अमिठीसँगै विपक्षी दलको नेताको हैसियत पनि गुमाए राहुलले

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

चुनावी अभियानका क्रममा अपनाउन सक्ने सबै उपायको प्रयोग गर्दा पनि भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धी दोस्रो पटक लोकसभा निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र त्यसको नेताको हैसियत प्राप्त गर्न विफल भएका छन्।

हालै सात चरणमा ५ सय ४२ सिटका लागि भएको निर्वाचनको बिहीबार भएको मतगणनाको अन्तिम नतिजा आउँदा भारतीय संविधान बमोजिम विपक्षी दलको नेता बन्न आवश्यक न्यूनतम १० प्रतिशत सिट अर्थात ५५ सिट पनि जित्न नसकेपछि भारतीय संसदमा विपक्षी दलको नेता बिहिनताको अवस्थाले निरन्तरता पाउने भएको छ।

यसअघि सन २०१४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा पनि कांग्रेस जम्मा ४४ सिटमा सिमित भएपछि लोकसभामा विपक्षी दलको हैसियत र त्यसको नेता बन्नबाट बञ्चित भएको थियो।

यसपटकको निर्वाचनमा सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी र यसको नेतृत्व खासगरी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध आक्रामक शैलीमा उत्रिएको राहुल गान्धी नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले भएभरको शक्ति लगाउँदा पनि मोदीको जादूलाई विफल बनाउन सकेन।

फलस्वरुप, अपेक्षा गरेअनुसारका प्रान्तमा राहुलको अभियानले जनताको साथ त पाएन नै स्वयं आफैँ समेत पूस्तौँदेखि भारी मतअन्तरले विजयी हुँदै आएको अमिठीबाट भाजपा नेतृ स्मृति इरानीसँग नमिठो पराजय व्यहोर्न बाध्य भए। उता माेदीकाे भाजपाले एक्लै ३०३ स्थानमा जितेर नयाँ रेकर्ड बनाउँन सपफल भए।

अघिल्लो पटक ११ सिट अभावका कारण विपक्षी दलको नेताको हैसियत पाउनबाट बञ्चित कांग्रेसले यसपटक जम्मा तीन सिटको अभावमा त्यहि नियती पुनःभोग्न बाध्य भयो।

यसअघिको लोकसभामा संसदभित्र सबैभन्दा ठूलो विपक्षी दलको रुपमा रहेको भन्दै विपक्षी दलको नेताको हैसियत दिन पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजनसँग आग्रह गरेपनि उनले विगतको परम्परा र महान्यायाधिवक्ताको परामर्श बमोजिम सो सुविधा दिन अस्विकार गरेकी थिइन्।

भारतीय संविधान र कानुन अनुसार विपक्षी दलको नेतालाई केन्द्रीय अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायको नियुक्तिका लागि गठन गरिने सिफारिस समितिमा सदस्य राख्ने चलन छ। अघिल्लो पटक विपक्षी दलको नेताको हैसियत नदिए पनि कांग्रेसको तर्फबाट सदस्य भने राखिएको थियो।

यसअघि सन १९८५ को लोकसभामा पनि विपक्षी दलको हैसियत कुनै दलले पनि पाएको थिएन। तत्कालिन लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखडसँग तत्कालिन संसदमा सबैभन्दा ठूलो संख्यामा रहेको तेलगु देशम पार्टीले विपक्षी दलको नेताको हैसियत माग गरेको थियो। तर, जाखडले संविधान र प्रचलित अभ्यासमा त्यो मान्यता दिएका थिएनन्।