हथकडीमा चौधरीको सपथ ग्रहण कि कानुनी राज्यमाथिको ग्रहण!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

काठमाडौ) उपत्यकामा विभिन्न जात जाति र समुदायका व्यक्तिहरुले महिनैपिच्छे एउटा न एउटा पर्व र जात्रा मनाउने गर्दै आएकाछन् जुन खासै नौलो विषय होइन।

तर, उपत्यकाभित्रै रहेको संघीय सरकार, संवैधानिक निकाय र जनप्रतिनिधि मूलक संस्थाले जात्रा देखायो भने त्यो देशभित्रमात्र होइन सिंगो विश्वका नीम्ति पनि रमाइलो जात्रा भन्दा लज्जाको विषय हुन सक्दछ।

यस्तै जात्रा देखाएको छ बिहीबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा)को नेतृत्वमा रहेको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार अर्थात कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र निर्वाचन आयोगले।

यी तीन निकायले कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित राष्ट्रिय जनता पार्टीका सदस्य रेशम चौधरीलाई हथकडीमै पद तथा गोपनीयताको सपथसँगै सांसदको लोगो लगाइदिएर देशको संविधान र संसदीय मर्यादामाथि भद्दा मजाक गरेर दुनियालाई नयाँ जात्रा देखाएका छन्।

थारु समुदायको अधिकारका लागि भएको आन्दोलनका क्रममा २०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टिकापुरमा एक डेढबर्षे बालकसहित ८ जना सुरक्षाकर्मीको सामूहिक हत्याकाण्डको मुख्य योजनाकारका भएको आरोप लागेपछि फरार चौधरी गत वर्षको निर्वाचनमा वारेशमार्फत उम्मेदवारी दिएर कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भएका थिए।

पहिलो प्रश्न त तत्कालिन अवस्थामा प्रहरीको फरार सूचिमा रहेका चौधरीको मनोनयन पत्र स्वीकार गरेर निर्वाचन आयोगले विद्यमान संविधान र कानुनको खिल्ली उडाएको थियो।

त्यसपछि त्यसक्षेत्रका जनताले त्यो भद्दा मजाकलाई नयाँ मोड दिँदै उनलाई अत्याधिक मतले निर्वाचित गराइदिए। तर, त्यतिबेला निर्वाचन आयोगले उनलाई आफै उपस्थित नभएसम्म निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिन तयार भएन।

त्यसपछि पनि उनले वारेसनामा मार्फत प्रमाणपत्र पाउन सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि अदालतले पनि अस्विकार गरिदियो। फलस्वरुप चौधरी आफैँले प्रहरी समक्ष आत्मसर्मपण गरेपछि उनलाई प्रहरीले थुनामा राखेको थियो।

जसलाई उनको पार्टी राजपा र त्यसका नेताले बारम्बार सडक र सदनमार्फत छोड्न सरकारसमक्ष माग गर्दै आएपनि त्यो सम्भव भएको थिएन।

तर, बिहीबार एकाएक निर्वाचन आयोगले विगतमा भएको अदालतको निर्णय र आफ्नो अडान विपरित चौधरीलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र सहितको पत्र संसद सचिवालयमा पठायो। संसद सचिवालयले तत्काल उनको पद तथा गोपनीयताको सपथ दिलाउने समय जुरायो।

उक्त योजनमा बमोजिम कैलाली घटनाको विषयमा मुद्दा खेपिरहेका चौधरीलाई डिल्लीबजार कारागारका प्रहरीले भ्यानमा हालेर अपरान्ह ३ बजे संसद सचिवालयमा पुर्याए। सभामुख कृष्णबहादुर महराले उनलाई स्वागत गर्दै गोपनीयताको सपथ तथा महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराइले सांसदको लोगो उपहार दिए।

यस घटनाले नयाँ नेपालको नयाँ संविधान र कानुन जसले अझै पूर्णता पाएको छैन त्यससँगै नेपालको संसदीय इतिहासमा भद्दा मजाक र उपहास गर्ने कार्य भएको छ।

हुनत कुनै पनि संविधानले पूर्णता त्यतिबेलामात्रै पाउन सक्दछ जब त्यहाँ कुनै पनि विषयलाई या त नैतिकताको दृष्टिकोणले या तर्कको दृष्टिकोणले पुष्टि गर्न सकिन्छ। तर, यस घटनामा आजको मितिसम्म रेशम चौधरी एक फौजदारी अभियोग लागेका अभियुक्त हुन्। जसलाई दोषी ठहर हुन सक्ने तथ्यगत आधारमा अहिलेसम्म थुनामा राखिएको छ। उनीमाथि लागेको आरोपमा अदालतले अन्तिम ठहर गरी दोषी करार नगरेसम्म उनी अभियुक्त मात्रै हुन् दोषी होइनन्। कुनै पनि मुलुकमा थुनामा राखिएको अभियुक्तलाई हथकडी लगाएर सांसद पदको सपथ र लोगो दिलाइदैन। यो न्याय र कानुनी राज्यको सर्वमान्य सिद्धान्त हो।

तर, नेपालको संसदीय इतिहासमा नैतिक हिसाबसँगै तर्कको दृष्टिकोणले पनि संसद र संसदीय मूल्य मान्यतामाथि मजाक गरिएको छ। जहाँ एउटा फौजदारी अभियोग लागेको अभियुक्तलाई न्यायलयले सफाई नदिई अथवा यथेष्ट तथ्य र तर्कको आधारमा राज्यले मुद्दा फिर्ता लिएको अवस्था पनि होइन। यदि चौधरीलाई पनि राजनीतिक मुद्दाको आधारमा उन्मुक्ति दिने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र निर्वाचन आयोगको चाहना थियो भने पनि उनलाई हथकडी लगाएर सपथ दिलाउँदै माला लगाएर पुनः जेल चलान गरिदैनथ्यो। योे घटनासँगै अब प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएर पनि फौजदारी अभियोग खेपिरहेका दिपक मनाङ्गेको पनि बाटो खुला भएको छ।

फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिलाई कारागारबाट बाहिर निकाल्दा अदालतमा न्यायाधीश समक्ष वयानका लागि उपस्थित गराउँदा बाहेक अरु अवस्थामा हथकडी खोलिदैन। जसको कारण विगतमा अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना भएका चौधरीलाई हथकडीमै राखिएकोमा राजपाका नेताले सदनमा पटक पटक आवाज उठाएका थिए।

तर, आज चौधरीलाई सपथ दिलाउँदा उनको हथकडी कुन कानुनी मान्यताको आधारमा खोलियो अथवा कसको हुकुमी आदेशमा खोलियो? जेलमा रहेको अभियुक्तलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आदेशले हो कि निर्वाचन आयोग अथवा नेपाल प्रहरीका प्रमुख सर्वेन्द्र खनालको आदेशमा हथकडी खोलेर सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा पुर्याइयो?

यसको जवाफ भविश्यमा अरु कसैले मागेनन् भने पनि कैलाली घटनामा मारिएका त्यी अबोध बालक र सुरक्षाकर्मीका आफन्तजनको परिवारले अवश्य नै माग्ने छ।

विगतमा संसदको नियमावली मस्यौदा तयार पार्दा फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिको सांसद पद निलम्बन गर्ने वा नगर्ने विषयमा चर्को मुद्दा बनाएको सत्तारुढ दल र त्यसैको नेतृत्वले आफ्नो विगतको अडान विपरित कार्य गरेको छ आज।

कुनै पनि सांसदमाथि अभियोग लाग्यो भने उसको पद निलम्बन हुनु पर्ने स्वाभाविक तर्क हो। उ कुनै अभियोग लागेर कारागारमा थुनिदा उसको सांसद पद निलम्बनमा पर्छ र उसको लागो खोलिन्छ। उसले सफाई पाएर इज्जतकासाथ बाहिर आउँदा उसको सांसद पद यथावत कायम मात्र हुँदैन उसको लोगो पनि फिर्ता हुन्छ र उसले ससम्मान माला लगाएर समाजमा आउँछ।

तर, आज त्यो मान्यता खण्डित भएको छ। थुनामा रहेका चौधरीलाई सांसद पदको सपथसँगै लागो र माला लगाएर कारागारमा पठाइएको छ। जसले गर्दा सिंगो संसदीय व्यवस्थामा मूल्य, मान्यतामाथि त गम्भीर प्रश्न खडा गरेकै छ, त्यो भन्दा ज्यादा अब कसैले नेपालको संघीय संसद भवन र सचिवालय सिंहदरबार र नयाँवानेश्वरस्थित अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र हो कि डिल्लीबजार कारागार भनि प्रश्न गर्यो भने त्यसको जवाफ कसले दिन्छ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अथवा प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले? अरुबाट त्यस्तै हो प्रधानमन्त्री ओलीबाट यसको जवाफ आयो भने जनता हाँस्लान कि रोलान् भविश्यले बताउला।