सांसदलाई ६ करोड दिने कुराको विरोध गर्ने हो भने, शासकीय प्रणालीबारे बहस गरौँ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
योगेश भट्टराई
काठमाडौं, जेठ १९

सम्माननीय सभामुख महादेय,

आज हामी माननीय अर्थमन्त्रीद्धारा आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ का लागि प्रस्तुत बजेट विनियोजनमाथि छलफल प्रारम्भ गरेका छौँ।

माननीय अर्थमन्त्रीजीले नेपालको संविधान, त्यसमा उल्लेखित मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, त्यसप्रति सरकार र राज्यको जवाफदेहिता, सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम, दिगो विकासको लक्ष्य, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको निर्वाचन घोषणा पत्र लगायतका मुख्य विषयलाई आधार बनाउँदै बजेट सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको छ।

यो बजेटले नेपालको सन्दर्भमा मात्रै होइन विश्वव्यापी हिसाबले राज्य र नागरिकबीचका सम्बन्धहरुलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने तत्कालिन मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको २०५१ सालको सरकारले एउटा गेम चेन्जर नै भन्नु पर्छ सम्बन्धहरुको पुर्नपरिभाषित गरेको थियो।

हामीलाई लाग्दथ्यो ट्रेडिसिनल्ली, सत्ता, सरकार भनेको नागरिकमाथि शासन र दमन गर्ने संयन्त्र हो। कतिपयलाई लाग्दथ्यो सरकार भनेको केही पनि होइन, सबै निजी क्षेत्र नै हो। त्यसमा ठूलो सैद्धान्तिक परिवर्तन ५१ सालमा भएको छ। राज्य र नागरिकबीचका सम्बन्धको नयाँ परिभाषा गरिएको छ।

त्यसले एकातिर पूर्वाधारको विकाससँगसँगै आर्थिक संमृद्धिको कुरा गरेको थियो भने अर्कोतिर राज्यलाई नागरिकको सामिप्यतामा ल्याउनका निम्ति लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार थुप्रै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको थियो।

आज माननीय अर्थमन्त्रीजीले त्यो कुरालाई समेत ध्यान दिँदै त्यो ५१ सालको मनमोहन अधिकारीजी र अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीजीद्धारा प्रस्तुत भएको बजेटलाई निरन्तरता दिँदै सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा जुन उल्लेख्य प्रस्तावहरु यो बजेट मार्फत गर्नु भएको छ यसका लागि अर्थमन्त्रीजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।

यो बजेटमा नयाँ सन्दर्भमा ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ’को विषयवस्तु पनि समावेश गर्नु भएको छ। यो बजेटमा संविधानले उल्लेख गरेको नेपालको अर्थतन्त्रको विकासको चरित्रको बारेमा हामीले जसरी तीन खम्बे अर्थतन्त्रको कुरा गरेका छौँ (सार्वजनिक, निजी र सहकारी) यसलाई सन्तुलित ढंगले अगाडि बढाउँदा मात्रै नेपालको आर्थिक संमृद्धि हाँसिल हुन सक्दछ र व्यापक जनताको सहभागीता विकासमा गराउन सकिन्छ भन्ने सिद्धान्त अनुरुप अर्थमन्त्रीले तीन खम्बे अर्थतन्त्रको अवधारणालाई बजेटमा सन्तुलित ढंगले समावेश गर्नु भएको छ।

विशेष गरीकन सहकारी क्षेत्रलाई माथि उठाउनका निम्ति र सहकारीको माध्यमबाट आम हिसाबले तल्लो समुदाय र वर्गलाई माथि उठाउनका निम्ति जुन बजेट र त्यसका सिद्धान्त प्रस्तुत गर्नु भएको छ यी सकरात्मक छन् र यसलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। स्वागत गर्न र अर्थमन्त्रीजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।

सभामुख महोदय,

त्यसैगरी, यो बजेटले थुप्रै पूर्वाधार विकासमा खासगरी अघिल्लो वर्ष हामीले भन्यौ कि मूलत संघीयताको जग बसाउने, आर्थिक संमृद्धिको निम्ति जग बसाउने कानूनहरुको व्यवस्थापन र संरचनागत लगायतका विषयमा समय खर्चनु पर्यो भन्दै आएको सन्दर्भमा आगामी वर्ष द्रूत आर्थिक विकास र संमृद्धिको वर्ष हुने छ भन्ने घोषणा गरेको छ। माननीय अर्थमन्त्रीजीले त्यो कुरालाई ध्यान दिँदै ठूल्ठूला पूर्वाधारको क्षेत्रमा परिणाममुखी हुने ढंगले, आउने वर्ष कतिपय योजना सम्पन्न गर्ने ढंगले बजेट विनियोजन गर्नु भएको छ।

हुलाकी राजमार्गलाई प्राथमिकताका साथ राखिएको छ, यसले मलाई विश्वास छ, खासगरी दक्षिण सीमानसँग जोडिएका तराई मधेसका जिल्लाका जनसमुदायको आर्थिक र सामाजिक स्तरलाई यसले माथि उठाउने छ।

मध्यपहाडी लोकमार्गले बीचको पहाडी भेगको जनसमुदायको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रलाई माथि उठाउने छ र उनीहरुको व्यवसायीक क्षमतालाई माथि उठाउने विश्वास गरेको छ। त्यसमा उल्लेख्य ढंगले बजेट विनियोजन भएको छ।

हाम्रो जीवन पद्धतीको रुपमा रहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विकास गर्नका निम्ति जुन ढंगले बजेट विनियोजन भएको छ यसले पूर्वाधारको विकासमा जोड दिने छ। आगामी वर्ष हामीले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका ठूला पूर्वाधार विकासका कामहरु सम्पन्न गर्ने छौँ र त्यसका निम्ति बजेट विनियोजन भएको छ।

त्यसैगरी, उर्जाको क्षेत्रमा माथिल्लो तामाकोशी लगायतका कतिपय आयोजनाहरु सम्पन्न गरी आउने वर्ष झण्डै एक हजार मेघावाट विजुली केन्द्रीय प्रशारण लाइनमा समावेश हुने कुरा उल्लेख भएको छ र यसले स्वभाविक हिसाबले नेपालको अन्य क्षेत्रलाई पनि सकरात्मक असर पर्नेछ। यसले आज हामीले भारतसँग उर्जा आयात गरिरहेका छौँ र त्यसवापत झण्डै २० अर्ब वार्षिक खर्चिनु परेको छ त्यो विदेशीएको पैसा रोकिने छ।

साथै हामीले खपत गर्दै आएको पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई पनि यसले कम गर्ने छ। यसले वैदेशिक व्यापारलाई सन्तुलनमा राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ भन्ने विश्वास छ।

त्यसअर्थमा जसरी ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरुमा ध्यान दिइएको छ यो आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो।

सभामुख महोदय, हामीलाई थाहा छ, हाम्रो देशको कनेक्टीभिटी आज पनि सडक यातायात नै मुख्य माध्यमको रुपमा रहको छ। आजको पुस्ताको लागि कनेक्टीभिटीको मुख्य आधार भनेको सडक, विजुली, पर्यटन क्षेत्र हुन्। पानीजहाज, रेलवे जस्ता कुराहरु आउने पुस्ताका लागि ज्यादा महत्वपूर्ण कुराहरु हुन्। सडक लगायतका पूर्वाधारमा जुन ढंगले उल्लेख्य बजेट विनियोजन भएको छ यसले स्वभाविक हिसाबले आउने वर्ष हाम्रो आर्थिक प्रगतिमा सकरात्मक संकेतहरु देखा पर्नेछन्।

यो बजेटले एकातिर लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई स्थापित गरेको छ। मानिसहरु भनिरहेका छन् छरपष्ट ढंगले बजेट छरिएको छ। म भन्न चाहन्छु कि हाम्रो जस्तो मुलुक जहाँ अहिले जनसंख्याको ठूलो गरिवीको रेखामुनी छ, मध्यम वर्गमा छ। उसले आफै केही गर्न सक्दैन र आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्दैन। वर्गिय, सामाजिक हिसाबले लामो समयदेखि विभेदमा परेको र पारिएको ठूलो संख्या छ। चेपाङ, राउटे लगायत अन्य जनसमुदायको ठूलो हिस्सा छ। दलीत समुदायको पनि ठूलो हिस्सा छ। महिला जसले जनसंख्याको ५० प्रतिशत भन्दा बढि ओग्छ अहिले पनि शिक्षा, सामाजिक तथा चेनताको हिसाबदेखि सम्पत्तिको अधिकारको हिसाबले पछाडि परिरहेको छ।

यो समुदायलाई मुलधारमा नल्याइकन राज्यको संमृद्धि हाँसिल हुन सक्दैन। केही व्यक्तिमात्रै धनी भएर मुलुक धनी हुन सक्दैन। आम मानिसहरु कमसेकम पनि मध्यम वर्गमा कसरी उठ्दछन् र आत्मनिर्भर हुन सक्दछन् त्यसबारे हाम्रो जस्तो मुलुकमा राज्यले ध्यान दिनुपर्दछ। जसलाई हामीले लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार नै बजेटमा कतिपय कुरा समावेश भएका छन्।

आर्थिक रुपले कमजोर रहेको समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी जस्ता कुरामा असाध्यै ध्यान दिनुपर्ने समुदायहरु छन्। कमजोर वर्गको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता हामीले बढाउनु पर्ने छ। उनीहरुको उत्पादन क्षमता हामीले बढाउनु पनेृ छ। त्यसैले हाम्रो बजेट विभिन्न क्षेत्र र समुदायमा जाँदा पक्कैपनि वितरणमुखी देखिन्छ। तर, त्यो आजको आवश्यकता हो।

हाम्रो जस्तो तेस्रो विश्वका मुलुकहरु विकासउन्मुख मुलुकहरुमा यो बाध्यता हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ।

यतिमात्र होइन, हामी जब राष्ट्रिय उत्पादनलाई ज्यादा जोड दिन्छौँ र क्षमतालाई बढाउँछौँ तब वितरण पनि त्यहि ढंगले हुने छ। त्यसैले यसमा उत्पादन र वितरणको सन्तुलित प्रस्ताव अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत गर्नु भएको छ।

आज हामीले केही गम्भिर विषयमा पनि छलफल गर्नु पर्नेजस्तो मलाई लाग्दछ। बजेट डिफिसिटको बारेमा। घाटा बजेटहरु नेपालमा मात्रै हो की विश्वव्यापी ट्रेण्डहरु हुन्? मलाई लाग्दछ, यो नेपालमा मात्रै होइन, विश्वव्यापी ट्रेण्डहरु छन्। जपान जस्तो मुलुकले आफ्नो जिडिपीको २३४ प्रतिशत त्यस्तो बजेट प्रस्तुत गर्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले झण्डै १०९ प्रतिशत घाटा बजेट प्रस्तुत गरेको छ। सिंगापुरले १०८ प्रतिशत, ब्राजिलले ९० प्रतिशत, भुटानले ९६ प्रतिशत, बेलायतले झण्डै ८५ प्रतिशत, श्रीलंका झण्डै ७५ प्रतिशत र पाकिस्तान लगायतका दक्षिण एशियाली मुलुकहरुले ६७ प्रतिशत, भारतले ६७ प्रतिशत, चीनले ५४ प्रतिशत, ब्रोनाई जस्तो सम्पन्न मुलुकले पनि झण्डै ३ प्रतिशत यस्तो बजेट प्रस्तुत गर्दछ।

सम्पन्न मुलुकहरुले अवश्य पनि आन्तरिक ऋणबाट, आन्तरिक उत्पादनबाट त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउँछन् जुन स्वभाविक पनि हो। हाम्रो जस्तो मुलुकले एकातिर आन्तरिक ऋण र उत्पादनबाट त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउनु पर्ने छ भने अर्कोतिर बाह्य अनुदान र ऋण सहयोगबाट पनि सन्तुलन ल्याउनु पर्नेछ।

यसरी हेर्दा यो बजेट हाम्रो टोटल राष्ट्रिय जिडिपीको झण्डै २८ प्रतिशत मात्रै त्यस्तो देखिन्छ। त्यसैले यो वित्तिय सन्तुलनको हिसाब र सिद्धान्तको हिसाबले त्यति प्रतिकूल अंक हो जस्तो मलाई लाग्दैन।

त्यस्तै आज एउटा गम्भिर बहस हाम्रो नेपाली समाजमा हामीले गर्नु पर्नेछ। डेमोग्राफिक डिभिडेण्ट। जनसंख्याको एउटा लाभको कुरा अर्थमन्त्रीले पनि बजेट पेश गर्ने क्रममा उठाउनु भएको छ। आज नेपाली समाजमा विभिन्न ठाउँमा छलफल पनि भएको छ। आज हाम्रो जनसंख्याले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी टेवा दिन्छ र हाम्रो मुलुकको विकासलाई कसरी टेवा दिन्छ? यसको अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेण्ड के छ भन्ने हो भने आज नेपाल त्यो विन्दुमा छ जो जनसंख्याको लाभको हिसाबले सबैभन्दा चरम सकरात्मक विन्दुमा हामी आइपुगेका छौँ। यसलाई सहि ढंगले सदुपयोग गर्नु पर्नेछ।

अर्थमन्त्रीजीले पाँच लाख रोजगार श्रृजना गर्ने कुरा सायद त्यो गर्न सक्यौँ भने यो डेमोग्राफिक डिभिडेण्टले नेपाललाई माथि उठाउन सक्दछ। यो डेमोग्राफिक डिभिडेण्ट, जनसंख्याको अनुकूलता सधैँ रहँदैन। यो क्रमशः प्रतिकूलतामा परिणत हुँदै जान्छ।

नेपालमा १९९२ देखि सन २०४७ सम्म जनसांख्यिक अनुकूलताको अवस्था छ। झण्डै ५५ वर्ष। त्यसमा हामीले आधा जति समय विताइसकेका छौँ। यो आधा समयमा यसलाई राम्रोसँग उपयोग गर्न सकेनौँ किन कि हाम्रो आफ्नै राजनीतिक समस्याले बढि व्यस्त भयौँ। अब झण्डै २७ वर्षजति जनसांख्यिक लाभको अवस्था कायम हुनेछ। हामीले २५औं वर्षमा पुगेर काम थाल्यौँ भने हुँदैन। कमसेकम आउने दश वर्षपछि यसको डेमोग्राफिक डिभिडेण्ड अर्को चरणमा प्रवेश गर्छ। त्यसैले नेपाल बन्छ कि बन्दैन? नेपाल कता जान्छ? आर्थिक हिसाबले हामी बन्छौ कि बन्दैनौँ भन्ने कुराको निश्कर्ष निकाल्ने समय आउने दश वर्ष हो। त्यसैले यो दशवर्ष हाम्रो निम्ति ज्यादै महत्वपूर्ण छ।

जापानले १९३० देखि १९९२ सम्म त्यो समयको उपयोग गर्यो। चीनले १९६८ देखि २०१२ सम्म त्यो समयको उपयोग गर्यो, कोरियाले ६७ देखि २०१६ सम्म यसरी विभिन्न मुलुकले जनसांख्यिक लाभको उपयोग गरे।

भनिन्छ मान्छेले पानीले नुहायो भने उसको अनुहार चम्किलो देखिन्छ। तर, पसिनाले नुहायो भने त्यसले अनुहासमात्रै चम्काउँदैन, त्यसले आउने पुस्ता र समाजलाई चम्काउँछ। त्यसैले आज हामीसँग पसिनाले नुहाउन सक्ने जनसंख्या जसलाई युनाइटेड नेसनको पपुलेसन फण्डले १५ देखि ६४ वर्षलाई त्यो संख्याको दायरामा राख्दछ। त्यो जनसंख्या ५८ प्रतिशतजति हामीसँग छ। जसले पसिनाले नुहाउँछ र मुलुकलाई चम्काउन सक्दछ। त्यो सुविधा हामीसँग छ। त्यसलाई सहि ढंगले उपयोग गर्नु पर्दछ। माननीय अर्थमन्त्रीको खासगरी आउने दिनमा त्यतातिर ध्यान जानु आवश्यक छ।

अब केही चुनौतिहरु हाम्रो अगाडि पक्का पनि छन्। खासगरी व्यवस्थापकिय क्षेत्रमा आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न नहुने लगायत कार्यक्षमता जस्ता कुराहरुमा केही गम्भिर प्रश्नहरु विगतमा देखिन्छ। विगतका नकरात्मक स्थितिबाट शिक्षा लिँदै, विगतमा सहि समयमा सहि ढंगले पूँजीगत खर्च हुन सकेन र त्यसको लाभ जनताले लिन सकेनन्। यसमा सुधार गर्नु छ।

स्थानीय पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रमको बारेमा धेरै बहस भएको छ। माननीयज्यूहरुले पनि विभिन्न सार्वजनिक टिप्पणी गरेको सुनेको छु। म यसबारे माननीयजीहरुको नेतृत्वमा ६ करोड रुपैयाँ जनु तल गएको छ त्यो माननीयजीहरु कसैले पनि चलाउने होइन। कसैले पनि त्यो आफ्नो आर्थिक हिसाबले नेतृत्व हुँदैन र त्यो हामीलाई थाहा छ। तर, पनि टिप्पणी किन भइराखेको छ? म यो टिप्पणी गर्ने व्यक्ति, समुदाय र पक्षलाई के भन्न चाहन्छु भने, यदि यो हो भने दुनियाँका संसदीय प्रजातन्त्र भएका मुलुकहरु, भारतले अहिले पनि झण्डै ५ करोड आइसी भनेको झण्डै ८ करोड नेपाली रुपैयाँ सांसदहरुमार्फत खर्च छुट्याएकै छ। अष्ट्रेलिया, बेलायतले पनि छुट्याएकै छ र अरु ठाउँमा पनि छुट्याएको छ।

त्यसैले यदि हामी यसको विपक्षमा हौँ भने, म सहासका साथ सम्माननीय सभामुख महोदयमार्फत भन्न चाहन्छु, हामी एकपटक शासकीय प्रणालीका बारेमा पनि बहस गरौँ।

(बजेटमाथिकाे छलफलमा भाग लिँदै प्रतिनिधि सभाकाे बैठकमा व्यक्त विचार)