प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस अस्वीकृत गर्नु पहिले संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीलाई निस्कासन गर्नुपर्छ

ओली सरकार स्टालिनको पथमाः पौडेल

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
रामचन्द्र पाैडेल

लोकतन्त्रका पक्षधर सम्पुर्ण दिदि बहिनी दाजुभाईहरु

आज हामीले नेपालका ७७ वटै जिल्लामा विरोध र्‍याली आयोजना गरेका छौं। यो प्रतिकात्मक विरोध र्‍याली होे।

यो सरकारले मुलुकलाई कता लाँदैछ। सरकारले मुलुकलाई कुन दुर्गती तर्फ धकेल्दैछ। लोकतन्त्र विरोधीहरुलाई सचेत गराउन, राष्ट्रको उन्नतीका बाधकहरुलाई सचेत गराउनका लागि हामीले यो प्रतिकात्मक र्‍यालीको आयोजना गरेका हौं। यो प्रतिकात्मक हो, भोली पनि यदि अधिनायकवादीहरुले दुस्साहास गर्दछन भने यो त्यसविरुद्धको सुरुवात पनि हो। भोली कुनै पनि दुस्साहासीको खैरियत रहदैन।

हामीले ७० वर्ष लडेर ल्याएको संविधानले मुलुकको समृद्धिको ढोका खोल्यो। संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र कायम गरेका छौं। अब समृद्धिको यात्रा र मुलुको गरिबी र बेरोजगारीको अन्त्य गराउनका लागि हामीले संविधान जारी गरेर प्रस्थान विन्दु तयार गरेका हौं। तर नेपाली जनतालाई ढाँटेर, झुक्याएर आज कम्युनिष्टहरुले दुईतिहाई पुर्‍याएका छन्। संसदमा पुर्‍याएको दुइतिहाई मत हिजो जुन संघर्ष र बलिदानीका माध्यमबाट जुन संविधानले परिवर्तन ल्यायो त्यहि त्यही संविधान र त्यही लोकतन्त्रका विरुद्ध प्रयोग हुन थालेको छ। त्यही भएर हामीले प्रतिकात्मक रुपमा विरोध र्‍याली गरेका हौं। आज नेपालमा मात्र होइन विश्वभर नेपालीहरु जहाँ जहाँ पुगेका छन्, उनीहरुले नेपालमा हिजोको बलिदानीमार्फत नेपालमा आएको संविधान र लोकतन्त्र जोगाउनका लागि प्रर्दशनमा उत्रिएका छन्।

सरकारले अधिनायकवादको प्रमाण देऊ भनेको छ, सर्वोच्च अदालतमाथि कुन किससिमको हमला गरिँदैछ? सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाईको निर्णय संसदीय सुनुवाई समितिमा अड्काएर कम्युनिष्ट पार्टीको पोलिट्ब्यूरोमा छलफलपछि निर्णय हुँदैछ। यो भन्दा ठुलो अधिनायकवादको उदाहरण अरु के हुन्छ? आज उनीहरुको हातमा परेको दुई तिहाई बहुमत दुरुपयोग भएर बाँदरका हातमा नरिवल जस्तै हुँदैछ।

कम्युनिष्टहरुले नेपालीलाई ढाँटेर ल्याएको दुई तिहाई अहिले नेपाली जनताका विरुद्ध प्रयोग हुँदैछ। अहिले नेपालको न्यायलयमाथि स्टालिन शैलीमा आक्रमण भइरहेको छ। स्टालिनका पालामा रुसमा सरकार, प्रशासन, अदालत सबै कम्युनिष्ट पार्टीको पोलिट्ब्यूरोले चलाउने गर्दथ्यो। त्यो पोलिटब्यूरो सबै स्टालिनको नियन्त्रणमा हुने गर्दथ्यो। आज नेपालमा त्यही अभ्यास हुन थालेको छ। सबै शक्ति प्रधानमन्त्रीले आफुमा केन्द्रीत गर्दैछन्। बाहिर देखाउन अदालतदेखि सबै निर्णय पहिला कम्युनिष्ट पार्टीको पोलिट्ब्यूरोमा हुन थालेका छन्।

प्रस्तावित प्रधानन्यायधीशको शैक्षिक प्रमाणपत्रको किचलो निकालेका छन्। लोकसेवाको जाँच दिँदा, यतिसमयसम्म न्यायधीश हुँदा उनको प्रमाणपत्र किन हेरिएन? आज प्रधानन्यायधीशको सिफारिस सुनुवाई समितिले अस्वीकृत गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले संवैधानिक परिषदमाथि कारवाही हुनुपर्छ। अयोग्यलाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई कारवाही हुनुपर्छ कि पर्दैन? सो परिषदका सदस्य सभामुखलाई कारवाही हुनुपर्छ कि पर्दैन? किन अयोग्य मान्छेलाई मुलुकको प्रधानन्यायधीमा सिफारिस गरियो? संवैधानिक परिषदले दिपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायधीशमा के हेरेर सिफरिस ग¥यो? सुनुवाई अस्वीकृत हुने हो भने संवैधानिक परिषदमा पदाधिकारीहरुलाई निस्कासन गर्नुपर्छ।

संविधानमा स्पष्ट रुपमा प्रतिनीधि सभा र प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको नहुने व्यवस्था छ। तर, अहिले कुतर्क गर्न थालिएको छ। संविधानका अपव्यख्या गर्न थालिएको छ। सभामुख उपसभामुख दुवैले पार्टीबाट राजीनामा दिइसकेको भन्ने। उहाँहरुले राजीनामा दिइसकेको हो भने नेपालको राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनले उहाँहरुलाई प्रतिनीधिसभा सदस्य बन्न दिदैन। सभामुख उपसभामुख पार्टीका होइनन भने उहाँहरु सांसद पनि होइन। राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अनुसार जुन पार्टीबाट चुनाव जित्छ त्यो पार्टी छोडेसंगै सांसद पदपनि जाने व्यवस्था छ। त्यसो भएको हुनले उहाँले कि सभामुख उपसभामुख मध्ये एक जना छोड्नुप¥यो, होइन पार्टी छोडेको हो भने चाँही सांसदबाट हट्न पर्‍यो।

देशमा मंहगी वेरोजगारी बढेको छ। कर जथाभावि लगाइएको छ। मंहगी बढाउने काम भएको छ। भ्रष्टाचार बढेको छ। वाइडबडीको जहाज खरिदमा अर्बौं अर्ब भ्रष्टाचार भएको सुनिन थालेको छ। आज भ्रष्टाचारका अनेकौं उदाहरण आएका छन्। केपी ओली नारामा भ्रष्टाचार पनि गर्दिन भ्रष्टाचारीलाई पनि छोड्दिन भन्नुहुन्छ। तर, उहाँको आगनमा भ्रष्टाचार भइरहेको र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै आर्थिक अनुसासन नभएको समाचारहरु आउन थालेका छन्। जनतालाई मंहगीको मार र भ्रष्टाचारको भार थप्ने काम भएको छ।

विकासका कामहरु शुन्य छन्। यही तनहुँमा हेर्नुभयो भने एउटा पनि केन्द्रीय योजना आएका छैनन्। हिजो सारा सडकहरु बहुवर्षिय योजनामा परेका थिए। अहिले नगरपालिकाले तय गरेका स–साना योजना भन्दा अरु कुन योजना आएका छैनन्। हिजो हामीले धेरै काम गरिसकेका छौं। तनहुँमा मात्र होइन अहिले कम्युनिष्ट नेताहरु हिजो सुरु भएका योजना हामीले सम्पन्न गरायौँ भन्दै उदघाटन गर्दैछन्। किसुनजीका पालादेखि परिकल्पना गरिएको मेलम्चीको पानी आउने बेलामा कम्युनिष्टहरु फोटो खिचाउन पुगेका छन्। उनीहरुले कुनै नयाँ विकास योजना अघि सारेका छैनन्।

कम्युनिष्टहरुले दुई तिहाईका नाममा अदालत, अख्तियार जस्ता संवैधानिक निकायको सातो काढ्ने र आफ्नोे स्वार्थ बमोजिम संचालन गर्न चाहिरहेका छन् । कम्युनिष्ट सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने अब नेपाली जनता भन्दा अरु कोही छैन्न। न अदालत, न अख्तियार न अरु कुनै संवैधानिक निकाय। सबैको सातो काढेका छन्। आज यिनीहरु चरम निरकुशंता र सर्वसत्तावादी बन्दैछन्।

मैले दुई कम्युनिष्ट पार्टी मिलेका दिन भनेको थिए, उनीहरु कम्युनिष्ट शासन ल्याउछौं भन्दै गर्दा भनेको थिएँ, कार्लमार्क्सले भनेको जस्तो वर्गविहिन, शोषण रहित, राज्य विहिन शासन हो कि एउटा नयाँ शोषक वर्ग जन्माउने शासन ल्याउँदै हुनहुन्छ? तर, अहिले देखिँदै आएको कस्तो शासन ल्याउन खोज्नुभएको रहेका छ। कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरुको हालिमुहालीको शासन सुरु हुँदैछ। यसले नयाँ शोषक वर्गको शासनको अभ्यासमा हुँदैछ। रातो झण्डा ओढेर घुस खाएपनि हुन्छ, मान्छे मारेपनि हुन्छ लुटेपनि हुन्छ। अब त्यस्तो शासनको अभ्यासमा सरकार लागेको छ। सरकार संघीयता संस्थागत गर्न होइन अधिकार प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रीकृत गर्न खोज्दैछ।

(नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेस तनहुँले आयोजना गरेको विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दा दिएको अभिव्यक्तिको सम्पादित अंश)