने अर्को गल्ति हुनेछ। त्यसैले म माननिय सभामुख मार्फत अर्थमन्त्रीज्यूसँग आग्रह गर्दछु कि, हामी अब अगाडिको दिनमा जाँदैगर्दा हामीले संघीयता कार्यान्वयनको विषयमा खुलेर बहस गर्न बाँकी छ। त्यतिमात्र होइन, हामीले वित्तिय आयोग, प्राकृतिक स्रोत साधन आयोग छन्। त्यी आयोगहरु राष्ट्रिय आयोग हुन्, दलीय आयोग होइनन्। त्यी आयोगहरुको निर्माण कुन किसिमबाट गर्ने भन्ने कुरा टुंगो लगाउन बाँकी छ। त्यतिमात्र होइन गएको २० २५ वर्षको समयलाई झन्झटको अबधिका रुपमा मात्रै व्याख्या गर्न चाह्यौँ भने त्यो अर्को गल्ति हुनेछ।

म अनुरोध गर्न चाहन्छु, कि यो पत्र अथवा कहिलेकाही अरु पत्रहरुमा पनि ध्वनि आउने गर्दछ कि हामीहरु झन्झटबाट मुक्त भयौँ। त्यो झन्झटबाट मुक्त भयौँ भन्ने होइन, सशस्त्र विद्रोह, शान्ति प्रक्रिया र त्यसमार्फत हामीले २००६ सालदेखि जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता अनुरुप जनताका प्रतिनिधिद्धारा संविधान बनाउने र संविधान बनाउँदा हामीलाई यतिवर्षसम्म प्राप्त भएको अनुभवबाट पुष्ट बनाएर संविधान निर्माण गर्दा राजनीतिको नयाँ पूर्वाधार निर्माण गरेका छौँ। समृद्धिको हाम्रो सपनाको यसकारण पूरा हुँदैछ कि हामीले बलियो राजनीतिक पूर्वाधार निर्माण संविधानमार्फत बनाएका छौँ।

त्यसैले मैले यो पहिलो पक्षलाई अलिकति समय लिएर व्याख्या गर्ने मेहनत यसकारण गरेको हो कि हामीहरु राजनीतिक पूर्वाधार निर्माणको हिस्सेदार हौँ। हामी सबैले यसको कार्यान्वयनको चरणमा पनि साझेदार भएर प्रयोग गर्ने छौँ।

त्यो कुराको प्रत्याभूति यो सदनलाई दिलाउने जिम्मेवारी सरकारको हो। त्यो कुराको प्रत्याभूति हुनेगरी नीति तथा कार्यक्रम आओस भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु।

अरु भूमिकाको कुरा गर्दै गरौँला। प्रतिपक्षको, सरकारको वा सामान्य संसदीय अभ्यास विस्तारै गर्दै जाँदा आउने एक डेढ वर्षमा पूरै त्यो भूमिकामा रुपान्तरित हुँदै जानेछौँ।

त्यसैले अहिलेसम्म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समावेशी राजनीतिको बाटोमा हामीहरु हिँडेका छौँ। यी अनुभवहरुमा फेरि हिँजोका दुःखका दिनहरु फर्केर आउने अवस्था नहोस्। कुनै पनि नेपालीले फेरि हतियार बोकेर आन्दोलन गर्ने दिन नआओस्। हिँजो हामीले बोकका असन्तुष्टिहरुलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतालाई विश्वास गरेर यो संसदमा उपस्थित भएका दलहरु र प्रतिनिधिहरु हुनुहुन्छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने शक्ति पनि फेरि निर्वाचनको बाटोबाट यो संसदमा फर्केर आएको छ। हामीहरु झण्डै सबै यो संसदमा फेरि जम्मा भएका छौँ। हामीले आफ्नो भूमिकालाई बिस्र्यौ भने हामीले भन्ने गरेको भनाई ‘समृद्धिका लागि एउटा बलियो आधार निर्माण भएको छ’ भन्ने भनाई निरर्थक हुन जानेछ। हामीले साँचो अर्थमा त्यसलाई बुझ्न नसकेको पुष्टि हुने छ।

आर्थिक विकास र पूर्वाधारहरुको विषय स्वतपत्रले अलिकति नकार्न खोजेको जस्तो गरेपनि अहिले अर्थमन्त्रीले पेश गरेको प्राथमिकताको दस्तावेजमा कुनै न कुनै रुपमा स्वीकार्न खोजेको देखिन्छ। त्यो सकारात्मक पक्ष हो। गएका दुई वर्षहरुमा ७.४ र ५.९ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरले बृद्धि भएको अर्थतन्त्र छ। गएको दुई वर्षको अनुभवमा मुद्रास्फिती नियन्त्रणको दिशामा अगाडि बढ्दैछ।

हामी अहिलेपनि बाञ्छित सिमाभित्रको बजेट घाटाको अवस्थामा छौँ। बाञ्छित सिमाभन्दा बढि आन्तरिक कर्जा उठाएका छैनौँ। भुकम्पको प्रभाव बाहेक हेर्ने हो भने हाम्रो विदेशप्रतिको बाह्य निर्भता निकै घटेर गएको छ।

त्यतिमात्र होइन पूर्वाधार विकासको क्रममा हामीले केहि बलिया आधारहरु निर्माण गरेका छौँ। अब त्यो आर्थिक पूर्वाधारमा अगाडि बढ्नका लागि राजनीतिक पूर्वाधार छ। आर्थिक पूर्वाधारहरु बनेका छन् अब हामी अगाडि जाउँ भन्ने बेलामा मैले केहि कुरा स्मरण गर्नु पर्दछ।

पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको भनाई सुन्दा आज एउटा कुरा स्मरण भयो र त्यो विर्सन सकिन। आजभन्दा १० वर्ष अगाडि यहि ठाउँमा उभिएर उहाँले अर्थमन्त्रीका रुपमा बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको थियो।

त्यस क्रममा उहाँले भ्यागुतो उफ्राइ गरेर चन्द्रमामा पुग्ने सपनाको कुरा गर्नु भएको थियो। आज पनि सपनाको कुरा गर्नु भएको छ। माननिय अर्थमन्त्रीजीलाई १० वर्ष अगाडि भट्टराइको अनुभवलाई पनि कम्तिमा मनमा राख्न आग्रह गर्दछु।

निर्वाचनको परिणामले उध्देलित भइयो होला अथवा तपाइभन्दा अरु धेरै साथीहरुलाई अझबढि उध्देलित गराएको होला। यो सदनभन्दा बाहिर अझबढि उध्देलना होला। तर, उध्देलनाले मात्रै हुँदैन। राजनीतिक पूर्वाधार साझा रुपमा गरेका हौँ र अर्थतन्त्र लामो समयको मेहनतले यो अवस्थामा आएको हो। हामीले चाहेजस्तो अवस्थामा नहोला, तर चाहेजस्तो ठाउँमा नभएको कारण अरु धेरै कठिनाइहरुको सामना गर्नका लागि एउटा राम्रो बलियो जग निर्माण गरेका छौँ।

त्यसैले उध्देलनाले मात्रै आउने दिनको अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्दैन भन्ने कुरा विनम्रता पूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु।

पूर्वाधार विकास गर्ने क्रममा सडक होस, द्रुतमार्ग होस वा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण जस्ता महत्वपूर्ण कुरा गर्नु भएको छ। तर, त्यो भन्दा पहिले अर्को महत्वपूर्ण कुरा गर्न चाहन्छु। सामाजिक र राजनीति पूर्वाधार निर्माण भएको छ। आर्थिक र राजनीतिक पूर्वाधारका सवालमा हरेक नेपालीले अब आफ्नो ठाउँमा उभिएर आफ्ना पहिचान, आफ्नो समुदायको बारेमा अथवा अपहेलित भएर बसेको मानिसका बारेमा बोल्न सक्छु भन्ने भावना विकास भएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्यको चाहेजति नभए पनि विकास भएको छ। त्यसैले हाम्रा अनुभवहरुलाई संगालेर अगाडि बढ्यौँ र उध्देलनालाई विर्सेर अगाडि बढ्यौँ भने, माथितर्फ हेर्दा तारामात्र होइन भुइमा टेकेको खुट्टाको जगलाई पनि हेर्यौँ भने आउने दिन समृद्धिको बलियो यात्राको निर्णायक आधार हुनेछ।

गरिवी न्यूनिकरणको दिशामा हामीले भने जस्तो नभएको होला तर, चरम गरिवी आउने पाँच सात अथवा १० वर्षमा पूर्ण रुपले निर्मूल गर्छौ भनेका छौँ। त्यो गर्न पनि सकिन्छ तर, गरिवी निवारणका लागि अहिलेसम्म भएका प्राप्तिको अनुभवलाई विर्सेर गर्न सकिदैन।

हो, हिँजो गरिव र धनीबीचको खाडल ठूलो थियो। गएको तीन चार वर्षको अनभवमा जिनी कोइफिसियन्ट विस्तारै घट्दै गएको छ र असमानता घट्दै गएको छ। त्यो यथार्थताका लागि भएका प्रयत्नलाई स्वीकार नगरी र त्यसलाई आत्मसाथ नगरीकन नयाँ नीतिहरु निर्माण गर्ने क्रममा गयौँ भने चुनावी घोषणापत्रका लागि त नयाँ होला तर, यो ठाउँमा उभिएर जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा हुन सक्दैन।

सहमत छु, सामाजिक सुरक्षा विस्तारित र एकिकृत रुपमा अगाडि बढ्नु पर्दछ। तर, सामाजिक सुरक्षा विस्तारित र एकिकृत रुपमा अगाडि बढ्दा अर्थतन्त्र कमजोर छ। बाह्य र भित्रका दबाबहरुले त्यो थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने अवस्थमा त्यसको ढाँचा कति अगाडिसम्म बढ्ने भन्ने कुरामा सबैले हेक्का राख्नु पर्दछ।

सामान्य रुपमा भन्नु पर्दा भोलीको बजेट कति होला भन्ने हो भने अर्थमन्त्री कहाँ पुग्नु हुन्छ त्यो थाहा छैन। चालु खर्च ९ खर्ब बराबर नभइ पुग्दैन। पूँजीगत खर्च साढे चार खर्ब भन्दा तल घटाएर लेख्दा भर्खर चुनाव जितेर आएकालाई कठिनाइ होला। वित्तिय व्यवस्थापनका लागि थप डेढ अर्ब चाहियो। भनेपछि करिब १५ खर्बको बजेट चाहियो। १५ खर्बको अर्थतन्त्रका लागि ज्यादै भन्दा पनि ९ खर्ब भन्दा बढि राजस्व उठाउन त नसकिएला। त्यो राजस्व उठाएपछि विदेशी अनुदान एक खर्ब भन्दा बढि ल्याउन सक्छु भन्नका लागि यहाँ त भनिदिए होला। तर, एकवर्ष पछाडि फेरि यहि ठाउँमा उभिएर बोल्दा यत्ति मात्रै भयो त्यो भन्दा बढि हुन सकेन भन्नु पर्ने होला।

त्यसपछाडि बाँकि रह्यो ५ खर्ब। त्यो रकममा दुई खर्ब त विदेशी ऋणबाट आउला। तर, बाँकि तीन खर्ब आन्तरिक बजारबाट लिनु पर्छ। अहिले जुन किसिमको व्याज दर छ त्यो व्याजदरमा रहेको नीजि क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरी सरकारले कर्जा उठाउन थालेपछि व्याजदर कहाँ पुग्ला?

त्यतिमात्र होइन, सबैतिर पुग्नेगरी पूँजीको विकास गर्नु पर्छ भन्नु भएको छ अर्थमन्त्रीले। यदि सबैतिर पुग्नेगरी पूँजी विकास गर्ने हो भने सरकारले नै बजारबाट कर्जा उठाउन थालेपछि नीजि क्षेत्रको लगानी कहाँबाट आउला? अनि नीजि क्षेत्रको लगानी आएन भने बाह्य लगानी कसरी आउला? बाह्य लगानी आउने वातावरण नहुँदासम्म विदेशी सहायता पनि बलियोसँग अर्को ठाउँमा पुग्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। विदेशी लगानी खोज्ने कुरामा यी कुरालाई ध्यान दिनै पर्छ।

त्यसैले बजेटको आकार कत्रो बनाउने हो? सबैले पाउने सामाजिक सुरक्षा, सबैले पाउने स्वास्थ्य र सबैका लागि रोजगारीको अवसर भन्नलाई त मिल्छ तर, बजेट लेख्ने बेलासम्म ठिकै ठाउँमा उभिएर माथिको आकाश होइन, तलको भूइमा टेकेर बनाउनु होला। सपना देख्ने कुरामा मेरो साथ छ। हामी सपना देखेरै यो ठाउँसम्म आइपुगेका हौँ। गएका १५, २०, २५ वर्षका हाम्रा अनुभव र त्यसबाट भएका प्राप्तिहरु बाहिर जेसुकै भनिए पनि दुनियाँको कुनै कुना गएर गर्भ गर्न लायक उपलब्धिहरु हुन्। त्यी अनुभव र उपलब्धिहरुलाई लिएर भन्ने हो भने सपना देख्ने बेला आएको छ तर, सपना देख्ने बेलामा मेरो र तेरो, विच्चको आयलभन्दा देब्रे वा दाहिने बस्ने समूह हो भन्यौ भने धेरै पार लाग्दैन।

हामी सबैले बुझेको कुरा हो हाम्रो देश नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता कम छ। नेपालको व्यापार गर्ने वातावरण कमजोर छ। व्यापार गर्ने वातावरण राम्रो बनाउनका लागि सबैभन्दा राम्रो अनुहार भएको र सबैभन्दा तिखो व्यंग्य गर्न सक्ने मानिस, सबैभन्दा राम्रा उखान र टुक्काहरु सुनाउन सक्ने मानिसलाई जिम्मेवारी दिएका काम पुरा हुँदैन। एकछिन सुन्ने मानिसलाई रमाइलो होला। तर, त्यो सन्देश धेरै टाढासम्म जानु पर्छ। धेरै टाढासम्म गएर खल्तिको पैसा झिकेर लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसै फलेको पैसा हुँदैन। कुनै देशले अनुदान सहायता दिँदा त्यहाँका नागरिकले कर तिरेको पैसाबाट दिनु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि भइमा उभिएरै सपना देखौँ, खुट्टा उचालेर सपना देखेर हुँदैन।

आउने दिनमा सबै किमिमका प्रतिस्पर्धाहरुलाई खुला गर्ने र मूल्यमा कोलिजन गर्नेलाई रोक्ने भन्नु भएको छ। त्यसका लागि सरकारलाई सहयोग हुने छ। तर, त्यो भन्दै गर्दा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग खोल्छु भन्नु भएको छ। कस्तो कस्तो उद्योग खोल्ने हो त्यसबारे बृहत र गम्भिर छलफल हुन आवश्यक छ। आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग खोल्ने क्रममा मूल्यमात्रै बढ्ने र विकास निर्माणको पूर्वाधारमा अझ ठूलो खर्च नेपालीले व्यहोर्नु पर्ने हो कि अथवा बजारमा उपभोग्य सामान खरिद गर्न जाँदा झन ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हो भने त्यो नेपाली जनतालाई गरिवीको मारबाट बाहिर निकाल्ने बाटो हुँदैन।

हाम्रो संविधानले भनेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र यो हुन सक्दैन।

(विनियोजन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले बिहीबार संसदमा दिएको मन्तव्यमा आधारित)