नीति तथा कार्यक्रमलाई यसरी धज्जी उडाए मीनेन्द्र रिजालले

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

 

हामीले सकारको नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुको पछाडी चार कारण रहेका छन्।

सबैभन्दा पहिलो, हामी संविधानले देखाएको बाटोमा हिँड्यौँ। तर, त्यो बाटोमा हिड्न भरोसा दिनेगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउन सकेन।

दोस्रो, संघीताको बाटोमा भरोसा दिलाउने भन्दा थप कमजोर भएर नीति तथा कार्यक्रम आयो।

तेस्रो, लोकतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउने र यो बाहेक अरु विकल्प छैन भन्ने मान्यता र त्यसका आधारलाई थप कमजोर बनाउने नीति र कार्यक्रम आएको छ।

सरकारले नीतिगत प्रस्टता नराखी सबै कुरामा आँखा चिम्लिएर सके एक वर्षमै र नभए दुई तीन वर्षमा गर्न सकिन्छ कि भनेझैँ प्रस्तुत गरेको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा समग्रमै फेरबदल गरी संशोधन गर्न हाम्रो आग्रह छ।

गत वर्ष यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा मसहित १७ जना सांसदले नीति तथा कार्यक्रममा पेश गर्दा सम्माननीय सभामुख नभनेकोमा संशोधन पेश गरेका थियौँ। तर यसपटक सबै नभएपनि आधा संशोधनगरी सभामुखलाई माननीय भनि आयो।

कतिपयले भन्नु भयो, यस्तो पहिलो पनि भएको थियो। तर, उ बेला श्री ५ को सरकार थियो त्यसैले राजाले सम्बोधन गर्दा सम्मान नगरी मेरो सरकार भनि आउँथ्यो र अन्त्यमा श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरुन, जय नेपाल भनि आउथ्यो।

त्यहि प्रवृत्तिमा अहिलेको सरकार हिड्दै छ। हामीले बनाएको संविधानको बाटो गणतन्त्रको बाटो हो। गणतन्त्रको बाटोमा हिड्न र देखासिकी गर्न कमनवेल्थका देशहरुलाई खोजिराख्नु पर्दैन।

हामीले २०६४÷)६५ को निर्वाचन पछाडि २०६५ जेठ १५ गते संविधानमा गणतन्त्र लेखिसकेपछि त्यो भन्दा पहिले भन्ने गरेको मेरो सरकार भन्ने चलन गयो र सरकार भन्ने चलन सुरु भयो। त्यहि चलन चल्दै गएर अघिल्लो वर्ष पनि राष्ट्रपतिले सरकारलाई यस सरकार भन्नु भएको थियो। यसपाली मेरो सरकार भयो।

माफ गर्नुहोस्, भाषागत कुरामात्रै होइन, शैलीको कुरा मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीज्यू, आम नागरिककाबीचमा यो कुरामा शंका छ, राष्ट्रपतिजीलाई र त्यो सम्मानीत संस्थालाई आम नागरिकको आलोचनाको पात्र नबनाउनुहोस्।

गणतन्त्रप्रतिको जनताको विश्वासलाई कुल्चिएर हिँड्ने काम नगर्नुहोस्। घण्टौँ बाटोमा ट्राफिक जाममा पर्खिने जनताहरु, विसौँ, तिसौँ मिनेट र घण्टासम्म हवाइ बाटोमा घुम्न बाध्य जनताहरु अनि हरेक दिन यो महललाई यसो बनाइन्छ र त्यो महललाई उसो बनाइन्छ भनेर सुन्न बाध्य जनताहरु, अनि टिका बक्सिदा पनि मान्छेहरु र बसेर टिका बक्सको शैली देख्दै गर्दा जनताको मनमा साच्चै आशंका जन्मिरहेको छ कि गणतन्त्रलाई यो सरकारले जोगाउँछ कि जोगाउँदैन भनेर।

कामहरु गरेर देखाउनुहोस् त्यसैले हामीले संशोधन राख्यौँ कि यो सरकार नेपालको सरकार हो। नेपालको संविधानले नेपालको कार्यकारिणी अधिकार नेपाल सरकारको नाममा हुनेछ भनि लेखेको छ।

कसैको मेरो सरकारको नाममा होइन, जनतालाई आश्वस्थ गर्नुहोस्। जनता विश्वास गर्दैन। त्यसैकारण हामीले संशोधन दर्ता गरेका हौँ।

दोस्रो कुरा, संघीयताको बारेमा हिँजोका दिनमा कसले के भन्यो म भन्न चाहन्न, त्यो स्मरण हामी सबैलाई छ। संघीयताको बारेमा हामीहरु कहाँ कहाँ उभिएका थियौँ? हाम्रो स्कूलले कहाँसम्म पुर्याएको छ त्यो बारेमा जान आवश्यक पनि छैन। तर, अहिले यत्रो सम्बोधन छ, त्यो पढ्दै जाँदा ६५÷६६ मा ९० बुँदा थियो, ७२÷७३ मा ११२ बुँदा, ७४÷७५ मा ३९ बुँदा, अघिल्लो वर्ष १ सय ३ बुँदा अहिले २ सय १८ बुँदामा प्रस्तुत गरेको छ।

यो नीति र कार्यक्रमले संघीयताको आधार, मान्यता र संविधानको धारा अनुसार स्थानीय तहलाई अधिकार दिन्छु, स्थानीय तहले यसरी आफ्नो काम गर्दछन् भन्नुको सट्टा स्थानीय तह र प्रदेशलाई पनि केन्द्रबाटै निर्देशित गराउँछु भन्ने तहको नीति र कार्यक्रम ल्याएको छ।

यो काल्पनिक नीति तथा कार्यक्रम संघीयताको ठोस बाटोमा आएको छैन। संघीयता बलियो भएन भने नेपाल बलियो हुन सक्दैन। यो हाम्रो अनुभव हो, कि विकास मात्रै भएन, हामीले हाम्रो राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई अझ बलियो बनाउनका लागि पनि संघीयतामा जानु पर्छ भनेर संविधानमा लेखिएको हो।

आज सरकार संघीयता र त्यसको पक्षमा अलिकति पनि प्रभावित हुन तयार छैन। यो भन्दा दुःखदायी के हुन्छ? राष्ट्रियता बलियो बनाउन संघीयताको बाटोबाट मात्रै सम्भव छ।

राष्ट्रवादको ठूल्ठूलो नारा र चर्काचर्का कुरा गर्ने सरकारलाई म सचेत मनले स्मरण गराउन चाहन्छु, संघीयतालाई कमजोर बनाउँदा देश कमजोर हुन्छ, राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ। यो गल्ती नगरोस्। सम्बोधनमा संशोधन गरी संघीयतालाई पनि बलियो बनाउने बाटो स्पष्ट नीति र कार्यक्रम आयोस्।

अन्तरप्रदेश र अन्तरपरिषद् बैठक, वित्तिय, अन्तरवित्तिय परिषद इत्यादिको बारेमा कुरा गरिएको छ तर, राजस्व कसरी तल पुग्छ र यो पाली कसरी गयो उनको अधिकार क्षेत्रबारे कुनै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सरकारले सकेको छैन। यो दुःखदायी कुरा हो।

सरकारले लोकतन्त्रलाई पुष्ट बनाउने बाटोमा लिएर जान सकेन। हामीले संविधान लेख्ने क्रममा जनताको पूर्ण लोकतन्त्र संविधानमा लेखेनौँ। लामो छलफल पछाडि लेखियो लोकतन्त्र। अघि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सम्माननीय शेरबहादुर देउवाले पनि भन्नु भयो, लोकतन्त्रका अगाडि विशेषण राख्नेहरु नयाँ लोकतन्त्र वा जनताको लोकतन्त्र भन्नुहरु, निर्देशित प्रजातन्त्र भन्नेहरु सबैको प्रजातन्त्र दुनियाले देखिसकेको छ। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रलाई कुनै विशेषणको आवश्यकता पर्दैन।

सरकार त्यतिमात्र होइन, संविधानमा सचेत मनले हामीले लेख्यौँ, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि आघारित समाजवादको कुरालाई विर्सिएर लेख्छ, संमृद्धि र न्यायसहितको समाजवाद उन्मुख। लोकतन्त्र शब्दसँग सरकारलाई घृणा हो कि के हो, हरेक ठाउँमा लोकतन्त्र शब्द हटाएर त्यसालई नयाँ विशेषण दिन्छ?

होे न्याय चाहिन्छ, संमृद्धिको बाटोमा हामी जाने हो तर, त्यो भनेको अर्थ समाजवादको नयाँ परिभाषा गर्ने अधिकार यो नीति कार्यक्रमलाई छैन, सरकारलाई छैन। सरकारले होस पुर्याओस् संविधानको संरचनालाई भाँच्ने, भत्काउने, कमजोर बनाउने काममा हामी मुकदर्शक भएर बस्दैनौँ।

नीति कार्यक्रम कुरा मात्रै होइन, यो साना दुःखले बनेको संविधान होइन, धेरै लामो संघर्षबाट बनेको संविधान हो।

अब आँकडाको त के कुरा गर्ने? सरकारले सपना बेच्नलाई केहि बाँकी नै राखेको छैन। २०३० को लक्ष्यमा मध्यमस्तरिय, २०४३ मा उच्चमध्यमस्तरिय, पाँच लाखलाई रोजगारी, पाँचवर्षभित्र कोहि विदेश जानु नपर्ने। सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम, रेल, पानीजहाजले नपुगेर यसपाली सुरुङमार्ग र खानी अन्वेषण थपिएको छ।

अहिलेसम्म हुम्ला र डोल्पामा सडक पुर्याउन सकेका छैनौँ, काठमाडौँमा रेल चढ्ने सपनाले हुम्ला र डोल्पाका जनताको दुःखेको घाउमा मलपट्टी लगाउँदैन।

संविधान बनाउने क्रममा मुगुमा जाँदा एक दुःखी महिलाले भन्नु भएको थियोः संविधानमा के लेख्छौ मलाई थाहा छैन तर, मैले जे दुःख गरेँ मेरो जीवनमा मेरो बच्चाले त्यो दुःख नपाओस्। त्यो बाटोमा सरकार हिड्दैन।

दुरदराजका जनता सरकारले देख्दैन, काठमाडौँमा भब्यमहलहरु कसरी बनाउने त्यतातर्फमात्रै ध्यान छ।

नारा छ, ३५ सय मेघावाट विजुली, एकवर्षमा हजार मेघावाट, माथिल्लो तामाकोशी आगामी वर्ष आउँछ। यसैवर्ष २८७ मेघावाट, नागरिकको अधिकार मोबाइल एप्सबाट। मोबाइल एप्स कति ठाउँमा पुगेको छ? स्मार्ट फोन कति ठाउँमा पुगेको छ सरकारलाई ध्यान छ?

कर्णालीको जनताले मोबाइल एप्सबाट अधिकार पाउने सरकार कुन दुनियाँमा छ? सगरमाथा सम्वाद गर्छु भन्छ। सम्वाद यहिँ संसदमा गर्नुहोस्, राजनीतिक दलहरुसँग गर्नुहोस् र सहमतिको बाटो निर्माण गर्नुहोस्। नाराबाट हुँदैन विकास।

धूलोमुक्त काठमाडौँ, मान्छे हास्छन् यो भनेर।

४० दिन अगाडि ८ सय किलोमिटर बाटो कालोपत्रे गर्यो भन्ने सरकारले ४० दिन पछाडि १६ सय किलोमिटर भन्छ। हुन सक्छ एउटै बाटो होला, बाँकी ८ सय पप्पु कन्सट्रक्सनले बनायो कि क्या हो? बनाउने दिनै गयो, त्यो बाहेक अर्को बाटो देख्दिन।

इतिहासकै तिब्र विकास गर्छु भनेको छ। सरकारले हेक्का राखोस्, १० र ८ प्रतिशतको हाराहारीमा पनि बृद्धि भएको छ। यो भन्दा अघिका दुई वर्षमा लगातार ७ र ६ प्रतिशतभन्दा माथि भएको बृद्धि दरलाई देखाएर १० प्रतिशतमा पुग्छ भन्छ। अंक लेख्ने मात्रै कुरा होइन,। गम्भिरताले मात्रै त्यहाँ पुगिन्छ।

हामी यस्तो मुलुकमा छौँ जहाँ अहिले पनि हरेक वर्ष व्यापार घाटा बढ्दै छ। हरेक मानिसको आम्दानीमा २० प्रतिशत विप्रषणको आम्दानीले धानेको छ। तर, विप्रेषणको यो आम्दानीले हाम्रो गरिवी निवारणमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ। तर, हेक्का रहोस्, एक खर्ब ६० अर्बको खाद्यन्न, फलफूल, तराकारी, मासु आयात गरिन्छ।

अहिले पनि कृषिमा अवसर छ। तर, यो नाराबाट हुँदैन। सिंचाइका ठूला ठूला कुरा गरेको छ तर भूइमा खुट्टा टेकेर एक खर्ब ६० अर्बको खाद्यन्न र फलफूल तरकारी आयात गर्ने मुलुकलाई हामी विस्तारै बलियो र आत्मनिर्भर बन्छौँ भनि एक एक पाइला जोडेर माथि पुग्ने नीति तथा कार्यक्रम सरकारले देखाउन सकेको छैन।

यसमा न नीतिगत प्रष्टाता छ न कार्यक्रम प्रमाणित गर्न सकेको छ। यो बाटोबाट कहिँ पुगिदैन। सरकार हेक्का रहोस्, यसले लिएको लक्ष्य २५ खर्बले पनि पुग्दैन तर, आउने बजेट १५ खर्बको हो।

विगत दश वर्षमा हाम्रो जिडिपी ग्रोथ २० प्रतिशतबाट सार्वजनिक खर्च ३६ प्रतिशत पुगिसक्यो। अब सार्वजनिक खर्च बढाउने सिमा छ त्यो भन्दा पारी गएर बढाउन सक्दैनौँ। अनि सपना बाढ्ने र सपना बाँढेर बस्ने? यो बाटोबाट विकास हुन्छ?

कतिले भन्नु हुन्छ, सप्नदृष्टा हुनु पर्छ सरकार। हो, सप्नदृटा हुनु पर्छ तर, त्यसको अर्थ मैले भनेको होइन, अखबारहरुमा आएको छ, स्वमुग्ध सरकार भनेर।   हिँजोमात्रै एउटा अखबारले लेखेको छ आत्मप्रशंसामा बाँचेको सरकार भनेर। कहिँ त फर्केर हेर्नुहोस्।

मलाई यहि संसदमा एक वर्ष अगाडि सँगै हिन्दमहासागर हिड्नुहोस् भन्ने माननीय सांसदहरुलाई सम्झाउँछु। हिन्द महासागर जाने सपना कहाँ पुग्यो? २०१८ भित्रै पानीजहाज लिएर आउँछु भनि प्रधानमन्त्रीले हनुमाननगरमा भन्नु भयो, म २०१८ को अन्तिम दिनमा पानीजहाज कहाँ रहेछ भनेर हेर्न गएको अलि महिनापछि यहाँ टिकट विक्री गर्ने कार्यालय खोयिो।

पानीजहाजको कार्यालय खोलेर पानीजहाजमा हिन्द महासागर पुगिदैन। सहमति, सहकार्य र एकताका आधारमा दलहरुले बनाएको संविधान हो। यो एकतालाई अझ बलियो बनाउँ यसका लागि हामी सबै जान सक्छौँ।

हिँजोका सबै उपलब्धीलाई मैले गरेको र हिँजोका सबै मानिसलाई खोट लगाउनेमा अलिकति यो पटक सुधार भएको छ।

अघिल्लो वर्ष त अर्थतन्त्र डामाडोल छ भनि स्वेत पत्र आएको थियो। यसवर्ष कमसेकम लगातार तीनवर्षको आर्थिक बृद्धिदर भनेर लेखेको रहेछ। त्यतिसम्म खुशी लागेको छ। सरकार अलिअलि सच्चिदै छ, सच्चिन धेरै बाँकी छ। यो सच्याउन हामीले संशोधन प्रस्ताव राखेका हौँ।

सरकार सुन तस्करी, वित्तिय अपराधलाई कानुनी दायरामा ल्याउने भन्छ। ३३ किलो कहाँ गयो सरकार? कानुनी दायरामा आयो भने नेपाली जनताले थाहा पाओस्।

सरकारले १८० नम्बर बुँदामा भन्छ, मेरो सरकारले अब महिलामाथि हिंसा हुन दिने छैन। निर्मला पन्तको बलत्कारपछि हत्यो भयो। उनको परिवारलाई, आम नागरिकलाई भन्नुहोस्, मेरो सरकारले महिला हिंसा हुन दिने छैन भन्ने सरकारले निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता लगाउने कि अहिले पनि भाग्ने बाटोमा हिँड्ने? यो जिम्मेवारी सरकारको होइन?

प्रधानमन्त्रीजी, अमेरिकाले क्युवामा आक्रमण गर्दा केनडी र निक्सनलाई उनीहरु वरिपरीका मानिसले त्यो बाटोमा पुर्याए। कसैले पनि त्यो बाटोमा हिड्न हुँदैन भन्न र बोल्न तयार भएन। उनीहरुलाई लाग्यो राष्ट्रपतिलाई यो बाटो गलत भनि कसरी भन्ने भनेर। प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाइको वरिपरी त्यस्तै मानिसको जमातले भरिएको छ। तपाईको रुप, काम र तपाईको झुटको प्रसंशा गर्ने बाहेक अर्कोले उभिएर प्रधानमन्त्रीजी यसो नगरौँ। गणतन्त्र र लोकतन्त्रका लागि यो गलत हुन्छ भनि एउटा मानिस पनि तपाइको अगाडि उभिन तयार छैन।

लोकतन्त्रमा आफ्नो आलोचना गर्ने मानिसलाई अगाडि राख्न सकिएन भने, लोकतन्त्रमा संसदमा उठेका आलोचनालाई ध्यानपूर्वक सुनिएन भने लोकतन्त्र बलियो हुँदैन।

प्रधानमन्त्रीजी आफ्नो प्रशंसा आफ्नो बायोग्राफी लेख्ने बेला गर्नु होला, आज काम गरेर देखाउनुहोस्। इतिहास होइन, वर्तमानमा काम गरेर देखाउनुहोस्। तपाइको इतिहासमा होइन, वर्तमानमा काम गर्ने क्षमता होला भनि तपाइको पार्टीलाई जनताले भोट हालेको होे। जनताको विवेकलाई अपमान नगर्नुहोस् भनि संशोेधनको प्रस्ताव राखेका हौँ।

तपाइको विदेश नीतिमा लगानी सम्मेलन गर्ने बेलामा कुन कुन देशको प्रतिनिधि सहभागी थिए सम्झिनुहोस्। हामी चीनबाट पनि फाइदा लिने हो वान बेल्ट वान रोडबाट, हामी अमेरिकाको कम्प्याक्टबाट पनि फाइदा लिने हो। भारत हाम्रो छिमेकी हो त्यसबाट पनि हाम्रो आर्थिक विकासका लागि सहयोग लिने हो। तर, हामीले उपदेश दिन कसलाई छोड्यौँ? सबै विदेशीलाई उपदेश दिएर परराष्ट्र नीति बलियो हुँदैन। परराष्ट्र नीतिले सन्तुलन गुमाउँदैछ। ध्यान रहोस् सरकार, परराष्ट्र नीतिको सन्तुलन गुम्यो भने हामी धेरै खतरामा पर्छौँ।

अन्तमा शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको छैन। संक्रमणकालिन न्यायको काम टुंगियो भनेर लेखिएको छ। यसो नगरौँ, जे भएको छ छ भनौँ, भएको छैन छैन भनौँ।

(सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभामा आइतबारदेखि सुरु भएको छलफलमा प्रस्तुत कांग्रेसकाे संशाेधन प्रस्ताव पेश गर्दा व्यक्त विचारको अंश)