मुलुक ओलीको विर्ता होइन

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

काठमाडौं, निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ७ बाट निर्वाचित सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रामवीर मानन्धरले सांसद पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरे लगत्तै एकाएक देशको राजनीतिमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ।

करिब १० महिनाअघि जनताले करिब ९ हजार मतान्तरमा पाँच वर्षका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्यमा जिताएका मानन्धरले पार्टी नेता वामदेव गौतमलाई सांसद बन्ने बाटो खुला गर्न राजीनामा दिए। पार्टीको आदेश अनुसार उनले मंगलबार दिँएको राजीनामापत्र संसद सचिवालयमा दर्ता हुने भएको छ।

यसैलाई आधार मानेर बुधबारको पत्र पत्रिकामा गौतमका लागि हुने उपनिर्वाचनको विषयमा फरक-फरक विश्लेषण प्रकाशित भए।

बुधबार बिहान नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ट्वीटरमार्फत उक्त निर्णयप्रति विरोध जनाउँदै अरुलाई पनि सावधान रहन आग्रह गरे।

‘काठमाडौं ७ का निर्वाचित सांसदलाई राजीनामा गराएर बर्दियाबाट हारेका वामदेव गौतमलाई संसदमा पुर्‍याउन अर्को खर्चिलो चुनाव गराउनु लोकतन्त्रको भ्रष्टीकरण र आगामी दिनमा चरम राजनीतिक अनिष्टताको संकेत हो। बेलैमा होश पुर्‍याऔं। दलीय घेराभन्दा माथि उठेर लोकतन्त्रको रक्षा र समृद्धीकरण गरौं,’ उनले भनेका छन्।

नेता भट्टराईको टिप्पणी अनुसार, उपनिर्वाचन खर्चिलो र लोकतन्त्र भ्रष्टीकरण हुने तथा आगामी दिनमा चरम राजनीतिक अनिष्टता आउनसक्ने संकेततर्फ विरलै व्यक्तिको दुई मत रहला।

तर, त्योभन्दा बढी उक्त निर्णयले मुलुकको संविधान र त्यसका आधारमा निर्माण गरिएका निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमाथि सत्तारुढ दल र यसको नेतृत्वले जबरजस्ती करणी गर्दैछ।

विगतको संविधान र त्यसका आधारमा बनेका निर्वाचन ऐनमा कुनै व्यक्तिले एकैपटक एकभन्दा बढि निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिन र निर्वाचित हुनसक्ने व्यवस्था थियो। जसअनुसार, प्रमुख दलका अधिकांश शीर्ष नेतादेखि स्वयम् गौतम पनि दुई स्थानमा उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भए। त्यपछि एक स्थान छाडेका थिए र पछि उक्त स्थानमा उपनिर्वाचन मार्फत पदपूर्ति गरियो।

तर, नयाँ संविधानले पुरानो प्रावधान र अभ्यासबाट उत्पन्न कतिपय गलत प्रक्रियालाई सच्याउँदै निर्वाचन व्यवस्थामा दाहोरो उम्मेदवारीको व्यवस्थामा बन्देज लगायो।

संविधान सभाबाट जारी नयाँ संविधानको धारा ८४ को उपधारा ६ तथा त्यसको आधारमा बनेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १४ ले कुनै पनि व्यक्तिलाई एक पटकमा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र अथवा निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी हुन दिँदैन।

हुनत, उक्त संविधान र ऐनको व्यवस्था अनुसार, कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएमा अथवा संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको प्रावधानका आधारमा अयोग्य ठहर भइ पदमुक्त भएमा उपनिर्वाचनमार्फत पदपूर्ति गरिनु स्वभाविक प्रक्रिया हो।

तर, मानन्धरको राजीनामा यसभित्र पर्दैन। यो त केबल नेकपा नेता गौतमको हठबाट मुक्त हुन नसकेका पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न अपनाएको भद्दा सौदावाजीको राजनीति हो।

अझ गहिरिएर विश्लेषण गर्ने हो भने यो निर्णय संविधानले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाएका जनता र उनीहरुले दिएको अमूल्य मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि नेकपा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीका सामू केही पनि होइनन्।

अध्यक्ष ओलीको आदेश नै कानुन हो, संविधान, कानुन, जनता र जनताका प्रतिनिधि उनका लागि लागू हुँदैनन्। उनले जतिखेर चाह्यो त्यतिखेर जो कोही पनि पदमुक्त हुने मात्र होइन, संवैधानिक निकायले पनि उनैको चाहना र आवश्यकता अनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिने कोशिश भएको छ।

अर्थात फ्रान्सका सम्राट लुइ चौधौंले ‘म नै राज्य हुँ’ भनेजस्तै वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले जे भन्यो र जे चाह्यो त्यो तामेली गर्नु जनता र राज्यका निकायको कर्तव्य हो।

हुनत वर्तमान सत्तारूढ दल र यसको नेतृत्वले सत्ताको बागडोर सम्हालेपछि संविधान र कानुनको उलंघन गरेको यो नै पहिलो घटना भने होइन।

चाहे वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई दोस्रो कार्यकालका लागि भएको निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गराएपछि स्वतः पद निश्कृय नबनाई उनैबाट सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पद तथा गोपनियताको सपथ दिलाउने कार्य होस् वा संविधान विपरित सरकारी योजना र निर्देशनमा न्यायपरिषदको सचिव मार्फत प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई पदमुक्त भएको फरमान जारी गर्दै पुनः सोहि पदमुक्त भएको भनिएका व्यक्तिबाट नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ दिलाउने कार्य होस् अथवा संविधान र कानुनको प्रावधान विपरित प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको सभामुख/उपसभामुख तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष अलग अलग दलको हुने प्रावधान विपरित पद ओगटीरहने कुरा।

यी सबै घटनामा सत्तारुढ दलको नेतृत्वले संविधान र कानुनी शासनको मान्यतासँगै शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविरुद्ध निरन्तर हस्तक्षेप र अतिक्रमण गर्दै आएको छ।

त्यसैको पछिल्लो संकरण मात्रै हो गौतमका लागि मानन्धरले निर्वाचन क्षेत्र खाली गरिदिएको प्रसंग। योजनाबद्ध ढंगले राज्यका सबै निकायलाई नियन्त्रण गरी अघि बढ्ने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीका लागि गौतम र मानन्धर ‘पानी तातो छ कि चिसो’ भनि परीक्षणका लागि प्रयोगमा आएका पात्र मात्र हुन्।

सरकारको कार्यशैलीको विषयमा सर्वत्र चलिरहेको असन्तुष्टि र आलोचनाका बाबजूद पनि यदि गौतम उक्त क्षेत्रबाट निर्वाचित भए भने ओली र उनको नेतृत्वको सरकारले राज्यका सबै निकायमा आफूले चाहे बमोजिम संविधान र कानुनलाई वेवास्ता गर्दै अघि बढ्न सक्छ।
यदि सरकारप्रति रुष्ट बन्दै गएका जनमतबाट उनी पराजित भए पनि ओलीले सरकार र पार्टीको रणनीति र कार्यशैलीमा केहि फेरबदल गरी अघि बढ्न कोशिश हुन सक्दछन्।

तर, यो विषय ठूलो वा महत्वको होइन। महत्वको विषय हो प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली, सोच र प्रवृतिको।

हामीले अपनाएको संविधान र कानुनले आवधिक निर्वाचनको परिकल्पना गरेको छ। जसका आधारमा नेकपा र यसको नेतृत्वलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी र राज्यको ढुकुटी सुम्पिएका हुन्।

अर्थात विगतमा जसले राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी लिए उनीहरुले कुशलतापूर्वक त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकेनन्। त्यसैले अबको पाँच वर्ष नेकपा र यसको नेतृत्वले कुशलतापूर्वक संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर व्यवस्थापन गरोस् भन्ने असल मनसायले जनताको मत उक्त पार्टीले पाएको हो। तर, ओलीको गतिविधि र क्रियाकलापको शुक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने उनी आफूलाई अहिले राज्यको कुशल ‘व्यवस्थापक’ होइन पुरातन समाज अथवा राणाकालीन चौतारियाको जस्तै हैकमवादी सोँच र व्यवहार भएको जमिन्दार जस्तै बन्ने प्रयास गर्दैछन्।

आवधिक निर्वाचनले ओलीलाई वास्तवमा मेनेजरको जिम्मा दिएको थियो तर, उनले आफूलाई मालिक ठान्दै जनता र जनताका प्रतिनिधिलाई दासको व्यवहार गर्दैछन्।

त्यसैले त विनाकारण र विना उद्देश्य काठमाडौं ७ का जनताको अमूल्य मत र उनीहरुको जनप्रतिनिधिलाई कोपभाजन गर्दैछन्। निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो आदेश र निगाहमा चल्ने कुनै तालुकदार मुखियाको कार्यालय।

यतिमात्रै होइन, यही प्रक्रियाले निरन्तरता पायो भने, त्यसपछि नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका लागि कुन क्षेत्र खाली गराउने हो? ललितपुर ३ बाट नवराज सिलवाललाई या अन्य कुनैलाई?

पराजित भएका गौतम र श्रेष्ठका लागि राज्यले विशेष सहुलियत दिने हो भने, अर्को व्यक्तिका लागि किन नदिने? यदि यसरी नै संविधान र कानुन विपरित कतिपय व्यक्तिको स्वार्थ सिद्ध गर्न मुलुककाे राजस्व र राज्यका संयन्त्र दूरुपयोग हुँदै जाने हो भने ‘संमृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको’ नाराको अर्थ के?

सरकार र यसको नेतृत्वको यो गलत सोचलाई यदि निर्वाचन आयोगले तामली गरेन अथवा काठमाडौं ७ का जनता र अन्य राजनीतिक दलले यसअघि कतिपय स्थानीय तहमा जस्तै अस्विकार गर्दै पूर्ण रुपमा उपनिर्वाचन बहिष्कार गरे भने त्यसको परिणाम के होला? त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? मानन्धर, गौतम वा ओली वा जनताले?

गौतममा के खुवी र क्षमता छ जसको अभावमा सरकार र संसदले काम गर्न सकिरहेको छैन? उनी नभई ओलीको निन्द्रा लाग्दैन भने दुई तिहाई बहुमत सरकारको पक्षमा छँदैछ। गौतम, श्रेष्ठ आदि अमुक पात्रको सेवा सुविधाका लागि संविधान र कानुनमा रहेका प्रावधान संशोधन गरी वा निलम्बन गरी हटाए भयो।

आखिर २०६४ को संविधान सभामा पराजित भएका तत्कालिन नेकपा एमाले नेता माधवकुमार नेपाललाई पनि पछि मनोनित गरिएकै थियो। आखिर पाँच वर्षका लागि जनताले मत दिएकै छन्। दुई तिहाइ मतको दूरुपयोग नै गर्नु छ भने ओली र उनको दललाई छुट छ। संविधान संशोधन गरेरै भएपनि ‘नेकपा नेता वामदेव गौतम वा अन्य कुनै अमुक नेता विनाको संसद र सरकार अधुरो हुनेछ भनि प्रावधान राखिदिए भयो।’ होइन भने, यो निर्वस्त्र र निर्लज्ज ताण्डव नृत्य किन र के का लागि?