संघीयता विरोधी उडन्ते बजेटले संमृद्धि आउँदैन

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल
काठमाडौं, जेठ १९

सम्माननीय सभामुख महोदय,

माननीय अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नु भएको राजस्व र व्ययको अनुमानबारे नेपाली कांग्रेसको सांसदका रुपमा आफ्ना केही कुराहरु राख्न उपस्थित भएको छु।

माननीय अर्थमन्त्रीले ८.६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हुन्छ, ६ प्रतिशत भन्दा कममा मुद्रास्फिती रहन्छ, जीवनमा गुणात्मक सुधार हुनेछ, न्यायसहितको विकास हुन्छ भन्नु भयो। म विश्वास गर्न चाहन्छु त्यो हुन्छ तर, त्यो विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन।

यस्तो छाँट देखाउनु भयो, त्यतातर्फ लाग्ने छाँट देखाउनु भयो भने, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा हाम्रो रचनात्मक सहयोग रहनेछ। तर आशंका छ अर्थमन्त्रीजी त्यो बाटोमा जान सक्नु हुन्न।

अघिल्लो वर्ष राजस्व ३० प्रतिशतले बृद्धि गर्छु भनेर भन्नु भएको थियो, वास्तवमा यो वर्षको अनमानबाट १८ प्रतिशतले मात्रै बृद्धि हुने भन्नु हुन्छ। यो वर्षपनि फेरि ३० प्रतिशतले राजस्व बृद्धि गर्छु भन्नु भएको छ।

अघिल्लो वर्ष खर्च २१ प्रतिशतले बृद्धि गर्छु भन्ने लक्ष्य राख्नु भयो, यो वर्ष २७ प्रतिशतले। तर, अघिल्लो वर्ष ११ प्रतिशतले खर्च बृद्धि भयो।

पूँजीगत खर्च अघिल्लो वर्ष ३२ प्रतिशतले गर्छु भन्नु भयो, अहिले ५० प्रतिशतले गर्छु भन्नु भएको छ। तर, गत वर्ष पूँजीगत खर्च एक प्रतिशतले पनि बृद्धि हुन सकेन।

दुई सय ७१ अर्बबाट २७३ अर्बमात्रै पुग्यो। बाह्य स्रोत ३५८ अर्ब जम्मा गर्छु भन्नु भयो तर, २५७ अर्बमात्रै जम्मा भयो। परिणाम के हो त? यसको परिणाम झण्डै ५ सय अर्ब रुपैयाँको सार्वजनिक ऋण यो वर्ष उठाउने बजेट प्रस्ताव गर्नु भएको छ। अघिल्लो वर्ष ४१० अर्ब सार्वजनिक ऋण उठाउनु पर्ने बाध्यतामा हामी परेका छौँ। दुई वर्षमै ९ सय अर्ब भन्दा बढिको सार्वजनिक ऋण व्यहोर्नु पर्ने अवस्था छ।

त्यो भन्दा ठिक्क अगाडिको वर्षसम्मको नेपालको इतिहासमा ९ सय १६ अर्ब सार्वजनिक ऋण थियो अब त्यसको डब्बल दुई वर्षमा गर्ने भन्नु भएको छ। दुई तिहाइको बलशाली सरकारको यो उपलब्धीलाई अझ थप शुभकामना छ।

यस्तै उपलब्धीले अर्को तीनवटा बजेटसम्म जनताले कसरी पर्खिने? आस्वस्थ गर्नुहोस्, हामी पनि आश्वस्थ हुन चाहन्छौँ।

१५ सय ३३ अर्बको स्रोत साधन ऋण परिचालन कसरी हुन्छ विश्वास गर्ने आधार छैन। चालु वर्ष ९५७ अर्बबाट चालु खर्च गर्ने भन्नु भएको छ जुन चालु खर्च खासै घटाउन सकिँदैन। यसपाली थप वितरणमुखी कार्यक्रमहरु आएका छन् त्यसले गर्दा पनि सकिँदैन। चालु खर्च कहिबाट घट्यो भने, स्थानीय तह र प्रदेशमा जाने पैसाबाट अलिकति जोगिने होला। यो वर्ष त्यसैगरी जोगिएको छ। अचानोमा पर्छ पूँजीगत खर्च। त्यसैले ४०८ अर्बले पूँजीगत खर्च गर्छु भन्ने कुरा कुनै पनि आधारबाट पूरा हुन सक्दैन।

अब दुःखको कुरा के छ भने, यत्तिपनि गर्न नसक्दाखेरि अब दुःख व्यहोर्नु पर्छ र्को पाँच सय अर्बको सार्वजनिक ऋण नेपाली जनताले। दुई वर्षमा दुई गुणा हुने ऋण व्यहोर्नु पर्छ।

यति सबै सुविधा अर्थमन्त्रीजीलाई कसरी प्राप्त छ त? एकिछिन त्यतातर्फ हेर्ने हो भने, झण्डै ८७० अर्ब विप्रेषणको आम्दानी यो वर्ष भित्रिने अनुमान छ। विप्रेषणको कबच अर्थमन्त्री र सरकारलाई प्राप्त भएको छ। विप्रेषणले गरिवी निवारण घटेकोे छ, त्यो अहिलेमात्र होइन, सशस्त्र द्धन्द्धको समयमा सरकार सोरिएर सदरमुकाममा, सदरमुकाममा होइन काठमाडौंमा सोरिएर बस्दा पनि गरिवी निवारण हुन्थ्यो। तर त्यसले आरामको सिरानी सरकारलाई अहिले थप बलियोगरी दिएको छ।

अब त्यसको आधारबाट राजस्वको निर्भरता असाध्यै बढेर गएको छ त्यो विप्रेषणको आम्दानीमा। भन्सार विन्दुमा करिब ४ सय अर्ब राजस्व हामीले उठाउँछौँ। जुन ३७ प्रतिशत जति हो। त्यसमध्ये एक सय अर्ब भन्दा बढि विप्रेषणको आम्दानीको आधारबाट श्रृजना भएको मागबाट राजस्व उठ्छ।

यसरी भन्दा विप्रेषणले गरिवी निवारण गर्छ, वस्तु र सेवाको माग बढाउँछ तर, त्यो माग पूरा गर्न उत्पादनको क्षमता विकास गर्न अहिलेसम्म सकेका छैनौँ। यो वर्षको बजेटले पनि त्यो बाटोमा लिएर जाने भरपर्दो आधार दिन सकेन। अनि आयातबाट राजस्व उठाउँछौँ, वास्तवमा भन्ने हो भने, विप्रेषणको आम्दानीलाई अप्रत्यक्षरुपमा कर लगाएर अर्थमन्त्रीले यसपाली प्रस्तुत गर्नु भएको वितरणमुखी कार्यक्रममा पैसा बाँड्छौँ।

यो एक वर्षको मात्र दायित्व होइन, आउने कैयन वर्षसम्मको दायित्व हो। दुई वर्ष त विप्रेषणको आम्दानी बढ्ला त्यसपछि के हुने हो? जुन बेला विप्रेषणको आम्दानी त्यसबाट आएको आयात र त्यसबाट संकलित राजस्व जब कम हुन थाल्दछ त्यतिबेला चालु खर्चको यो दायित्व कसरी पूरा हुने हो अर्थमन्त्रीजी त्यो आधार यो बजेटले दिन सकेन।

आशा थियो, इतिहास रच्ने आधार वर्षपछिको बजेटले इतिहास निर्माण गर्ने बाटो समात्छ तर, समातेन। आयातमा आधारित राजस्वको सतहमा गुलियो लगाएर बाड्नु भएको छ वितरणमुखी कार्यक्रम। हो खाडीमा दुःख गरेको पसिनाले अर्को पुस्तापनि चम्किन्छ। तर, खाडीमा ज्यानै जोखिममा हालेर पसिना बगाउनेहरुले पठाएको रकम वितरणमुखी कार्यक्रममा बाँडेर आउने पुस्ताको भविश्य बन्दैन। हामी स्पष्ट हुनु पर्दछ यो कुरामा।

अब मार अर्को कता पर्छ त? संघीयतामा। केन्द्रको बजेट ९२ प्रतिशत खर्च हुन्छ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट ८२ प्रतिशत मात्रै खर्च हुन्छ। यो ८२ प्रतिशत बजेटमा चालु खर्च भने स्थानीय र प्रदेशमा पनि भने जत्तिकै हुन्छ तर, हुन नसक्ने खर्च के त? पूँजीगत खर्च हुँदैन। पूँजीगत खर्च केन्द्रमा यति कम हुन्छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा अझ कम हुन्छ। त्यसैले यो पाली प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारले पठाउँछु भनेजति पैसा पनि पठाउनु परेन र आउने वर्ष पनि यो वर्षभन्दा खासै बढाउँदिन। स्थानीय तह र प्रदेशमा घटाउँछु भनेर अर्थमन्त्रीजीले प्रस्ताव गर्नु भएको छ।

अब आउने वर्ष यसर्थमा संघीयताको मर्म र भाव विपरित काम हुने भयो। हामीले संविधानमा लेख्यौँ, एकात्मक राज्यसत्ताबाट भएन, जनताको विकास भएन, समन्यायिक विकास भएन, दूरदराजको गाउँको विकास हुन सकेन त्यसैले हामीले ६ हजार ७ सय ४३ वडाका सरकारहरु ७५३ गाउँ र नगरपालिकाका सरकारहरु, सात प्रदेशका सरकार निर्माण गर्यौँ। त्यी सरकारहरुको पूँजीगत खर्च गर्नसक्ने क्षमता नबढाउदासम्म आर्थिक संमृद्धिको बाटोमा यो मुलुक अगाडि जान सक्दैन।

अर्थमन्त्रीजी, सरकार बजेटले कहिँपनि त्यो पूँजीगत खर्च बढाउन अभिबृद्धि गर्ने कुरा गरेको छैन। जबसम्म स्थानीय तह र प्रदेशको पूँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता अभिबृद्धि हुँदैन त्यतिबेलासम्म आर्थिक विकास नहुनेमात्र होइन हामीले संविधानमा लेखेको संघीयताको खिलाफको बजेट हुनेछ यो।

म नम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु, संघीयताको खिलाफमा नजाउँ। संघीयता हाम्रो राष्ट्रिय जीवनका लागि, राष्ट्रिय अस्मिताका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। यसबारे पछि पनि कुरा गरौँला।

पूर्वाधार विकास कोषका बारेमा धेरै कुरा उठेको छ। पूर्वाधार विकास कोष संघीयताको मर्म र भाव विपरित छ।

प्रधानमन्त्री र मेरो क्षेत्र खोला वारीपारी हो। प्रधानमन्त्री खोला पूर्व र म खोला पश्चिम छु। प्रधानमन्त्रीकेो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च हुने आधि रकममात्रै मेरो क्षेत्रमा सरकारले खर्च गर्ने हो भने मलाई पूर्वाधार विकास रकम चाहिँदैन। तर, अर्थमन्त्रीजी, त्यहि हुन्छ? एउटा दूरदराजको सामान्य सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा हुने खर्च र बलशालीको निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च हुने रकम एक पटक देखाइदिनुहोस्। त्यो देखाउने हो भने प्रतिपक्षका मात्रै होइन, सत्ताका सांसदले पनि पूर्वाधार विकास कोष माग्दैनन्। सत्ताका सांसदको माग पनि हो हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा न्यायिक रुपले एकअर्काबीच तुलना गर्नसक्ने किसिमको खर्च होस भनेर।

तजबिजीको अधिकार कुनै पनि सांसदले मागेका छैनन्। सत्ताले पनि मागेको छैन र प्रतिपक्षले पनि मागेको छैन। यसको अन्तरनिहित मर्म र भावना हामीले बुझ्न सकेनौँ भने, संघीयता कमजोर गर्छौँ र मुलुकलाई अझफेरि अप्ठ्यारो गतिमा राख्छौँ। त्यहि कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु।

ऋणको भार यो वर्ष अघि नै भने, १९४ अर्ब भयो, अर्को वर्ष १९५ अर्ब आन्तरिक ऋणको भार थपिन्छ। यो आन्तरिक ऋणको भारले अर्कोवर्ष निजी क्षेत्र सरकारसँग कर्जाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्छ। सरकारमात्र होइन, केन्द्रको सरकार मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारले पनि केही ऋण उठाउने छन्। अनि सबैले ऋणका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दा व्याजदर अझ चुलिएर जाने छ। व्याजदर चुलिएर गएपछि स्वदेशी लगानीको सम्भावना न्यून भएर जान्छ।

हामी सबैलाई राम्रोसँग थाहा छ, सरकारले पूँजी निर्माणका लागि एक रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले चार रुपैयाँ खर्च गर्छ। चार रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने निजी क्षेत्रलाई दुरुत्साहित बनाएर स्वदेशी लगानी त हुन्न हुन्न, विदेशी लगानी पनि आकर्षित हुँदैन।

हामी सबैले हेक्का राख्नु पर्दछ कि विदेशी लगानी आकर्षित भएन र स्वदेशी लगानी पनि भएन भने हाम्रो हालत के हुन्छ? म एउटा मात्रै उदाहरण दिन चाहन्छु, यसपाली नयाँ राष्ट्रिय गौरवको योजना प्रस्तावित भएको छः सुनकोशी मरिन डाइभर्सन। यो वर्ष कति खर्च भयो? अस्ति फागुन मसान्तसम्म हेर्दा दुई प्रतिशत खर्च भएको छ जसले हाम्रो बजेट निर्माण प्रणालीको खोट देखाउँछ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना तयार गर्ने क्रममा हामी अघिल्लो वर्षसम्म दुई प्रतिशत पनि खर्च नगरेर त्यो योजनालाई तजविजीको आधारमा बजेटमा लेख्छौँ। बजेटमा चाहिनेजति, बोल्न र सोच्न सक्नेजति सबै कुरा लेख्ने होइन। एउटा निश्चित तयारीपछि बजेटमा कुनै पनि कार्यक्रमहरु प्रस्तावित हुन्छन्। तर, यसपटकको बजेटमा यो तयारी देखिएन।

अरु उदाहरण पनि छन्ः उर्जामा ३५ सय मेघावाट विजुलीको कुरा गर्नु भएको छ। यो वर्ष झण्डै ८ सय मेघावाट भन्दा बढि विजुली आउँछ भन्नु भयो तर, चारसय थप्न सक्नु भएको छैन। सडकमा हजार किलोमिटर भन्दा बढि कालोपत्रे हुन्छ भन्नु भयो, तीन सय किलोमिटर कालोपत्रे सडक थपिएको छैन अहिलेसम्म। यो मैले अन्तबाट भनेको होइन, अर्थमन्त्रीजीले नै प्रस्तुत गर्नु भएको अनुसूचि ११ मा ३ सय किलोमिटर सडक छैन।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण कार्यक्रममा चार अर्ब ७७ करोड प्रस्तावित हो तर, ७७ अर्ब मात्रै पनि खर्र्च हुने अनुमान छैन। चार अर्ब त बेग्लै छ। अनि यो वर्ष प्रस्तावित छ ८ अर्ब भन्दा बढि। भौतिक लक्ष्यहरु प्राप्त भएका छैनन्। यसरी हामी तजविजी र हचुवाकोे आधारबाट कुनै तयारीवीना योजनाहरु प्रस्ताव गर्छौँ अनि ४०८ अर्ब अहिले भन्छौँ। वर्ष सकिँदा तीन सय अर्ब पनि खर्च हुँदैन।

यो वर्षको बजेट कम्तिमा अर्को वर्ष अर्थमन्त्रीजी यहि ठाउँमा उभिउँला हामी विपक्षमा उभिन्छौँ। तपाई सत्तामा उभिनु होला र फेरि बजेट प्रस्ताव गर्नु होला। त्यतिबेला यो वर्षको तपाइको अनुमान अहिले प्रस्तावित भन्दा १२५ अर्बले कम खर्च गर्न सक्नु हुनेछ। त्यसको मार कहाँ पर्छ भन्दा त्यो मार पूँजीगत खर्चमा पर्छ।

राष्ट्रिय विकासका आयोजनाहरु अहिले पनि भन्नुहोस् फागुन मसान्तसम्म खर्च गर्छु भनेकोमा कुन चाँही राष्ट्रिय विकासको आयोजनामा पचास प्रतिशत भन्दा बढि खर्च भयो? एउटा पनि राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनामा ५० प्रतिशत खर्च भएको छैन। यहि बाटोबाट हिँड्ने? दुई तिहाइको सरकार यसैका लागि चाहिएको हो? स्थिर सरकार जनतालाई दिने भनेको यहि कारणका लागि हो?

जनताले आशा गरेका थिए, स्थिर सरकार दिनुहुनेछ, दुइवटा बजेटमात्र होइन, पाँचवटा बजेट पाउँछु भनेर। जनताले आशा गरेको थियो कि चुनावी प्रतिबद्धता जुन तत्कालका लागि गुलियो थियो तर पर्खिन तयार थिए। जुन यो वर्ष नदिएर अर्को वर्ष हजार रुपैयाँ जेष्ठ नागरिकका लागि थप्नु भएको भए हुने थियो। यो वर्ष संमृद्धिको आधार निर्माण गर्नु पर्ने थियो। त्यो संमृद्धिको आधार निर्माण गर्न ठोस आधार अगाडि बढ्न सकेन।

पाँच लाखलाई रोजगारी श्रृजना गर्ने भन्नु भएको छ। झण्डै त्यो बजेटको लेखाइले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोषले नै थप्रैलाई गर्ला कि भन्नेगरी प्रस्ताव गर्नु भएको छ। अर्थमन्त्रीजी ५ लाख रोजगारी श्रृजना भयो र अहिले जस्तै वैदेशिक रोजगारीमा ट्रेण्ड घट्दै रह्यो भने हामीले धेरै दुःख मान्नु पर्दैन। तर, त्यो गर्न सक्ने आधार कही श्रृजना भएको छैन। त्यो गर्न सक्ने आधार नभएपछि हिँजोको हाम्रो अनुभव छ कि तपाइहरुकै सत्ताको सरकारको लाममा थुप्रै सांसद र मन्त्रीहरु हुनुहुन्छ।

मलिलो भूमि हतियार बोक्नेलाई नदिउँ। हतियार बोक्नेलाई मलिलो भूमि दियौँ भने हाम्रो संविधान फेरि जोखिममा पर्छ। बजेट निर्माण गर्दा यो वर्ष भन्न सक्नु पर्दथ्यो दुई तिहाइको सरकारको प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले पेट बाँधेर बस्नुहोस् अर्को एक वर्ष। गएको तीन वर्ष ७ प्रतिशतले आर्थिक बृद्धिदर भयो अब साढे ८ मा पुर्याउँछौँ। एक वर्ष पर्खिनुहोस् हामी बाचा पूरा गर्छौँ। हजार÷दुई हजार थप्छौँ भनेर।

अघि मनमोहन अधिकारीको सरकारको सम्झना भयो। एक सय रुपैयाँ वार्षिक जेष्ठ नागरिकलाई भत्ता आयो। हाम्रो अर्थतन्त्रको बृद्धिदर चार प्रतिशत हुँदाखेरि यो बिचमा प्रचलित मूल्यमा अर्थतन्त्र १७ गुणाले मात्रै बढ्यो। त्यसैले त्यो एकसय आज १७ सयमात्रै भयो। यदि अर्को तीन प्रतिशतले मात्रै बढेको भए अर्थात चारको सट्टा सात प्रतिशतले मात्रै बढाउन सकेको भए, द्धन्द्धको जोखिममा मुलुक नभएको भए, अर्थतन्त्र ३६ गुणाले बढ्ने थियो। ३६ गुणाले बढेको भए स्वभाविक रुपले जेष्ठ नागरिक भत्ता ३६ सय रुपैयाँ दिँदा कसैले पनि वितरणमुखी भन्नु पर्दैनथ्यो।

अघिनै कुरा आयो, हामीलाई डेमोग्राफिक डिभिडेण्ट प्राप्त हुन्छ भनेर। डेमोग्राफिक डिभिडेण्ट आज प्राप्त छैन, २० वर्षभन्दा कम उमेरको नागरिकको संख्या आज आधा छ र त्यो भन्दामाथिको आधा छ। २० वर्षको उमेरसम्म लगानी गर्ने बेला हो।

हामीले त्यसैले प्रस्ताव गर्यौँ हाम्रो घोषणापत्रमा कोखदेखि शोकसम्मको कार्यक्रम। कोखदेखि आर्थिक रुपले क्रियाशील हुने उमेर २० वर्ष नपुग्दासम्म लगानी गर्नु पर्ने थियो त्यो आएन। (लाइन काटियो, समय सकियो)

(आ.व. २०७६/०७७ का लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै गरेको सम्बोधनको अंश)