हाम्राे अर्थतन्त्रकाे सिद्धान्त र प्राथमिकता नै गलत छ

अर्थशास्त्रको किताबले के भन्छ भने, उच्च आर्थिक बृद्धिदर र समानता सजिलै र सँगै जान सक्दैनन्

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
प्रदिप गिरी

विनियोजन विधेयक २०१५ को सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा मलाई बोल्ने समय दिएकोमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु।

सिद्धान्त, यो सिद्धान्त कहाँबाट आउँछ? सिद्धान्त भनेको के हो? मलाई लाग्दछ कि, यस पस्तिकाका बारेमा कुनै पनि सार्थक चर्चा गर्नु अगाडि सिद्धान्तकाबारेमा बुझ्न जरुरी छ। कदाचित श्रृटिमा भएका चर अचरमध्ये मनुष्यले मात्रै सिद्धान्त बनाउँदछ। मानव प्रजातिले मात्रै सिद्धान्त बनाउँदछ। मानव प्रजातिले आफ्ना विकासका क्रममा आगडि बढ्दै गर्दा समस्याहरु देख्दछ। त्यी समस्याहरुलाई कसरी सुल्झाउने भनेर मस्तिष्क विकसित भएको मानव प्रजातिले सिद्धान्त बनाउन सुरु गरेको हो। सिद्धान्तको परिभाषा यो हो।

अरु प्रजातिले सिद्धान्त बनाएको हामीलाई थाहा छैन। त्यी प्रजातिले बनाएर उनीहरुकै बीच गोप्य भए बेग्लै कुरा हो। हामी नेपालीले सिद्धान्त कहाँबाट बनायौँ? पहिलो कुरा भनिराख्नु पर्दैन, सिद्धान्त आकाशबाट झर्दैन। कर्म र चिन्तनको द्धन्द्धात्मक सम्बन्धकाबारे समाजवादी शास्त्रमा प्रशस्त चर्चा भएको छ। विगत वर्षहरुमा हाम्रा कमिकमजोरीका धेरै कारण र आयामहरु थिए होलान। सबैभन्दा ठूलो कारण हामीले बुझेको सिद्धान्त जेसुकै भएपनि त्यो हाम्रो सिद्धान्त नै थिएन।

वेलायतमा जन्मिएका एडम स्मिथ, डेभिड रिकार्डो, जोन मेनार्ड केन्सपछि आधुनिक युगमा आएर बहुतै लोकप्रिय भएका स्याम्युल्सन मिडफ्रेडम्यान जस्ता व्यक्तिहरुले सिद्धान्त लेखे।

त्यसमा आधारित भएर हामीले एमएको कोर्स बनायौँ। म एक नाष्तिकका रुपमा आस्तिक प्राध्यापकका विषयमा विनम्र भएर निवेदन गर्न चाहन्छु, त्यो सिद्धान्त नेपाललाई काम लाग्ने छँदै थिएन र छँदै छैन। यो सिद्धान्त र प्राथमिता त्यहाँ कति संलग्न र प्रेरित छ त्यसहदसम्म गलत छ। कुन हदसम्म डिपार्चर गरेको छ त्यतिमात्रै सार्थक छ।

आजको चुनौति के छ? आजको नयाँ कुरा के छ? पुस्तिकामा लेखेका छौँ कि, हामी संघीय गणतन्त्रको नयाँ युगमा प्रवेश गर्दैछौँ।

निश्चय पनि गणतन्त्र र संघीयताको विषयमा म त यी दुई विषयलाई पनि अलग अलग राख्नु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछु। एकैपटक भन्नु पनि काम छैन। गणतन्त्रका पक्षधर एकथरीका छन् भने त्यहि गणतन्त्रका पक्षधरहरुले संघीयता कामै लाग्दैन पनि भन्ने छन्। त्यसैले आजको कठोर वास्तविकता के हो भने जनआन्दोलन र जनयुद्धको आधारमा आएको गणतन्त्र र अर्कोे संघीयता र त्यसपछि मुलुकको कहाली लाग्दो आर्थिक अवस्था, विप्रेशणले श्रजना गरेको अर्थतन्त्र र विप्रेशणसँगै जोडिएको हाम्रो कृषिको अवस्था जहाँ कृषिको उत्पादकता छँदै छैन, जसबाट कतिपय प्रदेश खासगरीे प्रदेश नम्बर २ ठूलो मारमा परेको छ।

यी चारवटा आधारभूत तथ्य हुन आजको हाम्रो अर्थतन्त्र र हाम्रो जनजीवन र आजको राजनीतिको। म फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु, गणतन्त्र, संघीयता, विप्रेशण र कृषिका बारेमा यस सिद्धान्त र प्राथमिकताले के भनेको रहेछ भनि हेरेँ।

यी चारवटा विषयका बारेमा सन्तोषजनक ढंगकोे समाधान यो सरकारले दिन सकेको छ अथवा सम्बोधन गरेको छ भने मलाई केहि पनि भन्नु छैन। उल्लेख गरेको छ तर, त्यहि शैलीमा उल्लेख गरेको छ जुन पोहोर, परार साल पनि थियो र कदाचित १२ वर्ष अघि पनि थियो। ठूला ठूला अक्षरमा हामीले लेख्नु परेको छ कि, आजको हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल सिद्धान्त यी चारवटा (आउटस्ट्याण्डिङ) अत्यन्त महत्वपूर्ण बुँदाहरु हुन्। यी बुदाहरुबाट अगाडि बढ्नु पर्छ।

त्यी बुँदाहरु के हुन? गणतन्त्र किन आयो र कसरी आयो? त्यसका आर्थिक परिणती (इकोनोमिक इम्प्लीकेसनस्) के छन्? संघीय राज्यका इकोनोमिक इम्प्लीकेसनस् के छन्? त्यसमा मैले कतिपय कमजोरी देखेको छु।

त्यसलाई आगामी बजेट ल्याउँदा हामीले संशोधन गर्नु पर्नेछ। आर्थिक विकासको कुरा गर्दा एउटा कुरा सबैले बुझ्नु परेको छ कि, आर्थिक विकासको स्वयं धारण एक विवादस्पद विषय हो। विकासका नाममा हामीले तेस्रो विश्वमा विनाश निम्त्याएका छौँ भन्ने शशक्त विचार पनि दुनियामा छ। विद्धान अर्थमन्त्री त्यो कुराबाट अवश्य पनि परिचित हुनुहुन्छ।

मैले अघि नै भने, हामीले जुन सिद्धान्त अंगिकार गर्यौँ त्यो इङ्गल्याण्ड र अमेरिकामा बन्यो। त्यसका विरुद्धमा लड्नेहरु लडे तर, विचैमा अनेक वेतिक्रम आयो र अगाडि निश्कर्षमा पुग्न सकेनौँ। द्धितीय विश्वयुद्धपछि दुनियाका अधिकांश देश स्वाधिन भए। त्यी देशले आफ्नो देश, काल र परिस्थिति अनुसार नयाँ अर्थतन्त्र बनाउने सम्भावना थियो। दुबैको भूगोल पनि बेग्लै थियो र जनशक्ति पनि बेल्लै थियो। हामीकहाँ भएको प्रतिवर्ग किलोमिटर जनसंख्या, इण्डोनेशिया, जापानमा भएको जनसंख्या, अमेरिका, अष्ट्रेलिया अथवा क्यानेडामा भएको जनसंख्या जोड्नुहोस्। त्यस अनुसार हामीले अर्थतन्त्रलाई ढाल्नु पर्दथ्यो। तर, हामी द्धितिय महायुद्धपछि चुक्यौँ। त्यो चुकेको मौकाको अभिसाप नेपालले पनि भोग्नु परिरहेको छ।

अब द्धितिय महायुद्धपछि आएको अवसर हामीसँग छैन। तर, नेपाल सामु अवसर आएको छ। नेपालमा सानो क्रान्ति भएको छैन। सानो परिवर्तन आएको छैन र सानो प्रयासले यस्तो भएको छैन। यस प्रयासको आलोकमा हामीले बुझ्नु पर्ने कुराहरु के हुन भन्दा मैले माथि भने जस्तै विकासको अवधारणा बदल्नु पर्दछ।

विकासको एकमात्र मानक समृद्धि दर धेरैले नेपालमा गौरव गरेको सुनेको छु। मैले नेपालको विकास दर ६ प्रतिशतले बढ्यो। म विनम्रता पूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, मुलुकको खुशीयाली, मुलुकको सम्पन्नता र उन्नतीको एकमात्र मानक बृद्धिदर होइन। बृद्धिदरको नयाँ इतिहास कायम गर्न चाहनुहुन्छ भने भने रोजगारलाई ध्यान दिनुहोस।

रोजगार र बृद्धिदरका विषयमा अर्थशास्त्रमा धेरै बहस भएका छन्। समानता पहिले ल्याउने अथवा स्वतन्त्रता पहिले भन्ने विषयमा बहस भएका छन्।

यहाँ अर्थमन्त्रीले लेखेको पुस्तकमा लेखिएको छ, एकसाथ यो पनि गरिने छ र त्यो पनि गरिनेछ। उच्च आर्थिक बृद्धिदर र आयको न्यायोचित वितरण दुबै गरिने छ। कति राम्रो। गरिन्छ। वर्तमान सिद्धान्त र प्राथमिकताले मात्र होइन, सबै नेताले भन्ने गरेका छन्, कि उच्च आर्थिक बृद्धिदर र समानाता दिन्छौ।

तर, अर्थशास्त्रको किताबले के भन्छ भने, उच्च आर्थिक बृद्धिदर र समानता सजिलै र सँगै जान सक्दैनन्। उद्योगपति, दलाल पूँजिपति र मजदूरको हित सँगसँगै जान सक्दैनन्। त्यहा अन्तरविरोध हुन्छ। त्यसैले यो पुस्तिकामा लेखिएको छ सिद्धान्त र प्राथमिकता।

सिद्धान्तको बारेमा मैले यहाँ विन्ति गरिसकेँ। हामीले विदेशी अर्थशास्त्र पढेर सिद्धान्त बनाएका छौँ। अवशोचसाथ भन्नु पर्छ नेपालको अर्थशास्त्रलाई सम्बोधन गरेर फलानो व्यक्तिले लेखेको छ भन्ने ठाउँमा हामी छैनौँ। भारतमा अर्मात्य सेन भन्नेले लेखेका छन्। कसैले किताबै लेखेको छ भने पनि, म नामै लिएर भन्न सक्छु, मलाई मन पर्ने विश्वम्भर प्याकुरेलले राम्रो किताब लेखेका छन्। भर्खरै अर्थतन्त्रमा राम्रो पुस्तक ‘अर्थात अर्थतन्त्र’ भन्ने किताब राम्रै आएको छ मैले पढेँ। पहिले त किताब लेखिएको छैनन्। यदि एकआधले फाटफूट लेखेका छन् भने पनि राजनीतिज्ञहरुले त्यी किताब पढ्ने गरेका छन्? म भन्न के चाहन्छु भने, विकासको नौलो अवधारणामा जाँदा जसरी हामीले हाटहुट र फाटफुटे पाराले हिँजैको सिद्धान्त र प्राथमिकता पछ्याएका छौँ त्यसरी अब हुँदैन।

हामीले सारा ध्यान दिनु पर्दछ कि अघि पूर्ववक्ताले भन्नु भयो, विप्रेशणबाट आएको आम्दानी कुनै पनि बेला समाप्त हुन सक्दछ। मध्ये एशियामा भएको संकटले समाप्त हुन सक्दछ। कुनै मुलुक विशेषको समस्या नाकाबन्दी वा घेरावन्दीले समाप्त हुन सक्दछ। त्यसको प्राविधिक विकासले समाप्त हुन सक्दछ।

त्यसका लागि हामीले के गर्ने भन्दा त्यसका लागि गाउँको अर्थशास्त्र बढाउनु पर्दछ। गाउँको अर्थशास्त्रकोबारेमा म भन्छु, गाउँको उत्पादकत्व बृद्धि नहुँदासम्म, गाउँका मानिस अथवा दुई नम्बर प्रदेशका नागरिकको उत्पादकत्व क्षमता बृद्धि नहुँदासम्म अर्को शब्दमा भन्ने हो भने क्रयशक्तिमा विकास नभई बजारको विकासीत हुँदैन, सच्चा र स्वस्थ्व बजार विकसित हुँदैन।

त्यसैले यी कुरालाई सिद्धान्त र प्राथमिकताको केन्द्रमा राखेर लेख्नुहोस्। बृद्धिदर होइन, रोजगारीलाई प्राथमिकता दिइने छ। गाउँमा रोजगारीका निमित्त ध्यान दिइनेछ। गाउँको क्रयशक्ति नबढ्दासम्म शहरमा विप्रशेणको पैसा र दलाल पूँजिपतिको पैसा बाहेक अरु पैसा हुने छैन र श्रमको आधारमा पैसा पुग्ने छैन।

त्यसका लागि आफ्ना पुस्तकको केन्द्रमा चारवटा कुरा ध्यानमा राख्नुहोस्। मेरो आर्थिक सिद्धान्तमा चारवटा कुरा हुन्छन्, गणतन्त्र आएको छ संघीयता आएको छ, विप्रेशण समाप्त गर्नु छ र सन्तुलित गर्दै लगिने छ। विप्रेशणका बारेमा दुई ठाउँमा लेखिएको छ कि, बैंकहरुलाई व्यवस्थित गरिने छ। त्यो त गर्नै पर्दछ। तर, त्यतिले मात्र पुग्दैन। विदेश गएर मरेर खटेको व्यक्ति काठको बाकस भन्ने कविता छ छ। तपाइहरुले पढ्नु भएको छ? काठको बाकस बाहेक केहि फिर्ता नआउने प्रबृतिलाई अन्त्य गर्न कसरी तालिम र अवसर दिन्छौँ त्यो हेर्नु परेको छ।

अन्त्यमा भन्न चाहन्छु, विकासका बारेमा एकजना राजनीतिज्ञ, जसको नाम हामी धेरैले लिन्छौँ तर उनैको पार्टीले पनि विर्सिएको छ, उनले भनेका छन् विकास एउटा राजनीतिक प्रक्रिया हो। राजनीतिक प्रक्रिया भनेको के हो? राजनीतिक प्रक्रिया भनेको पढेका भएपनि, नपढेका भएपनि, लेखेका भएपनि नलेखेका भएपनि राजनीतिक कार्यकर्ताले नै प्राथमिकता पाउनु पर्दछ।

(सरकारको विनियोजन विधेयकमाथिको पूर्व छलफलका क्रममा संसदमा आइतबार सांसद प्रदिप गिरीले दिएको मन्तव्यका आधारमा सम्पादित अंश)