मिडियामाथि अंकुश लगाउने सरकारको तयारी, महासंघ आन्दोलित

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
हिमाल दैनिक
काठमाडौं, वैशाख २७

नेपाली पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले हालै संसदमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकमा उल्लेखित प्रावधानप्रति गम्भिर आपत्ति जनाउँदै आन्दोलित भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्बाट हालै पारित गरी संघीय संसदमा बैशाख २६ गते दर्ता गरेको विधेयकका प्रावधानप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको शुक्रबार बसेको महासंघको बैठकले जनाएको छ।

महासंघ, प्रेस काउन्सिलसहित सरोकार पक्षसँगको छलफल र सहमतिविना संसदमा दर्ता गरिएको उक्त विधेयकका प्रावधानहरुले मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंगकारुपमा स्थापित गर्नुका साथै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउन सरकार उद्दत भएको महासंघको ठहर छ।

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा कुनै पनि पत्रपत्रिका, वा आमसञ्चारमा छापिएका समाचार, लेख रचना तथा श्रृब्यदृश्य लगायतका विषयवस्तुमा जो सुकैले पनि काउन्सिलमा आचार संहिता उलंघनको उजुरी दिन सक्ने तथा त्यसरी दिएको उजुरी पाउने व्यवस्था राखेको छ।

यसरी परेको उजुरी उपर काउन्सिलले छानविन गरी दोषी ठहर गरेमा सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।

त्यतिमात्र होइन, अहिलेसम्म विश्वव्यापी मान्यता अनुसार, पत्रकारले सूचनाको स्रोत खुलाउन नपर्ने प्रावधानलाई खण्डित गर्दै सम्बन्धित संस्था वा प्रकाशक, सम्पादक र पत्रकारसँग उजुरीसँग सम्बन्धित प्रमाण बुझ्न सक्ने प्रावधान राखेको छ।

यसैगरी पत्रकारको प्रेसपास खोस्न सक्नेदेखि आफैँले तोकेको पृष्ठमा खण्डन छाप्न लगाउने, पत्रपत्रिकाको बर्गिकरणको स्तर घटाउन सक्ने प्रावधान राखेर आमसञ्चार माध्यममाथि ठाडो हस्तक्षप र राज्यको नियन्त्रणको आधार तय गरेको छ।

महासंघले उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिई सरोकार पक्षसमेतको छलफल र सहमतिमा नेपालको संविधानको मूल भावना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय मूल्य, मान्यताका आधारमा पुनः विधेयक मस्यौदा गर्न सरकारसँग जोडदार माग पनि गरेको छ।

संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहेका विज्ञापन सम्वन्धी ऐन र सूचना प्रविधि सम्वन्धी ऐनमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी दफा सच्चाउन समेत उसले माग गरेको छ।

साथै मस्यौदा हुँदै गरेका आम संचार ऐन र सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐनका सम्वन्धमा सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सहमति कायम गर्न आग्रह गरेको छ।

यी कानूनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्वाध प्रयोग, संरक्षण र संवद्र्धनका लागि महासंघ सरकार र सम्वद्ध सबै पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

केन्द्रीय समितिको बैठक अघि पत्रकार महासंघको आयोजनामा संचार सम्वद्ध विभिन्न संघ, संगठन र संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुसँग संयुक्त बैठक बसेको थियो।

उक्त बैठकमा प्राप्त सुझाव समेतका आधारमा मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानका विरुद्ध महासंघले बैशाख २९ गते महासंघका पूर्व पदाधिकारी, संचारमाध्यमका सम्पादक, कानूनविद र विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने तथा बैशाख ३० गतेः संसदका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बझाउने कार्यक्रम राखेको छ।

बैशाख ३१ गते संसदका सम्वन्धित समितिका सभापति र सदस्यहरुसँग छलफल तथा जेठ १ गते कार्यक्षेत्रमा कालोपट्टी लगाएर काम गर्ने, महासंघ केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयमा सरोकार पक्षबीच बृहद छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्ने जेठ ३ गते काठमाडौंमा संसद बाहिर र जिल्लाहरुमा सदरमुकाममा संचार साधनसहित बृहद प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ।