रविन्द्रले उद्धार गरिदिए पनि चोलेन्द्रले छोडेनन् एनसेललाई

२०७४ वैशाख १४ गते विकास समितिले सेवा विस्तारको अनुमति दिन निर्देशन नदिएको भए एनसेलले बाध्य भएर पूँजीगत लाभकर पहिले नै भुक्तानी गर्न सक्ने थियो

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
हिमाल दैनिक
काठमाडौं, माघ २४

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेश पश्चात देशकै सबैभन्दा ठूलो कर्पोरेट खरिद विक्री प्रक्रियामा संलग्न मलेसियन कम्पनी एक्जियटा र एनसेल कम्पनीले राज्यलाई झण्डै ६० अर्ब भन्दा बढि कर तिर्न बाध्य हुने भएका छन्।

नर्वेको टेलियासोनेराले आफ्ना शेयर मलेसियन कम्पनी एक्जियटालाई २०७२ पुसमा विक्री गर्दा राज्यलाई तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभकर समेत नतिरी बाहिरीएपछि लम्बिदै गएको करछली विवाद संसदभित्र पुगेपनि अन्ततः अदालतमार्फत टुंगो लाग्न स्थितिमा पुगेको हो।

टेलियासोनेराले ८० प्रतिशत आफ्नो शेयर विक्री गर्दा लाग्ने पूँजीगत लाभकर बापत ३५ अर्ब ९१ करोड भन्दा बढि कर राज्यलाई नतिरी बाहिरिएपछि उक्त विषय तत्कालिन व्यवस्थापिका संसदमा छलफलको विषय बनेको थियो।

त्यसलगत्तै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले २०७३ माघ २ गते पूँजीगत लाभकरको रकम निर्धारण गरी तीन महिनाभित्र असुल उपर गर्न अर्थ मन्त्रालय र मातहतको निकायलाई निर्देशन दिएको थियो। साथै उक्त विषयमा जिम्मेवार निकायका प्रमुखमाथि अनुसन्धान र छानविन गरी कानुनी कारबाही चलाएर त्यसको जानकारी संसदीय समितिलाई दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो।

त्यहि आधारमा सरकारले एनसेल कम्पनीलाई उक्त पूँजीगत लाभकर भुक्तानी नदिएसम्म उसले दिएको निवेदनका आधारमा ३जी र ४जी सेवा विस्तारको अनुमति नदिने अडान लिएको थियो।

त्यसैगरी लेखा समितिले २०७४ वैशाख १४ गते एनसेलको लाभकर असुलीबारे समितिले यसअघि दिएको निर्देशन वैशाख २ गते सकिएको बताउँदै कर निर्धारणको प्रगति विवरण ५ दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो।

तर, त्यहि दिन संसद सचिवालयको अर्को बैठक कक्षमा तत्कालिन संसदमा विकास समिति सभापति रविन्द्र अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अर्को समितिमा विचाराधिन विषयमाथि अतिक्रमण गर्दै एनसेलको सेवा विस्तारको योजना नरोक्न सरकार र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको थियो।

विकास समितिमा कतिपय सदस्यहरुले आपत्ति जनाएपनि समितिका सभापति अधिकारीको जोडबलमा पूँजीगत लाभकर र सेवा विस्तारको विषय अलग अगल भएको भन्दै कर असुलीको विषय जेसुकै भएपनि एनसेलको सेवा विस्तारका लागि अनुमति नदिएर विकास निर्माणको कार्य र सर्वसाधारण उपभोक्ताको अधिकार नरोक्न सरकारका नाममा निर्देशन जारी भएको थियो।

फलस्वरुप लामो समयको प्रयासका बाबजूद पनि सेवा विस्तारको अनुमति नपाएको एनसेल कम्पनीले संसदको विकास समितिको उक्त निर्देशन पश्चात सरकारबाट ३जी र ४जी सेवा विस्तारको अनुमति पायो।

विकास समितिको सहारामा सेवा विस्तार गरेको एनसेलले राज्यलाई तिर्नु पर्ने अर्बौँ रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर तिर्न लेखा समिति गरेको ताकेता भने वेवास्ता गर्दै आएको थियो।

जसलाई लेखा समितिको २०७४ असार २९ गतेको बैठकले एनसेलको शेयर हस्तान्तरणमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर अविलम्ब असुल उपर गर्न तथा कम्पनीको स्थापना भएदेखि हालसम्म भएको शेयर खरिद विक्री विवरण, शेयर विक्री खरिद प्रक्रियामा कर निर्धारण गर्नुपर्ने जिम्मेवार अधिकारी, कर निर्धारण गर्नुपर्ने समय/अवधि, कर निर्धारण र असुल उपर नगर्ने व्यक्ति र शेयर हस्तान्तरण गर्न अनुमति दिने जिम्मेवार व्यक्तिको नामसहितको विवरण उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।

यसरी नेपाली उपभोक्तामाझ टेलिफोन सेवा दिएवापत अर्बौँ रुपैयाँ नाफा कमाएर पनि त्यसवापत राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर नतिरी टेलियासोनेरा उम्किने र एक्जियटा र एनसेलले आफ्नो व्यापार व्यवसाय निरन्तर बढाइरहने स्थितिमा पनि राज्य निरिह बन्दै आएको थियो।

एनसेलको लाभकर असुलीमा भएको विवादका बाबजूद पनि उसले राज्यबाट पाएको सेवा विस्तारमा तत्कालिन संसदको विकास समिति र त्यसका सभापति जिम्मेवार भएको तत्कालिन संसदका एक सदस्य बताउँछन्।

‘२०७४ वैशाख १४ गते विकास समितिले सरकारका अर्थमन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल टेलिकम लगायतलाई सेवा विस्तारको अनुमति दिन निर्देशन नदिएको भए एनसेलले ४जी सेवा विस्तारकाे अनुमति पाउनका लागि पनि बाध्य भएर पूँजीगत लाभकर पहिले नै भुक्तानी गर्न सक्ने थियो,’ त्यी सदस्यले भने।

त्यसका बाबजूद बुधबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा बसेको बृहत इजलासले एनसेल र एक्जियटालाई पूँजीगत लाभकर तिर्न निर्देशन दिएर एनसेलकाे कर छल्ने प्रयास विफल बनाइदिएकाे छ भने राज्यको निम्ति खर्बौँ रुपैयाँ राजस्व संकलनमा साथ दिएको छ।