प्रधानमन्त्री ओलीको वेफिकर यात्रा जारी

न हेर्छन संविधान र कानुन, न सुन्छन् र टेर्छन् विपक्षी दलको आवाज

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
हिमाल दैनिक
काठमाडौं, चैत १३

संविधानको सफल कार्यान्वयन मार्फत मुलुकमा राजनीतिक स्थायीत्व आर्थिक संमृद्धिको नारा दिएर सत्तामा पुगेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं संविधान र कानुनी व्यवस्थालाई एकपछि अर्को कदम चाल्दै र लत्याउँदै गएका छन्।

गत माघ ६ गते संवैधानिक परिषदको बैठकमा संविधान र कानुन बमोजिम विपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमै विभिन्न पाँचवटा संवैधानिक आयोगका अध्यक्षको नियुक्तिको सिफारिस गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले चैत ११ गते सोमबार पुनः अर्को निर्णय मार्फत संविधान र कानुनको मात्र होइन त्यसले तय गरेको प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतमाथि पनि ठाडै चुनौति दिएका छन्।

संविधानको धारा २८४ को व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधकारीहरुको नियुक्तिको सिफारिस गर्न परिषदको अध्यक्षतासहित ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद रहने उल्लेख छ। जसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख÷उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता सदस्य रहन्छन्।

उक्त परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अनुसार, परिषदको निर्णय सर्वसम्मत हुनु पर्ने र पहिलो र दोस्रो बैठकमा सर्वसम्मत नभए तेस्रो बैठकको बहुमतले निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय संविधान र ऐनमा उल्लेखित यी प्रावधानहरुको पालना नगरी जतिबेला मन लाग्यो परिषदको बैठक बोलाउने र विपक्षी दलको नेता अनुपस्थित हुँदा पनि सोझै नियुक्तिको सिफारिस गर्ने परम्परा र अभ्यासको थालनी गरेका छन्।

माघ ६ गते जस्तै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको सिफारिसका लागि प्रधानमन्त्री एवं संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष ओलीले सोमबार ३ बजेका लागि परिषदको बैठक बोलाएका थिए।

त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले तत्काल प्रधानमन्त्री ओलीका अतिरिक्त परिषदका अन्य सदस्यहरुलार्र्ई टेलिफोन मार्र्फत आफ्नो पूर्वनिधारित कार्यक्रम अनुसार बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी दिँदै बैठक अर्को दिनलाई राख्न आग्रह गरेको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले बताए।

प्रधानमन्त्रीसँगको टेलिफोन वार्ता लगत्तै सभापति देउवाले संसद सचिवालयस्थित दलको कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषदका अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै उक्त दिन तत्कालै परिषदको सचिवालयमा लिखित पत्र समेत पठाएका थिए।

दलको कार्यालयबाट चलानी भएको पत्र संख्या ७६ मा सभापति देउवाले चैत ११ गते आफ्नो दलको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार संसदीय दलको बैठकमा व्यस्त रहनु पर्ने भएकोले आफू संवैधानिक परिषदको बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराएका थिए। साथै उक्त पत्रमा चैत १२ गतेदेखि पार्टीको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार चैत २२ गतेसम्म उपत्यका बाहिर रहने बताउँदै परिषदको बैठक त्यसपछि मात्रै राख्न अनुरोध गरेका थिए।

‘सभापति देउवासँगको टेलिफोन वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्रीजीले सकरात्मक जवाफ दिँदै हुन्छ हेरौँला भन्नु भयो तर, साँझ थाहा भयो कि परिषदको बैठकले निर्वाचन आयोग र समावेशी आयोजको प्रमुखमा नियुक्तिको सिफारिस गरेछ,’ खाँणले भने।

संविधान र कानुन बमोजिम परिषदको बैठकमा विपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमा नै पाँच वटा संवैधानिक आयोगका प्रमुखको सिफारिस गरेर चर्किएको विवाद सेलाउन नपाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः अर्को बैठक मार्फत निर्वाचन आयोग र समावेशी आयोगको प्रमुखमा सिफारिस गर्ने निर्णयले संविधान र कानुनी प्रावधानमाथि धावा बोल्नुका साथ राजनीतिक द्धन्द्ध बढाउने कार्य भएको खाँणको दाबी छ।

संविधानको धारा २८४ को व्यवस्था तथा संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन २०६६ को व्यवस्था अनुसार परिषदको निर्णय सर्वसम्मत हुनु पर्ने र यदि पहिलो र दोस्रो बैठकमा सर्वसम्मत हुन नसकेमा तेस्रो बैठकले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

‘तर, प्रधानमन्त्रीले त संविधान र कानुनमा व्यवस्था भए अनुसारको पहिलो चरणमा नै विपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमा भटाभट निर्णय लिने कुरा विल्कुलै गलत छ र यो निर्णय सच्याइनु पर्छ,’ खाँणले भने।

यसअघि माघ ६ गतेको बैठकमा सभापति देउवाको अनुपस्थितीमै विभिन्न आयोगका प्रमुखको सिफारिस भएपछि कांग्रेसले विरोध जनाउँदै संसदीय सुनुवाई समितिको बैठक समेत बहिष्कार गरेको थियो।