कांग्रेस विधानमाथिकाे बहसः गुट/उपगुट केन्द्रीत संशोधन झन घातक

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

विधान मस्यौदा समितिले दुई वटा विषयमा राम्रो प्रस्ताव ल्याएको छ।

पहिलो, यसले पार्टीका विभागको व्यवस्थापनसँगै अनुसन्धानमुखी बनाएर उनीहरूका गतिविधिहरूलाई पार्टीको नीति निर्माण प्रक्रियामा जोड्ने काम भएको छ।

दोस्रो, पार्टीको संरचनालाई तल्लो तहसम्म विस्तार गर्न टोल समितिको अवधारणा अघि सारिएको छ। अबको कांग्रेसको संगठन विस्तारको केन्द्र टोल/टोल र माध्यमिक विद्यालय तथा कलेजलाई नै बनाउनुपर्छ।

मुलुकमा जारी नयाँ संविधान र त्यसले तय गरेको संघीय संरचना अनुरूप हामीले हाम्रो पार्टी संरचना तयार गर्नकै लागि यो विधानमा संशोधन गर्नु परेको हो।

कांग्रेसकै नेतृत्वमा संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो। त्यसलगत्तै पार्टीको १३औं महाधिवेशनसम्पन्न भएको पनि आज करिब तीन वर्ष पुग्न लागिसक्यो।

यदि हामीले पार्टी संगठनको हितमा सोच्न सकेको भए र त्यतिबेला नै हामीले पार्टीको विधानमा पनि सोही मुताविक संशोधन गरी पार्टी संरचना र संगठनलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने थियो। तर, हामी र हाम्रो नेतृत्वपंक्तिलाई त्यतिबेला पार्टी संगठनको भन्दा गुट व्यवस्थापनको चिन्ता बढी भयो।

जसको कारण हामीले विधान संशोधन मार्फत संगठन निर्माण गर्न सकेनौं। फलस्वरुप नयाँ सांगठनिक संरचना बिना नै हामी निर्वाचनमा होमियौं। भलै हाम्रो नेतृत्वले संविधान कार्यान्वयनका लागि सफलतापूर्वक तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पुरा गर्यो तर, पार्टीले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकेन। त्यतिमात्रै होइन, आजसम्म पनि प्रतिपक्षीको भूमिका निभाउने अवस्थामा हामी रहन सकेनौँ।

कम्तिमा प्रदेश सभाको निर्वाचन अगाडि हामीले हाम्रो संरचना बनाइसक्नुपर्ने थियो। तर, त्यो बन्न सकेन। किन भने हामीलाई प्रादेशिक संरचना र संगठन चाहिएको थिएन। नेपालमा हामीबाहेक पनि राजनीतिक दलहरु छन्। हामीले हाम्रो संरचना नबनाउँदैमा उनीहरुले पनि नबनाउने होइन भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकेनौं अथवा बुझेर पनि त्यसलाई महत्व दिएनौँ।

अहिले हामीलाई संघीयताको मर्म अनुसारको दह्रो र अधिकार सम्पन्न प्रादेशिक संरचना चाहिएको छ। तर, यस आवश्यकताको महसुस मस्यौदा निर्माणका क्रममा पनि भएजस्तो दखिएन। केन्द्र र जिल्लाकै अधिकार यथावत कायम गरेर संघीयताको मर्म अनुसारको संरचना बन्न सक्दैन। प्रदेश संरचना अहिले पनि पूर्ण रूपले खाली रहेको अवस्था छ। हाम्रो प्रतिद्धन्द्धी दलले तदर्थवादमै भए पनि प्रादेशीक संरचना बनाएको छ र संगठन विस्तारमा लाग्दै छ तर, हामी फेरि पनि छलफलमै केन्द्रीत छौं।

उनीहरूको सांगठनिक संरचना दह्रो छ। कार्यकर्ता पनि हाम्रोभन्दा ज्यादा क्रियाशील छन्। सरकार जतासुकै उनीहरूकै छ। हामीले प्रतिपक्षी पार्टीको भूमिका निर्वाह गर्नु छ। स्थानीय तहलाई समेत परिचालन गर्दै प्रतिद्वन्द्वीसँग मुकाविला गर्नुछ। यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्रका गुट/उपगुटको इच्छापूर्ति गर्ने प्रयोजनबाट विधान संशोधन गर्नु घातक हुनेछ।

यदि हामीले गत महाधिवेशनबाटै विधान संशोधन गरी सातैं प्रदेशमा सात जना सहमहामन्त्रीको निर्वाचन गरी प्रदेशस्तरको स्थायी संरचना बनाउन सकेको भए संगठन पनि बलियो हुन सक्ने थियो होला र त्यसले निर्वाचनमा फरक परिणाम दिन सक्ने थियो। तर, हामीले त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म पनि प्रदेशको संरचना कस्तो हुने भन्ने विषयमा भन्दा केन्द्रीय समितिको आकार/प्रकार कस्तो बनाउँदा आफू र आफन्तजन सुरक्षित हुन्छन् भनि छलफलमा केन्द्रीत भइरहेका छौँ।

अहिले विधान संशोधनको आवश्यकता अरू कुनै कारणले भएको होइन। केबल हामीले जारी गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिमको संरचना तयार गर्नका लागि हो।

त्यो प्रभावकारी संरचना नबनेसम्म संविधानको कार्यान्वयनमा हामी अरू दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था त परै जाओस् प्रतिपक्षी पार्टीको भूमिका पनि निर्वाह गर्न कठिन हुन्छ। एमाले/माओवादी जस्तो संगठित कार्यकर्तामा आधारित तथा स्रोत साधानले सम्पन्न शक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न संविधानमा आधारित संरचनाबिना प्रतिस्पर्धा गर्न सकिदैन।

विधान संशोधनको मुद्दा:

अहिले विधान संशोधनको चर्चा गर्नु अगाडि विगतका दुई महाधिवेशनको स्मरण गर्न जरूरि छ। त्यतिबेला सभापतिको अधिकार कटौति गरी आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुद बनाउनु पर्छ र गुटबन्दीको अन्त्य हुनुपर्छ तबमात्रै पार्टी बलियो हुन्छ भन्ने चर्को नारा लाग्यो। सोहि अनुसार विधानमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्दै थुप्रै साथीहरुले वैचारिक नेतृत्व गर्नुभयो र हामीले पनि साथ दियौं। तर, संशोधित विधानले गुटबन्दीको अन्त्य र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो भयो कि भएन? त्यसको पनि समिक्षा गर्न जरूरि छ।

विधानमा पदाधिकारीको मनोनयनका सवालमा सभापतिलाई अधिकार कटौति गरेर नियन्त्रण गर्ने नियतले जे जस्तो व्यवस्था त्यो कति उपयुक्त र व्यवहारिक सिद्ध भयो? आखिर पहिले सुशील कोइरालाले र अहिले सभापति देउवाले आफूले चाहेकै व्यक्तिलाई जति सुकै पर्खेर, मौका खोजेर ढिला गरेर भए पनि नियुक्त गर्ने र अनुमोदन गराएरै छाडे।

जिल्ला र क्षेत्रीय सभापतिहरुले पनि ढिलो चाडो सोही पदचाप पछ्याएर सक्नेजतिले पदपूर्ति गरे नसक्नेले अहिलेसम्म पनि आफ्नो समितिलाई पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन् भने यो व्यवस्थाले पार्टीलाई नोक्सानी गर्यो कि फाइदा? पार्टीलाई त वेफाइदा भयो। वर्षौसम्म पदाधिकारी विहिन अवस्थामा पार्टी चल्नुले अन्तत्वगत्वा पार्टीलाई नै नोक्सानी बाहेक केही भएन।

परिस्थिति थोरै परिवर्तन मात्र भएको छ। हिँजो पद माग्नेहरु अहिले दिने स्थानमा र हिँजो दिने स्थानमा भएकाहरु अहिले माग्ने अवस्थामा पुगेका होलान्। केबल स्वरहरु बदलिएका होलान्। तर, गुटबन्दी अन्त्य भएन र आन्तरिक लोकतन्त्रको मजबूद भएन। पार्टी अनिर्णयको बन्दी बन्यो।

यदि पाटीलाई सहि मानेमा लोकतान्त्रिकरण गर्ने र गुटबन्दीको अन्त्य गर्ने हो भने बेलायतको मोडलमा जानैपर्छ। त्यो मोडल भनेको जित्नेले पार्टी चलाउने र हार्नेले त्यो कार्यकालभरी सके सहयोग गर्ने र नसके असहयोग नगर्ने परम्परा र अभ्यासलाई आत्मसाथ गर्नै पर्दछ।

समावेशी सिद्धान्तबारेः

हामीले अंगिकार गरेको संवैधानिक र कानुनी प्रावधान अनुसार समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थामा म पनि परेको छु।

आवश्यक ठानिएका वर्ग समुदायलाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा पार्टीभित्र केही हदसम्म प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिएको छ।

अझै पनि त्यसमा कही कतै कमिकमजोरी भए त्यसलाई पार्टी हितका लागि सच्याउन पनि सकिएला। तर, त्यो समावेशीताको नारा यति सस्तो बन्न पुग्यो हुँदा हुँदा युवाका लागि पनि समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा उठ्न थाल्यो। अब बृद्धहरुले जस्तो युवाहरुले पनि आरक्षण खोज्ने कि प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रीने? यदि युवालाई पनि आरक्षण चाहिने हो भने अब बाँकी रहेको प्रढौलाई किन स्थान नदिने?

कांग्रेसका पार्टी जसले मुलुकमा सबैभन्दा पहिलो जातपातको अन्त्यको नारासहितको राजनीतिक लडाइको नेतृत्व गर्‍यो आज कम्युनिष्टहरूको प्रभावमा परेर पार्टीभित्र जातीय समुदायका आधारमा समावेशी संरचना बनाउन पुग्यो।

अब भोलि भाषिक, धार्मिक र क्षेत्रीय आधारमा पनि समावेशीताको नारा लाग्ला। अनि त्यो बेला हामीले के कसरी त्यसको व्यवस्थापन गर्ने? सबै जात जातिको आरक्षण खोज्ने हो भने भोलि खस आर्यभित्र पनि कोइराला, पौडेल साउदहरुले पनि भातृ संस्थाको रुपमा आरक्षणको माग गर्न थाले स्थिति कहाँ जाला?

यस प्रकारको समावेशीताको नारा र बाटोले पार्टीसहित गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन। सकरात्मक विभेदको आधारमा समावेशीता गरिएपछि यो विषय टुंगोमा पुग्नु पर्ने थियो। तर, पुग्न सकिएको छैन।

अहिले गरेका आरक्षणको व्यवस्थाले पार्टीलाई कति फाइदा गर्‍यो र नेतृत्व विकासमा कति उपलब्धी भयो त्यो समिक्षा गरेपछि मात्रै थप निर्णयमा पुग्न उपयुक्त हुनेछ।

सदस्यताको सवालः

पार्टी सदस्यताको सवालमा मौजुदा सदस्यता प्रणालीलाई नै राखौं। यदि यसमा कुनै पुर्नविचार गर्नु परे १४औँ महाधिवेशनसम्ममा टुंगोमा विशेष समिक्षासहित पुग्नु उपयुक्त हुन्छ। वडाबाट प्रदेश वा क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्रीय प्रतिनिधिको संख्यामा ३३ प्रतिशत बढाउनु पर्छ।

नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको निर्वाचन पद्धतीलाई परिवर्तन गर्न जरूरि छ। अन्यथा हामीले यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाको संरचना नबनाई बस्दाको नियती भोग्नुपर्नेछ।

संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट संघका लागि उम्मेदवार छनोट गर्दा केबल ३ जनाको नाम मतदानबाटै टुंग्याउने भन्ने प्रावधानमा केहि थप गरी कम्तिमा पाँच वा सात जनाको दरले सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरौं।

भातृसंस्था र पार्टीबीचको सम्बन्ध टुटाउने कार्य नगरौं। ७० प्रतिशत किसान जो असंगठित अवस्थामा रहेका छन् उनीहरुलाई पार्टी नजिक ल्याउन बनाइएको किसान संघ १३ वर्षदेखि अधिवेशन गर्न नसक्ने अवस्थामा छ। यस्ता भातृ संस्थालाई जिवित बनाउने ठोस योजना र कार्यक्रम बनाऊँ।

विगतमा कांग्रेसले संचालन गरेका सबै क्रान्ति र आन्दोलनहरुमा जे जति मानिसहरु हामीले गुमायौँ त्यो भन्दा ज्यादा निहत्था नेता कार्यकर्ताहरु दशवर्षे माओवादी हिंसात्मक द्धन्द्धकालमा गुमायौँ।

धेरै कांग्रेसजनहरु त्यो द्धन्द्धबाट आहात भएका छन्। त्यी व्यक्तिका परिवारहरुलाई कांग्रेसको सबै संरचनाभित्र प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था विधानमा गर्न जरुरी छ।

जनसम्पर्क समितिको प्रतिनिधि घटाउने कुरा आएको छ। पछिल्लो समय विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई समेत मतदानको अधिकार दिने व्यवस्था कानुनी र व्यवहारिक रूपमा चलिरहेको छ।

उनीहरुलाई पार्टीमा आकर्षित गर्न पनि उनीहरुको प्रतिनिधित्व पार्टीमा बढाउन जरुरी छ। अहिले  भइरहेका जनसम्पर्क समितिको प्रतिनिधित्व बढाउन सकिदैन भने यथावत र जहाँ सदस्यता कम छ त्यहाँ समितिको सभापतिलाई मात्रै भएपनि प्रतिनिधित्व गराउने र जनसम्पर्कको विधानमा एकरुपता ल्याउने तर्फ ध्यान दिन जरूरि छ।

पार्टीको मुख्य आधार भनेका यसका कार्यकर्ता हुन्। उनीहरुलाई आश्रीत होइन उद्यमशील, श्रृजनशील र नैतिकवान कसरी बनाउने? त्यसका लागि केन्द्रदेखि तल्लो तहका निकायले अभिप्रेरित गर्न जरूरि छ।

संसदीय बोर्डमा पनि ठूलो भीड जम्मा गर्नुभन्दा सानो र छरितो बनाऊँ। जति सानो हुन्छ उति नै अधिकारको दुरुपयोग हुने सम्भावना कम हुन्छ। बोर्डमा अलि विवेकशील संगठन बुझेका र कार्यकर्ताको सहि मूल्याकन गर्न सक्ने मानिसहरुको प्रतिनिधित्व हुन जरूरि छ।

यसको पनि काम कर्तव्य र अधिकार क्षेत्र तोकिनु पर्दछ। जसले निर्वाचन मनोनयनको एक महिना अगाडि नै उम्मेदवारको क्षमता र योग्यताका आधारमा टिकटको टुंगो लगाउन सकोस्।

अनुशासन समितिको हकमा अहिलेकै अवस्थाको अनुशासन समिति गाजरको बासुरी जस्तै हो। जुन समितिले आफैले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन गर्न सक्दैन त्यस्तो समितिलेको औचित्य के होला? पार्टी भित्र दुई खालका मानिसहरु छन्। एकथरी महाराजा कांग्रेस जस्तो  र अर्को प्रजा कांग्रेस जस्तो।

महाराजा कांग्रेसलाई विधानले छुने कुरै भएन। उहाँहरु विधानभन्दा माथि हुनु हुन्छ। प्रजा कांग्रेसलाई मात्रै विधान र अनुशासनको छडि नदेखाउ। अहिलेसम्म विद्र्रोही उम्मेदवारलाई अनुशासनको कारबाहीको फुकुवा र उसका समर्थक र मतदातालाई कारबाही जारी राख्ने पद्दतिले अनुशासन कायम गराउन सकिन्छ?

पार्टी संरचनामा केहि व्यवस्था थप गर्न जरुरी छ। पाटीभित्र तीन जना प्रवक्ताको व्यवस्था गरी सांगठनिक, कुटनीतिक र आर्थिक विषय हेर्ने जिम्मेवारी दिउँ जसले गर्दा उपयुक्त समयमा उपयुक्त व्यक्तिले पार्टीको धारणा बाहिर ल्याउन सक्छ।

प्रतिस्पर्धी पार्टीहरुको गतिविधिलाई चुनौति दिन पनि हामीले महासमिति सदस्यको संख्या घटाएर पाँच सय हाराहारीमा बनाएर त्यसलैलाई केन्द्रीय समितिको हैसियत दिदा उपयुक्त हुन सक्छ।

अहिलेको मौजुदा केन्द्रीय समितिको ठाउँमा राष्टिय कार्यसमिति र कार्यसम्पादन समितिलाई राष्टिय कार्यसम्पादन समिति र केन्द्रीय महाधिवेशनलाई राष्टिय महाधिवेशनको स्वरुपमा बदल्यौ भने जिल्लामा रहने कतिपय नेताहरुको व्यवहारिक कठिनाई पनि हल हुने छ।