सरकारी रवैयाप्रति देउवाको आक्रोसः प्रेस र मानव अधिकार कानूनमा किन चाहियो संशोधन?

प्रेस काउन्सिल सम्बन्धि संशोधन विधेयक प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको 'कु' हो

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
himal_dainik_sherbahadur_deuba
काठमाडौं, वैशाख २९

सरकारले हालै संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको प्रेस काउन्सिल सम्बन्धि विधेयक लोकतान्त्रिक संविधान र शासन व्यवस्थाको मान्यता विपरित प्रेस स्वतन्त्रतामाथि ‘कु’ गर्ने उद्देश्यले ल्याएको आरोप प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लगाएको छ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नियतमाथि आशंका व्यक्त गर्दै भने, ‘यो विधेयक प्रेसमाथिको कु हो, प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको कु हो।’

आफ्नो पार्टीले नागरिकका मौलिक हक र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको लागि लामो संघर्ष गरेर संविधानमा नै यी अधिकारहरुलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेको बताउँदै देउवाले लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकका मौलिक हक पहिलो सर्त भएको बताए।

‘यी अधिकारमाथि कुनै पनि बहानामा कुनै पनि किसीमको अंकुश र नियन्त्रण हामी र हाम्रो पार्टी कांग्रेसलाई स्वीकार्य छैन,’ देउवाले भने।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र यसको नेतृत्वबाट देश र जनताका अधिकारमाथि आक्रमण हुन सक्ने र निरंकुशता लादिन सक्ने विषयमा आफूले गत निर्वाचनकै समयमा बुझेर बोले पनि कसैले नपत्याएकोमा देउवाले दुःख व्यक्त गरे।

‘मैले त पहिले नै भनेको थिएँ तर, तपाइहरु (पत्रकारहरु)ले पत्याउनु भएन। अहिले बल्ल थाहा पाउनु भयो,’ देउवाले भने।

उनले चुनावकै समयमा कम्युनिष्टहरुले निर्वाचनमा बहुमत ल्याए मुलुकमा अधिनायकवाद आउने र लोकतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न हुनेसँगै जनताले रुन पनि नपाउँने भनि भाषण गर्दा कतिपय सञ्चार माध्यमले व्यंग्य गरेका गरे।

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको प्रेस काउन्सिल सम्बन्धि विधेयक फिर्ता लिन आफूहरुले सदन र सडकमा शशक्त दबाब दिने बताउँदै देउवाले प्रश्न गरे, ‘मानव अधिकार र प्रेस सम्बन्धि ऐनमा संविधान विपरित संशोधन विधेयक किन चाहियो?’

उक्त विधेयकको विषयमा पार्टीको भूमिकाबारे प्रष्ट पार्दै देउवाले भने, ‘हामी यी विधेयकहरुको अध्ययन गरी आवश्यक परे फिर्ता गर्न लगाउँछौँ। हामीले यी अधिकारका लागि पटक पटक जेल गएका हौँ।’

पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले संविधानको प्रावधान विपरित हुनेगरी सरकारले ल्याएका जुनसुकै विधेयकलाई पनि आफूहरुले सदनभित्र अगाडि बढ्न नदिने बताउँदै त्यस्तो विधेयकहरु संविधान अनुकूल बनाउन सरकारसँग माग गरे।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले वर्तमान सरकारको नेतृत्व सत्तामा आएदेखि नै प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी गतिविधिहरु गर्दै गएर दोस्रो वर्षको शुरुवातमै संविधान र मानव अधिकार घोषणापत्रले तय गरेका मान्यता विपरित संचार ऐन बनाएर प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निस्तेज र नियन्त्रणको श्रृंखला अघि बढाएको आरोप लगाए।

सरकारले दर्ता गरेको प्रेस काउन्सिल सम्बन्धि विधेयकमा राखिएको प्रावधानप्रति पार्टीको गम्भिर आपत्ति रहेको बताउँदै उनले संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनि लेखेकोमा त्यसको प्रतिकूल प्रावधान राखेर विधेयक ल्याउनु संविधानको प्रस्तावनाको भावना र मर्म विपरित भएको बताए।

विधेयकमा राखिएको प्रावधानहरुले प्रेस काउन्सिल जस्तो अर्ध न्यायधिक निकायलाई सञ्चार मन्त्रालयको लाचार छाया बनाउने कोशिश भएको आरोप पनि कांग्रेसले लगाएको छ।

‘समाचार लेख्ने क्रममा पत्रकारबाट कहिल्यै पनि र कुनै पनि त्रुटी हुनेछैन भन्ने अलौकिक परिकल्पना गर्न सकिन्न। त्यस्तो त्रुटी हुँदा प्रेस काउन्सिलले निश्चित विधि, प्रक्रिया र आचारसंहिताको हेक्का गराउँदै आएको थियो र अध्यन्यायीक हैसियतसाथ न्यायोचित समन्वयको अभ्यास र प्रयत्न गरी आएको थियो। त, विधेयकले सोझै भारी अंकको जरिवाना तय गर्ने न्यायोचित विलकुलै छैन नै काउन्सिलको विश्वव्यापी स्थापित परम्परा भन्दा विल्कुलै विपरित पनि छ,’ कांग्रेसको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रेसको सम्बन्धमा विश्वमा दुई वटा मान्यता रहेको बताउँदै शर्माले जहाँ लोकतन्त्रको समुन्नत अभ्यास छ त्यहाँ प्रेसले निर्वाध काम गर्न पाएको र आफ्ना लागि आचारसंहिता आफैले तय गरेको बताए। ‘जहाँ अधिनायकवाद छ, त्यहाँ प्रेसलाई सरकारले या त सोझै नियन्त्रण गरेको छ या अनेक कानून निर्माण गरेर घुमाउरो ढंगले नियन्त्रणमा राखेको छ।’

सरकाले सरोकारवाला पत्रकारहरुको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ सँग समेत कुनै परामर्श नगरी ल्याएको विधेयकले सरकारको अधिनायकावादी शैलैको प्रमाण भएको भन्दै उक्त विधेयक फिर्ता नलिए सदनभित्र र बाहिर राष्ट्रिय जागरणका क्रममा यसबारे जनतालाई सुसूचित गराउने कांग्रेसले बताएको छ।

 

वैशाख २९, २०७६
आदरणीय पत्रकार साथीहरू,
नेपाली कांग्रेसद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा म यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु ।
आजको विशेष पत्रकार सम्मेलन “प्रेस स्वतन्त्रता माथिको गम्भीर खतरा” उपर केन्द्रीत छ र यहाँहरुसंग संवादका लागि पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत उपत्यकामा उपलव्ध पदाधिकारी उपस्थित हुनुहुन्छ ।
गत निर्वाचनको मैदानमा हामीले आशंका प्रकट गरेका थियौं कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने लोकतान्त्रिक मुल्यहरु क्रमशः खतरामा पर्नेछन् । सरकार बनेपछि शुभकामना दिइरहदा हामीले संविधान निर्माण क्रमको सहयात्री दलले यसको मूल भावना, मर्म र मान्यतालाई गहिरो आत्मसात गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौ । तर शुरुवाती वर्षमा नै प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी गतिविधि प्रस्तुत गरेर सरकारले हाम्रो झिनो अपेक्षा खण्डीत ग¥र्यो भने दोस्रो वर्षको शुरुवातसंगै संविधान र मानव अधिकार घोषणापत्रले तय गरेका मान्यता प्रतिकुल संचार ऐनहरु बनाएर प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निस्तेज र नियन्त्रण गर्ने श्रृङ्खलालाई गति दिएको छ । नेपाली कांग्रेसले संसदमा प्रस्तुत भइसकेका र प्रस्तुत हुने क्रममा तयारी हुँदै गरेका प्रेस  अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धका सबै विधेयकलाई गम्भीर ढंगले लिएको छ ।
१. नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रता मात्रै नलेखिएर ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ लेखिएको छ । यसको सुस्पष्ट अर्थ हो नेपालको प्रेस जगतलाई नियमन गर्ने नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि ढंगले असर पु¥याउन पाइन्न । सरकारद्वारा २६ बैशाखमा संसदमा दर्ता गरिएको प्रस्तुत मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधानको प्रस्तावनाकै शव्द, भावना र मर्मंको प्रतिकुल छ ।
२. नेपाली कांग्रेसको सरकारका पालामा प्रेस काउन्सिल ऐन ०४८ निर्माण भएको थियो जसको प्रस्तावनामै काउन्सिललाई स्वायत्त र अर्धन्यायीक संस्थाका रुपमा उल्लेख गरी सोही अनुरुप यसको औचित्य स्थापित गरिएको थियो । तर संसदमा प्रस्तुत पछिल्लो विधेयकले प्रस्तावनाको त्यो परिच्छेद हटाएर स्वायत्तता र अर्धन्यायीक स्वरुपको सोझो समाप्ती सुनिश्चित गरेको छ ।
३. कार्यसम्पादन क्रममा निश्चित आचारसंहिताको जगमा अर्धन्यायीक ढंगले कार्य गर्ने एक ढंगको स्वविवेकीय स्वायत्तता समाप्त हुने विधेयक पारित भए काउन्सिल सरकारी नियतको बन्धक बन्ने निश्चित छ । आदेशको पालना नभएको सांझ सन्तोषजनक नभएको दफा प्रयोग गरी पदमुक्त गरिने प्रावधानले काउन्सिललाई मन्त्रालयको लाचार छायाँ बनाउनेछ ।
४. विधेयकको परिच्छेद –३, दफा १० को उपदफा १ ले काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधी चार वर्ष तोकेको भएपनि उपदफा २ भन्छ ‘उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले देहायको अवस्थामा अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदावधी सकिन अगावै पदबाट हटाउन सक्नेछ र पाँच अवस्था मध्ये ‘ख’ मा उल्लेख छ – ‘काम सन्तोषजनक नभएमा’ । यसको सोझो अर्थ हुन्छ काउन्सिलले ‘मिडियाको काम’ होइन ‘मन्त्रीको मनोविज्ञान’ बमोजिम काम गर्नुपर्नेछ । अन्यथा ‘काम सन्तोषजनक नभएको’ अभियोगमा तत्काल बर्खास्त व्यहोर्नु पर्नेछ । यसरी शीरमा पदमुक्तिको भय झुण्ड्याएर काउन्सिलले कसरी परिणाममुखी र सन्तोषजनक कार्य गर्न सक्दछ ?
५. समाचार लेख्ने क्रममा पत्रकारबाट कहिल्यै पनि र कुनै पनि त्रुटी हुनेछैन भनेर अलौकीक परिकल्पना गर्न सकिन्न । त्यस्तो त्रुटी हुँदा प्रेस काउन्सिलले निश्चित विधि, प्रक्रिया र आचारसंहिताको हेक्का गराउँदै आएकै थियो र अर्धन्यायीक हैषियतसाथ न्यायोचित समन्वयनको अभ्यास र प्रयत्न गरि आएको थियो । तर, विधेयकले सोझै भारी अंकको जरिवना तय गर्नु न्यायोचित विलकुलै छैन नै काउन्सिलको विश्वव्यापी स्थापित परम्परा भन्दा विल्कुलै विपरित पनि छ ।
६. विश्वव्यापी रुपमा प्रेस सम्बन्धमा दुई मापदण्ड प्रसिद्ध छन् । पहिलो, जहाँ लोकतन्त्रको समुन्नत अभ्यास छ, त्यहाँ प्रेसले निर्वाध काम गर्न पाएको छ र आफ्ना लागि आचारसंहिता आफै तय गरेको छ । दोस्रो, जहाँ अधिनायकवाद छ, त्यहाँ प्रेसलाई सरकारले या त सोझै नियन्त्रण गरेको छ या अनेक कानून निर्माण गरेर घुमाउरो ढंगले नियन्त्रणमा राखेको छ । नेपाली कांग्रेस सोध्न चाहन्छ दोस्रो बाटो हिडेर सरकार आफूलाई लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र संस्कारको दावी गर्न कसरी सक्छ ?
७. लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र आजको संविधान निर्माणमा नेपाली प्रेस जगतले स्वयं आफै जेलनेल मात्रै वेहोरेको छैन । कयौंले रगत पनि वगाएका छन् र सहादत समेत दिएका छन् । आज प्रेसले प्राप्त गरेको स्वतन्त्रता, कसैको कृपामा होइन आफ्नो समेतको योगदानमा प्राप्त हो । तर, प्रेस सम्बन्धी कुनै पनि कानून निर्माण गर्दा नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका सरोकारवाला संस्थाहरुसंग कुनै विमर्श नगर्नु गैर जिम्मेवार शैली मात्रै होइन, अधिनायकवादी प्रवृत्ति पनि हो । नेपाली कांग्रेस यसको तिव्र निन्दा गर्दछ ।
८. प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विधेयकहरुका विरुद्धमा संसदमा नेपाली कांग्रेस प्रखर ढंगले उभिनेछ ।
विश्वप्रकाश शर्मा
प्रवक्ता