आइफा अवार्ड रोक्न निर्देशन दिने संसदीय समिति सदस्यको सातो लिए प्रम ओलीले

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
फाइल फाेटाे
हिमाल दैनिक
काठमाडौं,

सदनभित्र र बाहिर सरकारका कतिपय विवादस्पद गतिविधिबारे चौतर्फी आलोचना भइरहेपनि त्यी आलोचनाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छुन पनि सकेको छैन।

त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, सरकारले भारतीय चलचित्र आइफा अवार्डको आयोजनाका लागि सरकारले अनुमतिमात्र नभई राज्यकोषबाट रकम उपलब्ध गराउनेदेखि भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको विषाधी परिक्षणमा भारतीय दबाबका कारण पछि हट्ने निर्णय लगायतका विषयमा उनले दिएको अभिव्यक्ति।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलको शनिबार बसेको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरुले त्यसबारे प्रश्न उठाउँदा त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले उल्टै पार्टीका सांसद तथा संसदीय समिति सदस्यलाई झपार्ने कार्य गरेका छन्।

खासगरी संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले आइफा अवार्ड आयोजना नगर्न नगराउन दिएको निर्देशनप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले आपत्ति जनाएका थिए।

नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय समितिले यस्ता आदेश दिनुभन्दा पहिला अलि सोच्नुपर्ने बताउँदै यस्ता कार्यक्रमले देशलाई फाइदा हुने दाबी पनि गरेका थिए।

बैठकमा बोल्ने सदस्यहरुले सरकारले हालै पारित गरेको वार्षिक बजेट विनियोजनमा सामाजिक न्यायको सिद्धान्त नअपनाइएको, सरकारको ध्यान जनताको मन छुने विषयमा भन्दा जनतालाई चिढ्याउने किसिमका गतिविधिमा केन्द्रित भएको, सरकार र पार्टी सञ्चालनमा समन्वयको अभाव हुँदा नेता र कार्यकर्ताले सरकारको बचाउमा बोल्न नसकिने अवस्था रहेको तथा आइफा अवार्ड, विषादी परिक्षण जस्ता विषयमा सरकारले उचित निर्णय किन लिन सकेन भनि प्रश्न गरेका थिए।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफमा सरकार र पाटीविरूद्ध सार्वजनिक रूपमा नबोल्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएर सांसदहरुको थप उपेक्षा गरेको एक सांसदले बताए।

पार्टी र सरकारका कुनै गुनासा भए पार्टीभित्र र संसदीय दलमा राख्न समेत ओलीले सांसदहरूलाई सचेत गराएको नेकपा सांसदले बताए।

तर, अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री त परै जाओस, जिम्मेवारीमा रहेका नेता र मन्त्रीहरुसँग समेत सांसदहरुको पहुँच हुने र गुनासा सुनाउन र सुन्न पाउने समन्वयको अभाव भएको सांसदहरुको गुनासो छ।

त्यसका बाबजूद प्रधानमन्त्री ओलीले नेता–कार्यकर्ताहरूले पार्टी र सरकारका निर्णय सिपाहीले झै रक्षा गर्नुपर्ने तथा कार्यकर्ताहरूले पार्टीका नीति नियम र अनुशासनलाई ख्याल गर्न निर्देशन दिएका थिए।

यसअघि पनि सरकार र पार्टी नेतृत्वको विषयमा विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भएपछि कहिले पार्टी मुख्यालयमा पार्टी निकट पत्रकार, नेता तथा कार्यकर्ता र बुद्धिजिवीलाई बोलाएर त कहिले कपितय सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत अरिंगाल र माहुरी जस्तै प्रत्याक्रमणमा उत्रन निर्देशन दिएका थिए।

बैठकमा २२ जना सांसदहरुले पार्टीका आन्तरिक बिषय र सरकारका क्रियाकलापका बारेमा धारणा राखेको नेकपा संसदीय दलका मुख्य सचेतक देबप्रसाद गुरुङले जानकारी दिए।
उनले दलको अर्को बैठकको मिति चाँडै तय हुने जानकारी पनि दिए।

त्यस्तै नेकपा बरिष्ठ नेता माधब कुमार नेपालले बैठकमा सांसदहरुले खुलेर पार्टी र सरकारको बारेमा धारणा राखेको भन्दै दलको बैठक निरन्तर रुपमा समय समयमा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

बैठकमा सहभागी केही सांसदहरुले भने पार्टी सञ्चालनको अहिलेको प्रक्रिया नै उचित नभएको भन्दै पार्टी र सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन सञ्चालन पद्धति परिवर्तन गर्न आग्रह गरेका थिए।

यसअघि, सोमबार बसेको बैठकमा सांसदहरुले समृद्धिको राष्ट्रिय नीति नै बनाएर अघि बढ्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका थिए। सरकारका निर्णयहरु, संसदमा दर्ता भएका विधेयकहरु, पार्टी सञ्चालन पद्धतिलगायतका विषयमा सांसदहरुका फरक–फरक धारणा आउन थालेपछि एकरुपता ल्याउन भन्दै नेकपा संसदीय दलको बैठक बोलाएको हो।