मेरो सरकार भन्ने राष्ट्रपतिलाई गगनले भनेः ‘विद्या नष्ट’ यत्ति ६ प्रश्नकाे जवाफ पाउँ

अब संमृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली होइन, संमृद्ध दमक, सुखी केपी आली भन्ने नारा बनाउँ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
गगनकुमार थापा
काठमाडौं, वैशाख २३

सम्माननीय सभामुख महोदय,

हामीले वर्षौँदेखि एउटा ढर्रामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। नारा, नीति, कार्यक्रम, इच्छा, कल्पना, सपना, सबै एकठाउँमा राखेर मिसमास गराएर नीति तथा कार्यक्रम भन्दै आएका छौँ।

यो ढर्रालाई बदल्ने मौका स्थीर सरकारले पाएको थियो। मौकाको प्रयोग गरेन। उल्टो प्रश्न गर्छ, पहिलेकोले गर्न हुने, हामीले गर्न नहुने?
आइन्सटाइनले भनेका छन्, एउटै काम पटक पटक दोहोर्याएर परिणाम फरक आउँछ भनेर अपेक्षा गर्नु मुर्खता हो।

मुर्खतामा पनि गौरव? संविधान, घोषणापत्र र पन्ध्रौँ योेजनालाई केन्द्रमा राखेर यो वर्ष हाँसिल गरेको उपलब्धीको जगमा सरकारले यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ। अर्थात यसको आधार यो वर्षको उपलब्धी हो। उपलब्धी के हो त? ४० बुँदामा चर्र्चा गरेको छ।
आत्म प्रशंसाको ४० बुँदालाई तीन समूहमा बाँड्न सकिन्छ। कपटपूर्ण, झुटा र भ्रामक।

संक्रमणकालिन न्यायको मुद्दा झन पेचिलो बन्दै गएको अवस्थामा सरकार भन्छः शान्ति प्रक्रियाको सबै काम टुंग्याइएको छ। यो वर्ष कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकादेखि न्यायपालिकासम्म र अख्तियारदेखि मानवअधिकार आयोगसम्म सबैलाई पेलपाल गर्यो।
तर, उपलब्धीमा दाबी गर्छ, शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक प्रवन्धको परिपालना यो वर्ष उत्कृष्ट रह्यो।

सरकारकै सहभागी दल संविधान संशोधन नभए सरकार छोड्छु भनिरहेको बेलामा सरकार भन्छ संविधानसँग सम्बन्धित सबै मुद्दाहरु टुंगिसकेको छ। प्रदेश र स्थानीय तह सरकारको असन्तुष्टि छताछुल्ल भएको बेला दाबी गर्छः संघीयताको सम्बन्धमा सर्वोत्कृष्ट उपलब्धी भएको छ।

अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाएको, सार्वजनिक प्रशासन विकास मैत्री बनाएको, मितव्ययीता कायम भएको पहिलो पटक स्टीमर चलाइएको जस्ता झुटा दाबीहरु छँदैछन्। यसको निश्कर्षमा केहि भ्रमहरुसँगै सरकार आफ्नो दाबी टुंग्याउँछ र भन्छ, यो वर्ष इतिहासको सबैभन्दा उपलब्धीमूलक वर्ष रह्यो। हरेक दिन एक कदम अगाडि बढ्ने शैलीका कारण सम्पूर्ण नेपालीमा उत्साहको सञ्चार भएको छ।

चालिस बुँदामा यसरी भ्रम, कपटपूर्ण र जालझेल भइसकेपछाडि बाँकी रहेको १७७ बुँदामा पनि स्वभाविक रुपमा अलमल र गोलमाल त हुने नै भयो। कहि नीति छ कार्यक्रम छैन, कहिँ कार्यक्रम छ नीति छैन।

हाम्रो अर्थतन्त्र संकट उन्मुख छ, वित्तिय घाटा अहिलेसम्मकै धेरैमध्येको छ। राजस्व परिचालन लक्ष्यभन्दा धेरै कम भएको छ।

भर्खरमात्रै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले वित्तिय र मौद्रिक विस्तृतीकरणको नीतिलाई कम नगर्ने हो भने नेपाल ठूलो जोखिममा पर्ने सूचना दिएको छ। यस्तोमा चालू खर्च अन्तरगत सरकारी कोषबाट तलब भत्ता खानेकुरालाई घटाउनका निम्ति ठूलो हिम्मत गर्नु पर्ने ठाउँमा सरकार दीर्घकालिन खर्च बढाउने कार्यक्रम थप्छ। तर, स्रोत कहाँबाट जुटाउने केहि पनि थाहा छैन।

गएको वर्ष ८ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हाँसिल गर्ने दाबी गरियो, किन पूरा भएन समिक्षा छैन। बृद्धि आफैमा सबै कुराको सूचक होइन। तर, बृद्धिकै पनि केहि ज्ञान र प्रमाणहरु छन्।

कृषिमा देखिएको उपलब्धी यो वर्ष प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले होइन, मनसुनको कारणले हो। औद्योगिक क्षेत्रको बृद्धि झन खस्किएको छ। सेवा क्षेत्रमा घरजग्गा, खुद्रा कारोबारको कारणले गर्दा मात्र केहि बृद्धि देखिएको हो। सरकारको कारणले होइन। सरकार आफ्नो पूँजीगत खर्च बढाउने क्षमता राखिरहेको छैन। प्रदेशमा पठाएँ भन्छ, प्रदेशले पनि गर्न सकेन।

प्रक्रियागत र संरचनागत समस्याहरु छन् तर, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुनै प्रयासहरु भएन। न गएको वर्ष भयो न आउने वर्षका लागि केहि प्रस्तावहरु गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा रोजगारी कहाँबाट आउँछ? सरकार आफ्नोे खर्च गर्न सक्दैन, निजी क्षेत्र उदासिन छ, कृषिबाट हामी वर्षको दुई लाख मानिस बाहिर निकाल्छौ भनेर भन्छौँ। सेवा क्षेत्रको बृद्धि नक्कली छ, औद्योगिक क्षेत्रमा बृद्धि छैन भने रोजगारी कहाँबाट आउँछ?

मन्त्रालयगत रुपमा हेर्यो भने, झन निराशाका कुराहरु छन्। सरकारलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्यवीमाबीचको फरक थाहा छैन। २०६४ सालमा करिब करिब १४ लाख बच्चाहरु कक्षा १ मा भर्ना भएकोमा भर्खर कक्षा १२ को परिक्षा दिँदै गर्र्दा जम्मा तीन लाख बच्चाहरु छन्। बाँकी ११ लाख हराए। कहाँबाट ल्याउने थाहा छैन। विद्यालयमा जो छ, नासाको सरकारी रिपोर्ट अनुसार पनि कुनै पनि विद्यार्थीहरुको औषत सिकाई ५० प्रतिशत नाघ्न सकेको छैन। सरकारलाई अत्तोपत्तो छैन।

आफ्नै मन्त्रीको संयोजकत्वमा बनाएको रिपोर्ट थन्काएको छ। पल्टाएर पढेको छैन। उर्जा मन्त्रालय हेर्छु, १० वर्षमा १० हजार, पाँच वर्षमा पाँच हजार भनेको ठाउँमा अहिले आएर ३ हजार पाँच सय मेघावाट बनाउँछु भनेर भन्छ। अघिल्लो वर्ष पूर्वपश्चिम राजमार्ग, रसुवागढी काठमाडौँसम्म ७६५ केभि क्षमताको प्रशारण लाइन विस्तार गर्छु भनेको सरकार अहिले आएर भन्छः म चार सयको बनाउँछु।

त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, यो एउटा अलमलिएको निवन्ध जस्तो छ। केहि साथीहरुले भन्नु भएको छ, यसमा सरकार महत्वाकांक्षी भएको छ, सपना छ। तर, म केहि पनि भन्दिन, आज बौद्धिक लेखक अच्यूत वाग्लेले लेख्नु भएको जस्तो यो महत्वाकांक्षा विहिन छ। अभिलासा शून्य छ, सपना रहित छ। सरकारले सपना देख्ने क्षमता पनि राख्न सकेको छैन। त्यसैले यसमा मेरो थप केहि पनि टिप्पणीहरु छैन।

तर, मेरो केहि प्रश्नहरु छन् महामहिम राष्ट्रपतिज्यूको सरकारलाई।

यो वर्ष तपाइको सरकारले संसदलाई आदेश दियो, अदालतलाई तर्सायो, संवैधानिक आयोगलाई गिज्योल्यो। के यो वर्ष पनि यहि नीतिलाई निरन्तरता दिने छ?

चालू वर्षमा तपाइको सरकारले नागरिकको आधारभूत स्वतन्त्रता खोस्न कानून बनाउने प्रयास गर्यो। भएको कानुनको दुरुपयोग गर्यो। के यो वर्ष पनि तपाइको सरकारले यहि नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ?

राष्ट्रपतिलाई राजाको भद्दा नक्कल गर्न उक्साएर, राष्ट्रपतिको संस्थालाई बद्नाम गराउने काम गर्यो, के यो वर्षपनि तपाइको सरकारले यहि नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ?

संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति बनाउनु पर्ने संरचना बनाएन, आवश्यक कानून बनाएन नियम बनाएन, कर्मचारी पठाएन, स्रोत र साधन मुठ्ठी कसेर राख्यो तर, आदेश भने दियो। मुख्यमन्त्रीलाई अञ्चलाधिस जस्तो, स्थानीय तहलाई विभाग जस्तो व्यवहार गर्यो। के यो वर्षपनि तपाइको सरकारले यहि नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ?

भ्रष्टाचार गर्दै गर्दिन, हुन पनि दिन्न, भएको भए विद्या नष्ट भनेर कसम खायो तर, एकसेएक काण्डहरुमा प्रधानमन्त्रीले अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने गरीकन पहिल्यै फैसला सुनाउनु भयो, यो दोषी, यो निर्दोषी भनेर। के यो वर्षपनि तपाइको सरकारले यहि नीतिलाई निरन्तरता दिने छ?

शासकीय क्षमता बढाउन गर्नु पर्ने संरचनागत प्रकृयागत सुधारहरु केहि पनि नगर्ने तर, चटकहरुबाट चमत्कार हुन्छ भन्ने ठानिरहने तपाइको सरकारले गरेको यो वर्षको नीतिलाई आउँदो वर्षपनि निरन्तरता दिनेछ?

म महामहिम राष्ट्रपतिज्यूको सरकारलाई यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु।

सम्माननीय सभामुख महोदय, यी प्रश्नका उत्तरहरु आउने छैनन्, मलाई थाहा छ। गालीहरु आउने छन् मलाई यो पनि थाहा छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको छ, यी कार्यक्रमहरुका बारेमा आफ्ना सांसदहरुलाई कार्यक्रमको सम्पूर्ण पक्षमा बोल्न त भन्नु भएको छ छ, यी कार्यक्रमका बारेमा उठेका प्रश्नहरुलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेपछिका ठाउँ ठाउँका मञ्चमा उहाँले प्रयोग गरेको भाषाबाट संसदमा उठेका विषयहरुको बारेमा बौद्धिक छलफल हुन्छ भन्ने कुनै आशा छैन।

त्यसैले अन्त्यमा, सम्माननीय सभामुख महोदय,

यसैबीच प्रधानमन्त्रीको लेटरप्याडमा प्रयोग भएको निर्वाचन क्षेत्रका लागि योजनाहरुको फेहरिस्ता पढ्ने मौका पाइसके पछाडि र यो नीति र कार्यक्रमलाई हेरिसके पछाडि मेरो एउटै मात्र सुझाव छ, राष्ट्रपतिज्यूको सरकारलाईः सरकारले आफ्नो मूल नारा फेरोस्। अब संमृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली होइन, संमृद्ध दमक, सुखी केपी आली भन्ने नारा बनाओस्। सुखी हुन नपाउने हामीहरुको भने, श्री पशुपतिनाथले कल्याण गरुन। जय नेपाल।

(सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभाकाे बैठकमा जारी छलफलमा थापाले व्यक्त गरेकाे विचार)