सनातन हिन्दु र बौद्धधर्मको आधारस्तम्भ ध्वस्त पार्न सरकार अग्रसर

सार्वजनिक र निजी गुठीमा रहेको जग्गा कब्जा गर्ने भूमाफिया र कार्यकर्तालाई लालपूर्जा दिने योजनामा आयो गुठी सम्बन्धी विधेयक

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
हिमाल दैनिक
काठमाडौं, जेठ १४

बहुसंख्यक सनातन हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्बी भएको मुलुकलाई धर्म निरेक्ष राष्ट्र बनाएको विषयप्रति असन्तुष्टिका आवाजहरु उठिरहेका बेला सरकारले त्यी धर्मको आधारस्तम्भका रुपमा रहेको गुठी व्यवस्था नै ध्वस्त पार्न उद्दत भएको छ।

यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले हालै राष्ट्रिय सभामा गुठी सम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पेश गरेर त्यी धर्मलाई अझै कमजोर बनाउने प्रक्रिया सरकारले सुरु गरेको छ।

विधेयकको प्रस्तावनामा गुठीको मूलभूत मान्यता अनुरुप राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सामाजिक न्यायको आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान तथा गुठीका अधिकार संरक्षण गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न गुठी जग्गामा उत्पादकत्व बढाउन तथा गुठीको विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणको स्थापना गर्नको लागि गुठी सम्बन्धी प्रचलित कानून संशोधन र एकीकरण गर्न आवश्यक भएको सरकारको दाबी छ।

सरकारले अघि सारेको विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लेखित भाषाप्रति आपत्ति जनाउँदै राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले यो विधेयक गुठी सम्बन्धी हो कि किसान सम्बन्धी ऐन हो भन्ने प्रष्ट नभएको बताए।

द्धन्द्धकाल र संक्रमणकालको समयमा सार्वजनिक र निजी गुठीका जग्गामा सुकुम्वासीका नाममा राजनीतिक हुकुवासीले झण्डा गाढेर कब्जा गर्ने कार्यलाई वैधानिकता दिने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको दाबी अधिकारीले गरे।

‘प्रस्तावनामा सामाजिक न्यायको आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान भन्ने उल्लेख गरिएको छ,’ उनले थप्दै भने, ‘गुठीको जग्गा पहिले झण्डा गाढेर भोग गर्ने अनि अहिले यस्तो विधेयक ल्याएर उनीहरुलाई प्राधिकरणको माध्यमबाट जग्गाको लालपूर्जा दिने प्रस्ताव गम्भिर नीतिगत भ्रष्टाचार हो।’

यसले राजगुठी र छुट गुठी बाहेक सबै सार्वजनिक तथा निजी गुठी र त्यसमा आधारित धर्म, संस्कृति र परम्परागत मान्यतालाई ध्वस्त पार्ने दाबी उनले गरे।

त्यसैगरी कांग्रेस सांसद अनिता देवकोटाले धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको वकालत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी धर्म प्रचारक संघको सहआयोजक राज्यको करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेको वर्तमान सरकारले कानून बनाउने नाममा हिन्दु र बौद्धधर्ममाथि प्रहार गरेको आरोप लगाइन्।

‘एकातिर राज्यले धर्म निरपेक्षताको नाममा कुनै पनि धर्म संस्कृतिको संरक्षण र संचालनमा सहयोग उपलब्ध नगराउँने, अर्कोतर्फ निजी गुठीको जग्गा व्यवस्थित गर्ने नाममा आफ्ना कार्यकर्ता र भूमाफियाले कब्जा गरेको जग्गालाई वैधानिकता दिने षडयन्त्र हो,’ देवकोटाले भनिन्।

यदि सरकारले अघि सारेको विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा गएमा देशका अधिकांश स्थानमा रहेका सार्वजनिक तथा निजी गुठीको जग्गा जहाँ संक्रमणकालको फाइदा उठाएर भूमाफिया र सुकुम्वासीका नाममा कब्जा गरे त्यसले बैधानिकता पाउने छ।

फलस्वरुप उपत्यका लगायतका विभिन्न स्थानमा हिन्दु र बौद्ध धर्ममा आस्था राख्ने समुदायले सञ्चालन गर्दै आएका गुठीको अस्थित्व त समाप्त नै हुने छ त्यो भन्दा ज्यादा देशभित्र र बाहिर समेत प्रसिद्ध रहेको हिन्दुहरुको आस्थाको थलो दाङ र प्यूठानस्थित स्वर्गद्धारी आश्रमको जग्गा भूमाफियाको हातमा पुग्ने छ।

उक्त आश्रमको जग्गा बालतपस्वी महाप्रभु स्वामी हंसानन्द गिरिले विक्रम सम्बत् १९५२ साल वैशाखमा स्थापना गरी त्यसको संचालनका लागि आफ्नै प्रयासमा अखण्ड महायज्ञ स्थापना गरेर आफ्नै झोलीको रकमबाट गुठीको जग्गा खरिद गरेको स्वर्गद्धारी आश्रमको अभिलेखमा संग्रहमा उल्लेख छ।

जसको आधारमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायाधीशद्धय रामप्रसाद श्रेष्ठ र दामोदरप्रसाद शर्माले २०६२ साल चैत १४ गते उत्प्रेषण परमादेश जारी गर्दै स्वगद्धारी आश्रमको गुठीका नाममा दर्ता भएको जग्गा जमिन सबै राजगुठी नभएर विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएको फैसला गरेका थिए।

तर, उक्त गुठको नाममा दाङ र प्यूठानमा रहेको करिब करिब १२ सय विगाह जग्गाको अधिकांश भूभाग सुकुम्वासीको नाममा भूमाफिया र राजनीतिक कार्यकर्ताले कब्जा गरी भोग चलन गर्दै आइरहेको स्थानीयहरु बताउँछन्।

 

गठुी सम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गन नबनको विधेयक विधेयक