प्राथमिकतै प्राथमिकताको सूचिमा सरकारको प्राथमिकता नै हरायोः कार्की

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

माननिय अर्थमन्त्रीले हालै जारी गरेको स्वतपत्रका बारेमा धेरै टिप्पणी र छलफल भइसकेका छन् र जनताले त्यसबारे सहि सूचना पनि प्राप्त गरिसकेका छन्।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संविधान कार्यान्वयनका निमित्त देशमा एतिहासिक आम निर्माचन सम्पन्न गरेर देशलाई शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दिशामा मात्र नभएर एकता, स्थायीत्व र समृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराएको छ।

त्यसबखत आफूले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेर अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पूरा गर्दै गर्दाको आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी दिनु मेरो कर्तव्य हो।

मैले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी छाढ्दै गर्दा मुलुकको राजस्व २० प्रतिशत हाराहारीमा बढेको थियो। पर्यटकको आगमन २० प्रतिशतले बढेको थियो। सरकारको ढुकुटीमा मौज्दात तीनसय तीन अर्ब रहेको थियो। एफडिआइ गतसाल भन्दा दुइगुणाले बढेको थियो।

मुलुकभित्र बैंकहरुको कर्जा प्रवाह १८ प्रतिशतले बढेको थियो। मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो। मुलुकको कूल ग्राहस्थ उत्पादन ६ प्रतिशतको बृद्धिदर हुने बाटोमा रहेको थियो।

मेशिनरी आयात करिब ५४ प्रतिशतले बढेको थियो भने, विदेशी मुद्राको सञ्चिती ११ अर्ब डलर रहि इतिहासकै सर्वाधिक विन्दुमा रहेको थियो।
बाह्य र आन्तरिक ऋण कम रहेको, विभिन्न महत्वपूर्ण आयोजनाहरु जस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजना, तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाहरु सम्पन्न हुने चरणमा रहेको विद्युत सेवाको क्षेत्रमा २७८ किलोमिटर लामो लामो चार सय केभि प्रशारण लाइन, पोखरा, भैरहवा विमानस्थल बन्ने सुनिश्चितता भएको थियो। अहिले हालसालै अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको शिलान्यास भएको छ। यसले मुलुकको राष्टिय अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो महत्व राख्दछ।

यसको गृहकार्य त्यहिबेला भएपनि प्राविधिक कारणबस आयोजनाको शिलान्यास हुन सकेको थिएन।

राजनीतिक र वैदेशिक समस्या अहिले सहि बाटोमा रहेको अवस्था थियो। यी सबै कुराहरुलाई नजरअन्दाज गरेर अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको प्रचारबाजीमा स्वतपत्र प्रयोग भएको थियो।

यसपटक प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकताको बुँदा चारमा पछिल्ला वर्षहरुमा आर्थिक बृद्धिदर सुधार हुँदै गएको कुरा स्वीकार गरेर अथृमन्त्रीले स्वतपत्रमा गरिएको गल्तिलाई महसुस गर्ने प्रयास गर्नु भएको छ।

पूर्वअर्थमन्त्रीको नाताले विनम्रताका साथ भन्न चाहन्छु, हाम्रो मुलुक निकै गरिव छ। गरिव भएकै कारण हाम्रा निकै समस्याहरु छन् तर, त्यसको समाधानका लागि पूराना कुराहरुलाई गाली गरेर वा त्यागेर हुँदैन। अर्थतन्त्रका कुराहरु रातारात समाधान हुने कुरा होइनन्।

एउटा चिठीको भरमा १५ प्रतिशत राजस्व बढ्यो भन्ने प्रचार गर्ने अनि तिनै प्रचार गर्नेहरु महिना नमर्दै राजस्वको लक्ष्य नभेटिएको रिपोर्ट गर्ने कुराको यथार्थ सबैलाई थाहै छ। म अर्थमन्त्रीजीलाई सस्ता प्रचार गर्ने समूहको घेराबाट बाहिर निश्कन अनुरोध गर्दछु।
तपाइका पूर्व अर्थमन्त्रीहरु सबैले राजस्व बढाउन मेहनत गरेका छन् भन्ने कुरा नबुझ्ने हो भने तपाईले संस्थागत सुधार भन्दा आफ्नै गुणगानको बाटोमा लाग्नु हुनेछ। म आए सबै ठिक हुन्छ भन्ने मान्यता आफैमा गलत मान्यता हो।

विनियोजन विधेयकमा सिद्धान्तत धेरै विमति राख्नु पर्ने ठाउँ छैन। बुँदा नम्बर १२ मा उल्लेख गरिएका बाँडफाँटका सिद्धान्तहरुप्रति यहाँको प्रतिबद्धता (लिप सर्भिस) ओठभक्तिका रुपमा आएको महसुस गरेको छु।

मुलुकको बजेट एकजनाको लहडमा आउने कुरा होइन। सरकारी निकायभित्रै बजेटमाथि कति मन्थन भएको होला भन्ने प्रश्नहरु उठिरहेका छन्। यसैगरी वैदेशिक सहयोगमाथिको परनिर्भरता क्रमशः घटाउँदै लैजाने कुरा गरिएको छ।

यहाँलाई थाहै छ कि, २०४८ सालको बजेटमा ३५ प्रतिशत वैदेशिक निर्भरता रहेको थियो भने अहिले करिब १५ प्रतिशतमा कायम रहेको छ। नेपाली कांग्रेसको सरकारले ल्याएको मूल्य अभिवृद्धि र आयकरले गर्दा राज्यको आम्दानी बढ्दै र परनिर्भरता घट्दै गएको तथ्य नकार्न सकिदैन।

तर, यदि हामीले ठूला आयोजनाको निर्माण मात्र गर्ने चरणमा प्रवेश गर्ने हो भने घटाउने र बढाउने मात्र लक्ष्य बनाउन जरुरी छ जस्तो लाग्दैन।
बजेटको प्राथमिकता पुरै पढेपछि यो सरकारको प्राथमिकता के हुन भन्ने स्पष्ट हुन सकेन। यति धेरै क्रम नतोकिएका विषय प्राथमिकतामा हुन कनिका छरेजस्तै हो। जस्तैः पर्यटनमा पनि प्राथमिकता, रेलमार्गमा पनि प्राथमिकता, श्रमको दक्षता अभिवृद्धि र सडकमा पनि प्राथमिकता, विमानस्थल र स्वाथ्यसेवामा पनि प्राथमिकता भएपनि सबैभन्दा बढि प्राथमिकता के हो र सबैकुरा प्राथमिकतामा कसरी हुनसक्छ?

नीजि क्षेत्रको नेतृत्वमा रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने कुरा प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। नीजि क्षेत्रका लगानी कर्ता र अन्य अन्तराष्ट्रिय पूँजिपतिहरु मुलुकभित्रका मर्यादित रोजगारी सञ्चालनका भरपर्दा स्रोतहरु हुन्।

के गर्दा उनीहरुले मुलुकभित्र आफ्नो लगानी बढाएर रोजगारी श्रजना गर्ने छन् भन्ने कुरालाई ध्यान दिन आग्रह गर्दछु।

बुँदा २३ मा ठूला पूर्वाधार र राष्ट्रिय महत्वका आयोजना सम्बन्धी बुँदामा उनीहरुलाई आयोजना सम्पन्न हुन लाग्ने समय, लागतबारे छुट्टै कानुन बनाउने कुरा गरिएको छ। म आयोजनाहरुले पाउने सुविधा तोकिएको स्पष्ट कानुन बनाउन सुझाव दिन चाहन्छु।

वर्तमान अवस्थामा भारत र चीनबीच हुने एक अर्ब डलर भन्दा बढिको व्यापार सबैजसो समुद्रीमार्गबाट भइरहेको छ। यदि हामी यी दुई मुलुककोबीचमा व्यापारिक साँघु बन्ने हो भने अहिले हाम्रो देशमा यी दुबै देशको सम्बन्धलाई लिएर फाइदा उठाउनेतर्फ लाग्नु आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय सेतु बन्न मद्दत गर्ने विकासका पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो।

अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीजीले धेरै महत्वकासाथ धेरै ठाउँमा उठाउँदै आएको पानी जहाज सञ्चालनको विषय चुनावमा पनि भनियो र जनताले पनि उत्सुकताकासाथ हेरिरहेका छन्। तर, पानी जहाजको प्राथमिकता यो विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता पाउन सकिन।

अर्थमन्त्रीले यो कुरा उपयुक्त नठानेर प्राथमिकतामा नपरेको हो कि के हो यसको जनाकारी दिन र जनतालाई स्पष्ट पार्न आग्रह गर्दछु।

अहिले मुलुक स्थिरताको र एकताको दिशामा गएको छ। मुलुकलाई संमृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउने चाहना सबै नेपालीको हो र त्यसका लागि सबै एकठाउँमा उभिन तयार छौँ। यसका लागि सदैव सरकारलाई हाम्रो सहयोग रहन्छ। तर, अर्थमन्त्रालयमा जुन किसिमले सरुवाको आतंक मच्चाइएको छ त्यो के को आधारमा हो? यसको जवाफ अर्थमन्त्रीले दिन जरुरी छ। हामी सुशासन र कानुनी शासनलाई मान्दछौँ भने आवश्यकताको आधारमा केहि सरुवा बढुवा गर्न सकिन्छ तर, राष्ट्र सेवक कर्मचारीमाथि जुन किसिमले सरुवाको आतंक फिँजाइएको छ यसले सुशासन र कानुनी शासनकाप्रति प्रश्न चिन्ह उठाएको छ।

(पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीले सरकारकाे वार्षिक बजेटका सिद्दान्त र प्राथमिकतामाथि संसदकाे बैठकमा बाेल्ने क्रममा व्यक्त विचार)