उमेश श्रेष्ठः एक चौथाई विकास खर्च नभएको बजेटले कस्तो संमृद्धि आउँला?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
umesh_Shrestha_himaldainik
हिमाल दैनिक
काठमाडौं, जेठ २३

नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं शिक्षाविद् उमेश श्रेष्ठले सरकार जनमुखी कार्यक्रममा भन्दा वितरणमुखी कार्यक्रममा अग्रसर भएको आरोप लगाएका छन्।

सरकारको आगामी वर्षको बजेटमाथि प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा भाग लिँदै श्रेष्ठले यति बलियो र करिब करिब दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले देशको आर्थिक विकासको जग बसाल्नेगरी जनमुखी र दीर्घकालिन लक्ष्यसहितका कार्यक्रममा भन्दा वितरणमुखी र अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट केन्द्रीत गरेको बताए।

देश विकासको लागि पूर्वाधारको विकासमा जोड दिँदै उनले पूर्वाधारको पनि पूर्वाधारका रुपमा रहेको शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्याइएको १० प्रतिशत बजेट बृद्धि गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।

अर्थतन्त्रका जानकार र अर्थविद् अर्थमन्त्री भएपनि राजनीतिक दबाबका कारण उत्पादनमूलक क्षेत्रहरुः शिक्षा र पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा प्राथमिकता दिन नसकेको उनले बताए।

सरकारले नारामा कृषिक्षेत्रको विकासको कुरा गरेपनि अहिले किसानले मल नपाएर हाँहाकार भइरहेको र अर्कोतर्फ राज्यले मलका लागि छुट्याएको बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्थाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

कुनै पनि देश बजेट बाँडेर धनी नभएको बताउँदै सरकारका अर्थमन्त्रीले अहिले पनि पूँजीगत खर्च न्यून र चालू खर्चमा अत्याधिक बजेट विनियोजन गरेको भन्दै श्रेष्ठले पूँजीगत खर्चको बृद्धिसँगै कार्यान्वयनको क्षमता नबढाएपसम्म आर्थिक विकास असम्भव भएको बताए।

सरकारले उत्पादन मुलक र उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि बजेटमा जोड दिनुको सट्टा बाहिरबाट आयात गरी उभोगमुखी र परनिर्भर अर्थतन्त्र अपनाएको उनले बताए।

एक चौथाई विकास खर्च नभएको बजेटले कस्तो संमृद्धि आउँला?

नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं शिक्षाविद् उमेश श्रेष्ठले सरकार जनमुखी कार्यक्रममा भन्दा वितरणमुखी कार्यक्रममा अग्रसर भएको आरोप लगाएhttps://himaldainik.com/2019/06/06/64055/

Posted by Himal Dainik on Thursday, June 6, 2019

‘कुल बजेटको चार भागको एक भाग पनि विकासका लागि बजेट विनियोजन हुन सकेन, सायद राजनीतिक दबाबले होला,’ उनले भने।

कृषिमा अर्बौँको सामान आयात गर्ने तर, उत्पादन बृद्धिको उपाय किन अपनाउन सकिरहेका छैनौँ भन्ने प्रश्न गर्दै उनले प्रत्येक जिल्ला, गाउँलाई कृषि उत्पादनको पकेट क्षेत्रको रुपमा विस्तार गर्न सकिने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

‘बाहिरबाट सामान आयात गर्दा लगाएको करले देश धनी हुन सक्दैन। शिक्षा नै पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो जहाँ शिक्षामा विकास हुन्छ त्यसले देश विकास हुन सक्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा नेपाल एउटा हब हुन सक्छ,’ उनले भने।

सबै कुरामा राज्यको लगानीले मात्रै सम्भव नहुने बताउँदै यदि कसैले ठूलो लगानी उच्चशिक्षा क्षेत्रको विकास र विस्तारमा गर्न सक्छ भने त्यस प्रकारका लगानीकर्तालाई अनुकूल वातावरण किन नबनाउँने भनि जिज्ञासा राखे।