संसदमा खाँणकाे विन्ती: ‘हजुरको सरकारले’ प्रेस काउन्सिल र मानव अधिकार सम्बन्धि विधेयक फिर्ता लिइयोस्

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
हिमाल दैनिक
काठमाडौं, वैशाख ३१

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले नेपाल सरकारलाई ‘हजुरको सरकारले’ संविधानको मौलिक हक र प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धि संविधानको प्रस्तावना विपरित ल्याएको प्रेस काउन्सिल सम्बन्धि विधेयक र मानव अधिकार सम्बन्धि विधेयक फिर्ता लिन माग गरका छन्।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा मंगलबार भाग लिँदै खाँणले ‘हजुरको सरकारले’ संविधान विपरित प्रेस काउन्सिल सम्बन्धि विधेयक र मानव अधिकार सम्बन्धि विधेयक फिर्ता लिन माग गरे।

गत वर्ष सरकारको प्रिबजेट डिस्कसन, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एउटा क्रममा लिएर आएको र त्यसमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल भएको, त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम र त्यसका आधारमा बजेट आएको बताए।

तर यसवर्ष पहिले नीति र कार्यक्रम आयो त्यसपछि मात्रै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल भएकोमा गत वर्षको प्रक्रिया र क्रमबद्धतामा आएको भिन्नतामा प्रश्न गर्दै कि सरकारले गत वर्ष कमिकमजोरी भएको कारण सच्याएको भन्नु पर्यो या त यो वर्ष विशेष परिस्थितिले यस्तो भयो भनि सरकाले जवाफ दिनु पर्ने बताए।

उनले अर्को वर्ष कसरी आउला भनि परिकल्पना गर्न गाह्रो भएको बताउँदै सिद्धान्त र प्राथमिकतासँग नीति र कार्यक्रममा जे सुकै सुझाव भएपनि हुबहु पारित हुने अवस्थामा किन परिवर्तन गरियो भनि स्पष्टिकरण माग गरे।

सरकारको नीति र कार्यक्रमसँग बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संविधानको कुरा उठेको बताउँदै मौलिक हकको, मौलिक अधिकार सम्बन्धि कानूनको कुरा उठेको बताउँदै खाँणले मौलिक अधिकार सम्बन्धि कानुन बनेको बताए।

त्यी कानुन र ऐनहरु बनाउँदा सिंगो संसदले नै रचनात्मक सहयोग गरेर बनेको स्मरण गराउँदै उनले भने, ‘सरकारले त्यसको अगुवाई गरेको छ, त्यसको लागि धन्यवाद तर, प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षले पनि त्यसका लागि गम्भिरतापूर्वक साथ दिएर सबैको सामूहिकता र सहकार्यबाटै मौलिक अधिकार सम्बन्धि कानूनहरु बनका हुन्।’

संसदमा खाँणकाे विन्ती

‘हजुरको सरकारले’ प्रेस काउन्सिल र मानव अधिकार सम्बन्धि विधेयक फिर्ता लिइयोस्

Posted by Himal Dainik on Tuesday, May 14, 2019

मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा त्यसको जिम्मेवारी सरकारको रहेको बताउँदै सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपनि तर, उसले मौलिक हक सम्बन्धि संविधानको धारा १७ को १ मा विचार अभिव्यक्ति र प्रेसको स्वतन्त्रता छ , संचारको हक पनि राखिएको छ। एकातिर संचारको हकको सुनिश्चितता छ, प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता छ, नागरिक अधिकार र मानव अधिकारको सुनिश्चितता छ, तर, ‘हजुरको सरकाले’ नेपाल सरकारले (अब मैले मेरो सरकार भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, त्यसकारण भनेको छु, माफ गर्नुहोला) हजुरको सरकारले विधेयक ल्यायो। नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि कानुन संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक, यो विल्कुलै प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, वैचारिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने खालको छ। त्यसकारण यो फर्काएर लैजानुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ।’

उनले सिद्धान्तमा मौलिक अधिकार जोगाउने कुरा गरे पनि विधेयक त्यस विपरित आएको भन्दै मानव अधिकार रक्षाका लागि संविधानले मानव अधिकार आयोगलाई स्वायत्त र स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतालाई खण्डित गरेको भन्दै त्यसलाई पनि फिर्ता लिन माग गरे।

उनले शिक्षा सम्बन्धि नागरिकको हक संविधानले व्यवस्था गरेको बताउँदै निजी विद्यालयले जस्तै समान गुणस्तरको शिक्षा सरकारी विद्यालयबाट ल्याउन पनि सरकारले कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका छन्।

उनले अघिल्लो सरकारले जेष्ठ नागरिकका लागि ६५ वर्षमाथिकाले पाउने भत्ता सम्बन्धि सुविधान दिने व्यवस्था गर्न तथा गम्भिर प्रकृतिका विरामीको सामाजिक सुरक्षा स्वरुप मासिक ५ हजार रुपैयाँ दिने कार्यक्रम पुनः सुरु गर्न पनि माग गरे।

रोजगारी, आवास, दलीत, बालबालिकाको हकको लगायत विषयमा संविधानले गरेको व्यवस्था नै अध्ययन नगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपनि अब बजेट बनाउँदा त्यो ख्याल गर्न भन्दै खाँणले भने, ‘अब बजेट बनाउँदा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू र हजुरको सरकारले बजेट बनाउँदा यो संविधान पढेर मौलिक अधिकार कार्यान्वयन अगाडि जाने खालको बजेट बनोस्।’