निर्देशनको संस्कृतिमा हुर्केको सरकारले केहि गर्ला भन्ने विश्वास नै भएनः रिजाल

संविधान र कानुनको पालना भएन र विपक्षीले संसदमा ठाउँ पाएन भने जनतामा जानुको विकल्प हुँदैन

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
मीनेन्द्र रिजाल

संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको भैपर आउने चालु खर्च मध्ये १० करोड रकम सम्पूर्ण रुपमा घाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरँे।

यो खर्च कटौतिको प्रस्ताव पेश गर्नका लागि के के आधार छन् त्यसबारेमा पहिले कुरा गर्नेछु र आज विनियोजन विधेयकबारे राखिएका मन्त्रालयकोबारेमा पनि आफ्ना धारणा राख्नेछु।

पर्यटन आगमनको बारेमा बजेटमा २० लाख पर्यटक दुई वर्षमा भित्र्याउने भन्ने प्रस्ताव आएको छ। वैशाखमा मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको मूल्यांकन समिक्षामा त्यहि अवधिमा १५ लाख ४० हजार पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ। यो वर्ष ९ लाख ४० हजार, अर्को वर्ष ११ लाख ४० हजार र त्यसपछिको अर्को वर्षमा १३ लाख ३९ हजार अनि १५ लाख ४० हजार।

असाध्यै क्रियाशिल पर्यटन मन्त्री आउनु भएको छ। क्रियाशिलताबाट पर्यटक ल्याउन सकिन्छ तर, क्रियाशिलताबाट २०२० मा १५ होइन २० लाख गरिदिए हुन्छ भन्ने प्रतिस्पर्धामा त सरकारलाई कसैले सिकाउनै पर्दैन। बोलेर गरीदिने कुरामा त प्रधानमन्त्री नै पहिलो पात्र हुनुहुन्छ। बोलेर गर्ने कुराको प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा खरो उत्रिनु भएको छ पर्यटन मन्त्री।

लक्ष्य पूरा गर्ने कुराहरु कठिनाई पूर्ण हुन्छन्। पर्यटकको नेपालमा औसत बसाई अहिले १३ दिन छ। अर्को वर्ष १४ दिन पुर्याउने, अर्को वर्ष १४ दिन पुर्याउने। यो वर्ष प्रति पर्यटकबाट प्रतिदिन आय ५४ अमेरिकी डलर छ अर्को वर्ष ६४ र अर्को वर्ष ६७ र अर्को वर्ष ७० डलर पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ।

त्यो लक्ष्य भनेको १५ लाख पर्यटक आउँदाको हो। अब एकैपल्ट २० लाख भनेपछि सुन्दा त गज्जब लाग्यो। मलाई पनि साह्रै विश्वास र भर लाग्ने नेता पर्यटनमन्त्री हुनुहन्छ त्यसैले विश्वास गर्न मन लागेकै हो। तर, त्यसका लागि आवश्यक आधारसहितको कार्यक्रम पर्यटन मन्त्रालयको छैन।

सय दिनको काम भनेर बाहिर ल्याइएको तस्विरहरु मैले पनि मन्त्रालयको वेभसाइटमा देखेँ। त्यहि तस्विरहरु हेर्नका लागि २० लाख पर्यटक आउने हो भने कताबाट ल्याउनु हुन्छ त्यो अहिलेसम्म देखिएको छैन।

ल्याउने बाटोे त्रिभुवन विमानस्थल होला। दरोखरो भएर जागिर खान मन छ भने गर नभए २१ घण्टा भायो। काम नगर्ने भए राजीनामा गर भनेर धक्याउनु पनि भयो। त्रिभुवन विमानस्थलमा तीन घण्टा जुन थपिएको समय छ त्यो समयमा अवतरण गर्ने अहिलेसम्म जहाज छैन र त्यसको तयारी पनि छैन।

निर्देशनको संस्कृतिमा हुर्केको सरकारले १५ लाख पुर्याउछ भन्नेमा त विश्वास छैन २० लाखको के कुरा गर्ने? निर्देशन त जसलाई दिए पनि भयो। भोलि अफिसमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवको निर्देशनको क्रम जाँदै गर्दा अन्त्यमा खरदारले चिया ल्याउने मानिसलाई भन्नु पर्ला। निर्देशन दिएर काम त्यसैगरी हुने हो भने थाहा छैन।

म अनुरोध गर्दछु, त्रिभुवन विमानस्थलको हालत के हुने हो? एक वर्षभित्र गौतमबुद्ध विमानस्थल तयार गर्ने भनिएको छ। त्यहाँ काम के भएको छ? झन्झटहरु छन् त्यहा पनि तर, त्यो भन्दा साना र मझौला जेटहरु अवतरण गर्ने विमानस्थल पोखरामा बन्दैछ। त्यो भन्दा ठूलो विमानस्थलको ७ अर्ब बजेट छ, तर पोखरा विमानस्थलका लागि २२ अर्ब छ र अझै त्यसलाई बढाउने चलखेल हुँदैछ भन्ने थुप्रै कुरा आएका छन्।

म सचेत गराउन चाहन्छु, विमानस्थल नभइकन प्यारासुट लिएर पर्यटकहरु आउँदैनन्। २० लाख पर्यटक आउने भन्ने कुरा खाली १५ अंक मन परेन २० गर्छु भन्ने कुरा मात्र होइन।

दोस्रो विषय, पर्यटन मन्त्रालयमा भैपरिआउने खर्च कटौती यसकारण भनेको हो कि, २४ करोडको चालु खर्चमा योजना बनाउने त होइन कहाँ खर्च गर्ने थाहा नपाएर भैपरिआउने शिर्षकमा १० करोड राख्ने मन्त्रालयले कुरा के गरेको छ भने धेरै मेहनताका साथ बनाइएका तीनवाट प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरुलाई गाभेर एउटा बनाउने। त्यतिमात्र होइन, सायद इच्छुक प्रतिस्ठानलाई पनि त्यसैमा गाभ्ने भनेको होला। लेखिएको छ, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र अन्य सांस्कृतिक प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई एक आपसमा गाभि एउटै प्रभावकारी संस्था बनाइने छ। के के लाई बनाउनु हुन्छ थाहा छैन।

तर, यहाँ भनिएको छ ०६२/०६३को आन्दोलनमा लागेका कलाकार, संगीतकर्मी, साहित्यकारहरुले उभिएर अलग अलग प्रतिष्ठानहरु बन्नु पर्दछ भन्नु भयो। अहिलेका परराष्ट्र मन्त्री पर्यटन मन्त्री भएकोबेला ऐन बन्यो। म संस्कृति मन्त्री भएको बेला तीनवटा प्रतिष्ठान गठन गर्यौँ। त्यसपछाडि पनि फेरि अर्को संस्कृति मन्त्री भएपछि पनि प्रतिष्ठान गठन भयो। त्यी संस्थाले उदाहरणीय काम गरिरहेका छन्। अब त्यी सबैलाई एकैपल्ट एउटा ठाउँमा गाभ्ने कुन आधारबाट भनि त्यी प्रतिष्ठानका प्राज्ञीहरुलाई मैले सोधेँे। सबैले भने, काठमाडौंको ज्ञानेश्वरमा ललितकला प्रतिष्ठानको निकै ठूलो भूभाग फैलिएको जमिन छ। म मन्त्री छँदा पनि त्यो जमिन काटेर अर्को संस्थालाई दिनु पर्दछ भनि आउनेहरु थुप्रै थिए। अहिले ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको जग्गामा आँखा लाग्यो भन्ने कुरा आएको छ। जग्गामा आँखा लागेको हो कि के हो? तर, प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई यसरी अपमान गर्न पाइदैन। प्रज्ञा धेरै मेहनताका साथ यहाँ पुगेको हो। हाम्रो कला र संस्कृति दुनियाँमा पुर्याउने हो। २० लाख पर्यटक लिएर आउँदा अनि के देखाउने हो? ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको जग्गा लिएर व्यापारिक प्रयोजनाका लागि २० तले भवन बनाउने हो? अनि त्यसैका लागि पर्यटक ल्याउने हो? संगति त हुनु पर्यो नि मन्त्रालयका कामहरुमा। यस्तो असंगतिपूर्ण काम नहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु।

छलफलका लागि राखिएका अरु मन्त्रालयको विषयमा केहि कुरा उठाउन चाहन्छु। अर्थमन्त्रालयको विनियोजन छलफलको विषयमा छ। अर्थमन्त्रालयको वित्तिय व्यवस्था अन्तरगत नेपाल टेलिभिजनलाई २४ करोड अनुदान दिने कुरा छ। २४ करोड रुपैया अनुदान यो संस्थालाई किन दिइन्छ पहिले त्यो विषयमा जाउँ।

म नै सञ्चार मन्त्री हुँदा सार्वजनिक सेवा प्रसारण गर्ने संस्थाका रुपमा यसलाई विकसित गर्ने भनि कार्यदल बनाइयो, काम गरियो र निकै अगाडि पुगेको छ। रेडियो र टेलिभिजनलाई गाभ्ने नमूना वेलायतको नमूना हो। सबैले पत्याएको वेलायतको नमूनामा बिबिसी त्यहाँको संसद मातहत छ। त्यहाँका राजनीतिक दल र उनीहरुका विचारहरु अथवा कुनै पार्टीे सत्तामा छ त्यसबाट प्रभावित गर्दैन। संसदको मातहतमा छ। हामीकहाँ पनि धेरै कुरा भयो। अन्ततः सार्वजनिक सेवा प्रशारण संसदको मातहतमा लिएर जाने हो। तर, यो बीचमा सरकारबाट त्यो विन्दुमा पुर्याउने काम गरौँ। धेरै कार्यकारीणी कामहरु छन् त्यसलाई टुंगो लगाउँ भन्यौँ। त्यी काम गर्दै जानेक्रममा अगाडि बढेको संस्थामा आजको हालत हेरौँ। जुन संस्था सार्वजनिक सेवा प्रशारणमा जानु पर्दछ भनेर भनिरहेका छौँ, जुन संस्था विस्तारै संसदको मतहतमा चल्नु पर्दछ भनिरहेका छौँ, त्यहि संस्थामा आजका बलशाली मन्त्रीजीको अन्तरवार्तामा उहाँले पेश गरेको सम्पत्ति विवरण पत्रकारले देखायो भन्ने आरोपमा उनको कार्यक्रम बन्द हुन्छ। यहि नमूना हो सार्वजनिक सेवा प्रशारणमा जाने संस्थाको? यसरी असहिष्ण भएको सरकारले संविधानको भावनालाई हरेक ठाउँमा कुल्चिदै गएको छ। जुन मन्त्रीले जुन मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको छ त्यहि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित संस्थाहरुको अपमान भएको छ। कानुन मन्त्रालयबाट भएको छ, अरु मन्त्रालयबाट भएको छ। हरेक मानिसलाई देख्यो भने तर्साउने, धम्क्याउने, खिसिट्युरी गर्ने, काम गर्ने मन छ कि छैन भन्ने, जेलमा जान मन छ भन्ने? नियम छ, कानुन छ, संविधान छ। यी नियम, कानुन र संविधानको पालना होस्। त्यहि नियम, कानुन र संविधान अन्तरगत बसेर काम गर्न हामी आएको हो। सरकारलाई पनि यो भन्दा बाहिर जाने अधिकार छैन। यो कुरा मैले गम्भिरता पूर्वक बोल्दै छु।

यतिमात्र होइन, हिँजो संविधान बनाउने क्रममा हामी सबैले आफ्ना आफ्ना जिम्मेवारीहरु उदाहरणीय रुपमा प्रस्तुत गर्यौँ होला तर, हिँजो प्रस्तुत गरिएका उदाहरणहरु दलको जिम्मेवारीको बोझले नथिच्चियोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु।

मैले यो भन्नै पर्छ, हिँजो सभामुख र उपसभामुख बेग्लाबेग्लै दलको हुन्छ भनेर सोचिएर संविधानमा राखिएको प्रावधान हो। तर, त्यो विषयमा संविधान बनाउँदा हामी सबैभन्दा अगाडि उभिएर बस्ने मानिसहरुले आज दलीय जिम्मेवारीको बोझकाकारण त्यो भन्दा गलत व्याख्या गर्नु उचित हुँदैन। यसले अनुकरणको बाटो बनाउँदैन। त्यसैले हामी अनुकरणका लागि बाटो बनाउने काम गरौँ।

हाम्रा हरेक २० जना सांसदको अगाडि सत्ताको ५५ जना सांसद यहाँ छन्। संसदमा प्रतिपक्षले आफ्नो ठाउँ पाएन, संसदमा संविधानको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा विश्वास भएन भने हामीले ठाउँ खोज्न देशमा जानु पर्ने हुन्छ। हाम्रो हरेक २० मतदातामा तपाईको सत्ताको २७ जना मतदाता मात्रै छ। त्यसैले हामी यहाँ उभिएर संसदीय अभ्यासलाई विकसित गर्ने हो कि, संविधानको कार्यान्वयनमा हातेमालो गर्ने हो कि, यहाँ ठाउँ नपाउने, संविधान कुल्चिने, यहाँ दुई तिहाइको दम्भबाट जबरजस्ती काम हुने हो भने, हामी २० ले ५५ होइन २० ले २७ सँग जुध्नेगरी बाहिर जानु पर्ने बाध्यताको श्रृजना नहोस। संविधानको भावना र मर्म अनुरुप काम होस्। हामी आजका नयाँ जिम्मेवारीबाट बोझिलो नबनौँ। हिजो गरेका कामहरुमा बादल नलागोस्।

(विनियाेजन विधेयकमाथिकाे छलफलका क्रममा कांग्रेस नेता मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले  बिहीबारकाे संसदमा राखेका विचारहरूकाे सम्पादित अंश)