बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै रिजालले भनेः बजेटले प्रधानमन्त्री पदको रोजगारी श्रृजना त हुँदैन?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल

राजस्व र व्ययमाथिको सामान्य छलफलमा नेपाली कांग्रेसको सांसदको हैसियतमा आफ्ना केहि कुरा राख्न यहाँ उपस्थित भएको छु। समय दिनु भएकोमा हार्दिक अभार व्यक्त गर्दछु।

बजेटलाई सरसर्ती हेर्दा प्राथमिकताविहिन कार्यक्रमको फेहरिस्ता भन्दाबढि केहि भन्न सकिन्न। स्रोत र साधनका लागि बाह्य निर्भरता बढाउने बजेट छ यो। निजी क्षेत्रको लगानीलाई हतोत्साहित गराउने बजेटका प्रावधानहरु देखिन्छन्। रोजगारी, कृषि, पर्यटनमा उल्लेखित लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन।

राजस्वको लक्ष्य झट्ट हेर्दा धेरै ठूलो नदेखिएपनि सबै तहको बजेटलाई एक ठाउँमा मिसाएर हेर्ने हो भने महत्वाकांक्षी छ। फलत, जनता र आमनागरिक कर र ऋणको बोझमा पर्नेछन्।

सत्तासिन कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्तालाई विभिन्न कार्यक्रमको माध्यमबाट भरणपोषण गर्ने रणनीति लिइएको छ। आम नागरिकको लगानी अभिप्रेरित गर्ने खालका योजना छैनन्। नयाँ रोजगारीका अवसर श्रृजना हुने कार्यक्रम छैनन्। यसले जनतालाई झन बढि निराश तुल्याएको छ। बजेटले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालार्इ निरुत्साहित गर्ने काम गरेको छ।

मैले किन त्यसो भने, त्यसबारेमा केहि आधारहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

सबैभन्दा पहिले मैले यो कुरा राख्नै पर्छ कि माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले निर्वाचन क्षेत्रलाई केन्द्रीत गरेर बनाएको कार्यक्रममा राजनीतिक सहमतिबाट भयो भन्नु भयो। हाम्रो पार्टीले कहिँ पनि त्यो कार्यक्रमबारेमा विचार गर्नुपर्छ भनेको छैन।

माननीय अर्थमन्त्री ज्यूको बजेटको वक्तव्यबाट पनि त्यो कुरा स्पष्ट हुन्छ कि, उहाँले राजनीतिक दलका नेताहरु, पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग सरसल्लाह र सुझाव लिएको थिएँ धन्यवाद छ भन्नु भएको छ। तर, प्रमुख प्रतिपक्षीसँग कुनै पनि किसिमको कुराकानी र छलफल गरी सुझाव लिएको उहाँले स्विकार गर्नु भएको छैन।

त्यसैले यो कार्यक्रम ल्याएकोमा हामीतिर भन्दा आफ्नै दलका सांसदहरुको दबाबबाट ल्याएको भनिदिए जाती हुने थियो।

निर्वाचनमा कम्युनिष्टहरुको घोषणापत्रले थुप्रै कुराहरु गरेको थियो। अहिले चुनाव सकियो, अहिले त्यी कुरा पूरा नगरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट बजेट आएको छ।

जनताको मत आइहाल्यो, अब किन प्रतिबद्धता पूरा गर्नु पर्यो? फेरि चुनाव हुन त अलि समय बाँकी नै छ। यति बलियो समर्थनमा बनेको सरकार अब किन घोषणापत्रतर्फ फर्किने भन्ने सोचले हो कि किन हो त्यी कुरा नराखिएको, थाहा छैन।

चर्को राष्ट्रवादको नारा छोडेझैँ आकर्षणका लागि प्रयोग गरिएको चुनावी नारा पनि बजेटले छोडेको छ। मैले यो भन्नै पर्छ कि अर्थमन्त्री ज्यूको लामो व्यवसायिक अनुभव, ज्ञान र यो क्षेत्रमा उहाँले हाँसिल गरेको अनुभवले गर्दा उहाँलाई धेरै श्रृंगाररसले भरिएको कम्युनिष्ट नारा दिनलाई पनि कठिनाई भयो होला।

तथापि बजेटभित्र श्रृंगाररस नभरिएपनि कार्यकर्तालाई भरणपोषण गर्ने राम्रै बाटो निर्माण गर्नु भएको छ। यसमा अर्थमन्त्री चुक्नु भयो किन भने, अहिले हामी अवसरको हिसाबले राम्रो बेलामा उभिएका छौँ। अर्थमन्त्री ज्यूले बजेटमा भनेजस्तै आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रा सुरु गर्ने यो भन्दा ठूलो अवसर हामीलाई कहिल्यै पनि प्राप्त भएको थिएन। तर, बजेट प्राथमिकता विहिन छ। आम नागरिकले उठाएजति कुरा सबै बजेटमा छ जसरी प्रस्तुत गर्नु भएको छ र बजेटमा गर्छौ भन्नु भएको छ। यो एकवर्षको बजेटको कार्यक्रम हो। त्यो भन्दा पछिको कार्यक्रमलाई जोड्छौँ भन्दा दुई तीन वर्षमा यसरी गर्ने भनि जोडेको भए हुने थियो। तर, नारा छ, कुरा गर्छु भन्नु भएको छ कार्यक्रममा योजना छैन। त्यसले निश्चित रुपमा अर्थमन्त्री ज्यू न व्यवसायिक रुपमा एकातिर उभिन सक्नु भयो न नारा त लगाउनु भयो तर, नारा लगाउँदा दलीय आधारमा यति ठूलो कम्युनिष्टको घोषणापत्रबाट नाई भन्न सक्नु भयो। म उहाँको कठिनाइ बुझ्दछु।

तर, एउटा कुरा यहाँ भन्नै पर्दछ। एकजना माननीय सदस्य, जो आज आउनु भएको छैन त्यसैले नाम नलिउँ, मलाई पनि निम्ता गर्नु भएको थियो हिन्दमहासागर जान। अब उहाँको निम्ताको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न एक वर्ष लाग्ने भयो। त्यो सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपछि बल्ल निम्ताको कार्यान्वयन हुन्छ हुन्न भन्नेबारे अर्को वर्ष बजेट पेश भएपछिको छलफलमा कुरा गरौँला।

यहाँ भन्नै पर्छ, जलमार्ग भन्दा आज देशका लागि प्राथमिकता सडक र उर्जा क्षेत्रलाई दिनै पर्छ। तमोर जलासययुक्त आयोजना हाम्रो प्रथामिकताको विषय हो। त्यसले यो बजेटमा प्रवेश पाएको छैन। तमोर जलासययुक्त आयोजना आगडि बढाउन सकिने अवस्थामा छ, त्यतातिर ध्यान जाओस।

माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले एउटा सीमाभित्र बसेर काम गरेकोमा उहाँको प्रशंसा नै गर्छु। एउटा व्यक्ति जतिसुकै ठूलो पदमा भएपनि उसको हठ र अहंकारबाट आर्थिक उन्नतिको यात्रा सुरु हुँदैन भन्ने कुरा रेल र जलमार्गमा गरेको विनियोजनबाट स्पष्ट छ।

त्यसका लागि मसिनो स्वरमा भएपनि अर्थमन्त्रीज्यू उभिनु भएको छ। यो आवाज उठाइरहनुहोस्।

पाँच वर्षभित्र पाँच हजार मेगावाट विद्युत उत्पादकालागि पाइपलाइनमा प्रोजेक्टहरु त छन् तर, त्यसपछिको पाँच वर्षमा के तयारी छ भन्दा तयारी केहि पनि देखिँदैन। त्यो तयारी तर्फ कसरी जाने भनि स्पष्ट खाका आएको भए जाती हुने थियो तर, आउन सकेन। त्यसपछिको पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नका लागि कम्तिमा पनि १४÷१५ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि त्यो बेलादेखि झण्डै हरेक वर्ष साढे तीनदेखि चार खर्ब बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको तयारीबारे यो बजेटले बाटो देखाउँदैन। जुन दुःखको कुरा हो।

हाम्रो सम्भावना भोलीका लागि रोजगारीका अवसर श्रृजना गर्ने र आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि जानका लागि सस्तो नाराले कहिँ पुर्याउँदैन। त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा अगाडि बढाउने कार्यक्रम आउन सकेन।

पूर्वाधार विकास अहिलेको प्राथमिकता हो। अर्थमन्त्री त्यो मौकाबाट चुक्नु भएको छ। अहिले पाँच वर्षका लागि बलियो र स्थिर सरकार बनेको छ भन्ने आवाजबाट उभिदा पहिलो वर्ष के गर्ने, दोस्रो वर्षमा के गर्ने र तेस्रो वर्षमा के गर्ने भनि मूल प्राथमिकता र सहायक प्राथमिकताहरु छुट्टयाउन सक्नु पर्ने थियो। तर, बजेटले त्यो छुट्टयाएन।

सडक पूर्वाधार विकासका लागि आफ्ना साथीहरुलाई चित्त बुझाउनका लागि मदन भण्डारी राजमार्गको कुरा त गर्नु भयो तर, बजेट हेर्दा चालु वर्षमा पाँच अर्ब भन्दा बढि बजेट विनियोजन भएकोमा आउने वर्षमा चार अर्ब पचास करोड मात्रै विनियोजन भएको छ। नामका लागि मात्रै यो विनियोजन गरेको भनिदिएको भए सत्ता पक्षले तालि बजाइ हाल्ने थियो, हामीले पनि यति ठूलो नाम भएको नेताको नाममा राजमार्ग बनाउने कुराको विरोध गर्दैनथ्यौँ होला। म त फेरि उहाँकै घर भएको निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद। त्यसैले अन्यथा भन्ने थिएनौँ। यसरी झुक्याइ राख्नु पर्ने आवश्यकता थिएन।

पूर्वाधार विकास आजको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता हो। त्यो नभइ आर्थिक समृद्धिको यात्रामा आगडि जान सकिँदैन। त्यसका लागि पूर्व पश्चिम राजमार्गको लेन विस्तारबारे प्रष्ट रुपमा केहि कुरा आउन सकेन। उत्तर दक्षिण सडकबारेमा केहि सामान्य कुरा त आएको छ जुन प्राथमिकताकासाथ आउनु पर्ने त्यस अनुरुप आउन सकेन। द्रूतमार्गको बारेमा बजेट विनियोजन त भएको छ र हुलाकी राजमार्गका लागि पनि विनियोजन भएको छ। तर, चिन्ताको कुरा के छ भने, पर्यटनको ठूला ठूला सपना देखाउने बजेटले निजगढ एयरपोर्टका लागि यो वर्ष एक अर्व पचास करोडमात्रै विनियोजन गरेको छ। निजगढ एयरपोर्ट अब नबन्ने हो कि के हो अथवा त्यो एयरपोर्ट काट्न नमिलेर हो कि के हो? अथवा निजगढमा बस्ने मानिसहरुको अनुहार र पहिचानलाई हेरेर यो विमानस्थल प्राथमिकताभन्दा बाहिर गएको हो भने त्यो अत्यन्त दुःखद हो।
त्यो विमानस्थल नबन्दासम्म द्रूतमार्गका लागि गरेको लगानी उठाउन सकिन्छ? यसले जस्टीफाइ गर्छ? यी दुई योजनालाई सँगै जोडेर आगडि जानु पर्नेमा त्यो हुन नसक्नु दुःखको कुरा हो।

पाँचवर्षमा सिँचाइ योग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्याउँछु भन्नु भएको छ। त्यसका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन हुने कार्यको सुरुवात भएको छैन। पूर्वाधारको विषयमा गर्छु भनेरमात्रै पुग्दैन। त्यसका लागि बजेट छुट्याउने राम्रो अवसर थियो। त्यो अवसर खेर जाने अवस्था आउनु चिन्ताको कुरा हो। यति सब गर्दा गर्दै पनि अगाडि बढ्ने बाटोमा स्पष्टता छैन।

उदाहरणका लागि ठूला ठूला नारा दिने कुरामा सबैलाई जितेर पर्यटन मन्त्रालय अगाडि बढेको छ। यो मन्त्रालयले दुई वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने भनेको छ। तर, योजना त्यस अनुरुपको छैन। प्रति वर्ष १० लाखको दरले भन्ने खोजेको हो कि के हो? होइन भने, हरेक दिन थप ७५ हजार पर्यटक देशभित्र आउनु पर्दछ। हरेक वर्ष २० लाख पर्यटक आउने अवस्थाका लागि कम्तिमा थप तीन सयवटा जहाजहरु अवतरण गर्नु पर्दछ। त्यसका लागि निजगढ विमानस्थलसँगै नेपाल भित्रन एयर रुट परमिटका लागि जुन प्राथमिकता दिनु पर्ने थियो त्यो नदिइकन अगाडि बढ्ने हो भने यो पर्यटनको कुरा सपना बाहेक केहि हुन सक्दैन।

प्रतिस्पर्धामा अलिदिन अगाडि १५ लाख पर्यटक भित्र्याउने भन्नु भएको थियो। पछि २० लाखमा पुग्नु भएको छ। संख्या यसै बढाइदिएर मात्रै हुँदैन। त्यसका लागि ठोस योजनाहरु चाहिन्छ।

धेरै स्पष्टसाथ लगानीको बाटो आएन, पूर्वाधार विकासका लागि योजना आएन र बजेटको विनियोजन भएन। तर, चिन्ताको कुरा के हो भने, अहिले पनि बजेटको निर्भरता २ सय ५३ अर्ब वैदेशिक ऋणमा र ५९ अर्ब वैदेशिक अनुदानबाट भन्नु अहिले भन्दा तीन गुणाबढि बाह्य निर्भरता बढ्छ। त्यो निर्भरता बढ्नु भनेको हामीले २०४८ पछि जुन बाह्य निर्भरता र आन्तरिक ऋण घटायौँ। २०४८ सालमा सरकारी स्वामित्वमा रहेकामध्ये घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल वार्षिक घाटा राजस्वको ८ प्रतिशत रहेको थियो। त्यस्ता सार्वजनिक संस्थानहरूलार्इ निजीकरणा गरिएकै कारण अहिले ६० देखि ७५ अर्ब राजस्व सामाजिक तथा भैतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि खर्च गर्न सक्ने हाम्रो क्षामतामा विकास भएको हो।

लगानी र ऋणका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दा यति ठूलो अर्थात केन्द्र र प्रदेश र स्थानीयत तहगरी २ सय अर्ब भन्दा बढि ऋण चाहिन्छ। यति ठूलो ऋण भारले सरकार र निजीक्षेत्रबीच कर्जाका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यसले गर्दा अहिले नै वित्तिय क्षेत्रमा देखिएको तरलताको अभावको समस्या अझ चर्किने छ। व्याजदर बढ्ने छ। फलत, निजीक्षेत्र जसले झण्डै ८० प्रतिशत पूँजी निर्माण भइ, त्यसमा लगानी र उत्पादन बढाउने अपेक्षा पूरा हुन सक्दैन। बजेटले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक बृद्धिदर प्राप्त गर्न झन गाह्रो हुनेछ।

तीनै तहका सरकारले संकलन गर्नेगरी करिब १० खर्ब पुग्नेगरी बजेट निर्माण भएको छ। अर्को शब्दमा भन्दा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ३० प्रतिशत सरकारी राजस्वको अनुपात हुनेछ। तर, बजेटले करको दायरा खासै बढाउन सकेको छैन। फस्वरुप सिमित करदातामा करको भार निकै बढ्ने छ। कर छल्ने प्रवृत्ति प्रोत्साहित हुनेछ। अर्थतन्त्रमा विकृति थपिनेछ। एक अर्बभन्दा बढिको पूँजीमा स्थापित सबै उत्पादनमुलक कम्पनीहरुलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था प्रोत्साहनमुखि नभर्इ  बाध्यकारी बनाउँनु हाम्रो संविधानको व्यवस्था प्रतिकुल छ।

बजेटको आकार ठूलो छ। यसो हेर्दा १३ खर्ब १५ अर्ब भनिन्छ तर, प्रदेश र स्थानीय तहगरी सबै जोड्ने र पुरानो बजेटसँग तुलना गर्ने हो भने १५ खर्बको बजेट छ। अर्थात, अहिलेको संशोधित अनुमान भन्दा ४० देखि ४५ प्रतिशतले बजेटको आकार बढ्ने आधार र योजनाहरु कहि पनि देखा पर्दैन। बाह्य निर्भरता बढ्ने, ऋणको भार बढ्ने, तरलताको अभाव हुने अवस्थामा निजी क्षेत्रले कर्जा नपाउने अवस्था भयो भने व्याजको दर बढ्छ र मुलुक झन अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्छ भन्ने कुरामा ध्यान गएन।

लगानी बढाउनका लागि डुइङग विजनेस इन्डेक्समा अर्थमन्त्री जानिफकार हुनुहुन्छ। यति तल हामी छौ कि बाह्य लगानी बढाउनका लागि दोस्रो पुस्ताका लागि आर्थिक सुधारका कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न उहाँले सक्नु भएन। त्यसका लागि आउनु पर्ने योजना कहिले आउने हो? त्यो बजेटमा स्पष्ट छैन। आउने दिनमा स्पष्ट पार्न अनुरोध छ।

कृषि, रोजगारी, पर्यटनको क्षेत्रको कुरा गर्दै पाँच वर्षमा वेरोजगारी अन्त्य गर्ने कुरा आएको छ। यसका लागि हरेक वर्ष थप पाँच लाख रोजगारीको अवसर श्रृजना गर्ने भन्नु भएको छ। अर्थतन्त्र, विशेषत निजी क्षेत्र अपेक्षित रुपमा विस्तारित नहुँदा, रोजगारी श्रृजनाका लागि विश्वसनीय र प्रभावकारी नीति । कार्यक्रमको अभावमा रोजगारीको यो लक्ष्य प्राप्त हुने छैन। आशंका छ, प्रधानमन्त्री रोजगारी कोषले प्रधानमन्त्री पदको रोजगारी श्रृजना त गर्ने होइन? आम जनतालाई रोजगारी नभई प्रधानमन्त्री पदका लागि रोजगारी श्रृजना हुन्छ कि भन्ने अभिव्यक्ति बाहिर पनि आउन थालेको छ। म पनि यो पदमा केहि दिनमा पुगिहाल्छु भन्ने सन्देश दिन खोजेको हो भने थाहा छैन।

त्यी नियमनकारी संस्थाले सचिव र निर्देशकको भरमा सार्वजनिक खरिद ऐनमा सामान्य संशोधन गरी अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो आर्थिक विकासको बाटोमा जान सकिँदैन। नयाँ बाटोको सुरुवात हुँदैन। साना कार्यक्रमहरु थुप्रै छरेर पार्टीका कार्यकर्तालाई भरण पोषण गर्ने र कर्मचारी इत्यादिलाई पनि डर त्रासबाट पार्टीप्रति लोयल बनाउने प्रयास यो मूलत क्रोनि क्यापिटलिज्ममा जानका लागि अहिले भएको कर्मचारीको तागतलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने र कार्यकर्ताको भरणपोषण गर्ने खालको आएको छ।

पूर्वाग्रही ढंगले निवर्तमान सरकारले लिएका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु अन्त्य गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रममा सानो एउटा अंश पनि अर्को पार्टीको सरकार थियो भनि हटाउनु सरकारको निरन्तरताको प्रतिक होइन।

निश्कर्षमा भन्ने हाे भने बजेट अाम चहाना अनुरूप अाएन। सरकारले, अर्थमन्त्रीले अभूतपूर्व अवसर गुमाउनु भयाे।

(आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि संसदमा भएको छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस सांसद मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले दिएको विचारको सम्पादित अंशः))