‘पूँजीगत लाभकर नतिरेसम्म एनसेलको प्रयोग बन्द गरौँ’

राजस्व छलीमा लागेको एनसेललाई कुनै राजनीतिक र सरकारी संरक्षण प्रदान नर्गन कानून व्यवसायी र सराेकारवालाकाे माग

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
हिमाल दैनिक
काठमाडौं, वैशाख १०

सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट निर्देशनको समेत वेवास्ता गर्दै राज्यलाई तिर्नु पर्ने अर्बौ रुपैयाँ कर तिर्न अटेर गर्दै आएको निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित टेलिफोन सेवा प्रदायक संस्था एनसेलविरुद्ध नागरिक निर्विकल्प बन्दै गएको छ।

अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि लामो बहस पश्चात एनसेलबाट उठाउनु पर्ने पूँजीगत लाभकर तत्काल असुल उपर गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश बमोजिम नेपाल सरकार ठूला करदाता कार्यालयले कर भुक्तानीका लागि गरेको पत्राचार गरेको थियो।

तर, ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैया पनि बढि कर निर्धारण भयो भन्दै एनसेलले अदालतमा साेमबार रिट दायर गर्न पुगेपछि नागरिकको शोषण गर्न उद्दत एनसेल राजस्व छल्न पनि दृढ बन्दै गएको त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ।

एनलेसले राज्यलाई पूँजीगत लाभकर तिर्नु पर्छ भनि यसअघि अदालतमा रिट दायर गरी राज्यको पक्षमा फैसला गराउन सफल सात जना कानुन व्यवसायी तथा सरोकारवाला संस्थाले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति मार्फत एनसेलेको हर्कतप्रति गम्भिर आपत्ति जनाएका छन्।

कानून व्यवसायीहरु द्धारिकानाथ ढुंगेल, सुरेन्द्र भण्डारी, विदुर मैनाली लगायतले समूहले पाँच बुँदे विज्ञप्ति मार्फत आम एनसेलले बुझाउनु पर्ने रकम राज्यलाई बुझाएसम्म एनसेलको सेवा वहिष्कार गर्न आम नागरिकलाई अपिल गरेका छन्।

यसरी विज्ञप्ति जारी गर्ने कानून व्यवसायीहरुमा सुकदेव भट्टराई, जगदिश बराल, कृष्ण देवकोटा, महेश डंगोल, एनसेल सरोकार समूह र नेपालका लागि नेपाली अभियान पनि रहेको बताइएको छ।

एनसेलबाट उठाउनु पर्ने पूँजीगत लाभकर रकम निर्धारण गर्दा ठूला करदाता कार्यालयले अत्यन्त कम रकम निर्धारण गरेको दाबी गर्दै उनीहरुले उक्त निर्णय त्रुटीपूर्ण भएको बताएका छन्।

साथै एनसेलले कानून छल्ने, पूँजीगत लाभकर नतिर्न विभिन्न मार्ग अबलम्बन गर्ने, र छलकपट गर्ने जस्ता कार्य गरिरहेको आरोप लगाउँदै सरोकारवाला कानून व्यवसायीले कानून बमोजिम लाग्ने सम्पूर्ण जरिवानासहित लाभकर निर्धारण गर्न सरकारी निकायसँग माग गर्दै राजस्व छलीमा लागेको एनसेललाई कुनै राजनीतिक र सरकारी संरक्षण प्रदान नर्गन पनि माग गरेका छन्।

‘हाल ऐनसेलले १४ अर्ब ३६ करोेड ५३ लाख ७० हजार ६ सयमात्रै पूँजीगत लाभक र तिर्ने जुन परिपञ्च रची रहेको छ त्यो सरासर कानून छल्ने काम हो। त्यसलाई प्रोत्साहन गरिएमा राष्ट्रको ढुकुटीमा ठुलो असर पर्ने छ। यस्तो परिञ्च कुनै पनि नेपालीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

साथै उनीहरुले एक्जियटाले तिर्नु पर्ने ८० प्रतिशत सेयर विक्रीको लागि मात्रै पूँजीगत लाभकर निर्धारण नगरी बाँकी २० प्रतिशत सेयरको नेपाली पक्षले तिर्न बाँकी ११ अर्ब भन्दा बढि पूँजीगत लाभकर रकम समेत असुल उपर गर्न ठूला करदाता कार्यालयलाई जोड दिएका छन्।

पटक पटक सरकारी निकायले कर चुक्ताका लागि दिएको निर्देशनलाई वेवास्ता गर्दै आएको एनसेल-एक्जीयटा र सुनीभेराबाट असुली गर्नु पर्ने पूँजीगत लाभकर अब आम नागरिकको दबाबबाट मात्रै सम्भव हुने कानून व्यवयायीको ठहर छ।

‘तसर्थ जबसम्म पूँजीगत लाभकर वापत ऐनसेलले तिर्नु पर्ने सम्पूर्ण रकम राज्यलाई बुझाउने वा चुक्ता गर्ने काम गर्दैन तबसम्म ऐनसेलको सिम प्रयोग नगरौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यसै सम्बन्धित अन्य समाचार

रविन्द्रले उद्धार गरिदिए पनि चोलेन्द्रले छोडेनन् एनसेललाई