Phone: +977 - 9841338823
Email: himaldainik17@gmail.com
Connect with us:

नेकपा अब कम्युनिष्ट रहेन

मनमाेहन भट्टरार्इ
नेकपा अब कम्युनिष्ट रहेन

मुलुकको राजनीतिमा वामपन्थीहरुको एकताले निश्चित रूपमा एउटा तरंग श्रृजना गरेको छ। यो तरंगसँगै केही उद्दवेग र आवश्यकताभन्दा बढी उल्लासको सञ्चार एकतिर भएको छ भने, अर्कोतर्फ यसले एउटा संसयको स्थिति पनि निम्त्याएको छ।

झण्डै चार हजारको संख्यामा रहेका केन्द्रीय समिति सदस्यबाट घटाएर माओवादीले दुई सय जनालाई मात्रै अहिले एकतापछिको केन्द्रीय समितिमा समावेश गर्न सक्यो। झण्डै झण्डै त्यही अवस्था एमालेको पनि छ।

भागवण्डाहरु अझै हुन बाँकी छ। पोलिटव्यूरो, स्थायी समिति, सचिवालय (सेक्रेटरियट) बन्नै बाँकी छ। यसमा कुन किसिमको भागवण्डा हुन्छ भन्ने कुरा अझै हेर्न र सोच्न बाँकी छ।

तर, जेसुकै होस्, नेपालको राजनीतिले खोजेको राजनीतिक धारहरु धेरैतिर नबगुन् भन्ने नै हो। त्यसकारणले मूलतः एउटा सभ्य र लोकतान्त्रिक समाजमा तीन वटा धार हुने भएका छन्। दक्षिणपन्थी, मध्यमार्गी र वामपन्थी धार।

जुनसुकै भाषामा यसलाई कम्युनिष्ट एकता भने पनि सैद्धान्तिक हिसाबले अब न त नेकपा एमाले न नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो कम्युनिष्ट चरित्रलाई बचाउन सके। अब उनीहरु कम्युनिष्ट होइनन्।

निश्चित रुपमा उनीहरुका कार्यक्रमहरुलाई हेर्दा, सोच्दा र उनीहरुका भाषणहरुलाइ केलाउँदा अहिलेसम्मको स्थितिमा वामपन्थी हुन् भन्ने बुझिन्छ र देखिन्छ पनि। वामपन्थी भएकै कारणले सामाजिक सुरक्षाको जुन हदसम्मको जिम्मेवारी उनीहरुले जनताका बीचमा कबुल गरेका छन्, त्यो पुर्‍याउन आजसम्म कुनै पनि वामपन्थी सरकारले कही कुनै पनि मुलक र समाजमा सकेका छैनन्।

त्यसको तुलनामा बरु पूँजिवादी व्यवस्थाले सकेको देखिन्छ। अमेरिकामा खान नपाउनेले पनि वेरोजगारी भत्ता पाउँछन्। बृद्धबृद्धाले भत्ता पाउँछन् भने, सडकमा लागूऔषध सेवन गरेर लडिरहेका लागि पनि राज्यले बस्नका लागि छुट्टै ठाउँ बनाइदिएको छ।

ड्रग्स खाने स्वतन्त्रता पनि उनीहरुले पाइराखेका छन्। त्यसकारण वामपन्थीले जनताका सम्पूर्ण आवश्यकताहरु पूरा गर्छु भनेर लक्ष्य राख्नु हाम्रो जस्तो भर्खरै विकासउन्मुख अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई त्यसले खासै मद्दत गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन।

त्यसै गरी अर्को कुरा, उहाँहरुले ठूलो कम्युनिष्ट दल भएकोमा दम्भ त गर्नुभयो। त्यसमाथि पनि दक्षिण एशियाकै ठूलो कम्युनिष्ट दल भएको दाबी पनि गर्नुभयो तर, उहाँहरु कम्युनिष्ट हुनु हुन्छ कि हुनु हुन्न भन्ने कुरामा अझै पनि शंका छँदैछ। यो संसयको विषय हो।

उहाँहरुले के लिनु भयो र के त्याग्नु भयो भन्ने विषयमा विश्लेषण भइसकेको मैले अझै पनि देखेको छैन। उहाँहरुले मार्क्सवाद त्याग्नु भयो। लेनिनवाद त्याग्नु भयो। त्यसैगरी अर्को पक्षले माओवाद त्याग्यो। अब बाँकी रह्यो कम्युनिष्ट भन्ने एउटा शब्द। माक्सवाद बिनाको कम्युनिष्ट कस्तो हुन्छ भन्ने बुझ्न गाह्रो छ। उहाँहरु छाती खोलेर हामी मार्क्सवादी हौँ भन्ने अवस्थामा हुनु हुन्न। किन भने, यो राज्य व्यवस्था मार्क्सवादी राज्य व्यवस्था होइन।

अब बाँकी रह्यो उहाँहरुको शीरमाथि राखिएका तस्विरहरु। माक्स, एन्गेल्स्, स्टालिन, माओत्से तुङ र कतिपय ठाउँमा त किमइल सुङ, फिडेल कास्त्रो, चे ग्वेभाराको तस्विरहरु मैले देखेको छु। ती कहिले त्याग्नु हुन्छ त? कि तस्वीरहरु टाउकोमाथि नै राखिराख्ने तर, विचार त्याग्ने मात्रै हो भने त्यो केबल जनता झुक्याउने काम मात्रै हो।

जुन राजनीतिक व्यवस्थामा उहाँहरुले एकीकरणको माध्यमबाट अब हामी ठूलो शक्ति भयौँ भनेर अरुलाई उल्ल्याउने, होच्याउने र दम्भको प्रदर्शन गर्ने कार्यको सुरुवात उहाँहरुले गर्नु भएको छ यसको परिणति त्यति सुन्दर हुन्छ जस्तो लाग्दैन।

नेपालीले आम रूपमा बुझ्दा ठिक हो। ठिक होइन म पनि भन्दिनँ र अरु नेपालीले पनि यो एकतालाई ठिक होइन भन्दैनन्। किन भने १ सय ३१ पार्टीको बोझ बोकेको मेरो बहुदलीय व्यवस्था हो। जुन बोझ बोक्न सक्दैन भनेर हामीले कानुनमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्यौँ। जसको कारण अहिले दलहरुको संख्या खुम्चिएर केही पार्टीमा सिमिति भएको छ।

केही पार्टी पनि एकजुट भएर जस्तै मधेस केन्द्रीत दलहरु निर्वाचनमा नआएको भए ती मध्येका कतिपय दलहरु त्यतिकै हराएर, विलाएर जाने थिए। अथवा जो जित्दथे तीनका प्रतिनिधिहरु पनि स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा बस्दथे।

तर, समस्या त त्यहाँ पनि सुरु भयो। प्रेसिडियम् (अध्यक्ष मण्डल) बाट सुरु गरे। मधेसी दलको ६, ७ पार्टी मिलेर एउटा पार्टी बन्यो। त्यी सबै पार्टीका अध्यक्षहरु राखेर उनीहरुले अध्यक्ष मण्डलको निर्माण गरे। अहिले एमाले र माओवादीबीचको एकतापछि पनि अध्यक्ष मण्डलको निर्माण भएको छ, त्यो ६ जनाको होइन केबल दुई जनाको मात्र।

बाँकी कार्यकर्ताहरुको व्यवस्थापन हुन अझै बाँकी नै छ। नेपालीले चिन्ता लिनुपर्ने विषय के छ भने, अर्कोथरी कुरेर बसेका छन्। विप्लव र मोहन बैद्य अब एक ठाउँमा आउने भन्दै छन्। किन भने, जनक्रान्तिको उद्धेश्यबाट कमरेड प्रचण्ड विचलित भए, अरु कम्युनिष्टहरु कम्युनिष्टै होइनन्। हामी त्यहि बाटोमा फर्किनु पर्दछ भनेर बसेकाहरु एकातिर छन भने, यता अब हुने व्यवस्थापनमा आफ्नो भूमिका नपाउनेहरु पनि त्यतै मिस्सिन सक्ने खतरा कायमै छ।

सैद्धान्तिक धारसित उनीहरुको सन्धि भएर जाने भन्दा पनि जुन प्रकृतिको हिँजोको जनयुद्ध थियो त्यस प्रकृतिको जनयुद्वले हिँजो दिएको लाभ आज पनि दिन सक्दछ भन्ने मानसिकताबाट अझै पनि कतिपय माओवादी केन्द्रका तलदेखि माथिसम्मको तहमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरु मुक्त भइसकेका छैनन्।

अपेक्षा र जनताको आकांक्षा यतिसम्म बढाइसकियो कि यो पूरा गर्न सक्ने अवस्था नेपालको प्रशासनिक यन्त्र, अर्थतन्त्र, राजनीति, राजनीतिक नेतृत्व देखिँदैन। यी सबै आकांक्षाहरु परिपूर्ति गर्नका लागि जुन तयारीमा हुनु पर्ने हो त्यो तयारीमा नभएको कारण यो सम्भव हुँदैन भन्ने पनि स्पष्ट देखिएको छ।

अब प्रश्न उठ्न सक्दछ, सैद्धान्तिक धरातलमा प्रचण्ड र ओली कसरी एक ठाउँमा उभिन सके? त्यसमा हेर्ने हो भने, सामान्य रुपमा व्यक्ति हत्याकै राजनीतिबाट दुवै पक्ष आएका हुन्। तर, जनयुद्धको नाममा जुन संख्यामा मानिसहरु मारिए, (१७ हजार), वेपत्ता पारिए अथवा आन्तरिक द्धन्द्धका कारण विस्तापित भए, त्यसैलाई जनयुद्ध भन्ने हो भने प्रचण्डले यसलाई त्यागेको भन्ने अथवा जनयुद्धलाई खड्गप्रसाद ओलीले स्वामित्व ग्रहण गरेको? यो प्रश्न त नेपालको बौद्धिक समाजमा जहिलेपनि रहिरहने छ।

प्रश्न के हो भने, नेपालमा बहुदलीय संसदीय राजनीतिक व्यवस्था, जहाँ बहुलबाद भन्ने शब्दलाई त उनीहरुले संविधानमा सोझै अटाउन दिइएन, तथापि यो बहुलवादी व्यवस्था नै हो, जुन यी दुबै पक्षको विश्वासभित्र पर्दैन। जुन किसिमको व्यवस्थापन हाम्रो संविधानले गरेको छ र समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आरक्षणदेखि विभिन्न जातिय संघ संगठनहरुले आफू संगठित हुने स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका छन्। धर्मनिष्ट राज्यबाट धर्मनिरपेक्षमा हामी बदलिएका छौँ यसैले गर्दा यो बहुलवादी व्यवस्था नै हो।

यो अवस्थामा सैद्धान्तिक रुपले मेल देखिदैन। विगत निर्वाचनमा विजयको उन्मादमा यो मेल भएको हो। जनताकाबीचमा पनि उहाँहरुले हामी एक हुन्छौँ भनि प्रतिबद्धता व्यक्त गुर्न भएको थियो र अहिले एक नहुँदा जनताप्रति बेइमानी हुन्छ भनेर बाध्यतामा गुर्न भएको हो। तर, यसलाई सैद्धान्तिक मेल भन्न सक्ने स्थिति छैन।

जे होस्, भयो। अब यो टिकोस् पनि। त्यो शुभकामना यो लेखक पनि व्यक्त गर्न चाहन्छ। तर, टिक्दैन भन्ने कुराका पनि धेरै आधारहरु छन् जसबारे उल्लेख भइसकेका पनि छन्।

त्यसोभए विपक्षमा को छ त? उनीहरुको दृष्टिमा अब ५० वर्षसम्म पनि कम्युनिष्टकै शासन रहन्छ भनि जुन किसिमले उहाँहरुले अभिव्यक्ति दिनु भएको छ त्यो आफैँमा दम्भ र भ्रमको परिणामले आएको हो।

संसारका कुनै पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा जतिसुकै लोकप्रिय काम गर्नेहरुले पनि पराजय भोग्नु परेकै छ। स्वतन्त्रतासित यो गाँस्सिएर आउँछ। मानिस परिवर्तनको पक्षधर छ। त्यसैले उ सँधै परिवर्तन खोजिरहन्छ। क्लिन्टनले केहि विराम गरेका थिएनन्। वाराक ओवामाले विरामै गरेका थिएनन्। तर, जनतालाई चेन्ज चाहियो र कहाँ कहाँबाट डोनाल्ड ट्रम्प भन्ने व्यक्ति ल्याइदिए। अहिले उनैलाई भोट दिएका मानिस नै कस्तो मानिसलाई राष्ट्रपति बनाएछौँ भनि पछुताइरहेका छन्।

भोलिको निर्वाचनमा के हुन्छ त्यो म भन्न सक्दिन। अहिले जसरी अमेरिका फष्ट भनेजस्तै फेरि अर्को कुनै लोकप्रिय मुद्दा ल्याउन पनि सक्दछन्। त्यो उनीहरुको स्मार्टनेस (चलाखीपन)को कुरा हो। हिन्दुस्तानमा यतिका वर्षसम्म रहेको कांग्रेसको बर्चस्व फ्याँकेर नरेन्द्र मोदी आए। अब मोदीको लोकप्रियता पनि कति बढ्छ वा घट्छ आउँदो वर्ष २०१९ मा हुने निर्वाचनमा भन्ने कुरा अहिले नै भविश्यवाणी गर्न सकिँदैन। किन भने डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज (लोकतान्त्रिक अभ्यास)मा हरेकलाई त्यो छुट छ। मोदीका त्रुटिहरु पनि नभएका होइनन्। त्यसको नमूनाका रुपमा पटक पटक फेरिएको उनको नेपाल पोलिसीले नै देखाउँदछ। तरपनि यत्तिकै रहन्छ भन्ने कुरा हुँदैन।

सत्तासाझेदारी र पार्टी नेतृत्वको साझेदारीको जहाँसम्म विषय छ यी दुबै कुरा त्यति सहज विषय होइनन् र छैन पनि।

कुनै दिन खड्ग ओलीले प्रचण्डको नाममा सत्ता छोड्न पनि तयार हुनु होला। त्यतिबेला खड्ग ओलीकै पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री भइसकेका र प्रधानमन्त्रीको उत्तराधिकारीका रुपमा आफूँलाई उभ्याउनेहरुले त्यसलाई सहज संक्रमणका रुपमा लिनेछन् भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन।

त्यसैगरी माओवादीमा प्रचण्डमात्रै सधैँभरी नेता भइरहनु हुन्छ भन्ने पनि देखिँदैन। प्रचण्डको स्थानमा म उत्तराधिकारी हुँ भनि अहिले नै आफूँलाई प्रस्तुत वा पक्षेपण गर्ने होडवाजी चलिनै सकेको छ। यसले गर्दा यो एकताको दीर्घकालमाथि प्रश्न उठ्न सक्दछ।

तर, यसको विकल्पमा के त भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै जटिल प्रश्नकोे रुपमा रहेको छ। यसको पनि सहज उत्तर छैन। विपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसलाई फेरि पुरानै अवस्थामा पुर्याउने अथवा नेपालको संसदमा स्पष्ट बहुमतसहित ठूलो पार्टी बनाउन यहि किसिमको चिन्तन, यहि प्रवृति र प्रकृतिको नेतृत्वबाट सम्भव छैन।

तर, यो गर्न सक्दैनौँ भन्ने यथार्थवोध पनि कांग्रेसको नेतृत्वले गरेको म देख्दिन। गर्न सक्दैनन् त्यसकारण केहि परिवर्तनको बाटोमा हामी जानु पर्दछ भन्ने सोच पनि कांग्रेसभित्र पलाएको जस्तो लाग्दैन। यदि त्यो पलाइदिएको भए पार्टी महासमिति सदस्यहरुको बैठक अस्ति वैशाखमै हुन पनि सक्दथ्यो वा यहि जेठमा पनि हुन सक्दथ्यो। त्यसलाई भदौसम्म तन्काएर परसार्नु पर्ने कुनै कारण थिएन।

जिल्ला सभापतिहरुको बैठक राखेर कुन पक्षको संख्यात्मक गणितको हिसाबले कति जिल्ला आफ्नो पक्षमा छन् भन्ने कुराको प्रदर्शन गर्नु पर्ने कारण पनि केहि थिएन। महासमिति बोलाइदिएको भए त्यसैले आवश्यक निर्णयहरु लिन सकिने थियो। किन भने विधानमा संशोधन गर्नु पनि परेको छ र अर्को महाधिवेशनको तिथि, मिति तय पनि गर्न परेको छ। तर, त्यस दिशामा वर्तमान नेतृत्व गएजस्तो म देख्दिन।

त्यसकारण जबसम्म वैकल्पिक शक्ति बलियो रुपमा अगाडि आउँदैन, त्यतिबेलासम्म उनीहरुको एकतालाई कसैले हल्लाउन पनि सक्दैन। बलियो वैकल्पिक शक्ति भएको अवस्थामा त्यो एकता कुनै पनि बेला र कुनै पनि क्षण टुट्न पनि सक्दछ।

सत्ताका लागि जुन किसिमको गठजोडहरु विगत २७ वर्षको इतिहासले हामीलाई देखाएको छ, एउटै पार्टीको एकमना सरकारलाई पनि त्यहि पार्टीका सदस्यले ढालेकोदेखि त्यहि पार्टीका सभापतिलाई उनैको पार्टीका मानिसहरुले चुनावमा हराएको पनि देखेकै हौँ।

त्यसकारण, जहाँसम्म एकताका कुराहरु छन् शक्ति र सत्ताका प्रति यो हदसम्मको लोलुपता रहेसम्म स्थीरताको कुरा गर्न सकिँदैन। स्थीरताकै कुरा गर्ने हो भने हामी कम्तिमा राजनीतिक व्यवस्थाको स्थीरताको कुरा गरौँ। व्यवस्था स्थीर भइरह्यो भने सरकार आउँछन् जान्छन् तर, केहि फरक पर्दैन।

तर, व्यवस्थामाथि नै चुनौतिपूर्ण किसिमले अहिले आवाजहरु सुनिन थालेका छन्। दुई नम्बर प्रदेशमा अस्तिमात्रै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अभिनन्दन कार्यक्रममा अभिव्यक्त भएका विचारहरुले अहिले गरेको संवैधानिक व्यवस्थालाई खुला चुनौति दिएकै हो। यसमा शंकै छैन। यसैगरी विभिन्न संस्थाहरु (इन्स्टिट्युसन) जे जति हाम्रा थिए र छन् त्यसमाथि एकपछि अर्को हमला हुँदै गएको छ।

न्यायलयमाथि हमला हुन्छ हेर्दै जानुहोस्, प्रेसमाथि हमला हुन्छ हेर्दै जानुहोस्। हामीले कुनै पनि संस्थालाई स्थीर बनाएर राख्दैछौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले एकपछि अर्काको स्पष्टिकरण माग्ने र आफ्नो अनुकूलको व्यक्तिलाई कुनै लाभको ठाउँमा पठाउने र आफूलाई सिधा लाभ नहुने ठाउँबाट कुनै व्यक्तिलाई झिक्ने काम सुरु भइनै सकेको छ।

यी सबै परिदृश्यले नेपालको राजनीति अझै पनि द्रव्यमोहबाट मुक्त भइसकेको छैन। यो द्रव्य राजनीतिको परिणाम हो। सत्ता र द्रव्य सँगसँगै आउँछन् भन्ने कुरा यहाँ हरेक राजनीतिक कर्मीलाई लागि सकेको छ।

अब गाउँमा वडाका सदस्य समेतले पनि हाम्रो तबल तोक भनि दबाब दिन थालिसके। राजनीति समाजसेवा हो भन्ने चलन विश्वका विकसित देशरुहरुमा मात्र होइन भर्खरै लोकतन्त्रमा प्रवेश गरेका मुलुकमा पनि तिम्रो पेश के भन्ने प्रश्नको जवाफमा समाजसेवा भन्ने चलन छ। गर्छौ के भन्दा उसले म मेम्बर अफ पाल्र्यामेण्ट सांसद अथवा कुनै स्थानीय तह वा कुनै स्तरको राजनीतिक कार्यकर्ता हुँ भन्न सक्दछ।

तर, हामीकहाँ राजनीतिबाट त्यो शब्दावली नै हरायो। म समाजसेवा र लोकहितका लागि काम गर्दैछु भन्ने सोच र चिन्तन अझ आधारभूत रुपमा भन्नु पर्दा त्यो शब्दावली हामीसँग नभएको अवस्था छ।

अहिले बडो दुविधापूर्ण अवस्थामा हाम्रो राजनीति रहेको छ। यसलाई राजनीति संग्लियो भन्नु भन्दा पनि हामीले यो संग्लिएको अथवा विथोलिएको जेसुकै होस् भोलिको दिशाबोध वर्तमान राजनीतिमा छ कि छैन भनि खोज्ने कुरा हो। वर्तमान राजनीतिमा भोलिको दिशावोध देख्दिनँ।

20/05/2018, 01: 08: 13 मा प्रकाशित
31393 पटक पढीएको

राजनीति

निर्धारित मितिमै हुन्छ वा हुन्न भन्ने अन्यौलतालाई चिर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई महासमिति बैठकको चटारोले झपक्कै छोपेको छ। आजदेखि काठमाडौंमा हुने भनिएको महासमिति बैठकमा सहभागी हुन देशभरीबाट आएका महासमिति सदस्यहरुको भिडले पार्टी मुख्यालय सानेपा भरिभराउ थियो। गत निर्वाचनमा देशभरी पराजयको पिडाले विच्छिप्त भएका कांग्रेस नेता कार्यकर्ता पार्टी कार्यालयमा पुगेर देशभरीका नेता कार्यकर्तासँग एकआपसमा भेटघाट […]

बिचार

विधान मस्यौदा समितिले दुई वटा विषयमा राम्रो प्रस्ताव ल्याएको छ। पहिलो, यसले पार्टीका विभागको व्यवस्थापनसँगै अनुसन्धानमुखी बनाएर उनीहरूका गतिविधिहरूलाई पार्टीको नीति निर्माण प्रक्रियामा जोड्ने काम भएको छ। दोस्रो, पार्टीको संरचनालाई तल्लो तहसम्म विस्तार गर्न टोल समितिको अवधारणा अघि सारिएको छ। अबको कांग्रेसको संगठन विस्तारको केन्द्र टोल/टोल र माध्यमिक विद्यालय तथा कलेजलाई नै बनाउनुपर्छ। मुलुकमा जारी […]

प्रवास

भारतको पाँच राज्यमा भएको विधान सभा निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले अनपेक्षित पराजय व्यहोर्नु पर्ने भएको छ। हिन्दी हार्टल्याण्डको रुपमा परिचित मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तिसगढ, तेलंगना र मिजोराममा गतसाता सम्पन्न विधान सभा निर्वाचनको प्रारम्भिक मतगणनामा प्रधानमन्त्री मोदीको पार्टी र त्यसको नेतृत्वमा रहेको महागठबन्धन पराजित हुने लगभग पक्का भएको छ। सन […]

अन्तर्वार्ता

वर्तमान सरकार र यसको नेतृत्वले आजदेखि ‘नयाँ युगको शुभारम्भ’ को नारा दिएर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको ब्यापक प्रचारवाजी गरेको छ। तर, सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापनाका लागि पहिलो संविधानसभा निर्वाचन लगत्तै बनेको तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराईको सबैभन्दा ठूलो योगदान छ। उनी अर्थमन्त्री भएकै बेला योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा सुरू गरेलगत्तै उक्त […]

सविता खत्रीको उमेर १२ वर्ष मात्र भयो। उनी खलंगाको त्रिभुवन माविमा कक्षा ६ पढ्दै थिइन्। तिनै सविताले बिहे गरेको खबर सुनेर उनका शिक्षक र साथीहरू अचम्मित भए। तर जाजरकोटमा बालविवाह विरलै हुने घटना होइन। यस जिल्लामा ७४ प्रतिशतले उमेर नपुग्दै घरजम गर्छन्। जसले गर्दा पढाइ छोड्ने र सम्बन्धविच्छेद गर्नेको संख्या बढिरहेको छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा […]

लोकप्रिय

निर्धारित मितिमै हुन्छ वा हुन्न भन्ने अन्यौलतालाई चिर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई महासमिति बैठकको चटारोले झपक्कै छोपेको छ। आजदेखि काठमाडौंमा हुने भनिएको महासमिति बैठकमा सहभागी हुन देशभरीबाट आएका महासमिति सदस्यहरुको भिडले पार्टी मुख्यालय सानेपा भरिभराउ थियो। गत निर्वाचनमा देशभरी पराजयको पिडाले विच्छिप्त भएका कांग्रेस नेता कार्यकर्ता पार्टी कार्यालयमा पुगेर देशभरीका नेता कार्यकर्तासँग एकआपसमा भेटघाट […]