प्रधानमन्त्रीको दम्भ र अहंकारको अग्नीकुण्डमा सभामुखले यसरी गरे संसदीय मर्यादाकाे स्वाहा!

नेकपाका द्धितीय अध्यक्ष दाहालले आधाघण्टा लगाएर विपक्षीलाई फकाए तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आधा मिनेटमै विच्काइदिए किन?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
बिष्णु बुढाथाेकी
काठमाडौं, वैशाख २४

नेपालको संसदीय इतिहासमा सम्भवतः पहिलोपल्ट प्रतिपक्षी दलको विरोध, होहल्ला र अवरोधका बाबजूद पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतका आधारमा पारित भएको छ।

नेपालमा बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना भएपछि जे जति सरकारले संसदमा आफ्नो सरकारकोे नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गरेका छन् त्यी सबैमा एक पटक २०५१ सालमा बाहेक सँधै संसदको बहुमतले विधि र प्रक्रियागत रुपमा सहजै पारित हुँदै आएका छन्।

तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत शुक्रबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि आइतबारदेखि चलेको छलफल पश्चात सांसदहरुले उठाएको पुरक प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दम्भ र अहंकारका कारण विपक्षीहरु आक्रोसित हुँदा सदनको कारबाही प्रभावित भयो। त्यसका बाबजूद पनि सभामुख कृष्णबहादुर महराले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा विपक्षी दलका सांसदलाई पेलपाल गर्दै अवरोधकैबीचमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे।
जुन नेपालको संसदीय इतिहास र अभ्यासमा शुभ संकेत पटक्कै मान्न सकिँदैन।

प्रम ओली र विपक्षी दलका सांसदबीच जुहारी

आज संसादमा प्रधानमन्त्रीलाई आक्रोस कुण्ठा र निम्छरा अभिव्यक्ति लागेका केहि प्रश्नहरु

Posted by Himal Dainik on Tuesday, May 7, 2019

आखिर किन र कसरी भयो यस्तो दुर्घटना?

आइतबारदेखि सुरु भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्रतिपक्षी दलबाट केहि विषयमा बाहेक खासै चर्को विरोध र आलोचना भएको थिएन।

खासगरी सरकारले तयार पारी बाचनका लागि राष्ट्रपतिलाई दिएको नीति तथा कार्यक्रमको सुरुमा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई सम्माननीय शब्द प्रयोग नगरेको तथा संविधानको प्रावधान विपरित मेरो सरकार भनि गरेको संवोधनप्रति विपक्षी दलका नेतादेखि सांसदहरुको आपत्ति रहेको थियो।

यसरी उठाइएका प्रश्नकाबीच मंगलबार बिहान पहिलो वक्ताको रुपमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका द्धितीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि घुमाउरो पारामा उक्त सम्बोधनमा प्रयोग गरिएको मेरो सरकार भन्ने पदावलीप्रति असहमति जनाएका थिए।

त्यसका बाबजूद दाहालले विगतका सम्बोधनहरुको तुलनामा आज अत्यन्त संयमित र जिम्मेवार नेताको रुपमा आफ्ना धारणा राख्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बाँकी विषयमा पूर्ण समर्थन व्यक्त गरे। त्यतिमात्र होइन, उनले अझै पनि संविधान कार्यान्वयनदेखि प्राप्त उपलब्धीको रक्षा गरी देशलाई संमृद्धिको दिशामा अघि बढाउन सत्ता र प्रतिपक्षी दलबीचको सहमति, सहकार्य र एकतामा जोड दिएर सदनभित्र धमिलिँदै गएको वातावरण संग्ल्याउने प्रयास गरे।

तर, नानीदेखि लगाएको बानी कहाँ जानी भनेजस्तै सधैँ अरुलाई होच्याउने, गिज्याउने र कटाक्ष गर्ने आदतसे मजबूर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा के बाँकी राख्दथे र?

सुरुमा जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा ‘मेरो सरकार’ भन्ने पदावली कुनै भुलचुकले नभई जानी जानी राखेको भन्दै यस्तो प्रचलन अन्यत्र पनि भएको तर्क गरे। जब कि नेपालको संविधानको धारा ७५ को उपधारा ३ ले नेपाल सरकारको संघीय कार्यकारिणी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुने स्पष्ट उल्लेख छ र विगत ११ वर्षदेखि यहि आधारमा हुँदै आएको छ।

त्यसैगरी संविधान संशोधनको विषयमा मधेस केन्द्रीत दलका सदस्यहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफमा पनि उनले त्यस्तै जवाफ दिए र भने संविधान संशोधन आवश्यकता र औचित्यका आधारमा हुने बताए।

झण्डै १ घण्टा २५ मिनेटको जवाफ पश्चान नियमावली वमोजिम सभामुख कृष्णबहादुर महराले सांसदहरुलाई पुरक प्रश्न गर्न एक मिनेटको समय दिए। जहाँ ३१ जना सांसदहरुले पुरक प्रश्न पनि गरे।

त्यसपछि सभामुखले जवाफका लागि समय दिएपछि रोष्ट्रममा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले सदनको माहोल जानीबुझिकन भताभुंग पारिदिए।

जवाफका लागि रोष्ट्रममा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रश्न जिज्ञासाहरुका लागि धन्यवाद। आक्रोस, कुण्ठा र निम्छरा अभिव्यक्तिहरुको वास्ता नगरेर प्रश्नहरुको जवाफ प्रस्तुत गर्छु।’

त्यसरी विपक्षी दलका सदस्यहरुले राखेको प्रश्न र जिज्ञासालाई आक्रोस, कुण्ठा र निम्छरा अभिव्यक्ति भनि अपमान गरेपछि कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले उठेर नियमापत्ति गर्दै प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको गैरसंसदीय र अमर्यादित शब्द फिर्ता लिन र रेकर्डबाट हटाउन माग गरे।

सभामुख महराले प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिँन लागेको बताउँदै उनको कुराप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै बस्न आदेश दिए।

तर, विश्वकर्माले आपत्तिजनक शब्द फिर्ता र रेकर्डबाट हटाउन जोड दिँदै उभिएपछि सभामुखले पुनः बस्न भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ सुरु गर्न आग्रह गरे।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूँ माननीयज्यूहरुसँग धेरै बहसमा जान नचाहेको जवाफ दिए। उनले भने, ‘हामीले प्रश्न सोध्दाखेरि पनि प्रश्नको एउटा सीमा र मर्यादा हुनु पर्छ’ भनि कड्किए।

त्यसपछि विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणसहित अधिकांश सांसद विरोधमा उत्रिए। खाँणले सभामुखसँग अमर्यादित शब्द रेकर्डबाट हटाउन पुनः आग्रह गरे। सभामुख महराले बस्न भन्दै ध्यानाकर्षण भएको भनेपछि बुझ्न भन्दै बस्न आदेश दिए।

कांग्रेसका नेता मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले प्रधानमन्त्री सम्माननीय हुनुहुन्छ भन्दै उनले अरुलाई अपमान हुनेगरी बोल्न नहुने अडान लिए। उनले त्यी शब्द हटाएर रुलिङ गर्न माग पनि गरे। त्यतिबेलासम्म विपक्षी दलको पहिलो पंक्तिमा बसीरहेका विपक्षी दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव र प्रकाशमान बसीरहेका थिए। तर, प्रधानमन्त्रीले विपक्षीको विरोधकैबीचमा पुनः बोल्न खोजेपछि सभामुख महराले आफू यसबारे पछि रुलिङ गर्ने भन्दै पहिलो प्रधानमन्त्रीको जवाफ सुन्न दिन आग्रह गरे।

त्यसपछि पनि विपक्षी दलका सदस्यहरु सबै उभिएर आफ्नो अडान राखेपछि सभामुख महराले सन्तुलन गुमाउँदै अलि आक्रोसित हुँदै मैले ध्यानाकर्षण भयो भने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई ‘माननीय’ भन्दै बोल्न समय दिए।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले रेकर्ड खोलेर सुनियोस् भन्दै कुन प्रकारका शब्दहरु प्रयोग गरिएका छन् भनि प्रश्न गरे। त्यहिबीचमा विपक्षी दलका नेता देउवासहित सबै उभिएर विरोध जनाए।

जवाफमा मीनेन्द्र रिजालले अहिले भइरहेको प्रक्रिया रोकेर रेकर्ड सुन्न चुनौति दिए। ‘हामी तयार छौँ प्रधानमन्त्रीज्यू रेकर्ड सुनौँ सबै,’ रिजालले भने।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले भने, ‘माननीयजीहरुलाई आफ्नो प्रश्नको जवाफ चाहिएको छ कि छैन म जान्न चाहन्छु?’ भनि प्रश्न गरे। ‘प्रश्नको जवाफ चाहिएको छ कि छैन?’ भनि प्रधानमन्त्रीले धम्की दिएपछि रिजालले प्रधानमन्त्रीलाई हेक्का रहोस् यसरी जवाफ चाहिएको छ कि छैन भनि विषय अन्त मोड्न प्रयास नहोस् भने। उनले सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनु पर्छ भने।

सांसदसँग दोहोरी खेल्दै प्रधानमन्त्रीले भने, मर्यादित ढंगको व्यवहार गर्न सिक्नुहोस्।’ जवाफमा रिजालले जवाफ दिने प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य हो चाहियो कि चाहिएन भनि संसदको गरिमामाथि धावा बोल्न पाइदैन भने।

प्रतिवाद गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न सोध्ने अधिकार हो तर, अपशब्द बोल्ने अधिकार होइन भने। अपशब्द बोल्ने अधिकार होइन।

त्यसपछि रिजालले सभामुखलाई संसद तपाइले चलाउने कि प्रधानमन्त्रीले भनि प्रश्न गर्दै आज भएको घटना गलत भएको बताए।

त्यसपछि सभामुखले आफूले विपक्षीको कुरा सुनेको बताउँदै रेकर्डबाट प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा के गर्ने पछि निर्णय गर्छु भन्दै अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्नुहोस् भने।

रिजालले थप प्रश्न गरे, प्रधानमन्त्रीको जवाफ दिने कर्तव्य हो कि होइन? त्यसपछि सभामुखले पुनः प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न सुरु गर्न भने। विपक्षीले नारावाजी र तालि पिटेर अवरोध गरे।

प्रधानमन्त्रीले बोल्दै भने, ‘मैले माननीयजीहरुको ध्यानाकर्षण गर्न खोजेको हुँ। प्रश्न गर्ने अवश्य अधिकार हो, प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ तर, मर्यादित ढंगले प्रश्न गर्नु पर्छ। अपशब्द बोल्न पाइदैन। अपशब्द बोल्न पाँइदैन।’

त्यसपछि विपक्षी दलका सांसदले यदि कसैले अपशब्द प्रयोग गर्छ भने त्यो सांसदसँग नभई सभामुखलाई भन्नु पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिवाद गरे। सभामुख भने मुकदर्शक बनेर रमिता हेरिरहे।

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘मैले सभामुखजीलाई होइन तपाइहरुलाई जवाफ दिने हो’ भनि प्रतिवाद गरे।

त्यसपछि सभामुखले मैले भनिसकेँ माननीय सदस्यहरु तपाइहरुले उठाएको कुरा गम्भिरतापूर्वक सुनेको र ध्यानाकर्षण भएको दोहोर्याए।

‘मलाई निर्णय गर्नका लागि अहिले नै तपाईहरुले बाध्य नपार्नुहोस्,’ भनि लाचारपन देखाए।

संसदीय अभ्यासमा यदि कसैले असंसदीय भाषा प्रयोग गरेमा र नियमापत्ति गरेमा त्यो नियमसंगत रहेनछ भने सभामुखले तत्काल त्यस्तो कुरा बोल्न रोक लगाएर उक्त कुरा रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिने गरिन्छ।

तर, सभामुखले निरिहता देखाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न र अगाडि बढ्न भने।

रिजालले प्रधानमन्त्रीले र सबैले नियम कानुनको पालना गर्नु पर्छ, धाकधम्की दिने होइन भनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो मैले पनि पढेको छु र माननीयजीहरुले पनि पालना गर्नु पर्छ भने।

यसरी एकअर्काबीच दोहोरी चलाउन हुन्न भनि रिजालले भनेपछि ओलीले भने, ‘म यहाँ जवाफ दिनै उभिएको हो, मैले जवाफ किन दिन्न?’ भनि जवाफ फर्काए।

त्यहिबीचमा नेकपाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले संसदीय नियमावली अनुसार बोल्न पाउने अधिकारमा बाधा पुर्याउन नपाइने भन्दै आपत्ति जनाए र सत्तापक्षले तालि पिटेर समर्थन जनाए।

त्यसपछि सदनमा थप होहल्ला भयो तर सभामुखलाई त्यसले छोएन। उनले प्रधानमन्त्री अगाडि बड्दै हुनुहुन्छ भनि समय दिए।
झण्डै ९ मिनेट लामो जुहारीपछि पनि होहल्लाकै बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिन सुरु गरे। उनले कतिपय महत्वपूर्ण प्रश्नमध्ये दार्चुलाको तुइनको प्रश्नमा तिक्रम, धौलाकोट तुइन हटाइएको, लालिको तुइन हटाइएको, दार्चुलाको सुरकाँडामा पक्किपुल निर्माण कार्य सुरु भएको बताए। थप चारवटा झोलुङ्गे पुलहरु निर्माण भइरहेका छन्। स्वीकृति प्राप्त भएर टेण्डर प्रक्रिया सुरु भएको बताए। उनले हिँजोको द्धन्द्धका घाउहरुका खाटा भएको बताउँदै त्यसलाई अन्त्य गर्नु पर्ने, घाइतेहरुको उपचार गर्नु पर्नेमा सरकारको ध्यान गएको बताए।

विपक्षीले संसदीय मर्यादा कायम गर भनि नारा लगाइरहेकैबीचमा प्रधानमन्त्रीले मानव अधिकार आयोगले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न स्वतन्त्र भएको र त्यसबारे सम्बन्धित कानुन संसदमा विचाराधिन भएको बताए। गरिवका लागि ८ हजार घर बनेको भन्दै आफ्नो जवाफ अन्त्य गरेको बताए।

त्यसपछि पनि विपक्षीको नाराबाजीका बीच सभामुख महराले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल समाप्त भएको भन्दै निर्णय प्रक्रिया अघि बढाए।

उनले नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाललाई आफ्नोे प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहेको भए फिर्ता लिन समय दिए।

सुवालले प्रतिपक्ष उठेर विरोध जनाएको अवस्थाप्रति लक्षित गर्दै अलि बन्दोवस्तोकासाथ चलाउन पाए हुन्थ्यो भनि आग्रह गरे। तर, सभामुखले संशोधन के गर्ने भनेपछि उनले फिर्ता नलिने बताए।

त्यसपछि विपक्षी दल कांग्रेसका नेता रिजाललाई आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता समय दिए।

रिजालले बोल्दै भने, ‘सभामुखले आज संसदको गरिमा कायम गर्न सक्नु भएन। यसरी संसद चल्दैन। यसरी संविधानको पालना हुँदैन भन्ने आशंका व्यक्त गरेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरायौँ। आशा थियो सभामुखले गरिमा पालना गराउनु हुन्छ भनेर। तर, प्रधानमन्त्रीबाट कायम भएन, सभामुखले पनि कायम गराउन सक्नु भएन। दुःखसाथ भन्नु पर्छ यो भन्दा नराम्रो काम संसदीय अभ्यासमा हुन सक्दैन। त्यसैले हाम्रो प्रस्ताव अझ ठोस रुपमा हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने भएको देख्यौँ। आम नागरिकका बीचमा पुर्याउनु पर्ने देख्यौँ। यसरी संसदको गरिमालाई तल पारी संसदीय अभ्यासलाई कमजोर नबनाउनुहोस्। एउटा व्यक्तिको प्रतिष्ठाका लागि संसद झुक्नु पर्ने, नागरिक झुक्नु पर्ने यो लोकतन्त्र होइन। यो संविधान होइन। त्यहि आशंकाबाट संशोधन राखेको त्यो आशंका अझ गहिरो भएको छ। त्यसैले अब त यहाँ मात्र होइन आम नागरिककाबीचमा यो आशंकालाई लिएर जानुपर्ने स्थिति छ। त्यसैले कुनै हालतमा यो प्रस्ताव फिर्ता हुँदैन। जनतालाई सचेत गराउने बाटोमा हामी हिँड्ने छौँ।’

त्यसपछि सभामुखले उक्त प्रस्तावपनि निर्णयार्थ पेश गरी अस्विकृत भएको घोषणा गरे।

त्यसैगरी उनले अरु दलका सदस्यले पेश गरेको संशोधन प्रस्ताव पनि निर्णयार्थ पेश गरे।

त्यहिक्रममा राजपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णलाई प्रस्ताव फिर्ता लिन समय दिएपछि उनले भने, ‘हामी इतिहास बनाउँदै छौ संसद कसरी सञ्चालन भइरहेको छ,’ भनि प्रश्न गरे।

उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल उभिएको अवस्थामा सदनको कारबाही रोकेर भएपनि बन्द गरी समाधान निकाल्नु पर्नेमा जुन किसिमले सदन अघि बढेको छ त्यो संसद सञ्चालन प्रक्रियासँग आफू सहमत हुन नसकेको भन्दै प्रस्तावबारे केहि नबोल्ने बताए।

सभामुखलाई त्यसले छोएन, उनले प्रक्रिया अघि बढाउँदै एकपछि अर्को गर्दै सबै दलको संशोधन प्रस्ताव अस्विकृत गराउँदै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ पेश गरे र बहुमतले पारित भएको घोषणा पनि गरे।

तर, विपक्षीको होहल्ला र प्रधानमन्त्रीको दबाबमा परेका सभामुखले सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम भन्नु पर्नेमा अत्तालिएर भने, ‘राष्ट्रपतिद्धारा २०४६ साल वैशाख २० गते शुक्रबार पेश गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु।’

त्यसपछि पनि होहल्लाकाबीच सभामुखले सरकारको वार्षिक बजेट आउनु पूर्व हुने प्रिबजेट छलफलका लागि वैशाख २७ गते भनि उच्चारण गर्दा चिप्लिएर २०४६ साल वैशाख २७ गते बिहान ११ बजेदेखि छलफल हुने बताएर सदन स्थगित गरे।

प्रम ओली र विपक्षी दलका सांसदबीच जुहारी

प्रतिपक्षलाई आज प्रधानमन्त्रीले सभ्य बन्न सुझाव दिए

Posted by Himal Dainik on Tuesday, May 7, 2019