नेपाल कृषि क्षेत्रको विकासमा गरिब होइन, नीति र कार्यक्रमले गरिब बनायोः श्रेष्ठ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
umesh_Shrestha_himaldainik
हिमाल दैनिक
काठमाडौं, जेठ २९

नेपालको संमृद्धिको आधारमध्यै एउटा कृषि तथा पशुपंक्षी भएपनि सरकारले बजेट विनियोजन पर्याप्त ध्यान नदिएको भन्दै यसले कृषि क्षेत्रको समग्र विकास अपेक्षाकृत हुन नसक्ने दाबी नेपाली कांग्रेसका सांसद उमेश श्रेष्ठले गरेका छन्।

सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा बुधबार प्रतिनिधि सभामा भाग लिँदै शिक्षाविद् समेत रहेका सांसद श्रेष्ठले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि विनियोजित ३४ अर्ब ८० करोडले नपुग्ने बताए।

बजेटमा खाद्य अधिकार, गरिबी निवारण, कृषक परिवारको आयस्तर बृद्धि, कृषिमा आधुनिकीकरणको अतिरिक्त विद्युतीकरण, शीतभण्डारण लगायतका हेर्दा राम्रा र सुन्दा मिठा कुराहरु आएको भएपनि हाम्रो सोच र कार्यान्वयनमा देखिएको फितलो पन प्रमुख समस्या भएको उनले बताए।

नेपाल जहाँ दुई तिहाई जनसंख्या कृषिमा आधारित रहको र तथ्यांकमा ३३ लाख भनिएपनि झण्डै ४२ लाख परिवार कृषिमा आधारित रहेको तर, खेतियोग्य जमीन ३४ लाख हेक्टर मात्रै भएको उनले बताए।

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि राज्यले प्राथमिकतामा नराखेसम्म संमृद्धिको सपना पूरा हुन नसक्ने उनको दाबी छ।

भूगोलका हिसाबले अति साना मुलुकहरु जस्तैः डेनमार्क, इजरायल लगायतका देशमा भएको प्रविधिको सहायताका कारण विकासमा अग्रस्थानमा रहेको बताए।

‘कृषिको विकासमा हामी गरिब भएका होइनौँ, हाम्रा नीति तथा कार्यक्रममा रहेको खराबीले हामी गरिब भएका हौँ,’ उनले भने।

कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब २५ प्रतिशत कृषिमा आश्रित मुलुकमा ३० अर्बको चामल, १० अर्बको तरकारी र ४ अर्बको फलपूmल वार्षिक रुपमा ल्याउने तर कृषि क्षेत्रका लागि कुल बजेट ३५ अर्ब छुट्याउने र ४४ अर्बको आयात र निर्यातमा सून्यको अवस्था रहेको उनले बताए।

सरकारका मन्त्रीहरु विभिन्न आन्दोलनबाट आएको बताउँदै जबसम्म गरिब जनताको जीवनस्तर उकास्न कृषिलाई प्राथमिकता नदिई कसरी सम्भव हुन्छ भनि श्रेष्ठले प्रश्न गरे।

कोरियाको रोजगारीका लागि १० हजारको कोटा भएपनि ४२ हजार युवाले परिक्षा दिएको बताउँदै उनीहरुलाई कृषि क्षेत्रकै रोजगारीका लागि पठाउने तर, उनीहरुलाई स्वदेशभित्र किन रोजगारीको अवसर नदिने भन्ने प्रश्न उनले उठाए।

कृषि उत्पादन बृद्धि गर्न रासायनीक मल खरिदका लागि ५० प्रतिशत बृद्धि गरी ९ अर्ब अनुदान दिने भनिएपनि बजारमा किसानले समयमा मल, बीउ नपाउँने तर, मन्त्रालयको बजेट खर्च नहुने स्थिति रहेको उनले बताए।

कृषकका लागि सर्वसुलभ कर्जा दिने भनिएपनि उनीहरुले सहजै पाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै उनले सहकारीबाट सबैभन्दा बढि व्याज तिर्ने समूहमा कृषक नै पर्ने बताउँदै सानो कदमले कृषि क्षेत्रको विकास सम्भव नभएको बताए।

खेतीयोग्य जमीनको चक्लाबन्दी गर्ने, लिजमा लिएर सिंचाइको विकास गर्न जोड दिनु पर्ने सुझाव उनले दिए।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको नाममा झण्डै १० अर्ब रकम छुट्याएको भएपनि देखाउन मिल्ने मोडल प्रोजेक्टको कृषि उत्पादन अहिलेसम्म तयार हुन नसकेकोमा उनले गुनासो गरे।

अहिले पनि नमूना देखाउन सकिने परियोजना छनौट गर्न सके पनि कृषिमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हुन सक्ने उनको दाबी छ।

कृषकका लािग अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको विचौलियाको रहेको बताउँदै बैंक र भण्डारणको उचित व्यवस्था हुन सके कृषकका लागि राहत हुने उनको धारणा थियो।

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि फलपूmल, माछा पालन, कृषि फार्म लगायतका विषयमा प्रत्येक वर्ष कम्तिमा एउटा पकेट क्षेत्र निर्माण हुन सक्यो र उत्पादनको न्यूनतम मूल्य राज्यले नै तोक्ने व्यवस्था हुन सक्यो र त्यसको सहि सूचना कृषकले पाउने अवस्था आयो भने कृषि क्षेत्रको समस्या धेरै समाधान हुन सक्ने उनको भनाई छ।

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि तालिम र शिक्षाको प्राथमिकता दिन सकियो भने पनि त्यसले सकरात्मक प्रभाव ल्याउन सकिने उनले बताए।