‘मेरो सरकार’ले पठाएको राहदानी विधेयक राष्ट्रपतिद्धारा फिर्ता

दुई तिहाई बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको ‘मेरो सरकार’ र यसको नेतृत्वमाथि नैतिक प्रश्न खडा

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा पहिलो पटक संविधानको प्रावधान विपरित पटक पटक ‘मेरो सरकार’ भनि सम्बोधन गरेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त आफ्नै सरकारले पारित गरी पठाएको विधेयक फिर्ता गरिदिएकी छिन्।

संघीय संसदको दुबै सदनमध्ये प्रतिनिधि सभाले ०७५ असोज १० गते पारित गरी प्रमाणिकरणका लागि पठाएको राहदानी सम्बन्धी कानुनलाईं संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ बमोजिम पुर्नविचार गर्न फिर्ता पठाइदिएकी छिन्।

संविधानको प्रावधान अनुसार अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकहरु दुबै सदनको बहुमतले पारित गरी पठाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ।

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र विभिन्न क्षेत्रका कानूनविद्हरुले समेत विधेयकका केहि प्रावधानहरप्रति आपत्ति प्रकट गरिरहेको बेला सरकारले त्यसको वेवास्ता गर्दै राष्ट्रिय सभामा पेश भएपनि निर्धारित समयभित्र विधेयक फिर्ता नभएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका थिए।

यसरी पठाइएको विधेयक सामान्यतयः राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणिकरण गरी सम्बन्धीत सदनमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ ले गरेको छ। यदि यस्तो विधेयकमा पुर्नविचार गर्न आवश्यक ठानेमा राष्ट्रपतिले उपधारा ३ बमोजिम विधेयक प्राप्त भएको १५ दिनभित्र विधेयक उत्पत्ति भएकै सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

विधेयकको दफा १२ मा कुनै सरकारी निकायले कुनै पनि व्यक्तिको राहदानी नबनाउन भनि लेखि पठाएमा सरकारी निकायले राहदानी नदिने भन्ने प्रावधानले व्यक्तिको संविधान प्रदत्त स्वतन्त्र पूर्वह हिँडडुल गर्न पाउने अधिकारमाथि अतिक्रमण हुने भन्दै प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले आपत्ति जनाउँदै यसमा राष्ट्रपतिबाट पुर्नविचारको माग गर्दै आएको थियो।

सोही आधारमा राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक फिर्ता पठाएपछि झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको ‘मेरो सरकार’ र यसको नेतृत्वमाथि नैतिक प्रश्न खडा भएको छ।

संविधानको उक्त धाराको उपधारा ४ वमोजिम राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता गरेको विधेयकमाथि दुबै सदनले पुर्नविचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ।

नयाँ संविधान २०७२ असोजमा जारी भएलगत्तै र डेढ वर्षअघि सम्पन्न निर्वाचन पश्चात दुई कार्यकाल देशको सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाको प्रमुख भएयताको समयमा पहिलो पटक राष्ट्रपति भण्डारीले संसदले पारित गरी प्रमाणिकरणका लागि पठाएको विधेयक फिर्ता गरेको यो नै पहिलो पटक हो।

* फाइल फाेटाे