मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे गम्भीर छलफल हुनुपर्छ: नेता रावल

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
हिमाल दैनिक
काठमाडौं, जेठ ६

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता भिम रावलले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा भएका विवादित विषयमा गहन छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

नेता रावलले संविधानमा भएको प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्थालाई मनन गर्दै विधेयकमा भएका दण्ड सजायँसम्बन्धी व्यवस्थाबारे गहन छलफल गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

सरकारले वैशाख अन्तिम साता संसदमा मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता गरेको थियो । विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्नसक्ने, काउन्सिलका पदाधिकारीको चयन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको सिफारिस समितिले गर्ने, सरकारले काउन्सिललाई र काउन्सिलले सञ्चार माध्यमलाई निर्देशन गर्नसक्ने, पदाधिकारीहरूलाई सरकारले जुनसुकै बेला बर्खास्तगी गर्न सकिने जस्ता प्रावधान छन् ।

संविधान निर्माण गर्दा नै गहन छलफल गरेर प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा गरिएको व्यवस्थालाई कुल्चिन नहुने रावलको तर्क छ । सुचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले पनि विधेयकमा भएका असन्तुष्टीका विषयलाई छलफल गरिने भनिसकेकाले धेरै तर्कं गरिरहने आवश्यक नरहेको रावलले बताए ।

यद्यपी सरकार र संचारकर्मीबीचको सम्बन्ध अप्ठ्यारो स्थितीतर्फ जानबाट रोक्नुपर्ने उनले बताए। त्यस्तै उनले वालुवाटारलगायत देशभरका सार्वजनिक जग्गा हिनामिना भएको विषयमा निष्पक्ष छानविन गर्न माग गरे। आफ्नै पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलसमेत मुछिएको वालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गाको पनि सत्य तथ्य छानविन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न रावलले माग गरे ।

फरक प्रसंगमा नेता रावलले पार्टी विधानअनुसार चल्न नसकेको गुनासो पनि गरे । पार्टी एकता प्रक्रियाका क्रममा आएका असन्तुष्टीलाई आन्तरिक रुपमा समाधान गरिने पनि रावलले बताए । भातृ संगठन एकतामा गरिएको जिम्मेवारी बाँडफाँटमा असन्तुष्टी आउनु स्वभाविक भएको तर समधान खोजिने रावलको भनाई थियो ।