लेखेकै भरमा दण्ड सजाय हुने कस्ताे लाेकतन्त्र?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
हिमाल दैनिक
काठमाडौं, वैशाख २९

सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकका बारेमा नेपाल पत्रकार महासंघले आइतबार सरोकारवाला र विज्ञसँग छलफल गरेको छ ।

संसदमा दर्ता भएको विधेयकको प्रावधान सच्याउन माग गर्दै साताव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको महासंघले महासंघका पूर्व पदाधिकारी, विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादक, कानूनविद् तथा विज्ञहरूसँग छलफल गरेको हो । कार्यक्रममा महासंघका पूर्व सभापति तारानाथ दाहालले हाल संसदमा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयको संरचना नै त्रुटिपूर्ण रहेको बताए।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले समाचार लेखेकै आधारमा दण्ड सजाय हुन्छ भने त्यहा लोकतन्त्र नरहने बताईन। उनले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको जनताको मौलीक अधिकारललाई सरकारले कुंठित गर्न नुहने बताईन।

कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक नारायण वाग्लेले सञ्चारगृहले नै स्वनियमन गर्ने कानुनको अवधारण आइरहेको बेला सरकारले संविधानको प्रस्तावना विपरित नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै त्यसलाई सच्चयाउनुको विकल्प नरहेको बताए।

महासंघले विधेयकका प्रावधानले मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंगका रूपमा स्थापित गर्ने र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने ठहर गर्दै संघर्षका कार्यक्रम यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । विरोधका कार्यक्रम अन्तर्गत जेठ ३ गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रमहरू महासंघले राखेको छ । संसद बाहिर र जिल्ला सदरमुकाममा सञ्चार साधनसहित प्रदर्शन गर्ने पनि कार्यक्रम महासंघले राखेको छ ।