मेरो सरकार त आयो, श्रीपेच, राजदण्ड र दरबार खोइ?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ७ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संघीय संसदका सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई सम्माननीयको सट्टा माननीय मात्रै भनेपछि सदनभित्र र बाहिर चर्को आलोचना भएको थियो।

त्यसको एकवर्ष पुग्दा नपुग्दै शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बाचन गर्ने क्रममा उनै राष्ट्रपति भण्डारीले त्यो भन्दा एक कदम अघि बढेर पटक पटक ‘मेरो सरकार’ भनि गरेको सम्बोधनप्रति चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।

राष्ट्रपतिको उक्त विवादस्पद भनाइको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने प्रतिबाद गरेका छन्।

शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पत्रकारहरुसँग प्रतिक्रिया दिँदै संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति देशको अभिभावक भएको र त्यसकाे हैसियतले यो सरकार राष्ट्रपतिकै भएको भन्दै उनको बचाउ गरे।

यो सरकार राष्ट्रपतिकै हो

राष्ट्रपति देशको अभिभावक भएको र त्यसकाे हैसियतले यो सरकार राष्ट्रपतिकै हो:प्रधानमन्त्री ओली

Posted by Himal Dainik on Saturday, May 4, 2019

साथै प्रधानमन्त्री ओलीले मेरो सरकार भन्ने चलन विश्वका अन्य देशहरु लगायत भारतमा पनि भएको कुरा थाहा नपाएर आलोचना गरेकोमा आफूलाई अचम्म लागेको पनि बताए।

तर, सँधै वाकचातुर्यता र तर्कशैलीमा अब्बल मानिने प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो धारणा तर्क नभएर ‘कुतर्क’ भन्दा फरक नपर्ला।

किन भने नयाँ नेपालको संविधानको कुनै पनि धारा वा उपधाराले राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार दिएको छैन। विगत एकदशक यता जब तत्कालिन संविधान सभाले नेपालबाट राजतन्त्रको उन्मूलन गर्दै नयाँ विधि र व्यवस्था अन्तर्गत राष्ट्राध्यक्षको रुपमा संवैधानिक राष्ट्रपतिको चयन गर्यो त्यसयता कुनै पनि सम्बोधनमा राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भनि सम्बोधन गरेका थिएनन्।

अरु त परै जाओस् स्वयं वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी पहिलो पटक उक्त पदमा पदासिन भएलगत्तै तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले तयार पारेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमदेखि गतवर्षसम्म पनि यो पदावलीको प्रयोग गरिनन्।

तर, यसपटकको सम्बोधनमा दोस्रो जनआन्दोलन अघिको संसदमा तत्कालिन राजा/महाराजाले जस्तै गरी राष्ट्रपति भण्डारीले मेरो सरकार कि मेरो सरकार भनिरहिन्।

राष्ट्रिय पञ्चायतको समयको कुरै छोडौँ ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात बनेको नेपालको संविधान २०४७ को व्यवस्था अनुसार त्यतिबेलाको संसदमा राजाले सम्बोधन गर्दा माननीय सभामुख र मेरो सरकार भन्ने बैधानिक हक थियो। किन भने संविधानको धारा ३५ को उपधारा (१) ले कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ र मन्त्रिपरिषदमा रहने व्यवस्था गरेको थियो भने उपधारा (४) ले श्री ५ को नाममा यो संविधान र अन्य कानूनबमोजिम काम बाहेक अरु सबै कार्यकारिणी कामहरु श्री ५ को सरकारको नाममा हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको थियो। अर्थात सोही संविधानको धारा २७ को उपधारा (१) ले श्री ५ भन्नाले पृथ्वीनारायण शाहको वंशज, आर्य संस्कृतिको अनुयायी, हिन्दू धर्मावलम्बी, गद्दीनसीन महाराजाधिरालाई सम्बोधन गरेको स्पष्ट व्याख्या गरेको थियो।

तर, नेपालबाट त्यो एकात्मक शाह वंशीय राजतन्त्रको उन्मूलन भइसक्यो। दोस्रो जनआन्दोलनको उभारमा उद्देलित हुँदै नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा मात्र गरिएन, त्यस अनुरुप संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरी भण्डारीसहित दुई जना व्यक्ति मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष भएर १० वर्ष विताइसकेका छन्।

यसरी नयाँ संविधानले संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारिणी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरेको छ। जहाँ राष्ट्रपतिको भूमिका केबल अलंकारका लागिमात्र सिमित गरिएको छैन, उसले गर्ने सबै काम कारबाहीको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) ले प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्मा सिमित गरेको छ।

त्यतिमात्र होइन, संविधानको धारा ७५ को कार्यकारिणी अधिकार सम्बन्धि व्यवस्था अन्तर्गत उपधारा (३) ले नेपालको संघीय कार्यकारिणी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

यस धारा बमोजिम नै विगत ९ वर्षदेखि राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा जनप्रतिनिधिमूलक संसदको प्रमुखलाई सम्माननीय भनि सम्बोधन गर्नेदेखि नेपाल सरकारको नाममा हुँदै आएको थियो।

तर, वर्तमान राष्ट्रपतिले आफूलाई जनताको प्रतिनिधिमूलक साझा संवैधानिक संस्था भन्दा पनि नेपालीहरुले विर्सन लागेको एकात्मक र सामन्ती राजतन्त्रको स्मरण गराउने दुश्प्रयास विगत एकवर्ष यताका गतिविधिहरुबाट एकपछि अर्को चरणमा गर्दै आएकी छिन्। चाहे, गत जेठ ७ गते सभामुख र अध्यक्षलाई सम्माननीय नभनी माननीय मात्रै पदावली प्रयोग गरेर होस् वा दशैंको टिका थाप्न शीतल निवास पुगेका प्रधानन्यायाधीशदेखि विभिन्न निकायका पदाधिकारीलाई भूइमा घुँडा टेकाएर टिका लगाइदिएको घटना। चाहे, स्वदेशभित्र वा बाहिर निस्कँदा सडक पूरै खाली गराएर सर्वसाधारण नागरिकलाई घण्टौँसम्म जाममा पारेर होस् वा विदेश भ्रमणमा उड्न लाग्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एकघण्टासम्म आन्तरिक र बाह्य उडान र अवतरण ठप्प पारेर अथवा मेरो सरकार भनि सम्बोधन गरेर, यी सबै राजतन्त्रको अवषेशहरुलाई व्यूँताउने अभ्यास मात्रै हुन्।

भलै प्रधानमन्त्री ओली, उनका असल अनुयायी तथा प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलदेखि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अरिंगालरुपी बुद्धिजिवीसम्मले शुक्रबारदेखि निरन्तर राष्ट्रपति भण्डारीको बचाउमा अनगिन्ती शब्द र शक्ति खर्चिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको जस्तै उनीहरुको तर्क छः भारतमा पनि त्यहाँको राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्दा मेरो सरकार अर्थात माइ गभर्मेन्ट भन्ने चलन छ भने यहाँ हामी सबैले मेरो सरकार किन नभन्ने?

उनीहरुको यो तर्क सुन्दा र देख्दा दया गर्नुको विकल्प छैन। किन भने उनीहरुले भारतका राष्ट्रपतिले सम्बोधनका क्रममा ‘माइ गभर्मेन्ट’ भनेको त सुने तर, त्यहाँको संविधानका निर्माता बाबसाहेब अम्बेडकरले भारतको राष्ट्रपतिले श्रीपेच नलाएपनि बेलायतको राजा जस्तै हो भनि संविधानको व्याख्यामा उल्लेख गरेको भने पढ्न पाएनन् वा सुनेनन्।

उनीहरुले भारतीय संविधानको धारा ५३, ७४, ७५, ७७ र ७९ पनि हेर्न भ्याएनन्। जसमा धारा ५३ मा कार्यकारिणी अधिकार राष्ट्रपतिमा रहने व्यवस्था गरेको छ। धारा ७४ मा स्पष्टसँग भनिएको छ, राष्ट्रपतिलाई सरसल्लाह र काम गर्न मन्त्रिमण्डल र प्रधानमन्त्री रहने छ जसलाई राष्ट्रपतिले आवश्यकता अनुसार निर्देशन र पुर्नविचारका लागि भन्न सक्नेछ।

त्यस्तै धारा ७५ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री र मन्त्री नियुक्त गरी उनको इच्छा अनुसार काम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। धारा ७७ मा सकारको काम कारबाही राष्ट्रपतिको नाममा गर्ने गराउने व्यवस्था छ। त्यसैगरी धारा ७९ ले राष्ट्रपति, राज्यसभा र लोक सभा मिलाएर संसदको परिकल्पना गरिएको छ। जहाँ राज्यसभाको अध्यक्ष उपराष्ट्रपति रहने प्रावधान समेत गरिएको छ।

भारतीय संविधान र अभ्यासको यो यथार्थ नै नबुझेपछि प्रधानमन्त्री ओली अचम्मित हुनु वा उनका अरिंगालरुपी कार्यकर्ता आक्रोसित हुनु स्वाभाविक मान्नु पर्दछ।

तर, जे जसरी प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको उदाहरण दिएका छन्, त्यो विल्कुलै गलत छ। भारत स्वतन्त्र भएपछि त्यहाँको संविधान सभाले बेलायती संसदीय अभ्यास र प्रचलनबाट प्रभावित भएर आफ्नो संविधान बनाएको थियो। तर, नेपालमा आन्दोलनको उभार र उद्देलनमा राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र स्थापना भएको हो।

दुई वटा संविधान सभाले ८ वर्षे कार्यकाल विताएर नेपालले संविधान बनाउँदा न त बेलायती संसदीय मोडल न अमेरिका वा भारतको नै नक्कल गरियो। नेपालीहरुले राष्ट्रपतिलाई आलंकारीक संस्थाको रुपमा थापना मात्रै गरे भने कार्यकारिणी अधिकार जनप्रतिनिधिमूलक संघीय संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदलाई दिएको छ।

कुनै पनि विषयवस्तुलाई त्यससँग सम्बन्धित सन्दर्भ र परिवेशले निर्धारण गर्छ। नेपालमा राजतन्त्र थियो त्यतिबेला सरकार नै श्री ५ को अर्थात राजाको थियो। सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ मा निहित भइसकेपछि राजाले सम्बोधन गर्दा मेरो सरकार भन्ने गरिन्थ्यो जुन संविधानतः उचित थियो।

तर, अहिले राजतन्त्रलाई विस्थापित गरी गणतन्त्र स्थापना भएको छ। संवैधानिक/आलंकारिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था छ जसलाई संविधानले कुनै अधिकार नै दिएको छैन। केबल खोपाको देवता जस्तै बनाएर राखेको छ। यदि प्रधानमन्त्री ओली वा उनका अरिंगाल गणले राजतन्त्रको सट्टा गणतन्त्र आएको हुँदा उसले पनि मेरो सरकार भन्न पाउँछ भन्ने तर्क गर्ने हो भने अब भन्नु पर्यो के नेपालमा गणतन्त्रले राजतन्त्रलाई प्रतिस्थापन गरेको हो?

हो भने, अब संघीय संसदमा संवोधन गर्दा मात्रै किन मेरो सरकार भन्ने? एउटा मन्त्रालय रहेको शीतल निवासमा खाली टाउको लिएर किन बसिरहने? लगाए भइगयो नि नारायणहिटी संग्राहलयमा वेकम्मा बनाएर राखिएको ८ किलो सुन, हिरा, माेति, जुहारतले भरिएको श्रीपेच र बसाई सरे भइगयो नि राजदण्डसहित त्यहि नारायणहिटी दरबारमा!