भ्रष्टाचारमा सुन्ने कि सून्य सहनशीलता?

नेपाल भन्ने देशबाट के कानुनी शासनको उन्मूलन नै भइसक्यो अथवा ‘अपराध’ र ‘अपराधीविरुद्धको दण्डसजाय’ भन्ने शब्दावली नेपाली शब्दकोषबाटै हराइसक्यो!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए।

देशको सबैभन्दा शक्तिशाली संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले नै संस्थाको नामबाट अनुसन्धान शब्द नै गायव हुनेगरी (अख्तियार दुरुपयोग आयोग)को नाम छोटो र त्यो निकायलाई खोटो बनाउँदै आफ्नो खल्ति मोटो (घुस लिएको) बनाएको आरोप लागेका पाठकले पदबाट राजीनामा दिए।

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विषयमा मुद्दा मिलाइदिने नाममा घुस लिएको गोप्य भिडियोसहितको समाचार प्रकाशित भएपछि सत्तारुढ दलकै नेताको राय सुझाव अनुसार पाठकले सरक्क राजीनामा दिएपछि यसले नेपाली समाजमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ।

सामान्य रुपमा हेर्दा पाठकले अपनाएको सहज बहिर्गमनको बाटोको विषयमा खासै अनौठो नमानिएला। तर, पाठकको त्यो बहिर्गमनको अन्तर्यले नेपाली समाजलाई के पाठ दिएर गयो? के उनको यो बहिर्गमनले नेपाली समाजमा व्याप्त अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको श्रृंखलालाई रोक्ने आधार तय गर्यो त? उत्तर सरल छ। कदाचित गर्दैन र गरेन पनि।

हुनत् पदीय मर्यादा विपरितको आचरण गरेको आरोप लागेपछि सरक्क राजीनामा दिएर आनन्दको जीवन जिउने अध्यायको श्रीगणेशाय नमः पाठकबाट भएको होइन।

गतवर्षको फागुन ३० गते तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र जन्ममितिमा कैफियत देखिएको भन्दै तत्कालिन न्यायपरिषदका सचिव नृपध्वज निरौलाले उनलाई पदमुक्त भएको पत्र थमाए। उक्त कदमबारे सत्ता, प्रतिपक्षी दल र स्वयं अदालतले समेत साथ नदिएपछि पराजुली सरक्क घर फर्किएर हाल आनन्दले सेवानिवृत्त जीवन विताइरहेका छन्।

पराजुलीलाई कतिखेर संविधान र कानुनले नदेखेको, नचिनाएको र नहिँडाएको बाटोबाट सचिवले नै लखेट्लान् र उनको तातो कर्सीमा गएर बसौँ भनि श्वास फेर्न पनि भुल्नेगरी हतारिएका न्यायाधीश दिपकराज जोशीको अवस्था पनि खासै फरक छैन।

संवैधानिक परिषदले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिको सिफारिस भएका जोशीलाई संसदीय सुनुवाई समितिले शैक्षिक योग्यताको विषयमा प्रश्न उठाउँदै उनको नाम अस्विकृत गर्यो। तर, त्यसपछिका दिनमा पनि जोशी निरन्तर अदालतमा गएर न्यायसम्पादन कार्यमा क्रियाशील नै भए। जसलाई वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सत्तापक्षका सांसदहरुले सुनुवाई समितिमा मोलमोलाई र सौदावाजीमा दिइएको आदेशको तामेली गरेपछिमात्र जिम्मेवारी विहिन अवस्थामा जोशी पुगेका हुन्।

त्यसैगरी अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत लक्की शेर्पाले पनि पदीय आचरण विपरित गतिविधि गरेको आरोप लागेपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुई पाइलटले भने बमोजिम पदबाट राजीनामा दिएर घर बस्न थालेको पनि केहि हप्ता भयो।

यी सबै घटनाले नेपालभित्र र बाहिरको जगतलाई धेरै कुरा नभने पनि नेपालको कानुनी शासन व्यवस्थाको स्थिति कस्तो छ भन्ने सन्देश छताछुल्ल हुनेगरी दिएको छ।

यदि यो मुलुकमा कानुनी राज थियो भने कुनै पनि व्यक्तिको विषयमा पदीय आचरण विपरित क्रियाकलाप गरेको आरोप लाग्ने वित्तिकै यति सहज उन्मुक्ति पाउने थिएनन्। त्यतिमात्र होइन, उसले आफ्नोविरुद्ध आरोप लाग्नासाथ सहजै यो भन्ने सक्ने थिएनन् किः यदि मैले कुनै गल्ति गरेको प्रमाणित भयो भने आफ्नो पद अथवा राजनीतिबाटै सन्यास लिन्छु।

हाम्रो संविधान र कानुनले कुनै पनि संस्थाको पदाधिकारी वा कर्मचारीको नियुक्तिसँगै उसको काम, कर्तव्य, अधिकार, सेवा, सर्त, सुविधाबारे जति स्पष्टसँग उल्लेख गरेको छ त्यी पदीय जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरुले तदअनुरुप कार्यसम्पादन नगरे अथवा अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा त्यहि माफिक दण्ड सजायको पनि व्यवस्था गरेको छ। पदमुक्त वा सन्यास लिएर आनन्दको जीवन जिउने बाटो दिएको छैन्।

उदाहरणका लागि, यदि कुनै संवैधानिक पदाधिकारीले अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा त्यसको उपचारका लागि संविधानले नै संसदमा महाभियोगको व्यवस्था गरेको छ। जसले त्यस्ता व्यक्तिलाई भविश्यमा समेत अयोग्य हुनेगरी त्यहि मुताविक दण्ड सजाय दिन सक्दछ।

त्यसैगरी राज्यका कुनै निकायमा रहेका व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा उसका विरुद्ध स्वयं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरी उसका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ। र अदालतले न्याय सम्पादन गर्दछ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलन हुन्छ र सोही माफीक यी निकायले आफ्नो आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्दछन् भन्ने मान्यताकै आधारमा लोकतान्त्रिक शासन पद्धति र कानुनी राज्यको सिद्धान्तलाई विश्वकै उत्कृष्ट पद्धति र सिद्धान्तमा आधारित व्यवस्था मानिएको हो।

तर, वर्तमान नेपालको सन्दर्भमा यो मान्यता खण्डित भएको मात्र होइन क्षदविक्षद भएको छ।

त्यसको सुरुवात तत्कालिन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की स्वयंदेखि तत्कालिन व्यवस्थापिका संसदमा रहेका राजनीतिक (हालको सत्तारुढ) दल र सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीशबीचको ग्याङ फाइटबाट भएको भन्दा फरक नपर्ला। तत्कालिन प्रतिपक्षी दलसहित सत्तारुढ दलकै झण्डै साढे दुई दर्जन नेताहरुविरुद्ध कार्कीले भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चलाउने तयारी गरिरहेका छन् भन्ने आयोगका एक सदस्यले दिएको सूचनाका आधारमा तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले रातारात कार्कीको विरुद्ध महाभियोगको पासो फाले। तर, संविधान र कानुन बमोजिम उनलाई प्रक्रिया पुर्याएर पदमुक्त गर्दा उनले आफ्नाविरुद्ध खोल्न र खेल्न सक्ने थप गोप्य सूचनाको खतरा मोल्न भन्दा अनेक बहानामा सदन अवरुद्ध पार्दै अदालतको आदेश कुर्ने काम भयो। अदालतले उनलाई पदच्यूत बनाइदिएपछि मात्रै सदनले पुनः आफ्नो गति लियो भने कार्की पनि महाभियोगको झटारोबाट हुन सक्ने दण्ड सजायको खतराबाट मुक्त भएर सेवानिवृत्त जीवन विताउन सफल भए।

यी सबै घटनाको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने, यो पुष्टि हुन्छ कि नेपाल भन्ने देशबाट या त कानुनी शासनको उन्मूलन नै भइसक्यो या त भनौँ ‘अपराध’ र ‘अपराधीविरुद्धको दण्डसजाय’ भन्ने शब्दावली नेपाली शब्दकोषबाटै हराइसक्यो।

होइन भने, यसरी अनेकन अपराधमा संलग्न भएको आरोप लागेका व्यक्तिहरुले पदबाट राजीनामा दिएपछि किन उन्मुक्ति पाइरहेका छन्? किन उनीहरुले गरेको अपराधको मात्राका आधारमा काननुले निर्धारण गरे अनुसार दण्ड सजाय हुँदैन? चाहे पूर्व आयुक्त कार्की हुन् वा निर्वतमान आयुक्त पाठक वा पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली अथवा पूर्वराजदूत शेर्पा उनीहरु कसैले पनि यदि अपराध गरेकै हुन भने छुट पाउन र दिन हुँदैन। त्यो भएन भने भोलि जो कोहीले पनि सन्तान, दरसन्तानलाई पुग्नेगरी कुम्ल्यायो अनि कसैले आरोप लगायो भने सरक्क पदबाट बाहिरिएर आनन्दले जीवन विताउँने दण्डहिनताको संस्कृति मौलाउने पक्का छ। त्यो स्थिति आउन नदिन पनि उनीहरुमाथि संविधान र कानुनले तय गरेको बाटोमार्फत अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही हुन जरुरी छ।

अन्यथा विगत एकवर्षदेखि सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निरन्तर फलाक्दै आएको ‘भ्रष्टाचारमा सून्य सहनशीलता’ भन्ने पदावली वास्तविकतामा सून्य नभइ ‘सुन्ने’ सहनशीलतामा परिणत हुने छ। त्यसपछि जनताले या त त्यसको विरुद्धमा सडकमा पुनः अर्को विद्रोह गर्ने अथवा केहि नलागेपछि आफूमा पनि यो दण्डहिनताको राज हेर्ने क्षमता बढाएर ओली सरकारको बोलीमा लोलि मिलाउनुको विकल्प अरु केहि हुने छैन।