राष्ट्रिय सरोकार समितिकाे प्रतिवेदन राष्ट्रियसभामा पेश

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
हिमाल दैनिक
काठमाडौं, जेठ ५

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले आफ्नो प्रतिवेदन राष्ट्रियसभामा पेश गरेको छ ।

आइतबार बसेको बैठकमा समितिकी सभापति दिलकुमारी रावलले सातवटै प्रदेशमा सम्पन्न गरेको तहगत राज्य संरचनाको विकास समन्वय विषयक अन्तक्रियाबाट आएका सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गरेकी हुन्।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहगतका सरकारका क्षेत्राधिकार, सीमा, दायत्वि एवं जिम्मेवारी सम्बन्धमा प्रतिवेदनले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। कानून, कर्मचारी व्यवस्थापन, प्राप्त अनुदान, आन्तरिक स्रोत परिचालन, आयोजना तर्जुमा कार्यान्वयनमा सरकारी भूमिकाका पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।

बैठकले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बिधेयक २०७५ लाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट न्याय, कानून तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले उक्त बिधेयक पेश गरेका थिए। मन्त्री ढकालले संविधानलाई मूल आधार बनाई विधेयक आएको स्पष्ट पार्दै संविधानसित बाझिने गरि बिधेयक नभएको स्पष्ट पारे।

उनले संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारलाई खुम्चाउने काम पनि नगरेको बताए. राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक भोलि दिउसो १ बजे बोलाइएको छ ।