सर्वोच्चमा सेटीङ मिलाउन फेरि मिचियो संविधान र कानुनी प्रावधान

मर्यादाक्रम अनुसार पहिलो नम्बरमा हुनु पर्ने फुयाँल ४ नम्बरमा राख्दै न्याय परिषदले गर्यो ढुंगाना, माथेमा, रेग्मी र शर्माको नाम सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
हिमाल दैनिक
काठमाडौं, चैत १९

संविधान र कानुनको व्यवस्थालाई अवमूल्यन गर्दै न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा पाँच जनाको नाम सिफारिस गरेको छ।

आगामी १५ वर्षसम्म न्यायलयमा अधिकांश समय आफ्नो पार्टीको वर्चश्व कायम गर्ने गरी वर्तमान सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को योजना र चाहना मुताविक न्याय परिषदले मर्यादा क्रम मिचेर पूर्व महान्यायाधीवक्ता हरि फुयाँललाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको हो।

परिषदको मंगलबार बसेको बैठकले पहिलो नम्बरमा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको नाम सिफारिस गरेको छ। दोस्रो क्रममा उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको नाम सिफारिस गरेको छ।

तेस्रो नम्बरमा वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मीको सिफारिस पश्चात मात्रै चौथो क्रम संख्यामा पूर्व महान्यायाधीवक्ता फुयाँलको नाम राखिएको छ भने पाँचौँ नम्बरमा अधिवक्ता मनोजकुमार शर्माको नाम रहेको छ।

नेपालको संविधानको भाग १२ को धारा १५७ वमोजिम प्रधानमन्त्री तथा सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारको रुपमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्तिलार्ई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले महान्यायाधिवक्ताको नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। उक्त धाराको उपधारा ३ र ५ को व्यस्था वमोजिम यसरी नियुक्त हुने महान्यायाधिवक्ताको सेवा, सर्त र सुविधा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह हुने उल्लेख छ। अर्थात महान्यायाधिवक्ताको पदीय मर्यादा यसै पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह हुने अवस्थामा फुयाँलको नाम उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश भन्दा अगाडि नै आउनु पर्ने थियो।

वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा तत्कालिन महान्यायाधिवक्ता हरिकृष्ण कार्कीलाई तत्कालिन न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेपछि उक्त पदमा तत्कालिन नेकपा एमाले निकट कानुन व्यवसायी फुयाँल महान्यायाधिवक्ता बनेका थिए।

त्यतिबेला पनि कार्कीको पदीय मर्यादा अनुसार पहिलो नम्बरमा राखेर न्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्दा सपना मल्ल प्रधान प्रधानन्यायाधीश नबन्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै अदालतको नेतृत्व अधिकांश समय आफ्नै पार्टी निकट न्यायाधीशको मातहतमा राख्ने योजना अनुसार उनको नाम पाँचौँ नम्बरमा राखिएको थियो।

यसपटक पनि पदीय मर्यादा अनुसार पहिलो नम्बरमा हुनु पर्ने फुयाँललाई चौथो नम्बरमा राखेर सिफारिस गरिएको एक कानुन व्यवसायीले बताए। यसरी संविधानको मर्यादा भुलेर रोल क्रममा तल पार्नुको पछाडि उनीभन्दा अघिल्लो क्रममा रहेका अधिवक्ता रेग्मीलाई पनि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवसर प्रदान गर्न परिषदले लिएको रणनीति हुन सक्ने त्यी कानुन व्यवसायीको बुझाई छ।

यदि देशको राजनीतिमा कुनै त्यस्तो खासै ठूलो फेरबदल भएन भने वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको झण्डै चारवर्षे कार्यकाल पश्चात न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना मल्ल प्रधान प्रधान न्यायाधीश हुने छन्।

त्यस लगत्तै अहिले सिफारिसमा परेका रेग्मी करिब साढे २ वर्ष र त्यसपछिको चार वर्ष फुयाँल प्रधानन्यायाधीश अर्थात आगामी १५ वर्षसम्म न्यायालयको नेतृत्व उनीहरुले नै लिने छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको गृहजिल्ला झापा निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता रेग्मी वैचारिक रुपमा नेपाली कांग्रेस र त्यसका पूर्व नेता खुमबहादुर खड्का निकट कानुन व्यवसायीका रुपमा परिचित छन्। त्यतिमात्र होइन, उनी खड्काले संविधान सभाले संविधान निर्माणका क्रममा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र कायम गर्नु पर्छ भन्ने अभियानका प्रमुख व्यक्तिमध्ये एक हुन्।

त्यसैगरी पाँचौँ नम्रबमा रहेका मनोजकुमार शर्मा पूर्व प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माका भतिजा हुन्।

यसैबीच न्याय परिषदको आजको बैठकले उच्च अदालतको न्यायाधीशमा १८ जना व्यक्तिको नाम सिफारिस गरेको छ।

यसरी सिफारिसमा पर्नेहरुमा न्याय सेवाका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतमध्येबाट तीन जना, पुनरावेदन अदालतका अतिरिक्त न्यायाधीश एक जना, जिल्ला न्यायाधीशमध्येबाट ६ जना र कानुन व्यवसायीमध्येबाट ७ जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ।