प्राथमिकता र सिद्धान्तमा पुर्नविचार गर्न जनार्दन शर्माको सुझाव

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
हिमाल दैनिक
काठमाडौं, वैशाख ३०

बुँदा नम्बर ७ को खर्च नहुने अवस्थाबारे यसको अर्थ के हो? खर्च नहुँदा के हुने?

राजनीतिक प्रणाली नयाँ भएपनि संरचना र सोच पुरानो हुनाले राज्य कमजोर भएको छ।

विगतका अपारदर्शी प्रवृत्ति, जनताप्रति अनुत्तरदायी कार्यशैली, राज्यसत्तालाई आम जनताको स्वार्थ नभई व्यक्तिगत स्वार्थमा दुरुपयोग गर्ने मनोवृत्ति राज्य संरचनाभित्र रहेको छ। पार्टी, दल र जताततै फोहोरको थुप्रो बनेर बसेको राजनीतिकि प्रशासनिक भइरसहरुको उपचार आजको मुख्य कुरा हो। यसबाट मात्रै सुशासन स्थापना सम्भव छ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँले एक्लै यो कुरा गरेर हुने कुरा होइन, समग्र संरचनामा परिवर्तन जरुरी छ। जनतालाई साथमा लिएर यस सन्दर्भमा परिचालन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ।

राणा शासनको अन्त्यपछि जुन बहुदलीय व्यवस्था आयो र तत्कालिन नेता बी.पी. कोइरालाको सरकार किन असफल भयो र ४६ सालपछिको सरकार किन असफल भयो र त्यसले राम्रो काम गर्न सकेन भन्ने कुरा समिक्षा गरेर आजको सरकारले अगाडि बढ्नु पर्नेछ। सुशासन र पारदर्शीतामा सम्पूर्ण तागत लगाउनु पर्छ।

अन्यथा अदालतमा पहिलो हप्ता कर तिर्ने निर्णय र अर्को हप्ता कर नतिर्ने निर्णय गर्दै समय वित्छ। तीन कक्षाका विद्यार्थीलाई अलजेब्रा पढ्न दिँदा नबुझेर टोलाएझै आफ्ना मिसिल हेरेर अख्तियार टोलाइरहन्छ।

शान्ति र स्थीरताको क्षेत्रमा नेत्रहिनहरुले हात्ती छामेजस्तै प्रहरीले निश्कर्ष निकाल्छ, परियोजना प्रमुखले म्याद थप गर्दै भेरिएसनको फाइल उठाउँदै आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको ठान्दछ, त्यसकारण यी सबे कुराहरु आम कर्मचारीहरुलाई समायोजनको प्रक्रियामा हाल्दा उनीहरलाई काठमाडौँ होमसिक भनेजस्तै भ्यालिसिक भएर रन्थनाइरहेका छन्।

काही इमान्दार हाँसको बथानमा बकुल्लाजस्तै अलमलाइरहेका छन्।, त्यसकारण यी सबै पक्षमा जनतालाई आब्हान गरेर उनीहरुलाई परिचालन गरेर जनताको साथ लिएर प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएको प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्नु पर्छ।

प्राथमिकता र सिद्धान्तमा पुर्नविचार गर्न जनार्दन शर्माको सुझाव

राणा शासनको अन्त्यपछि जुन बहुदलीय व्यवस्था आयो र तत्कालिन नेता बी.पी. कोइरालाको सरकार किन असफल भयो र ४६ सालपछिको सरकार किन असफल भयो र त्यसले राम्रो काम गर्न सकेन भन्ने कुरा समिक्षा गरेर आजको सरकारले अगाडि बढ्नु पर्नेछ। सुशासन र पारदर्शीतामा सम्पूर्ण तागत लगाउनु पर्छ।

Posted by Himal Dainik on Monday, May 13, 2019

समग्र संरचनाको सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक र संरचनागत पुनसंरचना आजको आवश्यकता हो।

संघीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको अधिकार र कर्तव्यका दृष्टिकोणले त्यसमा समन्वय, सहकार्य र सहयोगका आधारमा संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्नु पर्छ।

विकास निर्माणका कामहरुको एउटा हिस्सा जनतालाई दिनु पर्छ। मैले भुकम्प गएको बेलामा भएको एउटा छलफलमा पाँच लाख युवाहरुलाई परिचालन गरौँ र एक दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण संरचना बनाउन भनेर यहि रोष्ट्रमबाट भनेको थिएँ।

आज हामी यस्तो दशकमा छौँ जहाँ युवा डोमिनेट जनसंख्या छ। यो दशकभित्र त्यसको प्रयोग त्यो पूँजीको प्रयोग गर्यौँ भने हामी सफल हुन्छौँ।

यी प्रतिबद्धता पूरा गर्न त्यसअनुरुपको बजेट आवश्यक छ। हाम्रो लक्ष्य महत्वाकांक्षी छ। यो जरुरी पनि छ। उडिछुनु चन्द्र एक भनेजस्तो सहि छ। त्यसका लागि डबल डिजीटको बृद्धि गर्ने लक्ष्य सहि छ त्यसका लागि तीन खर्ब ४० अर्बको थप उत्पादन गर्नु पर्ने हुन्छ। यसका लागि १३ खर्बको पूँजीगत खर्च चाहिन्छ। १३ खर्बमा पाँच खर्ब वरिपरीको सरकारसँग अहिले छ र बाँकी आठ खर्ब हामीले खोज्नका लागि हामी ध्यान दिउँ। यो सम्भव छ। यसका लागि हाम्रो बजेटलाई मल्टिप्लाइ गर्न सक्यो भने त्यसले हामीलाई मद्दत पुर्याउन सक्छ।

विशेष गरी कृषि क्षेत्र त्यसको पनि अर्गानिक क्षेत्रमा, जडिबुटी क्षेत्रमा हुने लगानीलाई मल्टिप्लाइ गर्न सकिन्छ।

आत्मनिर्भरताका लागि उत्पादन बृद्धि र निर्यात नै मुख्य कुरा हो। उत्पादन बृद्धिको मुख्य आधार हाम्रो लागि कृषि नै हो। यसले रोजगारी र उत्पादनको महत्वपूर्ण आधार तयार गर्नेछ। त्यसका लागि कृषिलाई प्रतिस्पर्धी हामीले कसरी बनाउने भन्ने आजको चुनौति हो। कृषिलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकेनौँ भने, हामी यसमा प्रगति गर्न सक्दैनौँ। यसका लािग सरकारले विचौलियाबाट बचाएर किसानलाई कृषि सामाग्री, कृषि पूर्वाधारमा, कृषि बजारमा सहुलियत र सहुलियत मूल्य तोक्ने कुरा आइपनि सकेको छ। यसमा जोड दिनु पर्छ। कृषि वस्तुका लागि मात्र होइन, कृषिलाई उद्योगसँग एकाकार गरेर उत्पादनमा जोड दिनु पर्छ। यसरी मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ।

एउटा प्रदेशमा एउटा ठूलो उद्योग र त्यसका वरिपरी मझौला उद्योग र परियोजनाहरु, त्यसका वरिपरी साना साना दर्जनौँ परियोजनाहरुको व्यवस्थित सर्कल बनाएर उत्पादनमा लाग्ने हो भने, अगाडि बढ्न सम्भव छ।

यसखालको सिक्वीन्समा बजेट र परियोजनाहरु अगाडि आउनु पर्छ। कृृषि ऋण आज जनताले पाएको छैन, ऋणमा छुट भनिएको छ तर, जनताले पाउँदैन। त्यसको लागि अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि बैंकहरुलाई प्रत्येक जिल्लाहरुको जिम्मामा बाँडफाँट गरिदिएर जनताले ऋण पाउने वातारण हुनु पर्छ।

हरेक पालिकामा एउटा निर्यात वस्तु उत्पादन गर्र्ने अभियानको घोषणा गर्नुहोस्। हरेक पालिकामा एउटा निर्यातजन्य वस्तु कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ त्यसमा ध्यान दिउ।

दोस्रो, खनिज र अन्य उद्योगहरुको लागि अर्को महत्वपूर्ण कुरा छ। हामीसँग महत्वपूर्ण खनिजहरु जस्तै फलामखानी, तामाखानी लगायत अन्य थुप्रै खानीहरु छन्। त्यीनको सदुपयोग गर्नेगरी एउटा कार्यक्रम ठोस रुपमा आउनु पर्र्छ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बृद्धि गर्र्ने होइन भने, मौलिक हकको क्षेत्रका विषयमा कुरा आएका छन्, त्यसमा लगानी बृद्धि गर्न सकिएन भने, शिक्षक विहिन विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा भनेर हुँदैन। त्यसको भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि र जनशक्तिसहितको शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्नु पर्छ।
जनताले आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क पाउनु पर्ने मान्यताका आधारमा बजेटको व्यवस्था गर्नु परेको छ।

प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने कुरा अहिलेको अर्को महत्वपूर्ण कुरा छ। अहिले जहाँ बढि उत्पादन हुन्छ त्यहामात्र लगानी गर्ने भन्ने सिद्धान्तहरु यहाँ आएका छन्। त्यस्ता सिद्धान्तहरुले यो देशको समग्र विकास र सन्तुलन कायम गर्दैन। सिद्धान्त के हुनु पर्छ भने, प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने हुनु पर्छ। त्यसको लागि पहिलो प्राथमिकता नम्बर एकमा कर्र्णाली पछ। जुन सबैभन्दा पछि परेको छ। समग्र सूचांकको दृष्टिकोणले पछि परेको कर्णाली लाई कसरी अगाडि बढाउने हो? त्यहाँ स्रोत साधनको कमि छैन। त्यो स्रोत साधानलाई अगाडि बढाउन एउटा राष्ट्रिय उत्पादनमा एकाकार गर्नका लागि लगानी बढाउनु पर्छ। कर्णाली एक्लैको उत्पादनले भोलि सिंगो देशको अर्थतन्त्रलाई धान्नसक्ने स्थिति नभएको कारण त्यहा जोड दिनु पर्र्छ।

कर्णालीकाे शिक्षा, स्वास्थ्य, वेरोजगार र त्यहाँको उत्पादनसँग हामीले अगाडि बढ्ने कुराहरु छन्। दोस्रोमा दुई नम्बर प्रदेश पर्छ भने सुदूरपश्चिम तेस्रोमा पर्छ र यसका आधारमा प्राथमिकता तोक्नु पर्छ।

देशकै गरिव किसानहरु, महिला, दलीत, भूमिहिन, कमैया, हलिया, वेरोजगार युवाहरुलाई बजेटले सम्बोधन गरेर उनीहरुको श्रमशिपको उपयोग गर्दै उत्पादन मार्फत रोजगार बनाउन सक्नु पर्छ।

बालबालिका, बृद्धबृद्धा, आपंगता भएका व्यक्तिहरुप्रति सरकार जिम्मेवार हुनु पर्छ। विभिन्न विकास निर्माणका कार्यमा प्रदेश र स्थानीय तहको तादम्यता छैन। त्यो तादम्यता मिलाउनु पर्छ। कि संघको योजना, प्रदेशको योजना र पालिकाको योजनाको उद्देश्यमा केन्द्रीत भएर तादम्यता मिलाउने होइन भने फेरि दुरुपयोग हुने र समस्या पेदा हुने भएकोले यहि सुधारबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ।

(सरकारको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै व्यक्त विचार)