शिक्षा क्षेत्र जुत्ता कारखाना होइन, जसले आजको भोलि नै प्रतिफल दिन्छः श्रेष्ठ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा शिक्षाविद् उमेश श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्र एउटा कुनै सानो कारखाना वा जुत्ता पसल जस्तो नभएको भन्दै यसको विषयमा राजनीतिक नेतृत्व तहबाटै स्पष्ट मार्गचित्र कोर्न जरुरी भएको बताएका छन्।

सरकारले अघि सारेको मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनमाथि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्ने क्रममा सार्वजनिक संस्थामा अध्ययन गरी निजी क्षेत्रमा लामो नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको बताउँदै उनले भने, ‘राजनेताहरु बसेर शिक्षालाई कुनधारमा लाने, कति लगानी गर्ने भनि सोच बनाउन जरुरी छ।’

शिक्षामा आज गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न २०÷३० वर्षपछि मात्रै सम्भव हुने धारणा राख्दै श्रेष्ठले विगतको तुलनामा यसपटक राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा केही बढि प्राथमिकताका साथ बजेट अर्थात १ खर्ब ६३ अर्ब विनियोजन गरेपनि त्यो पर्याप्त नभएको बताए।

शिक्षा क्षेत्रको लगानीे दीर्घकालिन लगानी हो भन्दै उनले यसमा क्षेत्रमा गरिएको लगानीले मानव संसाधन विकास र दक्ष नागरिक उत्पादन गरी देशलाई नै धनी बनाउँने प्रमुख थलो भएपनि राज्यको बजेट विनियोजन पर्याप्त नभएको टिप्पणी गरे।

अहिलेको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरु राखिएको भएपनि यसमा भएको लगानीको अनुपातमा प्रतिफल अति न्यून रहेको बताए।

गरिव देशले पनि शिक्षामा बढि लगानी गरेको दृष्टान्त दिँदै उनले तर, त्यसको प्रतिफल ती मुलुकहरुले अत्याधिक पाएको जानकारी दिए।
अहिल दुई किसिमको शिक्षा भएको चर्चाप्रति लक्षित गर्दै श्रेष्ठले त्यसको प्रतिवाद गर्दै पाठ्यपुस्तक र परिक्षा एउटै भएको तर पढाउने र नपढाउनेबीचको मात्रै फरक भएको बताए।

अब राज्यले शिक्षामा आमूल परिवर्तन गरेन भने हामी अझै धेरै पछाडि पर्नेछौँ भन्दै उनले यसका लागि पठ्यक्रममा परिवर्तनसँगै लगानी बृद्धि गरी स्पष्ट मार्गचित्र कोरेर अगाडि बढ्न जरुरी भएको सुझाव दिए।

घोकन्ते र जागिरे शिक्षाले मात्रै अबको चुनौति सामना गर्न सम्भव नभएको बताउँदै उलने ८ कक्षादेखि नै प्राविधिक र साधारण शिक्षाको स्पष्ट मार्गचित्र कोरेर जान जरुरी भएको बताए।

‘व्यवसायिक शिक्षाभित्र पनि सफ्ट स्कील र हार्ड स्कील बनाउनु पर्छ ता कि माध्यमिक शिक्षा लगत्तै पनि आफ्नो ज्ञानको उपयोग गर्न सकोस्,’ उनले भने।

अहिले सार्वजनिक शिक्षण क्षेत्रको अवस्था विकराल रहेको बताउँदै २९ हजार सार्वजनिक विद्यालयहरु जसमध्ये ६३ हजार शिक्षक छैनन्, दरबन्दीको २५ हजार खाली छ, पढाउने शिक्षकदेखि प्रधानाध्यापक गतिलो छैनन्। संस्था चलाउन व्यवस्थापन, लिडर र टिचर राम्रो हुन जरुरी छ भएको पनि उनको तर्क थियो।

अहिले २१ प्रतिशतमात्रै निजी संस्था रहेको अवस्थामा ७९ प्रतिशत सामुदायिक विद्यायलय रहेको भन्दै राज्यले सामुदायिक क्षेत्रमा उचित ध्यान दिन विद्यालयको स्तरोन्नती गर्न जोड दिए।

‘सबै क्षेत्रमा एकै पटक सकिँदैन भने पनि केहि नमूना छनौट गरी प्राविधिक र व्यवसायिक क्षेत्र हेरेर जान जरुरी छ,’ उनले भने।

कतिपय शहरी क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार भएपनि विद्याथी नभएको अवस्था रहेको भन्दै जहाँ विद्यार्थी छन् त्यहा शिक्षक नभएको स्थितिमा शहरी क्षेत्रमा बिग स्कूलको अवधारणामा जान जरुरी रहेको बताए। यसैगरी जहाँ विद्याथीको चाप कम छ त्यस्ता हिमाली र दुर्गम क्षेत्रमा मल्टिग्रेडेड आवासीय विद्यायलय स्थापना गरी जान उपयुक्त सुझाव दिए।

सार्वजनिक क्षेत्र राम्रो भएको अवस्थामा निजी क्षेत्र स्वतः हराएर जाने बताउँदै उनले अहिले पनि अभिभावकको चाहना भनेको एक छाक खाएर भएपनि राम्रो स्कूलमा आफ्ना बालबालिकालाई पढाउँछु भन्ने भावना सरकारले बुझ्न जरुरी भएको बताए।

उनले उच्च शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई किन आकर्षित नगर्ने, किन प्रदेशहरुलाई व्यवसायिक विश्वविद्यालयहरु खोल्न नदिने भन्ने प्रश्न गर्दै यदि यसरी अघि बढ्यो भने नेपाल उच्चशिक्षाको हब हुन सक्ने दाबी गरे।

अहिले पनि प्रतिवर्ष एक लाखको हाराहारीमा विद्यार्थीहरु विदेश जाँदा वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ विदेशीएको अवस्थाबारे सदनमा चर्चा गर्दै श्रेष्ठले कुनै समय त्रिवि शिक्षण अस्पताल र इन्जिनियरिङ कलेज एशियाकै नमूना योग्य संस्था थिए भने अहिले अरुलाई किन बनाउन सकिँदैन भन्ने प्रश्न गरे।

निजी क्षेत्रलाई उच्चशिक्षामा प्रवेश गर्नै दिनु हुँदैन र विश्वविद्यालयहरु खोल्नै दिनुहुँदैन भन्ने मानसिकताले त्रिवि वा कुनै निश्चित विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएको भरमा शिक्षा क्षेत्र प्रभावकारी हुन नसक्ने ठोकुवा उनले गरे।

सरकारको संकृर्ण मानसिकताका कारण शिक्षामा राम्रो ज्ञान भएकासँग पनि परामर्श गरिँदैन भन्दै उच्चस्तरिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन खोइ भनि प्रश्न गरे।

विश्व बजारलाई हेरेर प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षामा लगानी गरेमात्रै आजको विश्वमा खरो उत्रिन सकिन्छ भन्ने श्रेष्ठका धारणा थियो।