सरकारको बजेटले द्धन्द्ध नचर्कियोस्ः सुरेन्द्र पाण्डे

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले संसद समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको यो विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्न यहाँ उभिएको छु।

सबैभन्दा पहिले त म यो सिद्धान्त र प्राथमिकताको आधारभूत प्रस्तावनालाई समर्थन गर्न चाहन्छु।

भर्खरै पूर्ववक्ता पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यू (बाबुराम भट्टराई)ले पनि केहि कुरा भन्नु भएको छ। तर, म त्यसको खण्डन, मण्डनमा लाग्दिन। एउटा कुरा चाँहि भन्नै पर्ने लाग्यो। खासगरी १९८० को दशकमा पूर्व माक्र्सिस्ट÷कम्युनिष्टहरु पनि जुन देशमा क्रान्तिहरु गर्न सकेनन् र असफल भइसकेपछि निराश मानिसहरुले नयाँ आधुनिकताको कुरा गर्न थाले। र अब कम्युनिष्ट आन्दोलनको प्रवाह रोकियो, अब यो अगाडि जाँदैन भन्दै नयाँ आधुनिकतावादको कुरा गर्न थाले र क्रिटीकल मोर्डनिष्ट भ्युजहरु त्यस शिलशिलामा जन्म भए।

राइटिस्टहरुभित्र पनि एक खालका राइटिस्टहरुबाट विरक्तिएकाहरु, लेफ्ट मुभमेण्टबाट पनि विरक्तिएकाहरुले यसखालका विचारहरु ल्याए। तर, त्यो विचार पनि कुनै नयाँ परिणाममुखी कुराहरुबाट निर्देशित थिएन। वास्तवमा भन्ने हो भने, त्यो एक प्रकारको फ्रस्टेसनको अभिव्यक्ति थियो।

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको अभिव्यक्तिमा फ्रस्टेसन देखे

नीति तथा कार्यक्रम अर्धनिन्द्रामा बनाइएको डा भट्टराईको अभिव्यक्तिलाई सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले दिए फ्रस्टेसनको संज्ञा

Posted by Himal Dainik on Sunday, May 12, 2019

यो चिज हाम्रो देशमा पनि स्वयं डाक्टरसाहेबमा पनि व्यक्त हुन्छ। म यसतर्फ बहस गर्न चाहन्न। त्यो आजको फिलोसफी बन्छ कि बन्दैन यसबारे बहस भविश्यमा गरुँला। त्यो बाटो हो कि होइन भन्नेबारे पनि बहस गरुँला। तर, अहिले मैले यो नीति तथा कार्यक्रममाथि उहाँले टिप्पणी गर्दा अलिकति आधा निन्द्रामा लेखिएको हो कि भन्ने टिप्पणी गर्नु भयो। या अल्छि लागिलागि भनेको टिप्पणी पनि सुहाएन भन्ने मलाई लाग्दछ।

किन भने, टिप्पणीका विषयभित्र तपाई प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ तर, अल्छि मानेर लेखेको भन्न त्यति सान्दर्भिक र सुहाउने कुरा भएन। म यतिमात्रै कमेन्ट गर्न चाहन्छु।

खासगरी यो पूर्वबजेटको बारेमा छलफल गर्दा यसमा ५६ वटा बुँदामा अर्थमन्त्रीले धेरै कुराहरु उल्लेख गर्नु भएको छ। यसभन्दा अगाडि हामीलाई २१८ नीति तथा कार्यक्रम आएको छ र त्यो पारित पनि भइसकेको छ।

यो विनियोजन शिर्षकका नीति र प्राथमिकतामा बुँदा नम्बर २, ५, ९, १०, ११, १३, १५, १९, २५, २६, ३०, ३४, ३५, ३८ मा महत्वपूर्ण कुराहरु विभिन्न विषयमा उल्लेख छन्। त्यसमध्ये पनि यसले गर्न खोजेको कुराहरुको सन्दर्भमा संविधानको आलोकमा नीति र कार्यक्रमको आलोकमा पूर्वबजेटको यो ५६ बुँदाको आलोकमा नै बजेट आउँछ भनि यसले भनेको छ या हिँजोका वामपन्थी पार्टीहरुले चुनावमा लड्दा दुई पार्टीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको आलोकमा नै मैले यो अगाडि सारेको छु र आउँदो बजेट त्यस दिशामा नै केन्द्रित हुने छ भनेर उहाँले भन्नु भएको छ।

मलाई लाग्दछ, त्यहि नै आधार हो, अब नीति तथा कार्यक्रम या अहिलेको पूर्वबजेटको प्राथमिकताले अबको बजेट यसैकोमा आउनु पर्दछ। तर, यसो गरिरहँदा पनि केहि चिजमा म के एडभाइस गर्न चाहन्छु भने, हामीले हिँजो नीति तथा कार्यक्रममा २१८ वटा बुँदामध्ये एक सय ५० वटा जति बुँदाले पैसा माग गर्दछ। त्यो पैसा माग गरेकोमा हामीले एउटा टेबुलेसन गर्दै गयौँ भने प्रत्येक बुँदाको निम्ति पैसा कति चाहिन्छ भनेर हिसाब गर्दै गयौँ र अनि त्यो पैसाको क्याल्कुलेट गरिसकेपछि त्यसको लागि कति समय लिन्छ त्यो काम गर्न? कामको समय पनि हामी क्याल्कुलेट गरौँ, र त्यसमा भएका अन्तरतयारीको काम पनि हेर्यौँ भने कतिपय योजनाहरु विस्तारै त्यसको प्राथमिकता पर जान्छ।
नीति र कार्यक्रमले प्राथमिकता दिएको भएपनि जस्तो कतिपय योजनामा पूर्वपश्चिम रेलमार्ग भन्दा जग्गाको अधिग्रहण भएको छैन या डिपीआर कम्प्लिट भएको छैन भने साउन १ गते देखि नै निर्माण कार्य हुन सक्दैन।

त्यसकारण पहिले यो काम सक्नु पर्यो, त्यो काम सक्नका लागि कति समय लाग्दछ भन्दा, जग्गा लिनका लागि पहिले त जग्गालाई मात्रै पैसा छुट्याउनु पर्यो। भनेपछि त्यसमा लगानी गर्ने पैसा स्वतः अलिपछि राखे हुन्छ। यो काम सकेपछि। त्यसकारण यसमा लाग्ने समय के हो? यसमा लाग्ने हाम्रो जनशक्ति कति छ? र यसमा लाग्ने हाम्रो मेशिनरी उपकरणहरु कति प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छ भनि किटान गरिसकेपछि हामीले कुन परियोजनामा बढि फोकस गर्ने त्यसपछि हामीले किटानीकासाथ पैसा हाल्नु पर्दछ।

र यसले मात्रै परिणाम धेरै दिन सक्दछ। होइन भने, हामी फेरि हराउन पुग्दछौँ। सबै योजनामा हामीले बराबरी पैसा हाल्ने कुरा गर्यौँ भने या यसले राखेको छ त्यो सबै गर्नु पर्दछ भनि सुरुवात गर्न खोज्यौँ भने, हामीसँग पैसा छ १५ खर्ब, यहा हामीले १८÷२० खर्बमा जाउँला। त्यसमध्ये हाम्रो १०÷११ खर्ब कर्मचारीको तलब भत्ता र अरु चालु खर्चमा जान्छ। अब हाम्रो हातमा रहेको पैसा कति छ र हामीलाई गर्नु पर्ने कुरा कति छन् भन्ने आधारमा हामीले प्राथमिकता किटान गर्नु पर्दछ।

यो काम यदि हामीले गर्न सकेनौँ र सबैमा हामीले त्यत्तिकै अलमलियौँ भने परिणाम फेरि पनि आउँदैन। चुरो कुरो यसैमा छ। अहिले हामीलाई अर्को के पनि देखिन्छ भने, हाम्रासामू दुइवटा समस्या सबैभन्दा टड्कारो रुपमा रहेको देख्दछु।

एउटा बेरोजगारी सबभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ, अर्को हाम्रो उत्पादन बृद्धि कम र आयात बढेर गएको छ। व्यापार घाटा बढेर गएको छ। यहिँबाट नै समस्याको समाधान गर्न सुरु गर्नु पर्दछ।

रोजगारीलाई बृद्धि गर्नका लागि के गर्नु पर्छ र उत्पादन बृद्धि नगरीकन हाम्रो व्यापार घाटा घट्न सक्दैन। त्यसोभए व्यापार घाटा घटाउनका लागि कुन चाँहि वस्तुको उत्पादन गर्ने? सबै वस्तुको उत्पादन गर्ने या केहि वस्तुबाट उत्पादन सुरु गर्ने? यदि यसमा प्राथमिकीकरण भएन भने हामी सबै वस्तु उत्पादन गर्ने भनेर जाँन्छौँ भने कहिल्यै पनि माथि चढ्न सक्दैनौँ र लक्ष्य हाँसिल हुन सक्दैन।

यो कुराको किटानी बजेटबाट उल्लेख हुन जरुरी छ। जस्तो मानौँः नेपालको झण्डै झण्डै ८० प्रतिशत धान तराइमा फल्छ र बाँकी मात्रै पहाडमा फल्छ। हामी धान उपभोग गर्ने मानिसको प्राथमिकताका लागि चामल परिपूर्तिका लागि कति जिल्लामा कन्सनट्रेट भएर धानको उत्पादन बढाउने? सबै जिल्लामा गर्ने कि केहि खास जिल्लामा गर्ने? अर्को क्षेत्रमाम हामीले खास विषयमा उत्पादन गर्न केन्द्रित भएर लाग्यौँ भने त्यसले मात्रै स्केल अफ इकोनोमीको कुरा सम्भव हुन्छ। होइन भने उद्योग बनाउने भन्यो के बाट बनाउने? कृषिजन्य उद्योग बनाउने भन्छौँ तर, उत्पादन देशव्यापी रुपमा गरेर एउटा ठाउँमा राखेर ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट धेरै हुन्छ र त्यसबाट कुनै उद्योग बन्न सक्दैन। त्यसैले एउटा एरिया एरियाको अध्ययन गरी हामीले कृषिलाई फोकस गरेनौँ भने त्यहाँबाट कृषिको औद्योगिकरण सुरु हुन सक्दैन।

उदाहरणका लागि नेपाल यस्तो देश हो, जहाँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म कफि खेति हुन्छ। तर, चार डोको कफि ताप्लेजुङबाट चार डोको दार्चुलाबाट ल्याएर बुटवलमा उद्योग खोलेर त्यो कफिले बाह्य बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ कि सकिदैन? हामीले केहि जिल्लालाई मात्रै कफि जोन बनाएर सम्पूर्ण सेवा सुविधा त्यसैलाई दिन्छौँ र अन्त अरुनै विषयमा केन्द्रीत गर्छौँ भन्ने ढाँचाबाट नजाने हो भने हाम्रो उत्पादन जहिले पनि गुजारामुखी र तत्काल कामचलाउ भन्दा बाँकी केहि पनि हुँदैन। यो बजार व्यापार घाटा बढि नै रहनेछ, हामी कुरा गरिरहेका हुने छौँ। हामी कतैतिर पनि पुग्ने स्थितिमा हुँदैनौँ।

यसैले हाम्रो अहिलेसम्मको अध्ययनको आधारमा हाम्रो देशमा कहाँ बढि उत्पादन हुन सक्दछ र त्यो उत्पादनका कसरी हामीले मानिसहरुलाई समेट्न सक्छौँ त्यसका लागि प्रविधि, जनशक्ति त्यहि क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित गरेर जाने नीति नहुने हो भने हामी कहि पुग्न सक्दैनौँ।

अर्को एटा चीजमा पनि हामीले ध्यान दिनु परेको छ, हाम्रो देशको अर्थतन्त्र माथि जानका लागि आयातलाई रोक्ने एउटा अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त हुन्छ अर्को निर्यातलाई जोड गरेर जाने। आयातलाई रोकेर जाने संसारका देशहरु काम चलाउ अवस्थाबाट मात्रै गुज्रिएका छन्, जसले म निर्यातमा केन्द्रीत भएर जान्छु भन्ने गरिवै देशहरु निर्यात गर्न सक्ने सक्षम भए र पछिल्लो कालमा उनीहरुको अर्थतन्त्र धेरै माथि पुग्यो। हामी कुन बाटो रोज्ने? हामी आयात रोक्ने प्रतिस्थापन गर्ने बाटोबाट मात्रै जाने हो भने त्यत्तिमै मात्रै हामी सिमित हुने छौँ। निर्यात गर्ने हो भन्ने हो भने हामी दश, पन्धवटा प्रडक्टहरु बनाउँछौ र यो निर्यात गर्छौँ भनि केन्द्रीत भएर दक्षता श्रृजना गर्छौँ। हामी ल्याण्डलक कन्ट्री पनि भएको हुनाले धेरै गह्रौँ वस्तुहरुले लिएर समुन्द्रसम्म लैजान ढुवानी खर्च महँगो हुन्छ भने, बढि मूल्य पर्ने र हवाइ मार्गबाट पनि निर्यात गर्न सकिने वस्तुहरुको उत्पादनमा केन्द्रित गरेर बढि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने क्षेत्रहरु के के हुन सक्दछन्? यसमा केन्द्रीत हुन जरुरी छ। आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने भनेको हाम्रो उत्पादन हुन सक्ने एरियालाई हामीले गर्ने र बाँकी त्यसो गर्दा पनि निर्यात नगर्ने हो भने हाम्रो वैदेशीक मुद्रामा क्षमता बढ्न सक्दैन।

निर्यात बृद्धिका लागि विजुली होस् या खानीको अथवा कृषि उत्पादनको बहुमूल्य उत्पादन बनाउन सक्छौँ त्यसहिसाबले केन्द्रीत भएर जानु पर्दछ।

त्यसैगरी, अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिन चाहेको विषय हामीले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सातवटा प्रदेशमा अर्थ समितिले पूर्वबजेटको सन्दर्भमा सुझाव लिन गएको थियो। उहाँहरुले धेरै महत्वपूर्ण सुझावहरु दिनु भएको छ। त्यो सुझावको कपि हामीले अर्थमन्त्री र योजना आयोगलाई उपलब्ध पनि गराइसक्यौँ।

त्यसमा देखिएका कुराहरुमध्ये, एउटा केन्द्रदेखि तलसम्म पैसा जाने कुरामा कमजोरी छ। सबैको के धारणा छ भने, रुग्ढ प्रोजेक्टजति तल हस्तान्तरण गरिदिने, पैसा हुने प्रोजेक्टजति केन्द्रमा राख्ने। यो मानसिकता अहिले पनि परिवर्तन भएन भन्ने ठूलो गुनासो छ। कुन आयोजना पूर्ण रुपले तल दिने हो, प्रदेश या स्थानीय तहलाई? प्रदेशको पनि सोचाई के देखियो भने, बाँड्न पाएसम्म साना साना बनाएर बाड्ने। तल जान नदिने। यो परिपार्टीलाई पूर्ण रुपले रोक्ने ढंगले जान जरुरी छ।

संघीयता आएको छ तर, व्यवहारमा मानसिकता पुरानै छ। मेजर परियोजनामा केन्द्रको भूमिका हुन्छ, प्रदेशलाई पनि प्रदेशस्तरको योजनामा केन्द्रीत हुन भन्नु पर्छ र स्थानीय तहलाई बढि साना र सबै खालका योजना स्थानीइ तहमा दिने नीतिबाट हामी जान सकेनौँ भने कुनै परिणाम आउँदैन। एउटा नगरपालिका तीन योजना एउटै परियोजनामा हालेर एउटाबाट काम गर्ने दुइवटाको भ्रष्टाचार गरेर खाए भन्ने उजुरी पनि सुनेँ। यसको अनुगमन हुन सक्ने अवस्था पनि छैन।

त्यसैले हामीले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च वितरण गर्ने कुरामा स्पष्ट किटानी गर्ने कार्य व्यवहारिक रुपमा गर्न जरुरी छ।
जस्तो उदाहरणका लागि, संविधानले जग्गाको दर्ता र अभिलेखिकरणको काम प्रदेशलाई दिएको छ। कुनै पनि सुकुम्वासी या अरु जग्गा सम्बन्धी विषयको मुद्दाको व्यवस्थापन केन्द्रले गर्छ कि प्रदेशले गर्छ? यदि संवैधानिक व्यवस्था यो हो भने माथिबाट कुनै ऐनले त्यहि काम गर्दा अदालतमा मुद्दा पर्दा त्यो काम तिम्रो होइन भन्छ कि भन्दैन? यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा संविधानको पनि सहि व्याख्या हुनु पर्यो, केन्द्रको कति हो उसले बुझ्नु पर्यो, प्रदेशको कति र स्थानीयको कति हो त्यो बुझ्नु पर्यो।

अहिले एउटा एटिच्यूड देखिन्छ, केन्द्रमा मन्त्रीहरु साथीहरुमा मन्त्री भएपछि त केहि योजना आफैँले हाल्नै पर्छ भनि केहि बजेट आफ्नोमा राख्नै पर्छ। यो प्रवृत्ति यसरी बढेर गएको छ कि त्यस अवस्थामा रक्षामन्त्रीले पनि बजेट माग गर्ला। किन भने रक्षा मन्त्रालयले त बजेट हाल्दैन। गृहले पनि बजेटको माग गर्ला। कि त यहि मन्त्री नहुनु पर्यो, मन्त्री भएपछि पैसा बाँड्नै पर्छ भन्ने सोचबाट जाने हो भने सबै पैसा केन्द्रमा राख्नु पर्छ भन्ने प्रवृत्तिबाट जान हुँदैन। उ त्यसैका लागि गएको र त्यसैबाट उसले आत्मसन्तुष्टि लिनु पर्दछ कि यो प्रणालीमा मैले सुधार गर्छु। यहिबाट मैले आफ्नो भूमिका निर्माण गर्छु भन्ने विश्वास लिनु पर्दछ।

यो कसैलाई दोष लगाउन खोजेको होइन, भए पनि नभए पनि आफ्नो मन्त्रालयमा पैसा जम्मा गर्ने प्रचलन चलेकै छ। त्यसले राम्रो परिणाम आउने छाँट मैले देखेको छैन। यसपाली कुन केन्द्र, कुन प्रदेश र कुन स्थानीय तहको भनि किटानी गरोस्।

अन्तरसमन्वयात्मक हुन्छ भनेको छ, त्यो ठिक छ। समन्वय गर्दा कुन हिसाबले हुन्छ भन्ने कुराको किटानी नगर्ने हो भने, भविश्यका दिनमा समस्या हुने देखेको छु। जस्तो प्रदेश नम्बर चारको मुख्यमन्त्रीले एउटा कमेन्ट गर्नु भयो, यदि कालिगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन गर्ने हो भने यहाँ मान्छे मर्ने स्थिति हुन्छ। मेरो शिर काटेर लानु पर्छ पानी। अन्तरप्रदेश र अन्तरस्थानीय सरकारको झगडा पनि अति चर्को ढंगले आउने सक्ने परिस्थिति छ। यसलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले आवश्यक कानून र नियम लगायतका विषयमा स्पष्ट पार्नेगरी आउनु पर्छ।

सबै ठाउँमा उठेको विषय भनेको सार्वजनिक खरिद ऐनको विषय हो। यो ऐनको विषयमा यसका केहि आधारभूत कुरा संशोधन हुनै पर्छ। एक करोडको योजनामा पनि ३५ दिने सूचना, २५ करोड भएपनि त्यहि सूचना, ५० करोड, अर्बको भएपनि त्यहि सूचनाको विधि मिल्दै मिलेन।

साना र ठूलाको बीचमा अन्तर गर्ने प्रणालीमा जानै पर्छ। समयलाई पनि मनिटरी भ्यालुको रुपमा क्याल्कुलेट गर्ने र छिटो गर्नेलाई पैसाको मूल्यमा परिणत गरी त्यसलाई दण्ड र पुरस्कारको नीति हुनै पर्छ।

(विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलमा व्यक्त विचार)