Phone: +977 - 9841338823
Email: himaldainik17@gmail.com
Connect with us:

सोच अधिनायकवादको, परिणाम अराजकताको

प्रदिप गिरि
सोच अधिनायकवादको, परिणाम अराजकताको

गत मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनको क्रममा नेपाली कांग्रेसले एउटा चुनावी अभियान चलाएको थियो।

अधिनायकवादको अवधारणा त्यस चुनावी अभियानको केन्द्र भागमा थियो। लामो संघर्षपछि संविधानसभाको माध्यमबाट २०७२ मा वर्तमान संविधान जारी भएको हो। यो संविधान बमोजिम भएको पहिलो चुनावमा नेपाली कांग्रेसले अधिनायकवादको कुरा उठायो। चुनावको परिणाम हेर्दा कांग्रेसले उठाएको अधिनायकवादको नारा (हौवा) मतदाताले पत्याए जस्तो छैन।

चुनावको परिणाम आएको पनि झण्डै आठ महिना भइसक्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विधिवत पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गरेको पनि ६ महिना वितिसक्यो। यो ६ महिनाको अवधिलाई हेर्दा नेपाली कांग्रेसले चुनाव प्रचार अभियानको क्रममा उठाएर उसले गरेका अधिनायकवादको आशंका अहिले कुन अवस्थामा छ त?

अहिले विश्वमा एउटा अदभूत परिघटना देखिएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाका डोनाल्ड ट्रम्प, उनकै समकक्षी भन्न मिल्ने रुसका भ्लादिमिर पुटिन, भारतका नरेन्द्र मोदी र सर्वोपरि चीनका सी जिङ पिङ इत्यादिले कुनै न कुनै प्रकारले अधिनायकवादी शैलीमा अघि बढेको भन्ने कुरा त्यी देशका समाजमा चर्चा चलिरहेको छ।

विश्वमा आउन थालेको यो प्रवृत्ति हिँजोको जस्तो अधिनायकवाद होइन। कसैले सैनिक शासन लगाएर अधिनायकवाद ल्याउँदैन। राजा महेन्द्रले बी.पी. कोइरालालाई थुनेजस्तो अथाव राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवा लगायतका नेतालाई थुनेजस्तो गरी अधिनायकवाद आउँदैन भन्ने कुरा सबैले भनिरहेका छन्।

लोकतन्त्रको पतन कसरी हुँदैछ भन्ने विषयमा पश्चिमा मुलुकहरुमा थुप्रै पुस्तकहरु लेखिएका छन्। उदारवाद कसरी असफल हुँदैछ भन्ने विषयमा पनि विभिन्न कुराहरु बाहिर आएका छन्। त्यी पुस्तकहरुमा एउटा कुरा संकेत गरिएको छ, कि दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वमा एकपटक उदारवादी प्रजातन्त्रको लहर आयो। पाकिस्तान, श्रीलंका, वर्मा, पछि बंगलादेश जस्ता देशहरुमा आएको प्रजातन्त्र छिट्टै नै समाप्त भयो।

नेपालमा राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरे। राजा महेन्द्रलाई त्यस भन्दा अघि नै पाकिस्तानका अयुव खान, इण्डोनेसियाका सुकार्नो, वर्माका ने वीनले आआफ्नो मुलुकमा प्रतिनिधि मुलक व्यवस्था नष्ट गरेर शिक्षा दिइसकेका थिए। अयुव खानले ‘निर्देशित प्रजातन्त्र’ भन्ने नाम दिएका थिए। इण्डोनेशियामा सुर्कानोले ‘आधारभूत प्रजातन्त्र’ भनि आफ्नो व्यवस्थाको नाम राखेका थिए भने ने वीनले त कुनै नाउँ नै नराखी सोझै सैनिक शासन चलाएका थिए र उनलाई नाउँ राख्न जरुरत पनि परेन।

एउटा रमाइलो प्रसंग छः त्यतिबेलाका एकजना भारतीय पत्रकारले राजा महेन्द्रलाई प्रश्न गर्दै सोधेछन् ‘तपाईले को बाट यो प्रणाली लिनु भएको हो भन्दा उहाँले कसैको नामै लिनुभएन।’

अमेरिकाका एकजना विद्धान भन्छन्ः यसपटकको अधिनायकवाद वा तानाशाी सैन्य बलमा अयुव खान अथवा सुर्कानोले अथवा ने वीनले गरेजस्तो गरी आउँदैन। कसरी आउँछ त भन्दा यसपटकको तानाशाही अधिनायकवाद नजानिदो ढंगले अर्थात मानिसलाई तर्साएर, संचारमाध्यमलाई नियन्त्रण गरेर, कतिपय कानुनलाई बदलेर आउँछ। मानिसले हेर्दा हेर्दै र थाहा नपाउँदा नपाउँदै आउँछ।

अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार पूर्व नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डद्धारा समर्थित एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार त्यहि दिशामा जाँदैछ कि भन्ने आशंका गर्ने प्रशस्त आधारहरु छन्।

सार्वजनिक स्लमा शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रम गर्ने मानिसको मौलिक हकमाथि प्रतिबन्ध लगाउन माइतीघर मण्डला वरपर निशेधाज्ञा लगाउनेदेखि कहिले विदेश यात्राका लागि हिँडेका संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई त, कहिले पूर्वमाओवादी बालसैन्य लेनिन विष्टलाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट फर्काने प्रक्रिया। वीर अस्पतालका डाक्टरलाई उठाएर गृहमन्त्रालयमा ल्याई थर्काउाने प्रक्रिया लगायत अनेकन प्रक्रिया हेर्दा वतृमान सरकार र यसको नेतृत्व खासगरी कानुन र प्रशासनको दृष्टिकोणले अधिनायकवादी मानसिकताका छन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ।

अधिनायकवादी मानसिकताका हुँदैमा अधिनायकवाद आइहाल्छ भन्नु पर्दैन। बेलायतकी चर्चित प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचर, भारतकी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी सबै हिसाबले अधिनायकवादी मानसिकताका थिए। तर, थ्याचरले बेलायतमा अधिनायकवाद ल्याउन सम्भव थिएन र ल्याउने प्रयास पनि गरिनन्।

भारतमा इन्दिरा गान्धीले प्रयास गरिन। उनले नगरेको होइन। उनले एकैचोटी जुन १९७५ मा अधिनायकवाद ल्याएकी होइनन्। त्यो भन्दा पहिले नै उनले त्यसको सुरुवात गरेकी थिइन्। सन १९७३ मेईमा इन्दिरा गान्धीले सर्वप्रथम सर्वोच्च अदालतमा हात हालिन्। उनले आफ्नो मन परेको, आफूँलाई सधैँ समर्थन गरेको र आफ्नो हरेक सरकारी निर्णयको फैसलामा सरकारको पक्षमा राय दिँदै आएको ए एन राय भन्ने व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइन्। यो घटना १९७३ मेइको हो। यसको ठिक २५ महिनापछि उनले भारतमा इर्मजेन्सी लगाइन्।

अर्थात, इन्दिरा गान्धीमा अधिनायकवादी प्रवृत्ति थियो। जब उनले ए एन रायलाई मनोनयन गरिन् त्यतिबेलैबाट सबैले भन्न थालिसकेका थिए कि, लौन यीनले त डेमोक्रेसी सिध्याउन थालिन्।

भारतमा व्रिटिस शासन सुरु भएदेखि त्यतिबेलासम्म कहिल्यै पनि कसैले पनि प्रधानन्यायाधीशको पदलाई छुने प्रयास गरेको थिएन। तर, इन्दिरा गान्धीले छोइन र त्यसको परिणाम भारतीय जनताले भोग्नु पर्यो।

अर्थात, यसले यो सिद्ध गर्छ कि, मार्गरेट थ्याचर र इन्दिरा गान्धीमा अधिनायकवादी प्रवृत्ति थियो। तर, थ्याचरमा त्यो सोच र प्रवृत्ति भएपनि उनले प्रयासै गर्न सकिनन्। इन्दिरा गान्धीले प्रयास त गरिन् त्यसको बाबजूद पनि भारतमा अधिनायकवाद आउन सकेन।

किन? यसको स्पष्ट कारण छ। कुनै पनि राज्य वा समाजमा केहि संस्थाहरु हुन्छन् जसलाई हामी इन्स्टिट्युस्न पनि भन्छौँ। राज्य भनेको सरकार होइन्। दुर्भाग्यवस् हाम्रो देशमा राजाको नून खाएको भन्ने परम्परा छ। राजा र राज्यलाई हामीले फरक फरक रुपमा हेर्न सिकेका छैनौँ। वषौँदेखि हामीले एकप्रकारले भन्ने हो भने चन्द्रशम्शेरको संस्कार अझ ठोस रुपमा भन्नु पर्दा लुइ चौधौँको संस्कार त्याग्न सकेका छैनौँ। फ्रान्सका बादशाह लुइ चौधोँले हाका हाकी भन्थे रे ‘आइ एम दि स्टेट,’ म नै राज्य हुँ। राजाले ‘मै हुँ राज्य’ भन्ने जुन तरिका र परम्परा थियो अथवा कतिपय नेताले ‘मै हुँ पार्टी’ (आइ एम पार्टी) भन्ने परिपार्टीबाट देशको मानसिकता ग्रसित छ।

तसर्थ, अहिले यो त प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार हो। न कि, निश्चित नियम अन्तरगत राज्यले बनाएको सरकार हो भन्ने सोच र संस्कारको विकास नै भएन। हाम्रो पुलिस, सेना, यहाँसम्म कि अदालत पनि यो सरकार नै राज्य हो र राज्य नै सरकार हो भन्ने अवस्थामा रहेकाछन्। यस अवस्थामा साँच्ची नै प्रधानमन्त्री ओलीले अथवा वर्तमान सरकारले अधिनायकवाद ल्याउने आँट गर्यो भने त्यहाँ क कसले प्रतिरोध गर्लान्? भन्ने प्रश्नको जवाफ स्पष्ट देखिँदैन।

बेलायतमा लोकतन्त्र अन्तरगतका संस्थाहरु अत्यन्त बलियो भएका हुँदा थ्याचरले अधिनायकवादको आँटै गरिनन्। त्यहाँको न्यायलय, कर्मचारी प्रशासनतन्त्र, लोकसेवा आयोग, महान्यायाधीवक्ता, सर्वोच्च अदालतले थ्याचरलाई एकदिन पनि टिक्न दिने स्थिति थिएन। तर, भारतमा इन्दिरा गान्धीले गरिन् र १८ महिना शासन सञ्चालन पनि गरिन्। तर, अन्तत्वगत्वा त्यहाँ पनि जयप्रकाश नारायणले विरोध गरे। उक्त कदमको विरुद्ध आन्दोलन भयो। त्यहाँ इन्दिरा गान्धीले सहयोग पनि पाइनन् र उनी आफ्नै कदमका कारण अत्यन्त अलोकप्रिय भएर गइन्।

नेपालमा आज कस्तोे अवस्था छ त? नेपालमा आज राज्यका संविधानसम्मत् संस्थागत निकायहरु केहि बनाइएको छैन। संविधानसम्मत् रुपमा राज्यका विभिन्न संस्थाहरुमध्ये आज सर्वोच्च अदालत सबैभन्दा बलियो हुनु पर्ने हो। तर, अहिले अदालतको प्रधानन्यायाधी नियुक्तिको विषयमा उब्जिएको विवादले त्यसलाई अत्यन्त कमजोर अवस्थामा धकेल्दै छ। सर्वोच्च अदालत एउटा निकाय मात्रै होइन, राज्यमा भएका विभिन्न निकायलाई सरकारले थिचोमिचो गर्न लाग्दा त्यस विरुद्ध बोलिदिनु पर्ने निकाय हो। यसलाई समेत वर्तमान सरकारले अलमल्याउन र तर्साउन र नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ। अर्को अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कहानी पनि हामीले बुझिसकेका छौँ। स्वतन्त्र प्रेस र सेन्सरशिपको विषयमा पनि विभिन्न विवाद उठिरहेको छ।

त्यसैले अधिनायकवादी दिशामा वर्तमान सरकार जाँदैछ। तर, आज हामी २१औँ शताब्दिमा नेपाललाई नेपालभित्रबाट मात्र होइन बाहिरी विश्वले पनि नियाली रहेको छ। धेरै कारणले कुनै पनि मुलुकले चाहँदैमा अहिले अधिनायकवाद ल्याउन सक्दैन।

नेपालको सन्दर्भमा के देखिन्छ भने, सरकारको अधिनायकवादी मानसिकताका कारण उसले जनविरोधी कार्य गर्ने, जनताले नमान्ने, निश्चित ठाउँमा जनताको प्रदर्शन चर्किदै जाने। त्यो कहिले डा. गोविन्द केसीको प्रकरणमा त, कहिले निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणमा देखिन्छ। सरकारले त्यसलाई थेग्न नसक्ने अवस्थामा अधिनायकवादी यो प्रयास अन्ततः अराजकतामा परिणत हुने बलियो सम्भावना देखिएको छ।

(हिमाल दैनिकका बिष्णु बुढाथोकीसँगको कुराकानीमा आधारित)

याे पनि हेर्नुहाेस्ः

बी.पी.का उत्तराधिकारीहरु धर्मको नाममा अलमलिनु हुँदैन

उपकुलपतिलार्इ तर्साएर जनता तर्साउने उद्देश्य प्रम अाेलीकाे हाे भने गलत: गिरी

नयाँ परिस्थितिकाे मूल्यांकन गर्न सक्ने याेग्य पात्र नै भएनन्…

20/09/2018, 06: 40: 43 मा प्रकाशित
413 पटक पढीएको

राजनीति

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माण गरिरहेको निर्माण व्यवसायी सिएमसीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ । पुस ३ गते काम गर्न स्रोत अभाव भएको भनी एकपक्षीय रुपमा सुरुङ, हेडवक्र्स लगायतको काम छोडेको इटालियन निर्माण व्यवसायी सिएमसी अझै काममा फर्किएको छैन । काम छोडेर भाग्न लागेको सूचना पाएपछि गत […]

बिचार

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ मा हामीले फरकमत राख्नुको कारण केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा बनेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल २०७२ु ले पेश गरेको प्रतिवेदनको मर्म र भावना अनुरुप शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदवाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउने प्रयासमा तत्कालिन एमाले र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र समेत नमानेपछि कांग्रेसले २०७४ असोज ६ गते […]

प्रवास

विश्वकै सबैभन्दा जेठा व्यक्तिको आइतबार ११३ बर्षको उमेरमा निधन भएको छ । जापानका नागरिक मसाजो नोनाकाको आइतबार निधन भएको अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । राइट दाजुभाईले पहिलो उडान गराएको दुई वर्षपछि सान् १९०५ मा उहाँको जन्म भएको थियो । गिनिज वर्ड रेकर्डका अनुसार गत बर्ष स्पेनका नागरिक फ्रान्सीस्को नुनेज ओलिभेराको निधन भएपछि उहाँ संसारकै सबैभन्दा […]

अन्तर्वार्ता

वर्तमान सरकार र यसको नेतृत्वले आजदेखि ‘नयाँ युगको शुभारम्भ’ को नारा दिएर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको ब्यापक प्रचारवाजी गरेको छ। तर, सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापनाका लागि पहिलो संविधानसभा निर्वाचन लगत्तै बनेको तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराईको सबैभन्दा ठूलो योगदान छ। उनी अर्थमन्त्री भएकै बेला योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा सुरू गरेलगत्तै उक्त […]

जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्षको जगमा निर्मित अन्तरिम संविधान–०६३ ले मूलधारमा आउन वञ्चित वर्ग, क्षेत्र, लिंग, धर्मका समुदायलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने संकल्प गर्यो। नेपालको इतिहासमै पहिलोपल्ट ल्याइएको त्यो व्यवस्थाको नाम थियो, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तर, दुर्भाग्य सामाजिक न्यायको जुन उद्देश्य प्राप्तीका लागि समानुपातिक प्रणाली भित्र्याइयो, केही दर्जन सभासद्का नाम छाड्ने हो भने बाँकी थुप्रै आशामुखीलाई शीर्षस्थमा […]

लोकप्रिय

विश्वकै सबैभन्दा जेठा व्यक्तिको आइतबार ११३ बर्षको उमेरमा निधन भएको छ । जापानका नागरिक मसाजो नोनाकाको आइतबार निधन भएको अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । राइट दाजुभाईले पहिलो उडान गराएको दुई वर्षपछि सान् १९०५ मा उहाँको जन्म भएको थियो । गिनिज वर्ड रेकर्डका अनुसार गत बर्ष स्पेनका नागरिक फ्रान्सीस्को नुनेज ओलिभेराको निधन भएपछि उहाँ संसारकै सबैभन्दा […]